–डा. भोलानाथ चालिसेको प्रकाशित लेख।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि राजनीतिक तहमा जुन किसिमको खुलापन आयो त्यो खुलापनको प्रतिविम्ब २०४८ र ४९ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सीमित उदारीकरणमार्फत देखापर्यो । हुन त व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा जति सक्यो धेरै हस्तक्षेप गर्दै राज्य बलियो हुनुपर्नेभन्ने धारणा राख्ने लेफ्टीहरुले यो बखतको सीमित उदारीकरणलाई पनि विश्व बैंक, आईएमएफ र ठूला दातृ राष्ट्रहरुलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता बेचेको भन्नेसम्म आरोप लगाएका हुन् ।
यो उदारीकरण सीमित यस अर्थमा थियो कि यसले नेपाली मुद्रालाई पुरै रुपमा परिवत्र्य बनाउन सकेको थिएन । भन्सार दरबन्दीको ५ या १० प्रतिशतको एउटै दर कायम गर्न सकेको थिएन । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु जुन दरले निजीकरण गरिनुपर्दथ्यो त्यो गरिएको थिएन । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति तराईको जंगललाई निजीकरण गरिएको थिएन । व्यवसाय संचालनका लागि प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती न्यून भएको थिएन ।
तैपनि यो सीमित उदारीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रमा उद्यमशील व्यक्तिहरुलाई जोखिम उठाई आफू नाफा पनि कमाउने, रोजगारी दिने र राज्यलाई कर बुझाउने कार्यमा भने ठूलो प्रोत्साहन दिएको हो । देशमा शिक्षा, संचार, वैदेशिक रोजगारमा उल्लेख्य विकास भएको मात्र होइन यो सीमित उदारीकरणले देशमा उद्यमशील नागरिकहरुको वृद्धिमा भने ठूलो सहयोग पुर्यायो ।
तथ्यांकका आधारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात शिक्षा, संचार, पत्रकारिता आदि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको मात्र होइन यी क्षेत्रमा भएको विकासले भित्रि तहमा उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र आँट हुनेका लागि अवसरहरुको सिर्जना गर्नु यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संसारभरी नै सबैभन्दा लोकप्रिय भएको डाक्टरी पेशामा लाग्न २०४६ सालसम्म त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकाल्नुबाहेक भारतीय र रसियन छात्रवृत्ति र केही अन्य देशका छात्रवृत्तिबाट जम्माजम्मी ५० देखि ६० जनाले मात्र सो विषयमा अध्ययन गर्ने मौका पाउँथे ।
पैसा, सम्पत्ति हुनेहरुले पनि आआफ्ना छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति नपाउँदा चाहेर पनि यो पेशामा अध्ययन गराउन सक्दैनथे । यही हालत इन्जिनियरिंग अध्ययनको पनि थियो । २०५१ र ५२ सालमा आइपुग्दा चिकित्साशास्त्र तर्फको उच्चशिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ३ सय ७१ को हाराहारीमा र इन्जिनियरिंगमा झण्डै २ हजार २ सय विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०६४ र ६५ मा चिकित्साशास्त्रतर्फ १० हजार विद्यार्थीहरु अध्ययनरत थिए भने इन्जिनियरिंग एंवं प्रविधिमा मा ९ हजार ७ सय १५ विद्यार्थीहरु अध्ययनरत थिए ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयको इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सिभिल, मेकानिकल, इलेक्टिकल एवं इलेक्टोनिक्स विषयहरुमा प्रति विषय २५ देखि ३० जना विद्यार्थीहरु प्रतिस्पर्धाद्वारा छानि निःशुल्क अध्ययन गराउँछ । निजीक्षेत्रका इन्जिनियरिंग कलेजहरुले उचच अंक हासिल गरेका विद्यार्थीहरुलाई थप पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दछन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययनतर्फ स्वदेशी र विदेशी छात्रवृत्ति गरी शिक्षा मन्त्रालयले भने वार्षिक झण्डै ३ सय विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने अवसर प्रदान गरेको छ । आफ्ना छोराछोरी पढ्नमा मेधावी पनि नहुने धनिका छोराछोरीले मात्रै इन्जिनियर र डक्टर बन्न पाए भनि कराउनु एउटा अरण्य रोदनबाहेक केही होइन ।
नेपालमा २०६५ फागुन मसान्तसम्ममा विभिन्न जिल्लाहरुमा दर्ता भएका पत्रपत्रिकाहरुको संख्या ५ हजार २ सय ९८ मध्ये दैनिकमात्रै ३ सय ९८ वटा पुगेका छन् । नेपाली अंग्रेजीबाहेक अन्य १२ भाषामा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशित भइरहेका छन् । संचार जगतको विकास संख्यामा मात्र होइन मूलतः प्रतिस्पर्धाका कारण यिनको गुणस्तरमा वृद्धि र यिनले काममा लगाउने संचारकर्मीहरुको क्षमता एवं तलब सुविधामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । एउटा राम्रो कलेजबाट राम्रो अंक ल्याई उत्तिर्ण भएको समाचार संकलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण क्षमता भएको एउटा नवयुवक वा युवतीले प्रति महिना झण्डै ६ अंकको तलब पाउनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
तर यस स्थितिमा पुुग्नका लागि नियन्त्रित राजनीति भएको पंचायती व्यवस्थाको जस्तो भनसुन र दबाबका कारण पत्रकारितामा नियुक्ति हुने कार्य भने ठप्पै भएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि एक लाखसम्म पनि टेलिफोन संख्या नभएको देशमा २०६५ को फागुन मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५६ हजार टेलिफोन ग्राहकसंख्या पुगेको छ र यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । निजीक्षेत्रमा खोलिने टेलिभिजन प्रशारणको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि एक लाखसम्म पनि टेलिफोन संख्या नभएको देशमा २०६५ को फागुन मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५६ हजार टेलिफोन ग्राहक संख्या पुगेको छ र यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । निजीक्षेत्रमा खोलिने टेलिभिजन प्रशारणको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ ।
बैंकिंग क्षेत्रमा भएको विकास र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा पढ्ने र जागिर खाने मूल चिन्तनमा आमूल परिवर्तन आएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना अगाडि निजीक्षेत्रमा बैंक एवं वित्तीय संस्था नखुल्दासम्म शक्तिमा रहेका हुनेखाने व्यक्तिहरुको छोराछोरीले जुन विषय वा डिभिजनमा स्नातक गर्नासाथ नेपाल राष्ट्रबैंक र सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एवं नेपाल बैंक तथा कृषि विकास बैंकमा सोर्स र फोर्समार्फत जागिर पाउँथे भने अहिले राम्रो कलेजबाट राम्रो अंक ल्याई उत्तीर्ण गरेका, विषेशतः व्यवस्थापन संकायका, विद्यार्थीहरु भर्ना गराउन निजीक्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तँछाड मँछाड गरेर लागिरहेका छन् । यी मेधावी विद्यार्थीहरुका लागि कुनै सोर्सफोर्सको आवश्यकता पर्दैन । मेधावी विद्यार्थीका लागि पैसाको अभाव भए शैक्षिक ऋणसमेत उपलब्ध छ ।
यहाँनेर महँगो कलेजमा पढ्नेले मात्र जागिर पाए भनि सधैं उल्टो सोच्ने व्यक्तिले प्रश्न गर्न सक्दछ । ती व्यक्तिका लागि उत्तर भनेको एसएलसी, इन्टरमेडिएट वा प्लस २ मा उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरुलाई नेपालका स्तरीय कलेजहरुले प्रदान गर्ने सतप्रतिशत छात्रवृत्ति एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो । एसएलसीमा उच्चस्थान हासिल गर्ने व्यक्तिलाई पुरै छात्रवृत्ति त के पैसै तिरेर आफ्नो कलेजमा भित्र्याउने कार्यलाई यस्तै सधैं उल्टो सोच्नेहरुले शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यवसायजस्तै प्रतिस्पर्धा भयो भनि टिप्पणी नगरेका भने होइनन् । तर उच्च मेहनत गरेर उच्चस्थान हासिल गर्न सके नेपालमा पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्नका लागि आर्थिक स्रोत बाधक हुने रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
एकातर्फ यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ मेरै आफन्तजनहरुमा काठमाडौंमा दश रोपनी जग्गा हुनेहरुले आफ्नो एक्लो छोरो वा छोरी गाउँकै निम्नस्तरीय बोर्डिङ भनाउँदो स्कुलमा पढाएका छन् भने मलाई बेलाबखतमा रात साँझ ट्याक्सीको सेवा उपलब्ध गराउन सुनसरीका ट्याक्सीचालक चौधरीले भने महँगो र स्तरीय बोर्डिङमा आफ्ना तीन जना छोरीलाई पढाउँदै जेठी छोरीले इन्जिनियरिंगमा स्नातक गरेकी छिन् भने माइली छोरीले एसएलसीमा ७५ प्रतिशत अंक हासिल गरी किष्ट कलेजमा व्यवस्थापनतर्फ जोड २ मा भर्ना एवं मासिक शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाई अध्ययन गर्दैछिन् ।
ट्रेकिंगमा भरिया भई भारी बोकी हिँड्ने अर्का एक गुरुंग भाइकी छोरीले एसएलसीमा डिस्टिंसन ल्याई डनबोस्को कलेजमा बिना भर्ना एवं मासिक शुल्क प्लस २ मा व्यवस्थापन संकायमा उनले आफ्ना छोरी पढाई रहेका छन् । दश रोपनी जग्गाका मालिक र उद्धृत यी दुई व्यक्तिका बीच धनि गरिबको मुद्दा हो कि उद्यमशीलताको कुरा हो ?
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुनुअगाडि उद्योग व्यापार गर्नका लागि इजाजतको आवश्यकता पर्दथ्यो भने वैदेशिक व्यापारका लागि त नियन्त्रित परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त गर्नका लागि ठूलो सोर्स र फोर्सको आवश्यकता पर्दथ्यो । नेपालको उद्योग व्यापारको ठ्याम्मै सबै भाग त्यसबेला राजनीति संचालन गर्ने दरबार र यस निकट व्यक्ति, नेवार समुदाय र दिल्लीसँग सम्पर्क भएका मारवाडीले ओगटेका थिए ।
यो समूहभन्दा बाहिरकाले त्यसबेला ठूलठूला होटेल व्यवसाय, सिन्थेटिक टेक्सटाइल, वनस्पती घिउ, इलेक्ट्रोनिक्स जडान उद्योग, घडी उद्योग आदिका लाइसेन्स पाउने कुनै संभावना नै थिएन । २०४९ सालको औद्योगिक नीति एवं वैदेशिक लगानी नीतिले इजाजत प्रथा खारेज गरेर जोकाहीले पनि सजिलैसँग उद्योग व्यापार गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्र नेपालमा पोखराका हरिप्रसाद पाण्डे, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुंगले उद्योग व्यवसायमा सफलता पाउन सकेका हुन् ।
भलै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणका पछि माथि उल्लेख गरिएका तीन वटा समूहभन्दा बाहिरका कुन जात, जाति, जनजातिले नेपालको उद्यम व्यवसायमा के कति हिस्सा ओगटेका छन् भनेर कुनै गहन अध्ययन त भएको छैन तर वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, वित्तीय व्यवसायमा सफल देखिएका व्यक्तिहरुको नाम र अनुहारले यी व्यवसाय पक्कै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाअघि भन्दा अहिले बढी समावेशी भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ ।
खानदानी समूहभन्दा बाहिरका उद्यमी व्यवसायीहरुको सफलता भने उल्लेख गरेको तीन थरीलाई पच्न भने सकेको छैन । मेरै गाउँ नजिकै बाहिरबाट बस्न आउनुभएका अन्जु गुरुंग (नाम परिवर्तन) ले आफ्ना पति अरबमा काम गर्न गएका बखत पठाएको पैसाले आफ्नो नाममा दर्ता नहुने नयाँ वस्तीको घर किनी त्यसै घरलाई पुनः बेची ४ आना जग्गा किन्दै बेच्दै गएको ७ वर्षमा काठमाडौंमा एउटा पक्की घर र सम्पत्ति जोडी आफ्नो एउटा छोरालाई १० वर्षको उमेर नपुग्दै अमेरिका पढाउन सफल भएकी छिन् र आफ्नो जग्गा खरिदबिक्री व्यवसाय एउटा स्कुटर चढ्दै सम्हाल्दै आएकी छिन् । यिनको सफलता सहन नसकेर २ जना परम्परावादी बाहुनहरुले यिनका चरित्रका बारे नकारात्मक टिप्पणी गरेको कानेखुसी सुन्नुपर्दा यो लेखकले अचम्म मानेको थियो ।
देशमा सफल उद्यम व्यवसायीहरुको संख्या बढ्दै गयो भने आफू पछि परिने डरका कारण तीन थरीको समूहको जत्थाले सफल उद्यम व्यवसायी, पत्रकार, डक्टर, इन्जिनियरहरुको यिनै अन्जु गुरुंगको जस्तै नानाभाती आक्षेप लगाउँदै हिँडेका छन् । एउटा पत्रकार सफल रह्यो भने उसलाई हिजोसम्म फलाना ठाउँमा टाइपिस्ट थियो भनिदिन्छन् । उद्योग व्यवसायमा अर्को सफल भयो भने फलाना पाण्डेको वित्तीय संस्थामा कर्मचारी थियो भनिदिन्छन् । अर्का सफल व्यवसायीलाई हिजोसम्मको नायब सुब्बा नै हो भनि काठमाडौंका कुलिनहरुले भाग लिने ककटेल पार्टीहरुमा टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि खट्किने कुरा भनेको दुईवटा छन् । पहिलोमा उद्यमशील व्यक्तिलाई सम्मान गर्नुको साटो होच्याउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन भने सीमित उदारीकरणलाई पूर्ण गर्ने काममा गएका १० वर्षमा बिल्कुलै अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उद्यमशीलताको सबैभन्दा बढी कदर गर्ने देश अमेरिकामा सानो तहबाट माथिल्लो तहमा पुगेका उद्यमीको ठूलो कदर गर्ने मात्र होइन उनका जीवनहरु खोजी खोजी पढी अरु व्यक्तिहरुले समेत तिनबाट शिक्षा लिएका हुन्छन् ।
अमेरिकामा छोटो समयमा ज्यादै सफल व्यवसाय संचालन गर्न सक्षम कफी सप क्तबच द्यगअपक का प्रमुख कार्यकारी हवार्ड सुल्जले कलेज पढ्न खर्च तिर्न नसकेर फूटबल खेलाडीको रुपमा कलेजमा छात्रवृत्ति पाएका थिए भने यिनले आफ्नो खर्च टार्नका लागि रगत बेचेका थिए । त्यस्तै Apple Computer, Iphone र अहिले IPod हरु बजारमा सफलतापूर्वक विस्तार गरेका स्टिभ जब्स कलेजको अध्ययन पूरा गर्न नसकेका व्यक्ति हुन् ।
नेपालमा भने सफल व्यवसायी कसरी सफल भयो भन्ने अध्ययन त कता हो कता उल्लेख गरेजस्तै यिनका चरित्र हत्याका कुराहरु मात्र उठाइने गरिएको हुन्छ । यसो हुनुमा खान्दानी वर्गले नयाँ उद्यमशील वर्गको उत्थानबाट आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने डरका कारण हो । यस्ता उद्यमशील व्यक्तिहरुको उदय नहोस् भनि यी र यस्ता समूह लर्को माओवादीतर्फ लाग्न पुगेका हुन् । अर्को कुरा भनेको अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार ः सडक, विद्युत् जस्तामा जति विकास हुनुपथ्र्यो त्यो भएन ।
उदारवादी आर्थिक नीतिहरुलाई टेवा पुर्याउने सरकारी नियमन कार्य र न्यायिक प्रणाली पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेन । यातायात व्यवसाय, स्थानीय निकायहरुले उठाउने कर र व्यवसायीहरुलाई विभिन्न राजनीतिक संगठनका भातृ संस्थाहरुले दिने दुख र उठाउने चन्दा कार्यमा कमी आउनु त कता हो कता यिनको दिन दुई गुणा रात चौगुणा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
नापतौल जाँच गर्ने संस्थाले घुस आएर मात्र काम गर्ने, औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने विभागमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो कार्य हुने, न्यायाधीशहरुले पैसा खाँदै मुद्दाको फैसला गर्दैजाने, विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका डाक्टरहरुको परीक्षा लिने स्वतन्त्र संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको योग्यता निरीक्षणको प्रश्नपत्र बजारमा बिक्री हुने कार्यले उदारीकरणलाई नै बदनाम गराउन पुगेको छ । नेपालमा देखिएका नकारात्मक कुराहरु उदारीकरणको उपज होइन, यसलाई नियमन गर्ने निकायहरुको भ्रष्ट व्यवहारका कारण हो ।
उदारीकरण भनेको अर्थतन्त्रमा फुटबल खेलमा जस्तै स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराउनु हो । फुटबल खेल प्रतिस्पर्धी एवं राम्रो गराउनका लागि रेफ्रीको कुनै पक्षप्रति पक्षपाति नभएको भूमिका जति आवश्यक हुन्छ उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारको त्यस्तै भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । शिक्षण अस्पतालहरु बढी खुल्नु देशका लागि राम्रो त हो तर खोल्नकै लागि मन्त्री, सचिवहरुलाई करोडौं रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्ने कार्यले खेल कति प्रतिस्पर्धी होला ?
९० को दशकको सीमित उदारीकरणले सीमित समूहको कब्जामा रहेको चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिंग, पत्रकारिता एवं उद्यम व्यवसायलाई सबै नेपालीले सहभागी हुने गरी खुल्ला गराउनु एउटा ठूलो उपलब्धि हो । मेहनत गरे पैसा कमाउन सकिन्छ र जुनसुकै तह र विषयको अध्ययनका लागि कुनै बाधा अड्चन छैन । यी उपलब्धिलाई देशमा देखापरेको हिंस्रक राजनीतिले अगाडि बढाउने कार्य भने ठ्याप्पै रोकिदियो । अस्थिर राजनीतिका कारण सफल हुन खोज्ने व्यवसायीहरुले व्यवसाय संचालनका लागि नदेखिने अतिरिक्त खर्चहरु बेहोर्नु पर्यो जसका कारण नयाँ उद्यमीहरु बजारमा देखा परेनन् भने पुरानामा पनि अतिरिक्त खर्च तिर्न नसक्नेहरुले व्यवसाय बन्द गर्दै जानुपर्यो । राजनीति नसुध्रिएसम्म ९० को दशकमा सुरु गरिएको उदारीकरणले सिर्जना गरेको जतिसक्दो धेरै उद्यमशीलहरुको अर्थतन्त्रमा सहभागितामा भने वृद्धि हुने छैन ।