किन आज हामि अधिकांस नेपालीहरुलाई एक गिलास दुध, एउटा अन्डा, एक बोतल कोक र पानि समेत खान सोच्नु पर्ने बाध्यता छ l किन हामि नेपालीहरुलाई बिकसित देशहरुले भिसा पत्यौदैनन, जबकी हामि उनीहरुलाई सजिलै एयरपोर्टमै भिसा दिन्छौ l किन हाम्रा लाखौ युवाहरु ५० डिग्रीको गर्मिमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ? किन दिनहु जसो हामि उनीहरु मद्धेका ३-४ वटा लास बाकसमा स्वीकार्न बाध्य छौ ? राष्ट्रिय गौरब बोकेका हाम्रा खेलाडीहरु खेल प्रदर्शन गर्न गएको बेला किन बिदेशमै लुकेर बसिदिन्छन ? किन ज्वोरो र डाइरिया जस्ता साधारण रोगको कारण जाजरकोट जस्ता ठाउहरुमा सयौ नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु पर्दछ ? किन एउटी आमा भोकाएका आफ्ना छोरा-छोरीहरुको घाटि निमोठेर आफुपनि आत्महत्या गर्न बाध्य छिन?
जबाफ स्पस्ट छ, गरिबी र आर्थिक अभाबले निम्त्याएको कारणले ! आज हामि सबै नेपालीहरुले चाहेको एउटा साझा मुद्दा हो आर्थिक समृद्धि र विकास ! यहासम्म कि, हाम्रा नेताहरु आफ्ना भासणमा बारम्बार आर्थिक समृद्धि र विकासको कथन फलाकेर थाक्दैनन् l तर के ले देशलाइ समृद्ध बनाउदछ भन्ने बारे हामीले कहिले मनन गरेका छौ ? पक्कैपनि हामि मद्धे धेरैले यस बिषयमा कहिल्यै विचार नगरेको हुनसक्छौ l हामीले परिवर्तनको लागि बिगतमा धेरै पटक राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रताको निम्ति पहल गर्यौ, तर आजसम्म आम नेपाली नागरिकहरुको जीवनस्तरमा भने सायदै परिवर्तनको आभास पाइने अवस्था छ l
के ले आर्थिक समृद्धि र विकासको सपनालाइ साकार पार्दछ त ? आर्थिक स्वतन्त्रता ! यो यस्तो बिषय हो जसले कुनैपनि देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारलाई तयार गराउदछ l आज संसारमा जतिपनि देशहरुले आर्थिक विकासलाइ सम्भब तुल्याएका छन् ति सबै देशहरुले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गराएका छन् l World Bank को Doing Business अनुसार, नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा १०५ औ स्थानमा पर्दछ, जसको अर्थ हो नेपालमा ब्यापार व्यावसाय गरि खान त्यति सहज छैन l यसकुराले स्पस्ट गर्दछ कि नेपालमा ब्यापार सुरु गर्दा, ब्यापार संचालन गर्दा र व्यापार बन्द समेत गर्दा धेरै किसिमका नीतिगत कठिनाइहरु अवस्थित छन्, जसले देश र नागरिकहरुको आर्थिक बिकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ l
आर्थिक स्वतन्त्रता मानिसको आधारभूत अधिकार हो जसमा हरेक व्यक्तिको श्रम र सम्पतिमाथिको अधिकारलाइ सुनिस्चित गरिएको हुन्छ l जसअन्तर्गत मानिसहरु कसैको जबरजस्ती र करकाप बिना आफ्नो काम गर्न, उत्पादन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, लगानी गर्न, लेन-देन गर्न, छनौट गर्न, खरिद-बिक्रि आदि जस्ता कार्य गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् l आर्थिक स्वतन्त्रता भएको समाजमा राज्यको प्रमुख दाइत्व नागरिकहरुको जिउ-धनको रक्षा गरेर नागरिकहरुको निम्ति सहज रुपले गरि खान सक्ने बाताबरण तयार गरिदिने सहजकर्ताको हुन्छ l देशलाइ समृद्ध तुल्याउन राज्यले आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन नितान्त आवस्यक छ l
जसका निम्ति राज्यले बिधिको सासन कायम गर्ने, झन्झटिलो प्रसासन र नीति नियमहरुलाइ सहज बनाउने, बजारमा प्रबेस गर्न र निस्कन सहजता प्रदान गर्ने, प्रतिस्पर्धाको बाताबरण तयार गरि छनौटको अवसर प्रदान गर्ने, दुइ व्यक्ति वा संस्था बीच भएको संझौतालाइ कार्वान्वयन गराउने, करको दरलाई सिमित गर्नुको साथै कर बुझाउन सहज बाताबरण बनाउने, भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, सिमापारी वा अन्य देशहरुसंग हुने ब्यापारका कठिनाइलाइ सहज बनाउने, स्वेच्छिक लेन-देनको बाताबरणलाइ बढावा दिने आदि किसिमको नीति अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरि छ l
यी माथि उल्लेखित कुराहरुको स्थिति भने नेपालमा निकै नै दयनीय छ ! पहुच र सामर्थ हुनेहरुले जस्तो सुकै काम सजिलै गर्न र गराउन सक्छन्, तर नीति-नियमलाइ आत्मसात गरि आफ्नो पेसा ब्यावसाय गरि खान चाहने सर्वसाधारणहरुलाई राज्यको नीति नियमले हरेक कदममा निरुत्साहित गर्दछ l
राज्य सर्वोपरी नभइ नागरिकहरुको हितको रक्षा गर्ने संयन्त्र मात्र भएकोले, राज्यले अनावस्यक नियन्त्रण र हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन नगरी त्यहि काम मात्र गर्नु पर्दछ जुन काम नागरिकहरु आफुले गर्न सक्षम हुदैनन् (जस्तै: आन्तरिक तथा बाहिय सुरक्षा, बाटो, पुल निर्माण आदि) l जुन काम नागरिक आफैले गर्न सक्दछन् राज्यले त्यसमा सम्वान्यकारि तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरि नागरिकहरुले सहज रुपले गरि खान सक्ने नीति तथा बाताबरण तयार गर्न जरुरि छ, जसले आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र समाज निर्माणको निम्ति पहल गरि बिकाश र समृद्धिलाइ प्रत्याभूत गराउन सहयोग गरोस् l