आर्थिक समृद्धको बहसले मात्र कुनै पनि देश समृद्ध हुदैन । देश समृद्ध हुनको निम्ति आर्थिक वृद्धि दर पनि सोहि अनुरुप बढ्न जरुरी हुन्छ । जसको निम्ति देशले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ त्यो धेरै नै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा पनि हाल आर्थिक बहस र आर्थिक रुपान्तरणको बहस निकै नै चर्किरहेको छ । त्यसको लागि अब देशको अर्थतन्त्रमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा बुझ्न महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता कानुनले प्रत्याभूत गरेको कुरा नेपालको संबिधानले स्पस्ट व्याख्या गर्दछ । तर पनि हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थिति भने निकै निरासाजनक छ, भन्नेकुरा Doing Business को रिपोर्टले नेपाल १०५ औ स्थानमा रहेको कुराले प्रस्ट पार्दछ ।
समृद्धिको बहसलाई साकार तुल्लाऊन हामीले त्यस्ता नीतिहरु अवलम्बन गर्न जरुरि छ जसले नागरिकहरुलाई सहज रुपले गरि खान सक्ने लगानी मैत्री बाताबरण तयार गरि उधम-ब्यापार व्यावसायलाइ प्रोत्साहन गर्दछ । जसले अन्तात्गोत्व रोजगारीको सिर्जना गरि नागरिकहरुको आर्थिकस्तरलाइ माथि उठाई समृद्धिको परिकल्पनालाइ साकार पार्न सहयोग पुर्याउदछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने जिम्मेवारी सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैको हो भन्नेकुरामा दुइमत छैन, त्यसैले निजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नुको साटो उनीहरुले भोग्नु परेका समस्याहरुलाई समाधान गर्नको निम्ति सहजकर्ता र नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न आवस्यक देखिन्छ । सरकार वा निजी, कसले आर्थिक समृद्धिको बाटोलाइ पहल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भन्ने आफैमा ठुलो बहसको बिषय हुनसक्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा निजीले क्षेत्रले अर्थतंत्रको विकासको निम्ति धेरै कार्य गरिसकेको कारण अब सरकारले निजी क्षेत्रको विकासलाइ निरुत्साहित गरि आर्थिक समृद्धिको परिकल्पनालाइ साकार पार्छु भनेर सोच्नु दिवासपना मात्र हुनेछ ।
निजी क्षेत्र प्रतिको विस्वास
संसारभरि निजि क्षेत्रको योगदानको धेरै महत्व बढेर गएको अवस्थामा नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । तर निजी क्षेत्रको विकासको बहस चलिरहेको अवस्थामा नेपालमा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारत्मक छैन । किनकि नेपालमा अधिकांस निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका प्रतिस्पर्धामा विश्वास गरि बजारको बिकाश गर्नेतर्फ भन्दापनि राजनैतिक, व्यापारिक र राज्यसेवकहरुसंग साठगाठ गरि आफु र आफ्नो व्यावसायको हितको निम्ति मात्र तल्लिन रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा केहि सिमित व्यावसाय र व्यावसायि बाहेक निजी क्षेत्र सधै ओंझेमा रहीआयो छ । यसर्थ निजीक्षेत्र नफस्टाऊनु र आम उपभोक्ताहरुले सधै हेयको दृस्टीकोणले हेर्नु भनेको निजी क्षेत्रसंग सरोकार राख्नेहरु स्वयम् पनि दोषि छन् । सरकारका मानिसहरुसंग साठगाठ गरेर आफ्नो एकधिकार हुनेगरी सिण्डिकेट प्रणाली लागु गराई उपभोक्तलाई बडी मुल्य तिर्न बाध्य बनाउनु वा प्रतिस्पर्धाको घाटी निमोठ्नु यसकुराको ऊदाहरण प्रतक्ष उदाहरण हुन् । केहि सिमितको मात्र हितलाइ संरक्षण गर्ने यसकिसिमका नीतिले बजारमा नयाँ बस्तु, सेवा तथा प्रतिस्पर्धालाइ निरुत्साहित गराई आम उपभोक्ताको अहित गर्ने कुरा निश्चित छ, जसले बजारमा नविनतम प्रबिधिको बिकासमा पनि ठुलो बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ । यसकिसिमका गलत प्रवृतिलाइ निरुत्साहित गर्न तथा निजी क्षेत्रमा आम-मानिसहरुको विस्वास जगाई राख्न सरकार तथा उसका मानिसहरु इमान्दार भै उपभोक्तालाइ ठगि गरि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नितान्त आवस्यक छ ।
अबको बाटोमा सरकारको भुमिका ।
आर्थिक बिकासको निम्ति सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका भएता पनि नीतिगत रुपमा आफ्नो र निजि क्षेत्रको भूमिका प्रति स्पस्ट हुन् आवश्यक देखिन्छ । केहि समय अघि प्रधान मन्त्री के.पि ओली भारत भमणमा रहेको बेला नेपाल अब प्रत्यक्ष बैदेशीक लगानीको निम्ति तयार रकेको भनीरहदा आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा हाम्रो स्थिति बिस्व सामु कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाइ पनि बिर्सनु हुँदैन । यहि कुरालाई आत्म साथ गरी सरकारले आर्थिक नीतिहरु सुधारको निम्ति तदारुकता देखाइ प्रतिस्पर्धामा आधरित बजार तयार गर्ने भूमिका खेल्न आवस्यक छ । सरकार एक्लैले सबैकुरा गर्न सामर्थ नराख्ने हुनाले निजीक्षेत्रलाई पनि देश विकासको कार्यमा सगै लिएर हिंड्न जरुरी देखीन्छ, जुनकुरालाई बिस्वका बिकसित देशहरुले अंगालेको नीतिले पुस्टि गर्दछ । जहाँ नीतिहरु सहज, लगानी मैत्री एव स्थायी प्रकितिका हुन्छन्, स्वदेश तथा बैदेसिक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु आफ्नो पुजी त्यतैतर्फ लगानी गर्न अकर्सित हुन्छन् । तर नितीहरुको स्थायीत्वको निम्ति राजनीति स्थिरता, कानुनि सासन र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुन आवस्यक देखीन्छ ।
राज्यले खुला एव उदार नीतिहरु अबलम्बन गरेको खण्डमा सरकारमा पहुच नभएकाहरुले पनि सहज रुपमा उद्यम व्यावसायमा लगानी गर्न सक्दछन् । जब मानिसहरुले निर्बाध रुपले कसैको डर, त्रास र करकाप बिना कानुनसम्बत आफ्नो पेसा व्यावसाय संचालन गर्ने बाताबरण पाउदछन्, तब कुनैपनि देश र त्यो देशका जनता समृद्ध हुदै जानेकुरा निश्चित छ ।