के राज्यलाइ तपाइको निजि सम्पति खोस्ने अधिकार छ ? (भिडियो सहित)

2,269

वसन्त अधिकारी

के तपाइको ज्याकेट खोस्ने अधिकार मलाइ छ ? के मैले तपाइको हातको घडी खोस्न मिल्छ ? के तपाइँसंग भएको कुनैपनि सामान तपाइको सहमति बिना बलजफ्तिपुर्वक म लिन सक्छु ? पक्कै पनि मलाई यसो गर्ने अधिकार छैन, न त यो अधिकार तपाई मलाइ दिनु हुन्छ न त राज्यले नै दिन्छ । “किन खोस्न मिल्दैन मैले तपाइको सामान”? “किनकि यो तपाइको व्यक्तिगत सम्पति हो, जसमा तपाइको श्रम र पैसा खर्च भएको छ” । तपाइको घडी र ज्याकेट खोस्ने अधिकार मलाइ छैन, यदि गर्छु भने म अपराधी ठहर गरिन्छु । त्यसो भए के राज्यलाई तपाइको निजि सम्पति खोस्ने अधिकार छ त ? कानुनि हिसाबले पक्कै पनि छैन । जब एकजना व्यक्तिले अरुको व्यक्तिगत सम्पति खोस्दा अपराध हुन्छ भने राज्यले गर्दा कसरि त्यो न्यायसंगत हुनसक्छ ? तर हामी व्यक्तिद्वारा अरुको जीउ-धनमाथि गरिएको आक्रमणलाइ अपराधको संज्ञा दिन्छौ भने राज्यले गरेको अतिक्रमणलाइ सहजताका साथ् लिन्छौ । किनकि हामी अझैपनि “जीउधन सरकारको” हो भन्ने पुरानो मान्यतामा बाचीरहेका छौ । जुन मान्यता सरासर गलत छ र यस मान्यताबाट बाहिर निस्कन जरुरि छ ।

कसरि जिउ-धन सरकार वा राज्यको हुनसक्छ ? व्यक्तिले सरिर प्रकृतिबाट प्राप्त गर्ने कुरा हो, त्यसैले सरिर व्यक्तिको निजि सम्पति हो । कोहि पनि व्यक्तिले आफ्नो सरिरको (दिमाग, हात, खुट्टा आदि) अंगहरुको सहि उपयोग गरि सम्पति आर्जन गर्ने सामर्थ राख्दछ । यदि उसले आफ्नो सारीरिक क्षमताको उपयोग गरि राज्यको कानून सम्बत सम्पति आर्जन गर्दछ भने त्यो व्यक्तिगत सम्पति माथि पूर्ण उसको आफ्नो अधिकार स्थापित हुन्छ । निजि सम्पति भएको कारण व्यक्तिले आफ्नो सम्पति जसरि पनि उपयोग र खर्च गर्ने अधिकार राख्दछ । तर यस सम्पतिमाथि अरु कसैले पनि दावा वा अतिक्रमण गर्ने नैतिक अधिकार राख्दैन, यदि कसैले गर्दछ भने त्यो कानुन बिपरित ठहरिन्छ । व्यक्तिको यहि अधिकार सुनिस्चित गराउनको निम्ति राज्य, सरकार, न्याय, प्रसासन आदि निकायहरुको स्थापना गरिएको हो । जसको प्रमुख दायित्व व्यक्ति वा नागरिकहरुको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने भनेर निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

व्यक्तिको अधिकारमाथि दुइवटा निकायबाट आक्रमण हुन सक्छ, पहिला व्यक्ति र अर्को राज्य । यदि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको जिउधन र अधिकार माथि आक्रमण गरेको खण्डमा राज्यले सो व्यक्तिलाई आपराधि ठहर गरि निर्दोषलाई न्याय र दोषीलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याई न्याय प्रदान गर्दछ । तर यदि राज्यले नै व्यक्तिको जिउधन र अधिकार माथि आक्रमण गर्दछ भने त्यसबेला राज्यबाट व्यक्तिलाई कसले हिफाजत गर्ने ? संबिधान व्यक्तिलाई राज्यको अत्याचारबाट बचाउनको निम्ति तयार गरिएको दस्ताबेज हो जसले व्यक्तिलाई राज्यको अत्याचारबाट जोगाउन पहल गर्दछ । त्यसैले राज्यका कानूनहरु संबिधान सम्बत भइ नागरिकहरुको हक अधिकारको रक्षा गर्ने तर्फ आग्रसर हुनुपर्दछ । यदि राज्यका कानूनहरु संबिधान बिपरित कार्य गरि नागरिकहरुको हक अधिकारमाथि आक्रमण गर्दछ भने त्यो न्यायसंगत हुनेछैन, जसको प्रतिबाद र प्रतिकार गर्ने अधिकार नागरिकहरुमा सुनिस्चित हुन्छ, किनकि अन्यायपूर्ण कानुन साचो अर्थमा कानुन नभई नागरिकहरुलाई प्रताडित गर्ने साधन मात्र हो ।

म व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दछु र ब्यतिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दछु । मेरो बिचारमा हेरेक व्यतिको स्वतन्त्रता र अधिकार हुन्छ, उसले आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार तबसम्म उपभोग गर्न पाउनुपर्छ जब सम्म उसले अरुको अधिकारमाथि आक्रमण वा अत्क्रमण गर्दैन । यदि व्यक्तिले अरुको अधिकारमाथि आक्रमण गरि जान-धनमा क्षति पुर्याउदछ भने राज्यले त्यसबेला मात्र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्दछ अन्यथा होइन । व्यक्ति सरह राज्यको पनि अधिकारको सिमा निर्धारण गरिएको हुन्छ जसको दायरा भित्र रहेर मात्र उसले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने अधिकार राख्दछ ।

म यो प्रसङ्ग हाल बाटो विस्तारको सन्दर्भमा लेखिरहेको छु । स्वभावले नै मानिस विकास र परिवर्तन चाहन्छ । हामी सबैलाइ आफ्नो ठाउँको विकास भएको हेर्न र राम्रो ठाउमा बस्ने कामना गर्दछौ, म पनि त्यहि चाहन्छु । तर मेरो विचारमा विकास न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । समाजको हित गर्ने नाममा कोहि पनि व्यक्तिलाइ अन्यायमा पारिनु हुन्न । हामी मद्धे धेरैलाइ लाग्न सक्छ, धेरै जनाको हितको निम्ति एक-दुइजना व्यक्ति अन्यायमा परेपनि केहि फरक पर्दैन । समाजको हितको लागि केहि व्यक्ति र तिनका अधिकारलाई तिलान्जली दिन सकिन्छ । तर हामीले बुज्नु पर्ने कुरा यो हो कि हामीले समाज खोज्न गयौ भने कहिँ भेटिदैन, मात्र व्यक्ति भेटिन्छ । हरेक व्यक्तिहरुको कारण नै समाज निर्माण भएको हुन्छ । मानब समाजलाइ आजको यो अवस्थामा समाजले ल्याएको होइन, व्यतिको योगदान गर्दा हो । आजसम्म जतिपनि नया कुराहरुको आविस्कार भएका छन त्यो समाज र सरकारले होइन, व्यक्तिले सिर्जना गरेका हुन । व्यक्तिसंग सोच्न सक्ने र आविस्कार गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ, समाज संग होइन । यदि व्यक्तिले नसोचीदिने हो भने कुनै पनि समाज र राष्ट्र आगाडी बढ्न सक्दैन । आज हामी जति पनि चोकमा ठडिएका मुर्तिहरु हेर्छौ ति सबै व्यक्तिहरुका हुन् नकी झुण्ड वा समाजको । त्यसैले व्यक्तिको अधिकारलाई तिलान्जली दिएर समाजलाई अघि बढाउने प्रयासभन्दा पनि हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार सुनिस्चित गरि समाजलाई आगाडी बढाउने प्रयासको म सम्मान गर्दछु ।

बाटो बिस्तारको बिषयलाइ लिएर मानिसहरु बीच थरि-थरिका प्रतिक्रियाहरु सुन्न पाइन्छ । कोहि बाटो बढ्नु राम्रो हो भनि वकालत गर्दछन् भने कोहि यसको बिरोधमा उभिएको देखिन्छ । सवाल राम्रो र नराम्रो भन्दा पनि, न्याय, अन्याय र त्यसको प्रक्रियाको हो । यदि व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाएको छ भने राज्यले आवस्यक पर्दा आफ्नो जग्गा वापस लिन वा अतिक्रमण गर्नसक्छ, तर यदि व्यतिले राज्यको मापदण्ड अनुरुप आफ्नो निजि सम्पतिमा घर-पर्खाल बनाएको छ भने निजको सहमति र इच्छा बिपरित कुनैपनि हालतमा उसको सम्पतिमाथि अतिक्रमण गर्ने अधिकार न त व्यक्तिमा हुन्छ न त राज्यमा । यहा Voluntarily Cooperation (स्वेच्छाले सहयोग) वा Involuntarily Cooperation (इच्छा बिपरित) को कुरा आउदछ । जस-जसले बाटो बढाउनको निम्ति स्वेच्छापुर्वक राज्यलाई आफ्नो निजि सम्पति दिएका छन् वा दिने चाहाना राख्दछन् उनिहरुको सामाजिक योगदान प्रति म सम्मान प्रकट गर्नुपर्दछ । तर जो यो बाटो विस्तार गर्ने अभियानमा स्वेच्छाले आफ्नो निजि सम्पति राज्यलाइ उपलब्ध गराउन चाहादैनन् उनीहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पतिमाथिको अधिकारको पनि सम्मान गरिनुपर्छ ।

बाटो विस्तार गर्न यदि नागरिकहरुको निजि सम्पति अधिग्रहण गर्न आवस्यक पर्दछ भने उनीहरुको सहमति लिएर चलन अनुसारको मुवाब्जा दिएरमात्र यो कार्य गर्न मिल्दछ । यस कुरालाइ नेपालको प्रचलित कानुनले स्पस्ट रुपले ब्याख्या गरेको छ । नागरिकहरुमाथि राज्यले शक्ति प्रयोग गरि उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पतिमाथि अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । यदि नागरिकहरुको इच्छा बिपरित यसो हुन गएमा राज्यले बलजफ्ती गरेको ठहरिने छ, जुनकुरा नागरिकहरुमाथि सरासर अन्याय हो । कुनैपनि राज्य बलपूर्वक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने एकमात्र बैधानिक संस्था भएको कुरामा दूइमत छैन । तर राज्यले यो शक्ति नागरिकहरुको हितको रक्षाको निम्ति प्रयोग गर्नुपर्दछ, न कि नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नको निम्ति । हाल भइरहेको बिराटनगरको बाटो विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत बाटोमा पर्न जाने निजि सम्पतिलाइ मुवाब्जा दिने कुनै योजना देखिदैन । हामि चाहन्छौ, बिराटनगर लगायत अन्य सहरमा भएको बाटो बिस्तारको क्रममा घर-जग्गा अतिक्रमणमा परेका नागरिकहरुलाइ कानुन संबत मुवाब्जा प्रदान गरियोस्, साथै नागरिकहरुको व्यक्तिगत सम्पति माथिको अधिकार सुनिस्चित गरि न्यायपूर्ण समाज निर्माणको निम्ति पहल गरियोस् ।

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.