शिक्षा कुनै पनि देश र समाजको विकासको निम्ति अपरिहार्य रहेको बिचारलाई नकार्न मिल्दैन । आजको मानब समाज यस अवास्थासम्म आइपुग्नुमा शिक्षाको ठुलो भूमिका रहेको छ । सायद यसैकुरालाइ मध्यनजर गरि नेपालको संविधानले शिक्षालाइ नागरिकहरुको आधारभूत अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरि विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ । आज शिक्षाको सवाल नीतिगत तहदेखि आम जनमानसहरुबीच ठुलो चर्चा-परिचर्चा र बहसको बिषय बनेकोले पनि यसको महत्वलाइ दर्साउदछ । नेपालमा सरकारी र निजि विद्यालयहरुले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको कुरा हामि सबैलाई ज्ञात नै छ ।
नेपालको संबिधानले नेपाल प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजबाद उन्मुख देश हुने भनेर परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ । जसले नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थको दाइत्व राज्यको हुने भनेर स्पस्ट रुपले उल्लेख गरेको छ । संविधानले नै विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिसकेपछी निजी विद्यालय बन्द निरुत्साहित गरि सबैलाई एकैनासको सार्वजानिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निरन्तर सुझाव सरकार गठित विज्ञ, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणहरुबाट आउनु नौलो कुरा रहेन ।
सुझाब र तर्क जे-जस्तो आएपनि निजि क्षेत्रको तुलनामा सरकारी विद्यालयहरुले प्रदान गर्दै आएको नतिजा चित्तबुझ्दो छैन भन्ने खुलासा हालसम्मको तथ्यांकलेले चित्रित गर्दछ । २०६९ सालको एस.एल.सिको नतिजालाई तुलना गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयले झन्डै २८ % मात्र रिजल्ट निकाल्न सफल भएको थियो भने निजि विद्यालयहरुले ८७ % रिजल्ट निकाल्न सफल भएका थिए । २०७० सालमा सार्वजानिक विद्यालयहरुको नतिजा फेरिपनि २८% कै हाराहारीमा रहयो भने निजि क्षेत्रले ९३% नतिजा निकालेको देखिन्छ । जबकी २०६३/६४ देखि २०६९/७० सम्म नेपालको बजेटको झन्डै १७% रकम सार्वजानिक शिक्षाको क्षेत्रको निम्ति बिनियोजन गरिएको तथ्यांक देखिन्छ । सरकारी शिक्षा क्षेत्रमा यतिका धेरै नागरिकहरुले तिरेको करको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसक्नु आफैमा दुक्खलाग्दो कुरा हो । जबकी निजि विद्यालयहरु भने आफ्नै लगानीमा जोखिम उठाई लगातार राम्रो नतिजा दिन सफल भैरहेकाछन् । परिस्थितिलाइ यसरि छर्लंग देख्दा-देख्दैपनि सार्वजनिक विद्यालयहरुको असफलता निजि विद्यालयहरुको सफलतालाइ नजरअन्दाज गर्नु कत्तिको जायज हो ?
शिक्षा नागरिकहरुको भबिस्यसंग जोडिएको सवाल हो, कोहीपनि अभिभावक आफ्नो सन्ततिको भबिस्यसंग खेलबाड भएको हेर्न चाहदैनन् । हाल निजि क्षेत्रलाइ निरुत्साहित गर्नुपर्ने बहसले खराब नतिजा निकाली नागरिकहरुको भबिस्यसंग खेलबाड गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाइ पुरस्कृत गर्ने, र राम्रो नतिजा निकाली सक्षम नागरिक तयार गर्ने संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा निश्चित छ । राम्रो सेवा प्रदान गर्नेहरुलाई दण्डित र खराब सेवा दिनेलाइ पुरस्कृत गर्ने नीतिले राम्रा सेवाप्रदायकहरुलाई समाजबाट पलायन गराई र खराबलाइ स्थापित गर्ने सुनिस्चित छ, जुन बहस र नीतिले कदापि देश र जनताको हित गर्नेछैन ।
म भन्दछु, बजारमा निजि र सार्वजानिक दुवै विद्यालयहरुले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्दछ । जसले राम्रो सेवा प्रदान गरेर नागरिकहरुको विश्वास जित्दछन्, मानिसहरु उसैको सेवातर्फ आकर्सित हुनेछन् । हो, निजि विद्यालयको सुल्क सरकारी विद्यालयको तुलनामा अवस्य महँगो हुन्छ, किनकी सरकारी विद्यालयहरुले जनताले तिरेको करबाट आएको स्रोत, सेवा र सुबिधा उपभोग गर्दछन्, जबकी निजि विद्यालयहरुले आफ्नै लगानीमा सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ । साथै प्रतिस्पर्धाको बाताबरणले गर्दा सरकारीको तुलनामा निजि विद्यालयहरुले आफ्नो सेवा-सुबिधा र सैक्षिक गुणस्तरमा पनि धेरै ध्यान पुर्याउनुको साथै सरकारी मापदण्डपनि पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, जसले निजि बिध्यलायहरुको सेवालाई महँगो तुल्याईदिन्छ । पांच तारे होटलमा चिया खानु र साधारण चोकको पसलमा चिया खानुमा रकमको फरक त अवस्य नै पर्दछ । किनकी तारे होटलले दिने सबिधाले उसको लागत मूल्य बढाई बस्तुको मूल्यलाइ उच्च बनाइ दिन्छ ।
निजि विद्यालयहरु बढी शुल्क लिएपनि अरुको अहित नगरि, वा साठगाठ गरेर नागरिकहरुलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य नबनाएको खण्डमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्दछ । यदि उनीहरुको साठगाठले नागरिकहरुलाई कुनैपनि कुरामा बढी रकम तिर्न बाध्य बनाउदछ भने त्यस अवस्थामा राज्यले निजि विद्यालयहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई नागरिकहरुको हितलाइ सम्रक्षण गर्नुपर्दछ ।
आफ्ना छोरा-छोरिहरु कहाँ पढाउने भन्नेकुरा व्यक्तिगत छनौटको बिषय हो र त्यो छनौटको अवसर बजारमा सबैका निम्ति उपलब्ध हुन जरुरि छ । जुनकुरा निजि र सरकारी दुबै विद्यालयको उपस्थिति र प्रतिस्पर्धाले मात्र सम्भब छ । आफ्नो गच्छे र सामर्थ अनुसार मानिसहरुले आफ्ना छोरा-छोरि जहाँ पढाउन इच्छुक र सामर्थ राख्दछन् त्यहि पढाउने छन् । अन्ततः मानिसहरु त्यहनै आफ्ना छोरा-छोरि पढाउन इच्छुक हुनेछन् जसले राम्रो र गुणस्तर सेवा प्रदान गरि उनिह्हरुको विश्वास जित्दछन् । तर निजीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अंगाल्दा सर्वसाधारणहरु छनौटको अवसरबाट बन्चित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
आज सर्वसाधारण नेपालि नागरिकहरुपनि आफुसंग पैसा पर्याप्त भएर आफ्ना छोरा-छोरिलाइ निजि विद्यालयमा पढाउन तत्परता देखाएको नभएर सार्वजानिक विद्यालयहरुको खराब प्रदर्सनको कारण न्यूनभन्दा न्यून आय भएका नेपाली नागरिकहरु पनि आफ्ना छोरा-छोरिलाइ उज्वल भबिस्यको आसामा निजि विद्यालय पढाउन बाध्य छन् । आज निजि विद्यालय धेरै नेपालीहरुको निम्ति रहर नभएर बाध्यता हुन पुगेको छ ।
आजको बहस निजि बिध्यालयलाइ बन्द गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्दापनि, सरकारी बिध्यालयहरुको सेवाको स्तरलाइ कसरि राम्रो बनाइ सक्षम नागरिक तयार गरि देश र जनताको भबिस्यलाइ सहि दिशानिर्देश गर्ने तथा करदाताले तिरेको करको रकमलाइ दुरुपयोग हुन नदिने भन्नेकुराको हुनुपर्दछ । यदि सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरलाइ सुधार गरि निजि क्षेत्रको स्तरमा ल्याउन सकेको खण्डमा, निजि स्कुल बन्द गर्ने वा उनीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कस्ट गरिरहनु पर्ने छैन, मानिसहरु स्वबिबेकको प्रयोग गरि स्वस्फुर्त रुपले सार्वजानिक विद्यालय तर्फ आफै आकर्सित हुनेछन् ।
निजि स्कुलले बढी सुल्क लिए, त्यसैले निजि विद्यालयहरुलाई निरुत्साहित गरि सार्वजनिक विद्यालयलाई मात्र प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ भन्ने नागरिक तथा नीतिगत तहमा भैइरहेको बहसलाई भावनामा बगेर मात्र होइन तर्कपूर्ण विचार र बहस गर्न जरुरि छ ! निजि विद्यालयहरुले बढी शुल्क लिए भन्दापनि उनीहरुले देश र समाजलाइ सक्षम र उत्पादनसिल जनशक्ति निर्माण गर्न पुर्याउएको योगदानलाइ मनन गर्न जरुरि छ । साथै सधै जनतालाई गरिब बनाएर सार्वजनिक स्कुलको बाटो देखाउने भन्दापनि नागरिकहरुलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाइ उनीहरुलाई छनौटको आधार तयार गर्नतर्फ हामि उन्मुख हुनुपर्दछ । यसको अलावा सार्वजनिक विद्यालयको सैक्षिक स्तर निजि क्षेत्रको स्तरसम्म वा त्यो भन्दा माथि उठाएर नागरिकहरुले तिरेको करको रकम सहि तवरले सदुपयोग भएको प्रत्याभूति गराउन जरुरि छ । र राज्यको निकायहरुले निजि विद्यालयहरुप्रति अनावस्यक हस्तक्षेपको नीति अपनाउनु भन्दा कसैले आपसी साठगाठ गरेर प्रतिस्पर्धाको घाटी निमोठी नागरिकहरुलाई बढी मुल्य तिर्न बाध्य बनाएको छ वा छैन भनेर नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरि बजारलाई सहजीकरण गर्न जरुरि छ ।
