परिचय
विराटनगर महानगरपालिका नेपालको प्रमुख सहर मध्ये एक हुनुको साथै पूर्व क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक इतिहास बोकेको केन्द्र पनि हो भनेर भन्दा अतिशयोक्ति नहोला l रोजगार र जीविकोपार्जनको खोजीमा दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा विभिन्न स्थान (भारतीय सिमाना वरपर लगायत) बाट नागरिकहरू यहाँ धाउने गर्दछन् l जसको ठुलो हिस्सा सडकपेटी तथा फुटपाथ व्यवसाय (अनौपचारिक अर्थतन्त्र) मा आबद्ध भई नागरिकहरूलाई सस्तो मूल्यमा बस्तु तथा सेवा प्रदान गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ l
यही कुरा प्रदेश नं १ का अन्य प्रमुख सहरहरूको सवालमा पनि लागु हुन्छ l अनौपचारिक पेसामा संलग्न भएको कारण सडक पेटी तथा फुटपाथ व्यवसायीहरूको जीवन भने सहज हुँदैन, उनीहरू सधैँ आफ्नो सामान खोसिने वा जीविकोपार्जन गरिरहेको ठाउँबाट हटाइने भयको वातावरणमा बस्न बाध्य हुन्छन् l स्पष्ट सरकारी नीति नभएको कारण, प्राय यी निम्न आयस्तर भएका व्यवसायीहरू अनिश्चितता र अन्योलमा व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् l
सडक पेटीमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई सडक र पेटी अतिक्रमण गरी ट्राफिक जाम र अस्त व्यस्तता निम्त्याउने प्रमुख कारकतत्वको रूपमा हेर्ने गरिन्छ l तर उनीहरूले अनायासै सार्वजनिक सडक तथा पेटी भोग चलन गरेको कुरामा पूर्ण सत्यता भने छैन, किन भने उनीहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सुपथ मूल्यमा आवश्यक बस्तु तथा सेवा प्रदान गरी आफू स्वरोजगार बनिरहेका हुन्छन्, जसले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने रोजगारीको मुद्दालाई धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् l
सडक पेटी व्यवसाय, नेपालमा मात्र नभएर संसारको जुनसुकै कुनामा पनि निम्न आयस्तर भएकाहरूले जीविकोपार्जन निम्ति सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ l सडक पेटीको व्यापार अनौपचारिक भए पनि धेरै देशहरूको अर्थतन्त्र र श्रम बजारको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहिआएको हुन्छ l अझ हामी जस्तो विकासोन्मुख देशको निम्ति रोजगारी र आयआर्जनको निम्ति यसले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको हुन्छ l
सडक पेटी व्यवसाय सहरी गरिबीको उपज हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला l पुजी तथा आय-आर्जनको अवसरको अभावमा नेपालमा सबै भन्दा बढी र छिटो सडक पेटी तथा फुटपाथ व्यवसाय मौलाउन पुगेको छ l नेपाली अर्थतन्त्रको अहिलेको स्वरूपले आवश्यक रोजगारी सृजना गर्न सक्ने अवस्थामा नभएकोले पनि यो क्षेत्रको महत्त्व झनै बढेको हो l
सहरका निम्न आय भएका सडक व्यवसायीहरूले सस्तो सेवा सुविधा प्रदान गरेको मात्र नभएर, मध्यम तथा निम्न आयस्तर भएका मानिसहरूलाई सुपथ मूल्यमा सेवा पुर्याएर उनीहरूको बचत गराउन सफल भएको पनि देखिन्छ l यी राम्रा पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सडक पेटी व्यवसायीहरूप्रति नकारात्मक धारणा राखेर हजारौँ नागरिकहरूको रोजगारी खोस्नु भन्दा पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न तर्फ पहल गर्दा उचित हुने देखिन्छ l
विराटनगरको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा बि.स २०७५ मा विराटनगरमा करिब १२००० नियमित सडक पेटी व्यवसायीहरू रहेको देखिन्छ, बि.स २०६५ साल यता जनगणना नभएकोले त्यस बेलासम्म केवल ४७० ठेला सडक व्यवसाय मात्र दर्ता भएका थिए l साथै विराटनगर सहरको क्षेत्र भित्र १९ स्थानमा हाट-बजारहरू लाग्ने गरेको देखिन्छ जसले हटिया नजिकका बासिन्दाहरूको आवश्यकता पुरा गर्न भूमिका निर्वाह गरेको छ l समय-समयमा राज्यको निकायले ती सडक तथा हटिया व्यवसायीहरूलाई अन्यत्र सार्ने वा हटाउने नीति अघि सार्ने गरेको देखिए पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा नीति-नियम बनाइ औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न गरेको पहल भने कम छ l
सडक पेटी व्यवसाय गर्नेहरू माथि बेला-बेलामा हुने गरेको कठोर नियमन र स्पष्ट कानुनको अभावको कारण अनौपचारिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहज रूपले एक अर्कासँग सहकार्य गरी आवश्यक सेवा पुर्याइ आर्थिक लाभ उठाउन असहज बनाएको स्थिति छ l
संसारका सबै देशहरू दिगो विकास लक्ष्य (SDG) लाई पुरा गर्नको निम्ति कटिबद्ध छन्, जस्मद्धे नेपाल पनि एउटा सिग्नेटरी राष्ट्र हो l दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य गर्नु रहेको छ l गरिबीमा बाँचेका मानिसहरूको अनुपातलाई कम्तीमा आधा कम गर्ने र रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्धन गर्ने जस्ता लक्ष लिएको दिगो विकास लक्ष्य तबसम्म पुरा हुँदैन, जबसम्म हामीले ठुलो परिमाणमा सडक पेटी तथा फुटपाथमा रही व्यवसाय गर्नेहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौ l
त्यसैले, आजको आवश्यकता भनेको सडक पेटी व्यवसायीको महत्त्व र योगदानलाई मध्यनजर गरी उनीहरूको मुद्दालाई नीति-निर्माण तहमा समेटी उचित व्यवस्थापनको निम्ति पहल गर्न अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ l यसको बाहेक सडक पेटीमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन वा त्यसको निम्ति पहल गर्न जरुरी छ, जसले उनीहरूलाई आत्मसम्मानको साथ जीविकोपार्जन गर्न र जीवन व्यतीत गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ l अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध यी सडकपेटी व्यवसायीहरुलाई आज औपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा नीतिगत तहमा समेट्न नसकेको खण्डमा जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा गरिखान पाउने वैधानिक अधिकारबाट वञ्चित रहने कुरा निश्चित छ l
सुझावहरू
यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी सडकपेटी तथा फुटपाथ व्यवसायीहरुको हक-हितलाई संरक्षण गर्न तथा र उनीहरूलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्नको निम्ति तल उल्लिखित बुँदा तर्फ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ l
- सडकपेटी व्यवसायीहरु लाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने l
- १००,००० भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहरमा सडकपेटी व्यावसायिहरुको सङ्गठन गठन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ, जसमा नगरपालिका, फोहरमैला व्यवस्थापन समिति, ट्राफिक प्रहरी, सडक व्यवसायी, खाद्य विभाग, बुद्धिजीवी वर्ग र नागरिक समाज आदिबाट प्रतिनिधि सदस्य चयन गर्न सकिन्छ l उक्त सङ्गठनको काम नियमित रूपमा सडकपेटी तथा फुटपाथ व्यवसाय क्षेत्रको जनगणना गर्ने, समझदारीमा व्यवसाय गर्न पाउने स्थान तोक्ने, नीति नियम बनाउनुको साथै कर निर्धारण गर्ने र सम्पूर्ण सडक व्यवसायलाई सो नियम पालना गर्नको निम्ति पहल गर्ने हुनेछ l
- सडकपेटी व्यवसायीलाई प्रमाणीकरण गरी आधिकारिकता प्रदान गर्ने, जसले सडक तथा फुटपाथ व्यवसायिहरुलाई प्रतिबन्ध र बलजफ्ती हटाउने जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरी कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नेछ l
- खाने पानी, फोहर व्यवस्थापन र उचित व्यापार गर्ने स्थान जस्ता आधारभूत सुविधामा पहुँच हुनुपर्ने l
- सडकपेटी व्यवसायीहरूलाई सामान्य कर प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षाको विकल्प दिने l
- सडकपेटी व्यवसायीहरुमाथि कठोरतापूर्वक व्यवहार गर्नुको साटो सडक तथा फुटपाथमा हुने व्यावसायिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्न सहभागितामूलक व्यवस्था प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने l
- सडकपेटी व्यवसायीहरूलाई दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, जसले यी व्यवसायीहरूको कुल सङ्ख्या यकिन गर्न र भावी सहरी विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नको निम्ति सहयोग गर्नेछ l यी व्यवसायीहरूको हरेक जनगणना पश्चात् अद्यावधिक सङ्ख्या परिमार्जन गरिनुपर्ने l
- हाट र अन्य पारम्परिक बजार क्षेत्रहरूको स्थानीय पारम्परिक विशेषता झल्किने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा निर्धारण गरे बमोजिम हेरचार तथा संरक्षण गरिनुपर्ने l
- सडकपेटी व्यवसायबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति फोहर व्यवस्थापन विभाग र सडक व्यवसायी बिचको आपसी समझदारीमा सरसफाइ शुल्क निर्धारण गरिने छ l
- निर्धारित क्षेत्र बाहिर व्यवसाय गरेको पाइएको खण्डमा मात्र प्रशासनले सडक व्यवसायीलाई स्थान परिवर्तन वा हटाउने अधिकार राख्ने छन् l
- सडकपेटी व्यवसाय गर्ने निर्धारित क्षेत्रको पुनरावलोकन नियमित रूपमा गरिने सर्वेक्षण, जनगणना अथवा सार्वजनिक गुनासो तथा अन्य कुनै विशेष परिस्थिति आइपरेको खण्डमा हुनेछ l
- प्रशासनले व्यवसायीले माथि उल्लिखित नियम विपरीत काम गरेको वा दर्ता नगरेको खण्डमा मात्र सडक पेटी व्यवसायीहरूको मालसामान जफत गर्न पाउनेछ l
- सडक पेटी व्यवसाय सम्बन्धी कुनै विवाद आएको खण्डमा गठित सङ्गठनले नगरपालिकाको समन्वयमा गुनासो र विवाद समाधान गर्नेछ l
- सडक पेटी व्यवसाय सँग सरोकार राख्ने नयाँ नीति वा योजना तर्जुमा गर्नु परेको खण्डमा सडक व्यवसायलाई सहजीकरणको निम्ति बनेको सङ्गठनको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ l
- सडक पेटी व्यवसाय सङ्गठनको खर्च सडक व्यवसायहरूबाट उठाइएको करको रकमबाट हुनेछ, तथा निर्धारित व्यवसाय क्षेत्रको निर्माण र मर्मत सम्भारमा लाग्ने खर्च स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्नेछ l
विश्लेषण
सन् २००९ मा छिमेकी राष्ट्र भारतको राजस्थान राज्य सरकारले राष्ट्रिय सहरी सडक व्यवसाय नीति २००९ लागु गरे पश्चात् ५ वर्ष पछि भारतको केन्द्रीय सरकारले पनि सडक व्यवसाय विधेयक २०१४ (Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act, 2014) सांसदबाट पारित गरेको थियो l यसैगरी केहि समय अघि दिल्ली सहरले पनि सडक पेटी व्यवसायीहरुको जीविकोपार्जनलाइ सुरक्षित तथा व्यवस्थापन गर्न निम्ति कानुन लागु गरेको छ l एंगोला, केन्या, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण अफ्रिका, भेनेजुएला, जाम्बिया जस्ता अन्य दर्जनौँ मुलुकहरूले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध सडक पेटी व्यवसायीहरूलाई नीति-निर्माण तथा नियमनमा सहभागी गर्दै आएका छन् l
यी राष्ट्रहरूले गरेको यस प्रयासले सडक पेटी व्यवसायहरूले नागरिकहरूलाई दैनिक आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरू पुर्याउन सहयोग गरी सर्वसाधारणहरूको दिनचर्यालाई सहज बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गरेको स्थिति दर्साउँदछ l
केही विश्लेषकहरूको अनुसार सडक पेटी व्यवसायलाई सामान्य सरकारी नियमनको आधारमा पनि व्यवस्थित गर्ने सकिने तर्क अघि सार्ने गरेको पाइन्छ l एलिनोर ओस्ट्रोम र जेम्स एक्सनले सैद्धान्तिक पाटोबाट यस विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् l सुग्डेनको “Theory of Spontaneous Order” र “Game Theory” सिद्धान्तले ठोस नीति-नियम बिना पनि सडक पेटी व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क अघि सार्दछन् l यो सिद्धान्त अनुसार, सडक पेटी व्यवसाय क्षेत्र व्यवस्थित गर्न अधिकारीहरूले तोकेको नियम भन्दा सडक पेटी व्यवसायहरूबिच स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको समन्वय मार्फत बन्ने सामाजिक करार अझै प्रभावशाली हुन्छ l थाइल्यान्डको सोइ-रंग्नम् सहर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो l उक्त सहरको प्रशासनिक अधिकारीहरूले सहरको सडक पेटी व्यवसाय व्यवस्थापनको लागि राज्यले बनाएको नीति नियम व्यवहारिक नभएको कारण सडक व्यवसायहरू आपसी समझदारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् l
अन्त्यमा
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले दिगो सहरी विकासको निम्ति सडक पेटी व्यवसायहरूको महत्त्व र योगदानलाई मनन गरी उनीहरूको व्यवस्थापनको निम्ति नीति तथा कानुन बनाउन तदारुकताको साथ पहल गर्न जरुरी देखिन्छ l सडक पेटी ब्यावसायलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्न सकेको खण्डमा, सडक पेटीमा व्यवसाय गरी रोजीरोटी कमाउने कम आय स्तर भएका मानिसहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्नेछ, साथै सर्वसाधारणहरूको दैनिक आवश्यकतालाई पुरा गर्न मद्दत पुर्याइ भविष्यमा निम्तिन सक्ने सहरी विकासका समस्याहरूलाई अहिले देखि नै व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्न सहयोग पुर्याउने छ l स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सडक पेटी व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न गरेको पहलकदमीले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को नारा र “दिगो विकास लक्ष”लाई पुरा गर्नेको निम्ति केही हदसम्मको सहयोग पुर्याउने कुरा निश्चित छ l