सरकार ! बेरोजगारी भत्ता बाढ्ने कि रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ?

विगत केही समय देखि नेपाल सरकारले १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका (१२० दिन पनि आय नहुने) बेरोजगार व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनेर बजारमा ठुलो गाइगुइ चल्दै आएको छ l यसलाई साकार पार्नको निम्ति सरकारले कानुन बनाउन लागिरहेको अवस्था छ l

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने कुराको  प्रत्याभूति गरेको छ , जुनकुरा संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित छ ।

बेरोजगारलाई रोजगार बनाउनको निम्ति सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।

यसको निम्ति सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइन मार्फत बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा स्थानीय तहले प्रमाणित गर्ने l केन्द्रमा बेरोजगार भएको निवेदन दर्ता भएको व्यक्तिलाई रोजगारी दिन नसकेमा सरकारले १ सय २० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिक वा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटका आधारमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यको रोजगारी नभएमा, नेपालीहरूको वार्षिक औसत आयभन्दा न्यून आय भएको परिवारलाई, नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा भएका जग्गाधनीको परिवारलाई मात्रै निर्वाह भत्ता दिने आधार तय गरिएको छ । सरकारी कोषबाट मासिक पेन्सन पाएको व्यक्तिको परिवारले निर्वाह भत्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले परिवारका कुनै एक सदस्यले पेन्सन पाएका छन् भने अरूले निर्वाह भत्ता पाउने छैनन् भनेर श्रावण २१, २०७५ कान्तिपुरमा बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता भन्ने शीर्षकको समाचार छापिएको छ l

यो कुरा सबैलाई आकर्षक र प्रसंसनिय लाग्न सक्छ, तर यसको निम्ति खर्च हुने अथाह पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर कहिल्यै हामीले प्रश्न किन गर्दैनौ ? अन्ततः नागरिकहरूबाट कर नउठाई वा बाहिय स्रोतबाट ऋण नलिई राज्यले यो कार्य गर्न असम्भव छ, जसले नागरिकहरूलाई थप करको मारमा पार्ने कुरा निश्चित छ l

आज नेपाल सरकार सम्पत्ति बाँड्ने कुरा गर्दैछ, तर सम्पत्ति बाँड्न पनि पहिला सम्पत्ति आर्जन गर्न नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन l

सम्पत्ति त्यति बेला मात्र सिर्जना गर्न सकिन्छ जति बेला कुनै पनि देशमा नागरिकहरूको निम्ति सहज रूपले गरी खान सक्ने बाताबारणको स्थिति सिर्जना गरिन्छ l

जब नागरिकहरू आफ्नो उधम-व्यवसाय वा रोजगारी कसैको रोकटोक बिना गर्न पाउँदछन्, तब उनीहरू आर्थिक रूपले सबल भई राज्यलाई कर तिर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् l यस अवस्थामा राज्य पनि आर्थिक रूपले बलियो भई आफूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने नागरिकहरूलाई रकम बाँड्न सक्षम हुन्छन् l

तर आज नेपालमा गरी खान सक्ने वातावरण त्यति सहज छैन भन्ने कुरा Ease of Doing Business को तथ्याङ्क (पृष्ट ४) ले स्पष्ट गर्दछ l

साधारण एउटा कर तिर्न पनि घन्टौँ लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता छ, व्यवसाय  दर्ता देखि बिजुलीको मिटर जडान गर्न पैसा नख्वाई काम गराउन सक्ने वातावरण छैन, बिद्धुत आपूर्ति सहज छैन, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ, उधम र उधमीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन, सरकारको नीतिमा स्थाइत्व छैन, श्रम नीति उधमिहरुको अनुकूल छैन l

विधिको शासनको मजाक उडाई व्यक्तिको शासन हाबी भएको अवस्था छ l जहाँ नातावाद, कृपावाद, चन्दा, फिरौती, अपहरण, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बन्द, हडताल आदि जस्ता आपराधिक क्रियाकलापले समाजमा प्रशय पाएको छ l

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण र हस्तक्षेप हाबी भएको कारण पीडितले न्याय पाउने कुरामा नागरिकहरू ससंकित छन् l सिन्डिकेट र कार्टेलिंग मार्फत प्रतिस्पर्धाको घाटी निमोठी नागरिकहरूको छनौटको अधिकार खोसी बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाइएको छ l

यी सबै बेथितिका कारण नागरिकहरूले सहज रूपले गरी खान सक्ने अवस्था छैन l जसकारण बर्सेनि झन्डै ५ लाख नेपालीहरू बिदेशिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ, जस्मद्धे वर्षको झन्डै ९०० देखि १००० जति नेपाली नागरिकहरूको लास हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ l

यी माथि उल्लिखित समस्याहरु, जसले नेपालमा ब्यावसाहिक वातावरण तयार गर्न अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्, तिनीहरूलाई निराकरण गर्ने राज्यको दायित्व हो l

यदि राज्यले हरेक नागरिकहरूले सहज रूपले गरी खान र सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने कुनै पनि नेपाली नागरिकले राज्य वा अन्य कसैको राहत र खैरातको पर्खाइमा बस्नु पर्ने बाध्यता हुने थिएन l

मेरो बिचारमा सरकारको काम रोजगारी दिने, अथवा बेरोजगारी भत्ता बाढ्ने भन्दा पनि रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो l जसको निम्ति व्यापार, उधम र रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न सघाउ पुर्‍याउने खुल्ला बजार नीति अँगाल्न नितान्त आवश्यक छ l

जुन काम नागरिकहरू आफै गर्न सक्छन् त्यस काममा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गरी नागरिकहरूले गर्न नसक्ने वा नचाहने (जस्तै, बाटो-घाटो, पुल निर्माण आदि) सार्वजनिक हितका काम गर्नको निम्ति तत्परता देखाउनु बेस हुन्छ l

बस्तु, सेवा तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता विषयहरूलाई राज्यले भन्दा उधमी तथा व्यवसायीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा समाजमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलताले नै पुष्टि गर्दछ l

विगत लामो समयदेखि करदाताहरूको पैसामा राज्यले विभिन्न उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी गरेको अधिकांश क्षेत्रमा खाएको नोक्सानीले राज्यको अकर्मण्यता प्रस्तुत गर्दछ l

यदि राज्यले सबैले सहज रूपले गरी खान सक्ने वातावरण तयार गरिदिने हो भने नागरिकहरू राज्यमाथि आश्रित नभई आफै कमाएर स्वाभिमानी जीवन बाच्न रुचाउने छन्, किनकि अरूको आसमा बाच्नुपर्ने अवस्थाले  मानिसलाई हीनताग्रस्त बनाइ परनिर्भरता तर्फ धकेलिदिन्छ l

साथै बेरोजगारी निर्वाह भत्ता जस्ता नीतिले राज्यका मानिसहरूलाई जनताले तिरेको करमाथि हाली-मुहाली गर्ने, र आफू लगायत आफ्ना मानिसहरूको स्वार्थलाई मात्र संरक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्नेछ l जसको हविगत नेपाली जनताले हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको देखिसकेका छन्  l

त्यसैले हामी चाहन्छौ नेपाल सरकारले बेरोजगारी भत्ता बाँड्ने तरखर गर्ने भन्दा पनि व्यापार र उधमलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति अङ्गाली धेरै भन्दा धेरै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरोस् र नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बन्नको निम्ति प्रेरित गरोस् l