के हो आर्थिक स्वतन्त्रता अभियान ?

समृद्ध नेपालको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रता अभियान एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान हो, जसले गरिबी लाई नेपालको मुख्य समस्याको रूपमा पहिचान गरी सुशासन र आर्थिक स्वतन्त्रता मार्फत स्वतन्त्र र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दछ l यस अभियानले मुख्यतः सहज र स्वतन्त्र रूपले पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने अवस्था, विधिको शासन र जिउ-धनको सुरक्षा, प्रतिस्पर्धा र छनौटको अवसर र जबाफदेही तथा सीमित सरकारको मान्यतालाई पैरवी तथा वकालत गरी आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिन्छ l

व्यक्तिको जीवनमा राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको महत्त्व रहे जस्तै आर्थिक स्वतन्त्रताले पनि प्रत्येक मानिसको जीवनमा त्यति नै वा अझ बढी महत्त्व राख्दछ l नेपाली समाजले राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति धेरै पटक लडाई गरे पनि आम नागरिकहरूको जीवनमा खासै परिवर्तनको आभास पाउन सकिएको अवस्था छैन ।

फलस्वरूप हरेक दशकमा कुनै न कुनै उद्देश्य लिएर परिवर्तनको लागि लडिरहनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । अझै पनि हाम्रो व्यवस्थाले गरिब नेपालीलाई आर्थिक उन्नतिको वा त्यसको अवसरको आभास दिन नसक्ने हो भने फेरी अर्को लडाइँ निश्चित प्रायः छ । यस अवस्थामा नेपालको अबको रणनीति भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता निम्ति आवाज बुलन्द गर्न अनिवार्य छ ।

अरूको अहित नगरेको अवस्थासम्म, कसैको करकाप र हस्तक्षेप बिना सहज रूपले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने स्वतन्त्रता नै आर्थिक स्वतन्त्रता हो । जसले कुनै पनि देश वा नागरिकहरूको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारलाई तयार गर्दछ l

तर नेपाली समाजमा उद्यम तथा व्यापार, व्यावसायलाइ हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक नहुनुको साथै गरी खाने स्थिति पनि सहज नभएको विभिन्न तथ्यहरूले चित्रण गर्दछन् l अबको हाम्रो प्रयत्न यस  अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने किसिमको हुनुपर्दछ ।

संसारका आर्थिक रूपमा विकसित देशहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता लाइ सुनिश्चित गरेर मात्र समृद्धि र विकासलाई सम्भव तुल्याएका छन् l आर्थिक समृद्धिको आधार आर्थिक स्वतन्त्रता हो भन्ने कुरालाइ मनन गरि  यस अभियानले आर्थिक स्वतन्त्रतालाइ सुनिस्चित गर्ने ४ वटा महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई उठान गर्दछ  l

सहज र स्वतन्त्र रूपले पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने अवस्था

अरूको जिउ-धनमा नोक्सानी नपुर्‍याए सम्म, कसैको पनि करकाप र हस्तक्षेप बिना सहज रूपले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी खान पाउनु प्रत्येक नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार हो l आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अङ्गालेको समाजमा नागरिकहरूको यस अधिकार लाइ पूर्ण रूपले सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भने आर्थिक स्वतन्त्रतालाई महत्त्व नदिएको समाजमा गरी खान चाहने नागरिकहरूले विभिन्न किसिमका सास्ती खेप्नु पर्ने अवस्था रहन्छ l

राज्यको झन्झटिलो प्रशासन तन्त्र र अव्यवहारिक नीति तथा कानुनले होस् वा अन्य कुनै व्यक्ति तथा सङ्गठनले पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी खान चाहने व्यक्तिलाई, उत्पादन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, छनौट गर्न, लगानी गर्न, स्वैच्छिक लेन-देन गर्न, मूल्य निर्धारण गर्न, खरिद-बिक्री आदि जस्ता कार्य गर्न तब सम्म रोकटोक हुनु हुँदैन, जब सम्म ती उद्यमीहरूको क्रियाकलापले अरूको अहित गर्दैन l किनकि अन्ततः समाजलाई चाहिने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्र लाइ चलायमान बनाउन यिनै उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ l

नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा उचित गन्तव्य नरहेको तथ्य World Bank को Doing Business Report तथा Fraser Institute को Economic Freedom Index को तथ्यले उजागर गर्दछ, जसले नेपालमा व्यापार सुरु गर्न, सञ्चालन गर्न र बन्द गर्न समेत धेरै किसिमका नीतिगत कठिनाइहरू विद्यमान रहेको दर्साउँदछ l यसर्थ नागरिकहरूको आर्थिक उन्नतिमा अवरोध सिर्जना गर्ने नीति तथा क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गरी सहज रूपले पेसा व्यवसाय गरी खाने वातावरण तयार गर्न आवश्यक देखिन्छ l

जसको निम्ति  उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक बाटो, बिजुली आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधार, एक द्वार नीति जस्ता सहज प्रशासनिक व्यवस्था, उचित कर, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी भित्राई उद्यम-व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कानुन अवलम्बन गर्न आवश्यक छ l

विधिको शासन र जिउ-धनको सुरक्षा

सभ्य समाज निर्माण गर्न र अराजकतालाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति कानुनी राज्य अपरिहार्य हुन जान्छ; नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन l कानुनको अगाडी सबै नागरिक बराबर हुने हुँदा कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मान्यतालाई विधिको शासनले अनुसरण गर्दछ  l विधिको शासनद्वारा सञ्चालित समाजमा राज्यले नागरिकको हितलाई संरक्षण गर्दछ भने सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नागरिकहरू प्रति जबाफदेही हुन्छन् l

तर व्यक्तिको शासन लादिएको अर्थात् कानुनलाई लत्त्याइएको समाजमा पहुँच र शक्ति हुनेहरूले कानुन र त्यसका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति प्रयोग गरी दण्डहीनतालाई  प्रशय दिइन्छ, जसले अन्ततः समाजमा अराजकता निम्त्याई गरी खाने सर्वसाधारणलाई प्रताडित गर्दछ l

विकसित देशहरूको विकासको आधार आर्थिक स्वतन्त्रता भए पनि त्यसलाई टेवा पुर्‍याउने  अन्ततः विधिको शासनले नै हो l जसले गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरी नागरिकहरूको जिउ-धनको सुरक्षा गर्दछ l यो कुरा राज्यको प्रमुख दायित्व भित्र पर्दछ र यसैको निम्ति राज्यको स्थापना गरिएको हो l जिउ-धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिइएको समाजमा अराजकताले प्रशय पाउँदछ ।  यस्तो देशमा वाह्य लगानी भित्रिनुको साटो उल्टै त्यस देशबाट मानिस तथा पुँजी दुवै पलायन हुने सम्भावना बढेर जान्छ l

वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने क्रियाकलाप नै व्यापार-व्यवसाय भएको हुँदा, अरूको अहित नगरी सम्पत्ति आर्जन गर्न र त्यो आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुरूप उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ l त्यसो नभएको खण्डमा मानिसहरूलाई लगानी र व्यापार गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै किसिमको प्रोत्साहन वा उत्प्रेरणा हुँदैन l

माथिका कुराहरूले आर्थिक स्वतन्त्रताको निम्ति विधिको शासनको अपरिहार्यता लाइ दर्साउँदछ l यस कुरालाई मनन गरी राज्यले दुई व्यक्ति बिच हुने स्वैच्छिक लेनदेनमा हुने वाह्य  हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने, व्यक्तिहरू बिच भएको आपसी सम्झौता लाइ कुनै एक पक्षले पालना गर्न अटेर गरे त्यसलाई कार्यान्वयन गराई न्याय दिलाउने, आन्तरिक तथा वाह्य  हस्तक्षेपबाट आफ्ना नागरिकहरूको जिउ-धनको सुरक्षा गर्ने, न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाई कानुनी राज्यको स्थापना गर्न आवश्यक छ l यसले स्थायित्वलाई  सुनिश्चित गरी नागरिकहरूलाई लगानी र व्यापार-व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्दछ l

प्रतिस्पर्धा र छनौटको अवसर

आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न बजारमा व्यवसाय र कम्पनीहरू बिच प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ l यसले उद्यमी-व्यवसायीहरु बिच प्रतिस्पर्धा निम्त्याई उनीहरूको कार्य दक्षतामा प्रभावकारिता ल्याउँदछ, जसले उपभोक्ताहरूलाई  धेरै भन्दा धेरै छनौटको अवसर प्रदान गरी थोरै मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने वातावरण सिर्जना  गरिदिन्छ l

उपभोक्ताहरूको छनौट बजारमा निर्णायक हुने हुनाले, उद्यमीहरू सफल हुनको निम्ति उपभोक्तालाई आफ्नो वस्तु तथा सेवा तर्फ आकर्षित नगरी सफल हुन सम्भव छैन l यसले उनीहरूलाई सृजनशील हुन र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न बाध्य बनाउँदछ l एकाधिकारले उपभोक्ताहरूको छनौटको अवसर खोसेर बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने हुनाले, राज्यले सीमित मानिसहरूको स्वार्थलाई मात्र संरक्षण गर्ने नीतिलाई निरुत्साहित गरी नयाँ (आन्तरिक तथा वाह्य) प्रतिस्पर्धीहरूलाई बजारमा सहज रूपले प्रवेश गर्न, लगानी गर्न, नाफा आर्जन गर्न र  सेवा प्रदान गर्न पाउने प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गरी धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ताहरूको हितलाई संरक्षण गर्ने किसिमको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ l

जबाफदेही र सीमित सरकार

राज्य सञ्चालनका मुख्य श्रोत अन्ततः नागरिकहरूबाट आउने हुनाले नागरिकहरू प्रति जबाफदेही बन्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ ।  यसैको निम्ति नागरिकहरूले आफ्नो मत, अभिमत र कर बुझाएका हुन्छन् l सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको खण्डमा त्यसले विकासका अनेकौँ सम्भावना खोल्न सहयोग गर्नुको साथै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने निश्चित छ भन्ने कुराको प्रमाण हाम्रा अगाडी प्रशस्त छन् l

आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको समाजमा राज्यले त्यही काम गर्नु पर्दछ  जुन काम गर्न  नागरिकहरू आफूहरू गर्न असक्षम हुन्छन् (जस्तो: बाटो, बिजुली, पुल बनाउने आदि) । जुन काम नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम हुन्छन्, सरकारले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेपको नीति त्यागी  समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ, जसरी न्याय सङ्गत तवरले एउटा खेल खेलाउन रेफरीको अहम् भूमिका हुन्छ l व्यापार गर्ने, वस्तु, सेवा तथा श्रमको मूल्य तोक्ने जस्ता काम व्यक्ति तथा बजारले आफै प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्ने हुनाले यी आदि   विषयमा राज्यले समय र स्रोत खर्च नगरेर बजारमा निम्तिन सक्ने बेथिति र वाधा-अड्चनलाई  निरुत्साहित गरी सहज लेनदेनको वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ l

अन्त्यमा

हामी नेपाली सधैँ गरिबीमा नै बच्नु पर्छ भन्ने छैन, स्वदेशमै आफ्नो हात-पाउ र दिमाग खियाएर आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो l समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ, तर त्यसको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रतालाई  सुनिश्चित गर्ने किसिमको नीति तथा कानुन अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा समृद्ध नेपालको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रता अभियान विश्वास गर्दछ l