सिन्डिकेट कसकाे हितमा ?

61

सर्वज्ञ राज पाण्डे

सिन्डिकेट शब्द हामी नेपालीहरुको निम्ति पक्कैपनि नौलो होइन, तर यस बिषयमा हाम्रो बुझाइ के र कति गहन छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ l सामान्य नागरिकहरुले सिन्डिकेट भन्ने बित्तिकै गाडीको टिकट पाइने ठाउको रुपमा चिन्ने गरेका छन् l हालका दिनमा सिन्डिकेट शब्द निकैनै अलोकप्रिय र नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएको छ l यसको एक कारण हो, यातायात व्यवसायमा भएको  सिन्डिकेटको कार्यशैली ! सामान्यतय, सिन्डिकेट भनेको कुनै एक लगानीकर्ताले लगानी लगाउन नसक्ने ठाउमा समूह बनाएर लगानी गर्नु हो ! तर हाल नेपालको यातायात व्यवसायमा यो सिन्डिकेट एक सुनियोजित कार्टेलको रुपमा परिणत भएको छ ! जसले कुनै एउटै वस्तु वा सेवा उत्पादकले समूह र मूल्य तय गर्ने, आपूर्ति सीमित गर्ने, वा अन्य अवरोधकारी गतिविधि गरी अकुत नाफा कमाउन  सहयोग गर्दछ । सामान्यतया कार्टेल गर्नेहरूले बिक्रीमूल्यमा नियन्त्रण कायम गर्नुको साथै  केहिले खरिद मूल्यमा पनि नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्दछन् । उदाहरणका लागि बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य तोक्ने, सैलुनले दारी कपाल काटेको दाम तोक्ने तथा  चिनी उत्पादकले चिनीको मूल्य तोक्ने आदि सबै कार्टेल हुन् ।

नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रबर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन ०६३ ले कुनैपनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा कायम गरिने चक्र प्रणालीलाई सिन्डिकेट भनेको छ । जसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाताबरणलाइ कुण्ठित गर्ने रुपमा व्याख्या गरी सिन्डिकेट कायम गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसो हुँदा नेपालमा सिन्डिकेट भन्नेबित्तिकै यातायात क्षेत्रको चक्रीय प्रणाली भन्ने बुझिन्छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसायको विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्र प्रणालीअन्तर्गत यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजतपत्र प्रदान गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र यातायात व्यवस्था ऐनका नियम-कानुनलाइ नेपाल सरकार र यातायात व्यावसायीहरु केहिदिन अघि सिन्डिकेट खारिज गर्ने सम्झौता गर्नु अघिसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

हुन त यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरी कुनै बाटोमा रुट इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । सो दफामा उल्लेख गरिएको यातायात व्यवस्थापन समिति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको हुन्छ, जसमा यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधिहरुपनि आबद्ध हुन्छन् । यातायात व्यवसायीहरुले ऐनको यही दफाको प्रयोग गरी अन्य सवारी साधनको प्रबेसमा रोक लगाई आफ्नो समितिमा दर्ता भएका सवारीसाधनलाई मात्रै रुट पर्मिट दिलाउने गरेको देख्नमा आउछ ।

साचो अर्थमा भन्ने हो भने, सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धाको बजारको घाटि निमोठेर सिमित व्यक्तिहरुको हालीमुहाली र बर्चस्वलाइ स्थापित गरिदिन्छ जसले अरुलाई बजारमा प्रबेस गर्नलाइ बाधा अड्चन सिर्जना गरि अन्तत धेरै नागरिकहरुलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउदछ l

हालको यातायात सिन्डिकेटले रुट पर्मिट पाएका गाडीहरुलाई चक्रीय प्रणालीबाट संचालन गरेर निश्चित संख्यामा मात्र गाडीहरुलाई बाटोमा गुड्ने अनुमति दिन्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धामा सबै पर्मिट पाएका गाडीहरुले सेवा दिने अधिकार राख्दछन् ! सिन्डिकेटले  बजारमा Demand (माग) र Supply (आपूर्ति ) बीचको सन्तुलनलाई बिगारेर र अन्तत भाडा बढाउनमा सहयोग गर्दछ जसले केहि सिमित व्यक्तिहरुको  हितलाइ मात्र सम्रक्षण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ ! उदाहरणका लागि, मानौ बिराटनगर देखि काठमाण्डौ जाने कुल ५०० बसहरुले रुट पर्मिट प्राप्त गरेका छन् ! तर हरेक दिन सिन्डिकेटले केवल १०० बसहरुलाई मात्र संचालन गर्न अनुमति दिन्छ भने बाकि ४०० बसहरु आफ्नो पालो कुर्न बाध्य हुन्छन् र यात्रुहरु त्यहि १०० बसहरु मध्ये एकमै चद्नु पर्ने हुन्छ ! यात्रुहरुको चापमा वृद्धि भए पनि अन्य बसलाई निर्धारित दिन बाहेक अन्य समयमा बजारको माग अनुरुप सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिइदैन ! यसले आपूर्तिलाइ सिमित गरि कृतिम अभाब सिर्जना गरिदिन्छ जसले धेरै भन्दा धेरै यात्रुहरुलाइ बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाइदिन्छ ! सिन्डिकेटले बजारको आवस्यकता अनुरुप नया सवारि साधनको प्रवेशलाइ रोक लगाई यात्रुहरुलाई छनौटको अवसरबाट पनि बन्चित गराउदछ !

स्याम्युएल जोन्सनको भनाइ अनुसार “Power Corrupts and absolute power corrupts absolutely”. यहि कुरा यातायात सिन्डिकेटमा पनि लागु भएको देखिन्छ ! यातायात व्यवसायहरुलाई संगठित गरि समूहमा सबल रुपले व्यवसाय संचालन गर्ने उदेश्य लिएर स्थापित गरिएको सिन्डिकेटले आज बाटो बिराएर सिंगो नेपालको यातायात क्षेत्रमा कार्टेल गरि एकाधिकार लाद्ने संगठनको रुपमा परिणत हुन पुग्यो ! सिन्डिकेटले मनमानी तवरमा हरेक टिकटमा कर असुल्दै आएको छ ! सार्वजनिक बसपार्क प्रयोग गरेको गाडीहरुले पनि सिन्डिकेटलाइ तोकिएको शुल्क अनिवार्य बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कुनै हिसाब-किताब सार्वजनिक गरेको देखिदैन ! सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर गैर सरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता भइ व्यवसाय संचालन गएको सिन्डिकेटले सोहि कानुनको ठाडो उल्लंघन गदै आएको अवस्था थियो ! यातायात व्यवस्ता विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराइका अनुसार, सबै यातायात व्यवसायी कम्पनिमा दर्ता भएको खण्डमा राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष एक अर्बभन्दा बेसीको राजस्व संकलन हुने अवस्था देखिन्छ, जसलाई यातायात बयावसायीहरुले कानुनको उलंघन गरि छलि गर्दै आएका थिए !

आफ्नो देशको सिमा भित्र गरिखान पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो ! सडक हरेक करदाताहरुको साझा सम्पति हो र यसबाट लाभ उठाउने र यसलाई सम्रक्षण गर्ने हाम्रो अधिकार र दाइत्व पनि हो ! तर सिन्डिकेट जस्ता संघ-संगठनहरुले यी साझा सम्पतिलाई बिर्ताको रुपमा प्रयोग गरि निश्चित वर्ग-व्यक्तिहरुको हितलाई सम्रक्षण गरेको छ जुनकूरा सर्वसाधारणहरु माथि ठुलो अन्याय हो ! सिन्डिकेटको अन्त्य गरि प्रतिस्पर्धाको बातावरण सिर्जना गरि र नागरिकहरुलाई छनौटको अवसर सिर्जना गर्न नितान्त आवस्यक थियो, जसलाई नेपाल सरकारले अडान लिएर भएपनि सिन्डिकेटको अन्त्य गरेको छ जुनकुरा धेरै नै सराहनीय छ l  निस्चयपनि सिन्डिकेटको अन्त गर्ने सरकारको पहलले केहि सिमित व्यक्तिहरुले खाइ-पाई आएको सुबिधामा अवस्यपनि बाधा-अवरोध निम्त्याउने छ, तर अन्तत प्रतिस्पर्धाको बाताबरणले धेरै मानिसहरुको हित गर्ने कुरा निश्चित छ l

असल सार्वजानिक नीति त्यो हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको हितलाइ बढावा दिन्छ, र खराब नीति त्यो हो जसले केहि सिमित व्यक्ति र संघ-संगठनको हितलाइ सम्रक्षण गरि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई बढी मुल्य तिर्न बाध्य बनाइ छनौटको अवसरलाइ कुण्ठित गरिदिन्छ l सिन्डिकेटको अन्त गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा थोरै व्यक्तिहरुको खाइ-पाईमा असर पुर्याएपनि धेरै नागरिकहरुको हित सुनिस्चित गर्ने कुरामा दुइमत छैन l

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.