आज मोटरसाइकल हरेक नेपालीको निम्ति नितान्त आवस्यकताको साधन भैसकेको अवस्था छ l काममा जान, छोरा-छोरी स्कुल पुर्याउन, जीविकोपार्जनका सामाग्रीहरु ढुवानी गरि बिक्रि वितरण गर्न, दैनिक किनमेल गर्न आदि सबै कुराको निम्ति छिटो र छरितो साधनको रुपमा मानिसहरुले मोटरसाइकललाइ प्रयोगमा ल्याइन्छ, यसकारण मोटरसाइकल नेपालि नागरिकहरुको जीविकोपार्जनसंग प्रतक्ष जोडिएको सवाल हो l मोटरसाइकल संगै प्रतक्ष जोडिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष लाइसेन्स हो l जसलाई नेपालको कानुनले मोटरसाइकल गुडाउन अनिवार्य बनाएको अवस्था छ l
मोटरसाइकलको लाइसेन्सको उपयोगिता आजको दिनमा यहाँसम्म बढेर गएको छ कि यसको अभावमा जागिर नपाउने वा गुमाउनु पर्ने अवस्था समेत हुनसक्दछ l अधिकांस नेपाली नागरिकहरुको निम्ति मोटरसाइकल छिटो र पैसा बचत गर्ने साधनको रुपमा स्थापित हुदै गएपनि नेपालमा मोटरसाइकल सहजै खरिद गर्न सकिन्छ तर लाइसेन्स पाउन भने त्यति सहज छैन (बिशेस गरि पुर्वान्चलमा) l बिगतको दिनमा ९ महिना बर्षदिनमा एकपटक मात्र लाइसेन्स खोलिने हुदा नागरिकहरु यसबाट बन्चित भइ अनावस्यक दुक्ख र सास्थी भोग्नु परेको अवस्था थियो भने हाल लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्थाले त्यसलाई केहिहदसम्म सरल बनाएपनि अझ धेरै प्रसासनिक झन्झट र समस्याहरु ज्यु का त्यु रहेका छन् l
बुझिनासकने कुरा यो छ कि मोटरसाइकल खरिद गर्न सहज व्यवस्था छ, तर लाइसेन्समा दिनको निम्ति भने अति नै कडाइ गरिन्छ l किन सहज छैन त लाइसेन्स लिन हामीलाई ? के हामिलाइ मोटरसाइकल गुडाउन नआएर परिक्षणमा फेल भएका हौ कि सुनियोजित ढंगले नै स्वार्थ समूहद्वारा हामिलाई लाइसेन्स पाउनबाट बन्चित गराइएको हो, सर्वसाधारणलाइ कुरा बुझ्न सहज छैन l त्यसो त बेला-बेला लाइसेन्समा हुने आर्थिक चलखेलको बारेमा मिडियामा न आएको भने पक्कै होइन l २०-२५००० रकम बुझाए सहज लाइसेन्स दिलाइदिने वा पाउन सकिने कथन बजारमा नौलो होइन l मात्र केहि सिमित स्वार्थ समुहहरुको फाइदाको निम्ति र आर्थिक चलखेलकै कारण सर्वसाधारणलाइ लाइसेन्स दिन झन्झटिलो व्यवस्था सिर्जना गरिएको हो भने यो बैधानिक लुट र नेपाली नागरिक माथि ठुलो अन्याय हो l
मानिसहरुले यतिका महंगा साधन सौखले भन्दापनि आवस्यकताको कारण नै खरिद गरेका हुन्छन् (सबैलाई जानकारी होस्, नेपाल सरकारले लिएको भन्सार नीतिको कारण भारतमा ५५-६०,००० भारतीय रुपैया पाइने १२५ सिसिको डिस्कभर मोटरसाइकल नेपालि बजारमा झन्डै १,९०,००० नेपाली रुपैया पर्दछ) l तर लाइसेन्स सहजै लिने पाउने व्यवस्था नभएको कारण अधिकांस लाइसेन्सका आकान्क्षिहरुलाई यसबाट बन्चित भएका छन् वा हुने अवस्था छ l लाइसेन्स नै नपाएपनि यतिका धेरै रकम हालेर खरिद गरेको साधन घरमा थन्क्याएर राख्ने कुरापनि त भएन l साधन बाटोमा निकाल्यो लाइसेन्स चेक गर्न १५०० को जरिवाना रसिद लिएर ट्राफिक पुलिस बसिरहेका हुन्छन् l म भन्छु, यदि नागरिकहरुको निम्ति लाइसेन्स सहज रुपले पाउने व्यवस्था गरिदैन वा विभिन्न बहानामा बाधा अड्चन सिर्जना गरि लाइसेन्स पाउनबाट नागरिकहरुलाइ रोकिन्छ भने बाटोमा लाइसेन्स नभएको बहानामा नागरिहरुलाई जरिवाना तिराउनु कतिको जायज छ ? राज्यको निकायको काम कर उठाउने मात्र नभएर नागरिकहरुको दैनिक जन-जीवनलाइ सहज बनाउन प्रभावकारी सेवा प्रदान भूमिका खेल्नु हो l यसैका निम्ति हामि नागरिकहरुले कर तिर्न मन्जुरी जायर गरेका हौ l
हालका दिनमा लाइसेन्सलाइ अनलाइन प्रणालीबाट आबेदन खुल्ला गरि लाइसेन्सको प्रक्रियालाइ सहज बनाउन खोजेको देखिन्छ l तरपनि स्थिति भने त्यति सहज भएको अवस्था छैन l बेलाबेला फर्म भर्ने सर्बर डाउन भएको खबर आउनु नौलो कुरा होइन, जुनकुरा धेरैहदसम्म सम्बन्धित कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा हुने गरेको सुन्नमा आउदछ l कतिपय इन्टरनेटमा पहुच नभएका मानिसहरुको लागि यातायात बिभागबाट फर्म भर्न कुनैपनि किसिमको सहयोग नभएको कारण लाइसेन्स लिन चाहनेहरु बाध्य भएर अन्य बाहिय निकायबाट २०० देखि ५०० रुपैया तिरेर फर्म भर्न बाध्य हुने यथार्थ रहेको छ l
फर्म भरे पश्च्यात फोटो खिच्नको निम्ति निश्चित दिन तोकेर यातायात कार्यालय बोलाइन्छ, तर यदि तोकेको दिन कुनै कारणबस फोटो खिच्न उपस्थित हुननसकेको अवस्थामा ३ महिना पर्खेर पुनः फर्म भर्नुपर्ने स्थिति छ l जुनसुकै कारण सर्बर डाउन भएपनि तोकिएको दिन टाडा-टाडाबाट फोटो खिच्न यातायात धाएका सेवालिन आउनेहरुलाई थप शास्ति दिनेकुरामा दुइमत छैन l यो अवस्थामा २-३ हजार खुवाएर अफलाइन फोटो खिच्नु पर्ने बाध्यता बाहेक अरुकुनै उपाय देखिदैन l साधारण फोटो खिच्नको निम्ति मात्र पनि नागरिकहरुले धेरै मात्रामा आफ्नो समय र पैसा खर्चेर कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता हास्यास्पद छ l
लिखितमा खासै धेरै समस्या नरहेपनि पढेर टिक लगाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको कारण पढ्न नजान्ने तर ट्राफिकको चिन्हलाइ बुझेर पास गर्नसक्ने मानिसहरुलाइ भने लिखित पास गर्न समस्या रहेको देखिन्छ l आफ्नै दममा लाइसेन्सको लिखित तथा ट्रायल पास गर्न नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिहरुले लाइसेन्स निकाल्नको निम्ति एजेन्ट मार्फत २०-२५ हजारमा सेटिंग गर्ने हो भने लिखितमा समाबेश भएका उक्त मानिसहरुलाई मिलोमतोमा रहेका कर्मचारीहरु स्वयंले नै सिकाएर पास गराउन सहयोग गर्ने गरेको अनुभब सुनाउदछन् निमेश (नाम परिवर्तित) l उनको भनाइ अनुसार, पैसामा सेटिंग गरेका ति ब्यक्तिहरुले लिखित र ट्रायलमा राम्रो नगरेपनि, उनीहरुले उपस्थिति मात्र जनाएको भरमा नतिजा प्रकासित हुदा नाम निस्किने गरेको छ l दैनिक २०० जनाले दिने गरेको ट्रायलमा आफ्नै क्षमताको भरमा नाम निकाल्नेहरु भने एकदमै न्यून हुने गर्दछन्, बाकि धेरैले अतिरिक्त रकम खुवाएर लाइसेन्स निकाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ l
लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्च्यात पनि स्मार्ट लाइसेन्स एक बर्षसम्म पनि नपाएको गुनासो धेरैको छ l यस अवस्थामा यातायात कार्यालयले दिएको स्लिपलाइ लेमिनेसन गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरुको छ l कुनै कारणबस स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरुको स्मार्ट कार्ड बिग्रिएको वा हराएको खण्डमा अर्को लाइसेन्स निकाल्न झन्डै एक बर्षको अवधि कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ l
अन्त्यमा, मोटरसाइकल आजको दिनमा नेपालि नागरिकहरुको निम्ति आवस्यकताको साधन हुनुको साथै सो साधन गुडाउन चाहिने लाइसेन्स राज्यको कानुन अनुसार अति आवस्यक छ l यसकुरालाई मनन गरि यातायात्त बिभाग तथा सम्बन्धित निकायले लाइसेन्स लिन आवस्यक पर्ने अनलाइन दर्ता, फोटो खिचाउने व्यवस्था, लिखित, ट्रायल र स्मार्ट कार्डमा रहेको प्रसासनिक झन्झटलाइ सरल बनाइ लाइसेन्स विभागमा रहेको आर्थिक चलखेल र बेथितिलाइ न्यूनीकरण गरि नागरिकहरुले सहज रुपमा लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गर्न नितान्त आवस्यक छ l अन्यथा लाइसेन्स लिन चाहने अधिकांस नेपाली नागरिकहरु अनायसमा आवस्यकता भन्दा बढी समय र पैसा खर्चन बाध्य भैरहने छन्, जुन परिपाटीले गलत प्रबृत्तिमा संलग्न केहि सिमित मानिसहरुको हितलाई मात्र सम्रक्षण गरि अधिकांसलाइ प्रताडित गरिरहने छ, जसले नागरिकहरुको नजरमा सरकारी निकाय र यसका मातहतमा रहेका मानिसहरुको साख र इज्जतलाइ गिराइ राज्यको व्यवस्था प्रति अविस्वासको बाताबरण सिर्जना गरिदिनेछ l