लेखक : cfog ¥ofG8
अनुवाद : सुरथ गिरी
सरकार एउटा संस्था हो, जोसँग निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सामाजिक आचरणका नितिनियमहरु लागु गर्ने शक्ति हुन्छ ।
के व्यक्तिलाई यस्तो संस्था आवश्यकता पर्छ ? पर्छ भने किन ?व्यक्तिको मस्तिष्क उसको जीवित रहन चाहिने आधार भूत साधन हो। यसको माध्यमबाट उसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ, जसद्धारा उसका सबै कार्य निर्देशित हुन्छन् । तर यसका लागि आधारभूत शर्त यो हो कि ऊ स्वतन्त्र रुपमा सोच्न सकोस् र आफ्नो विवेकपुर्ण निर्णयशक्ती अनुसार काम गर्न सकोस् । यसको अर्थ यो होइन् कि व्यक्ति एकदम एक्लो रहनूपर्छ र उसका आवश्यकताका लागि एकान्त ठाँउ नै सर्वोत्तम स्थान हो ।मानिसले एक अर्कासँगबाट थूप्रै लाभ लिन सक्छन ।उसले असल प्रकारले जीउनका लागि सामाजिक वातावरण सबैभन्दा उत्तम हो तर केही शर्तहरु सहित…।
समाजमा रहेर मानिसले दूई महत्वपूर्ण मूल्यहरु सिक्छ ती हुन -ज्ञान र यसको आदान-प्रदान ।मानिस एक्लो यस्तो प्राणी हो जो पूस्ता -दर-पूस्ता मा आफ्नो ज्ञानको खजाना आदान -प्रदान गरेर यसमा वृध्दि गर्न सक्छ ।प्रत्येक मानिस अरुद्धारा अनूसन्धान गरिएको ज्ञानबाट असिमित लाभ लिन सक्छ ।कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो पूरा जीवन अवधिको दौरानमा जति पनि कूरा शूरुदेखि सिक्न कोसिस गर्छ त्यसभन्दा धेरै उसको लागि पहिलेदेखि नै उपलब्ध हुन्छ ।द्रोस्रो महत्वपूर्ण लाभ हो -श्रमको विभाजन ।यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्ति कुनै निर्धारित क्षेत्रका मानिसहरुसँग यसको आदान-प्रदान गर्दछ ।यस तरिकाको सहयोगबाट व्यक्ति आफ्ना प्रत्येक आवश्यकताका लागि आफू एक्लै सबै काम गरेर एकान्त स्थानमा रहेर प्राप्त गर्नेभन्दा अत्यन्त धेरै ज्ञान र कौशल आर्जन गर्छ । तर यसबाट यो कुरा पनि पत्ता लाग्छ कि यस्तो किसिमको सहयोग मुल्यवान ब्यक्ति र समाजबिच कसरी हुन सक्छ -त्यो हो केवल विवेकपुर्ण क्रियाशील एवं स्वतन्त्र समाजका विवेकपुर्ण क्रियाशील एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको बीचमा । (The Objective Ethics )
त्यो समाज जस्ले व्यक्तिको आफ्नो प्रयासबाट आर्जिएको सबै कुरा लिन्छ ,उसलाई दास बनाएर राख्छ,उस्को मस्तिष्कको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउँछ र व्यक्तिलाई उसको विवेकपूर्ण निर्णय शक्तिको विरुध्द काम गर्नको लागि बाध्य गराउँछ र जस्ले व्यक्तिका आवश्यक्ता र आफ्नो आदेशबिच संघर्स पैदा गर्छ, निश्चित तौरमा त्यो समाज नभएर अव्यवस्थित जनसमुह-भीड हो जो अपराधिक नियमद्धारा संस्थापित हुन्छ ।यस्तो समाजले मानिसको सह अस्तित्वको सबै मुल्यमान्यतालाई नष्ट गरिदिन्छ ।योसँग न त क्नै औचित्य ह्न्छ न प्रतिवेदन र ननै भलाईको कुनै साधन ।यीनीहरु मनुस्यका ठुला दुश्मन हुन्छन् । सोभियत रुस वा नाजी जर्मनीमा भन्दा त वीरानो ठाउँमा नै जिन्दगी ज्यादा सुरक्षित हुन्छ ।
व्यक्तिगत अधिकारको सिध्दान्त
यदि व्यक्ति शन्तिपुर्ण , क्रियाशील र विवेकपुर्ण समाजमा आपसी हितका लागि साथ रहन चाहन्छ भने उसले केही आधारभूत सामाजीक नियमहरु अवश्य मान्नु पर्छ । यस विना क्नै नैतिक वा सभ्य समाज को कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
व्यक्तिगत अधिकारलाई मान्यता दिनुको अर्थ यो हो कि व्यक्तिलाई जीवित रहनका लागि चाहिने समाजिक आवश्यकताहरुलाई मान्यता दिनु र स्वीकार गर्नु व्यक्तिका अधिकारहरुको उल्लंघन केवल शरीरिक बल प्रयोगद्धारा मात्रै गर्न सकिन्छ ।शरीरिक बलको प्रयोगले नै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको जीवन समाप्त गर्न सक्छ वा उसलाई दास बनाउन सक्छ वम वा लुट्न सक्छ वा उसलाई आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न बाट रोक्न सक्छ वा उसको विवेकपुर्ण निर्णय शक्तिको विरुध्दमा काम गर्न वाध्य तुल्याउन सक्छ ।
एउटा सभ्य समाजको अनिवार्य शर्त यो हो की समाजिक संबधहरुमा शारीरिक बल प्रयोग नहोस् ताकि व्यक्ति यदि एक- अर्कासँग संबध राख्न चाहन्छन् भने उनीहरु यस्तो गर्न सकून तर विचार-विमर्श स्वेच्छ राजीखुशी र इच्छार्पुर्ण सहमतिबाट मात्रै ।
व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार मार्फत मिल्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण अधिकार आत्मरक्षाको अधिकार हो । सभ्य समाजमा बल प्रयोग केवल जवाफी कारवाही का लागि वा उनीहरुको विरुध्द गर्न सीकन्छ जसले यस्को शुरुवात गर्छन । ती सबैकारण जस्का आधारमा शारीरिक बलको प्रयोगको शुरुवात हुन्छ गलत हुन्छन् ।यहाँ शारीरिक बलको प्रयोग नैतिक अनिवार्यता बन्न जान्छ ।
यदि कुनै शान्तिप्रिय समाज कसैद्वारा बलको प्रयोग हृदाँ पनि उस्को विरुध्दमा कारवाही गर्दैन भने उक्त समाज अनैतिक कार्य गर्नेहरको दयामा र असहाय हुन्छ । यस तरिकाको समाजले खराब कुराहरुलाई अन्त्य गर्नुको साटो यसको विपरित हासिल गर्छ ।यसो गरेर उसले खराबलाई बढावा दिराखेको हुन्छ खराबलाई समर्थन गरिराखेको हुन्छ ।यदि कुनै समाज कुनै बलको विरुध्दमा नागरिकहरुलाई संगठित सुरक्षा प्रदान गरिराखेको छैन भने यसको अर्थ यो हो की उसले प्रत्येक नागरिकलाई शस्त्र उठाउन र आफ्नो घरलाई मोर्चाबन्द गर्न वा कुनै अजनबी उसको ढोकामा आइपुग्छ भने मारिदिनको लागि वा बदला लिनका लागि बनेका नागरिकहरुको संरक्षक समुहमा शामिल वाध्य तुल्याइरहेको हुन्छ । यसको नतिजा स्वरुप समाज को पतन हुन्छ रअपराधिहरुको शासन हुन जान्छ र अपराधि समृहको बीचमा युद्धको स्थिति बन्न पुग्छ ।
शारिरिक बलको प्रयोगलाई पनि व्यक्ति विशेषको विवेकको भरमा छोड्न सकिन्न । यदि व्यक्ति लगातार बल प्रयोगको भयको बीचमा बसीरहेको हुन्छ की उसको विरध्द कुनै पनि छिमेकीले कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सक्छ भने यस्तोमा शान्तिपुर्ण सहयोग असंभव हुन्छ । चाहे छिमेकीको उद्देश्य असल होस् या खराब चाहे उसको निर्णय विवेकपुर्ण होस् या अविवेकपुर्ण चाहे उ न्यायले प्रेरित होस् या अज्ञानताबाट चाहे उ पूर्वाग्रहबाट ग्रसित होस्, कुनै व्यक्तिको विरुध्दमा बलको प्रयोग अर्को व्यक्तिको इच्छाको भरमा छोड्न मिल्दैन ।
कल्पना गर्नुस् त्यस स्थितिको ,यदि कुनै व्यक्तिको पर्स हरायो र उ यस निस्कर्समा पुग्यो कि उसको पर्स चोरी भएको हो । उ एक-एक गर्दै छिमेकीहरुको घरमा पसेर आफ्नो पर्स खोज्छ र बेइमान देखिने पहिलो ब्यक्तिलाई गोली ठोकि दिन्छ किन कि उसलाइ त्यो व्यक्ति दोषी लाग्छ ।जवाफि कारवाहीका लागि बलको प्रयोगमा पनि पहिले वस्तुगत मानानंकको अनुरुप साक्षीहरबाट अपराधको पृष्टि हुनुपर्छ साथमा यो पनि साबित हुनुपर्छ कि अपराध कसले गरेको हो । यसको अलावा सजायलाई परिभाषित गर्नुको साथै यसको प्रवर्तनका नियमहररु पनि जरुरी हुन्छन् ।यदि व्यक्ति यस तरिकाका नियमहरु विना अपराध निर्धारित गर्ने प्रयास गर्छ भने यसको मतलब साबित नभइकनै अपराध मान्ने काम भयो । यदि कुनै समाज बदला लिनका लागि बलको प्रयोग गर्ने छुट एक्लो व्यक्तिकोहातमा दिन्छ भने उक्त समाज अपराधिक शासन तथा रक्तपातपुर्ण दुश्मनी -झगडमा अवनति हुन्छ ।
यदि सामाजिक संबधहरुमा शारिरिक बल प्रयोगलाई समाप्त गर्नुछ भने व्यक्तिलाई एउटा यस्तो संस्थाको आवश्यकता पर्छ जो सँग वस्तुगत मानानंक एवं नियमहरुको आधारमा व्यक्तिहरको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी होस् । एउटा सरकार-एउटा उचित सरकारको यो उसको न्युनतम कर्तव्य हो।व्यक्तिलाई सरकारको आवश्यकता किन छ -यहि त्यो कारण हो र नैतिक औचित्य पनि ।
निष्पक्ष नियंत्रणमा आधारित शारीरिक बल बदलाको कारवाही गर्ने साधन हो । यो कार्य उसले वस्तुगत तरिकाबाट परिभाषित नियमहरुको आधारमा गर्दछ ।
निजी कारवाही र सरकारी कारवाही बीचको प्रमूख भिन्नता-जसलाई आजकल वेवास्ता र पन्छाउने गरिन्छ-के हो भने शारीरिक बलप्रयोग गर्नमा सरकारको एकाधिकार हुन्छ ।सरकारको लागि यस प्रकारको एकाधिकार अनिवार्य पनि छ किनकी बलको प्रयोग रोक्न र यसको विरुध्द कारवाही गर्नको लागि उ नै अधिकृत हो ।र यिनै कारणहरु गर्दा सरकारी कारवाही पूर्ण तरिकासँग परिभाषित सीमाबध्द एवं नियन्त्रित हुनुपर्छ ।उसलाई आफ्नो काममा मनमानी गर्ने छुट हुनुहुदैन ।उ शक्तिले भरिपुर्ण यंत्रमानव सरह हुनुपर्छ । यदि स्वतन्त्र समाज चाहिन्छ भने यसको लागि सरकारलाई नियंत्रित गर्नु आवश्यक छ ।
उचित सामाजिक व्यवस्थामा, एउटा व्यक्ति आफ्नो इच्छाको अनुसार जे पनि गर्नको लागि कानूनी तौरमा स्वतन्त्र हुन्छ जबसम्म ऊ अर्काको अधिकारहरु हनन् गर्दैन जबकि सरकारी अधिकारीले गर्ने प्रत्येक काम कानूनी दायरा भित्र हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति ती सबै कुरा गर्न सक्छ जुन कानूनी रुपमा प्रतिबन्धित छैनन् र एउटा सरकारी अधिकारी त्यो बाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैन जसका लागि कानूनी रुपमा अनुमती छ ।
यो अधिकार लाई सामर्थ्यको दाजोमा बढी महत्वपुर्ण बनाउने तरिका हो । यो अमेरिकी अवधारणा हो- ” कानूनको सरकार , ब्यक्तिको होईन “
स्वतन्त्र सामाजका लागि उपयुक्त कानूनको स्वरूप र सरकारलाई यी कानूनहरुले दिएको अधिकारको श्रोत -दुबै को उत्पत्ति उपयुक्त सरकारको प्रकृति र उसको उद्देश्यबाट हुन्छ ।दुबैको आधार्भूत सिध्दान्तलाई स्वतन्त्रताको घाषणापत्रमा निर्देशित गरिएको छ ।यी नै अधिकारहरुको रक्षाका लागि ब्यक्तिहरुबिच सरकारको गठन गरिन्छ र सरकारको अधिकार शासित हुनेहरुको अनुमतीबाट आउँछ ।
किनकी केवल व्यक्तिगत अधिकारहरुको रक्षा गर्नुनै सरकारको सही उद्देश्य हो कानूनको उचित विषय पनि यहि हो ।यसैले सबै कानून व्यक्तिका अधिकार र तीनको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेर बनाइनु पर्छ ।सबै कानून अनिवार्य रुपमा निस्पक्ष -वस्तुगत रुपमा सही ठहराउन योग्य हुनुपर्छ ।कुनै कारवाही गर्नुभन्दा पहिले नै व्यक्तिलाई यस कुरामा स्पष्ट रुपमा जानकारी हुनुपर्छ कि कानूनले उनीहरुलाई के गर्नबाट रोक्छ र उक्त कार्य गरेमा उनीहरुलाई के सजाय हुन सक्छ भनेर ।
सरकारको कानूनी अधिकारहरुको श्रोत हो -शासित हुनेहरुको अनुमती यसको अर्थ यो हो की सरकार शासक हैन बरु नागरिकहरुको रक्षक वा अभिकर्ता हो ।यसको अर्थ यो हो कि सरकारलाई एउटा विशेष उद्देश्यका लागि नागरिकहरले दिएको अधिकार बाहेक अन्य कुनै अधिकार हुदैन ।
यदि व्यक्ति स्वतन्त्र एवं सभ्य समाजमा रहन चाहन्छ भने एउटै आधारभूत सिध्दान्त छ जसमा उसको सहमती हुन अनिवार्य छ -शारिरीक बलको प्रयोग समाप्त गर्ने र आफ्नो शारीरिक आत्मारक्षाका लागि सरकारलाई अधिकृत बनाउने सिध्दान्त ताकि उसले यसलाई सुव्यवस्थित निस्पक्ष एवं कानूनी तरीकाबाट परिभाषित रुपमा लागु गर्न सकोस् ।यसलाई अर्को तरिकाबाट यसो पनि भन्न सकिन्छ कि उक्त बल प्रयोग एवं मनोमानीमाथि रोक अवश्य स्वीकार गर्नुपर्छ–कुनै पनि तरिकाको मनोमाजी जसमा उसको स्वयं को मनोमानी पनि शामिल छ ।अब यदि दुई व्यक्तिहरुको बीचमा कुनै कारोबार हुन्छ जसमा दुवै संलग्न छन् फेरी यदि यसमा असहमति सृजना भएमा के हुन्छ त ?
एउटा स्वतन्त्र समाजकम दुवैलाई एक -अर्कासँग सम्झौता गर्नको लागि वाध्य पारिदैन ।सम्झौताहरु स्वेच्छीक सहमति को आधारमा वा अनुबन्ध मार्फत गर्छन । यदि एउटा व्यक्ति मनोमानी तरिकाले अनुबन्ध तोड्छ भने यसबाट अर्का व्यक्तिलाई वित्तिय हानी हुन सक्छ र क्षतिपुर्ती स्वरुप दोषी पक्षको सम्पत्ति जफत गर्नुको अलावा अरु कुनै विकल्प हुदैन तर फेरि पनि यहा पनि बल प्रयोगको निर्णय कुनै ब्यक्तिको भरमा छोड्न मिल्दैन । र यहा सरकार को अत्यन्त महत्वपुर्ण एवं जटिल काम आउँछ – एउटा मध्यस्तकर्ताको भूमिका जसले निस्पक्ष कानून अनुसार दुवै व्यक्तिहरुको झगडाको समाधान गरोस् ।
कुनै पनि सभ्य समाजमा अपराधि अत्यन्त कम सख्यामा हुन्छन् तर शांतिपूर्ण समाजका लागि कानूनको अदालतद्धारा अनुबंधको संरक्षण र प्रवर्तन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।यस तरिकाको संरक्षणबिना कुनै पनि सभ्यतालाई विकसित हुन वा रहिरहन संभव हुँदैन ।
मानिस पशुसरह आफ्ना तत्कालका आवश्यकताका लागि काम गरेर मात्र जीवित रहन सक्दैन उसलाई विभिन्न समायवधिमा आफ्नो उद्देश्यलाई निर्धारित गर्न र तिनलाई प्राप्त गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ ।व्यक्तीलाई आफ्नो पुरै जीवनको लागि आफ्ना कार्य र योजनाहरुको लेखा-जोखा तैयार गर्नुपर्छ ।व्यक्तीको मस्तिष्क जति असल र उसको ज्ञान जति उतकृष्ट छ उसका योजनाहरुको श्रृंखला त्यती नै लामो ह्न्छ ।कुनै सभ्यता जति कुलिन र जति जटील छ उसलाई त्यतिनै लामो गतिविधीको श्रृंखला हुनजरुरी छ र यसै प्रकारले व्यक्तिहरुबीच अनुबन्धका सम्झौताहरु जति धेरै हुन्छन् त्यस्ता अनुबन्धका सुरक्षाका लागि संरक्षणको आवशयकता पनि त्यती नै हुन्छ ।
यहाँसम्म कि कुनै अपरिष्कृत समाज पनि यसरी काम गर्न सक्दैन-मानैा कुनै व्यक्ति केही अण्डाको सट्टामा आलु दिने व्यापार गर्न सहमत हुन्छ ।ऊ अण्डा लिन्छ र आलु दिन अस्वीकार गरिदिन्छ । कल्पना गर्नुस् यसै तरिकाको मनोमानी यदि कुनै औध्योगिक समाजमा हुन्छ भने यसको अर्थ के रहला जहाँ व्यक्तिहरु खरबौं डलरको समान उधारोमा या अनुबन्धका आधारमा दिन्छन्-करोडौ डलर पर्ने संरचना खडा गर्नका लागि या ९९वर्षका लागि लिजमा सम्पत्ति दिन्छन् ।
यि अनुबन्धहरुको एकतर्फी उल्लङ्घनमा शारीरिक बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग भइराखेको हुन्छ।यदि कुनै व्यक्तिबाट सामान लिन्छ र त्यसको सट्टामा पैसा दिन अस्वीकार गर्छ र त्यस सामानमाथि दबाब -शारीरिक दबाब बनाई राख्छ जसमा उसको मालिकको सहमति छैन् ।धोखादारीमा यसै प्रकारको बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग हुन्छ ।यसमा मालिको सहमतीबिना व्यक्तिले सामान लिन्छ -झुठो आश्वासन दिएर, धम्कीमा पनि बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग हुन्छ ।यसमा सामाजको बदलामा केही पनि दिइदैन बरु धम्की र जबरजस्ती गरेर लिइन्छ ।
यस प्रकारका कुनै पनि कार्य निश्चित रुपमा अपराधिक हुन ।अनुबन्धको एकतर्फी उल्लंधन अपराधबाट प्रेरित पनि हुन सक्छन् तर ती गैरजिम्मेदारीपूर्ण वा अविवेकी व्यवहारका कारणले पनि हुन सक्छन् ।केही यस्ता मामला पनि हुन्छन् जहाँ दुवै पक्ष न्यायको गुहार मागी राखेका ह्न्छन् चाहे कुरा जे नै होस् ।यस तरीकाका सबै मुद्दा निष्पक्ष रुपमा परिभाषित कानूनका विषय हुनुपर्छ र यिनको समाधान निस्पक्ष मध्यस्तकर्ता र कानूनी प्रशासकहर वा न्यायधीशहरु जोबाट उचित हुन्छ उसैद्धारा हुनुपर्छ ।
यी सबै मामलामा न्यायलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत सिध्दान्त माथि नजर गर्ने हो भने यो सिध्दान्त हो कूनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कूनै पनि मुल्य उस्को सहमतिविना प्राप्त गर्न सक्दैन र एउटा व्यक्तिको अधिकारलाई एक व्यक्तिको एकतर्फी निर्णय अविवेक या मनमानी स्वेच्छाचारिताको भरमा छोड्न सकिदैंन ।
सार रुपमा सरकारको यही नै उपयुक्त उद्देश्य हुन्छ कि उसले व्यक्तिको सामाजिक अस्तित्वलाई सम्भव बनाओस् उसको हितको रक्षा गरोस् र ती गलतीहरुलाई नियन्त्रण गरोस् जसद्धारा एक व्यक्तिले अर्कोलाई हानी पुर्याउन सक्छ ।सरकारका महत्वपूर्ण कार्यलाई तीन श्रेणीमा बाँडन सकिन्छ जुन सबैमा शारीरिक बल र व्यक्तिका अधिकारहरुको रक्षाका मामिला शामिल छन् ।
पहिलो हो-प्रहरी अपराधीहरुबाट व्यक्तिहरुलाई रक्षा गर्नका लागि हुन्छ , दोस्रो-सशस्त्र सेवाहरु विदेशी आक्रमणकारीहरुबाट रक्षा गर्नका लागि, तेस्रो-कानूनी अदालतहरु जसले व्यक्तिहरुको आपसी झगडालाई निरपेक्ष कानूनद्धारा सुल्झाउन ।यी तीन श्रेणीहरुमा अरु पनि केही चीजहरु जोडिएका हुन्छन् जुन लागु गर्ने समयमा हुने व्यवहारिक समस्याहरु र कुनै विशेष कानून लागु गर्दाका जटिलतासँग सम्बधित हुन्छन् ।यो विशेष विज्ञानको क्षेत्रसँग संबन्धित हुन्छ जसलाई कानूनको दर्शन भन्दछन् । कानूनलाई लागु गर्ने समयमा थुप्रै गलती र असहमतीको सम्भावना हुन्छ ।तर लागु गर्नेपर्ने अनिवार्य सिध्दान्त हो कानून एवं सरकारको उद्देश्य व्यक्ति को अधिकारहरुको रक्षा गर्ने हो ।
आजकल यो सिध्दान्तलाई बिसिईएको छ ,यसको अवहेलना भइरहेको छ यसबाट बच्ने कोशिश गरिन्छ यसकै नतिजा हो – विश्वको वर्तमान अवस्था ।क्रूर शक्तिहरुद्धारा बर्बरतापूर्ण तरिकासँग कानूनहरु लागु गरिदैछ।मानवताको अवनति यस हदसम्म भईसकेको छ कि कानूनको शासन समाप्त भएको छ तानाशाहीको अवस्था उत्पन्न भएको छ।
यी सबै मामलामा न्यायलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत सिद्धान्तमाथि नजर गर्ने हो भने यो सिद्धान्त हो -कुनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कुनै पनि मूल्य उसको सहमतिविना प्राप्त गर्न सक्दैन र एउटा व्यक्तिको अधिकारलाई एक व्यक्तिको एकतर्फी निर्णय अविवेक या मनमानी स्वेच्छाचारिताको भरमा छोड्न सकिदैंन ।
स्मरण रहोस् , व्यक्तिमाथि बलपूर्वक नियन्त्रण नै एकमात्र सेवा हो जुन सरकारले दिन्छ । आफैलाई सोधिहेर्नुस बलपूर्वक नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको के अर्थ हुन्छ ।
कसैले पनि यस सिद्धान्त वा शब्दलाई विरोधाभासी भन्न सक्दैन किनकि स्पष्ट छ यसमा प्रतियोगिता र सरकारको भिन्नताको ज्ञानको अभाव छ । न नै यसलाई कुनै अमूर्त बहाव भन्न सकिन्छ किनकि यसको वास्तविकतासँग कुनै सम्बन्ध वा संपर्क छ न यसलाई कुनै निश्चित रुप दिन सकिन्छ । यसलाई एउटा उदाहरणले नै स्पष्ट पारिदिन्छ -मानौ श्रीमान् स्मिथ जो सरकार ए का उपभोक्ता हुन् लाई शंका लाग्यो कि उनीकहाँ श्रीमान् जोन्सले जो सरकार बी का उपभोक्ता हुन् चोरी गरे । प्रहरीको समूह जब श्रीमान जोन्सको घरमा जान्छन् त उनीहरु प्रहरी समूह बी लाई ढोकामा पाउँछन् जो श्रीमान् स्मिथको शिकायतलाई वैध मान्नबाट अस्वीकार गर्छन र सरकार ए को प्रशासिनलाई मान्यता दिदैनन् -तब के हुन्छ तपाईं आफैं अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ ।
सरकारको अवधारणाको उत्पत्तिको अत्यन्त लामो एवं जटिल इतिहास छ । सबै सभ्य समाजमा सरकारद्धारा सही तरिकाले काम गरेका केही उदाहरणहरु छन् । यो आफूले आफैंलाई सरकार र लुटेराहरुको समूहको बीचमा केही अन्तरहरुको मान्यताको परिघटनाको रुपमा व्यक्त गर्छ सरकारलाई “कानून एव व्यवस्था को रक्षकको” रुपमा सम्मान एवं नैतिक अधिकार सुनिश्चित गरियो ।
तथ्य यो हो यहा सम्म कि अनैतिक सरकार पनि केही हद सम्म न्याय एवं व्यवस्था कायम राखिराख्न अनिवार्य सम्झन्छ या त स्वभाव वा परम्पराको कारण या आ७३टज्ञद्धद्धण्सना अधिकारहरुको केही हदसम्म नैतिक औचित्य ठहर्याउनको लागि जस्तै फ्रान्सका सम्राटले राजाका ईश्वरीय अधिकार को स्तुति गरेका थिए र त्यस्तै गरि सोभियत रुसका आधुनिक तानाशाहहरुले आफ्नो शासनलाई आफ्ना अधीनस्थहरुको नजरमा उचित ठहर्याउनका लागि धन खर्च गरेका थिए।
मानव जातिको इतिहासमा सरकारको उचित कार्यप्रणालीको ज्ञान हालैको उपलब्धि हो । यो केबल दुई सय वर्ष पूरानो हो र यसको शुरुवात अमेरिकी क्रान्तिको समयबाट भयो । अमेरिकाका संस्थापकहरुले समाजको आवश्यकता र स्वरुपको पहिचान मात्र गरेनन् बरु ती साधनहरुको पनि खोजी गरे जसबाट यसलाई व्यवहारिक रुप दिन सकियोस् । एउटा स्वतन्त्र समाज अन्य कुनै मानविय उत्पादन सरह याट्टच्छिक साधनहरुबाट वा केबल इच्छामार्फत वा असल मनसाय भएका नेताहरुबाट प्राप्त गर्न सिकंदैन । स्वतन्त्र समाज बनाउन र यसलाई स्वतन्त्र बनाइराख्नका लागि एक वैध सिद्धान्तहरुमाथि आधारित जटिल न्याय व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो व्यवस्था जो प्रेरणा नैतिक चरित्र वा कुनै निश्चित अधिकारीको इच्छामा निर्भर नहोस् यस्तो व्यवस्था जसमा निरंकुशता फस्टाउने गरि कुनै कानूनी कमीकमजोरी नहोस् ।
अमेरिकाको नियन्त्रण एवं संतुलन व्यवस्था यस्तै एउटा उपलब्धि थियो र यद्धपि संविधानका केही विरोधाभासले आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थालाई फस्टनउने केही मौका दियो सरकारका अधिकारहरु सीमित एवं नियन्त्रत गर्ने साधनका रुपमा संविधानको अवधारणा विलक्षण उपलब्धि थियो ।
आज जब यस विषयलाई समाप्त गर्ने सामूहिक प्रयास हुन्छ पर्याप्त रुपमा भन्न सकिइराखिएको छैन कि संविधानले सरकारलाई सीमित गर्छ निजी व्यक्तिलाई होइन । यसले निजी व्यक्तिको आचरणहरुलाई निर्धारित गर्दैन केबल सरकारको आचरणहरुलाई मात्र । यो सरकारी अधिकारहरुको चार्टर होइन बरु सरकारको विरुद्ध नागरिकका लागि नागरिकको संरक्षणको चार्टर हो ।
अब सरकारका आज प्रचलित विचारहरुमा नैतिक र राजनैतिक अवनतिको अधिकतम सीमा माथि विचार गरौं ।
व्यक्तिका अधिकारहरुको रक्षक हुनुको साटो सरकार तिनको सबैभन्दा खतरनाक उल्लंघनकारी बनिरहेको छ स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुको साटो दासता स्थापित गरिरहेको छ शारीरिक बल प्रयोग गर्ने वालाबाट रक्षा गर्नुको साटो सरकार आ७३टज्ञद्धद्धण्सनो मर्जीको कुनै मामलामा कुनै तरिकाले शारीरिक बल र जोर जबरजस्तीको प्रयोग गरिरहेको छ । मानव संबन्धहरुमा निस्पक्षताको उपकरणको रुपमा काम गर्नुको साटो सरकार अनिश्चितता र भयको घातक शासकको रुपमा काम गरिरहेको छ । यसका लागि उसले ती अस्पष्ट कानूनहरुको प्रयोग गरिराखेको छ जसको व्याख्या अधिकारीहरुको स्वेच्छामा छोडि दिइएको छ । व्यक्तिको उच्छृंखलताले गर्दा हुने अन्यायबाट व्यक्तिको रक्षा गर्नुको साटो सरकार स्वयं पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले अधिकार ज्ञापन गरिरहेको छ । यसप्रकारले हामी तीब्र गतिमा उच्चतम अवनति तिर पुग्दै छौं -त्यस्तो अवस्था जहाँ सरकार आ७३टज्ञद्धद्धण्सनो इच्छाले जे पनि गर्न स्वतन्त्र हुन्छ जबकि व्यक्तिले भने जे पनि गर्नका लागि सरकारको अनुमति लिनु परोस् । यो व्यक्तिको इतिहास सबैभन्दा अन्धकारमय समय हो त्यो अवस्था जहाँ बर्बर शक्तिको शासन हुन्छ ।
प्राय ः यसप्रकारको टिप्पणी गरिइन्छ कि आफ्नो भौतिक प्रगतिको बावजुद मानवजातिले त्यसको तुलनामा नैतिक प्रगति गरेका छैनन् । यसप्रकारका टिप्पणीमा मानवप्रकृतिको बारेमा केही निराशावादी निष्कर्ष निकालिन्छन् । यो साँचो हो की मानवजातिको नैतिक अवस्था लज्जाजनक स्तरमा पुगिसकेको छ । तर यदि सरकारहरुको विकराल नैतिक उलटपुलट – परोपकारी सामूहिकतावादी नैतिकताद्धारा सम्भव बनाइएको जस अन्तर्गत मानवजातिले आफ्नो प्राय ः इतिहास गुजारेका छन माथि विचार गर्ने हो भने आश्चर्य हुन्छ कि कसरी मानिसले आफ्नो सभ्यतालाई बचाइराख्यो र आफ्नो दिशामा कदम बढाउन जारी राख्यो ।
व्यक्ति राजनीतिक सिद्धान्तहरुको स्वरुपलाई पनि अझ स्पष्ट रुपमा हेर्न शुरु गर्छ जसलाई व्यक्तिको बौद्धिक पुनर्जागरणको संघर्षको हिस्साको रुपमा स्वीकार र समर्थन गरिनुपर्छ ।