बस्तु तथा सेवाको मूल्य कसले निर्धारण गर्ने सरकारले कि बजारले ? (भिडियो सहित)

जब बस्तु तथा सामानहरूको मूल्य बढ्न थाल्छ, तब हामी मद्ये धेरै भन्न थाल्छौ, “यो व्यापारीहरूले कतिसम्म  लुट्न सकेका, जति मन लाग्यो त्यति ठग्छन्, हैन यो देशमा सरकार छैन कि क्या हो,  के हेरेर बसिरहेको छ सरकार? सरकारले मूल्य घटाउन पहल गर्नु पर्दैन ?”

तर बस्तु तथा सेवाको मूल्य सरकारले तोक्ने हो कि बजारको माग र आपूर्तिले ? यसबारे छलफल गर्दा वेश होला l

तपाइले विचार गर्नु भएको छ, किन आलु कुनै सिजनमा ७-८ रुपैयाँ किलो पाइन्छ भने कुनै सिजनमा ६०-७० रुपैयाँ किलोसम्म पर्न जान्छ ?

जति बेला आलु फल्ने सिजन हुन्छ, त्यस बेला धेरैले आलु फलाएको कारण बजारमा छ्याप-छ्याप्थी हुन्छ l माग भन्दा आपूर्ति ज्यादा भएको कारण यस अवस्थामा बस्तु तथा उत्पादनको मूल्य घट्न जान्छ l तर जति बेला आलुको सिजन हुँदैन, त्यस बेला उत्पादन र आपूर्तिको मात्रा कम हुन्छ र सामान खपत गर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन्, जस कारण बस्तु तथा उत्पादनको मूल्य बढ्न जान्छ l बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्थाले मूल्यलाई निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याइ रहेको हुन्छ l बस्तु तथा उत्पादनको माग भन्दा आपूर्ति बढी भएको खण्डमा मूल्य घट्दछ, साथै आपूर्ति भन्दा माग बढी भयो भने बस्तुको मूल्य बढ्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रको साधारण नियम हो, जुन कुरा धेरैलाई जानकारी छ l

मान्नुस् यदि आलुको दाम ६० रुपैयाँ भएको बेला सरकारले ३० रुपैयाँमा मात्र बेच्न पाउने भनेर निर्णय गर्‍यो भने आलु ८ रुपैयाँ किलो भएको बेला के गर्ने ? त्यस बेला पनि सरकार ले तोकेको ३० रुपैयाँमा नै आलु किन्ने कि सस्तोमा किनिन्छ ? कि सधैँ भाउ दर कायम गर्न सरकार लाई गुहारी रहने ? सरकारको काम आलु, प्याज, लसुन, जिरा धानियाको सधैँ भाउ तोक्दै बस्ने कि त्यो भन्दा पनि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण अरू काम गर्ने ?

यदि बस्तु तथा उत्पादनको मूल्य बढ्यो भने सरकार लाई गुहारेर त्यसको मूल्य घटाउन लगाउने सबै भन्दा सजिलो उपाय देखिन्छ l तर यदि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गरी बस्तुको मूल्य बजार मूल्य भन्दा कम तोकेको खण्डमा बजारमा पाई रहेको समान पनि पाउन छोड्ने सम्भावना बढेर जान्छ जसले बजारमा रहेका अरू बस्तु तथा सेवालाई पनि प्रभाव पार्दछ  l

उदाहरणको लागि मानौँ, सरकारलाई लाग्यो कि बजारमा दूधको मूल्य अत्यधिक भयो l गरिबका छोरा छोरीहरूले पनि सस्तोमा दूध किनेर खान पाउन भन्ने मनसाय लिएर सरकारले दूधको अधिकतम मूल्य तोकिदियो, जुन बजार मूल्य भन्दा कम हुन्छ l सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा धेरैमा यदि कसैले दूध बेचेको खण्डमा सजायको भागीदार हुनु पर्दछ l तर अब दूध उत्पादन गर्नेहरूको लागेको खर्च भन्दा बिक्री मूल्य कम हुने भएकोले दूध उत्पादकहरूलाई घाटा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ l यस अवस्थामा दूध उत्पादन गर्ने प्रेरणा कसैलाई हुँदैन l जसले गर्दा ती दूध उत्पादकहरूले दूधको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई बन्द गरी आफ्नो गाइ-भैँसीको उत्पादनलाई चिज, घिउ, दही आइसक्रिम, मासु आदि जस्ता अन्य फाइदा हुने कुरामा प्रयोग गर्ने प्रेरणालाई बढाई दिन्छ l जस कारण बजारमा दूधको आपूर्ति घट्न जान्छ l सरकारले गरिब मानिसहरूले पनि सस्तोमा दूध खरिद गर्न सकुन् भन्ने सोचेको योजनाले उल्टो नतिजा निम्त्याउँछ l सरकारले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप र कृत्रिम मूल्य निर्धारण गरेको कारण आपूर्ति घट्न गई दूधको अभाव हुन् पुग्छ, फलस्वरूप पहिलाको भन्दा दूधको मूल्य झन् बढ्न जान्छ l

बस्तुको बजार भन्दा अधिकतम मूल्य तोके जस्तै सरकारले न्यूनतम मूल्य भन्दा कम मा सामान किनबेच गर्न नपाउने भनी बजार लाई विकृत बनाउन सक्छ l यस कुराको उदाहरणको रूपमा कृषकहरू मार्का नपरोस् भनेर सरकारले बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तोकेको विषयलाई लिन सकिन्छ l यस अवस्थामा उपभोक्ताहरू बजारमा चलनचल्ती भन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् l उपभोक्ताहरूको बचत खोसिने हुनाले पहिलाको तुलनामा कम बस्तु तथा सेवा खपत गर्न बाध्य रहन्छन् जसले बस्तु तथा सेवाको मागलाइ घटाई दिन्छ l उता कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा धेरै पाउने हुनाले बजारको माग भन्दा बढी उत्पादन गर्दछन् र आपूर्ति बढी हुन पुग्छ जस कारण कृषकहरूको उत्पादन बिक्री हुँदैन l सरकारले बस्तु, सेवा तथा उत्पादनको मूल्य बजार मूल्य भन्दा धेरै निर्धारण गरिदिएको खण्डमा उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवाको खपत कम गर्ने भएकाले, अतिरिक्त उत्पादन बिक्री नभएर खेर जाने सम्भावना रहन्छ l

सुचारु बजारमा केही कारणवश कुनै किसिमको बाधा अवरोध भएको खण्डमा मूल्यलाई विकृत बनाइ दिन सक्छ l आपद्-विपदको बेला मूल्य बृदी अनैतिक र अपराध हो भन्ने हामी मद्ये धेरैलाई लाग्छ l तर यस बेला पनि बजारमा  त्यही माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ l यस्तो  प्राकृतिक आपद् विपद्को अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको कारण बस्तु तथा सेवाको आपूर्ति अभाव भई मूल्य आकासिने सम्भावना स्वाभाविक हुन जान्छ l उदाहरणको लागि कोभिड-१९ ले निम्त्याएको मास्क को अभावलाई लिउ l सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सबैले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुँदा, एकाएक बजारमा मास्कको माग बढेर जान्छ l तर माग अनुसारको तत्काल मास्क उपलब्ध नभएको कारण मास्कको दाम ह्वात बढेर जान्छ l जब केही मानिसहरूले मास्क उत्पादन गरेर बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा नाफा आर्जन गर्न सक्ने अवस्था देख्दछन्, तब धेरै उद्यमीहरू मास्क उत्पादन गर्न तत्परता देखाउँछन् र यसमा लगानी गर्न थाल्छन् l यसले बजारमा मास्कको पर्याप्त आपूर्ति भई, अभाव भएको मास्क फेरी सहज रूपले पाइन थाल्छ l जसले मास्कको मूल्यलाई सस्तो बनाइ पहिला कै मूल्यमा झारी दिन्छ l त्यसैले मूल्य, बस्तु-सेवा तथा उत्पादनको परिसूचक हो, जसले कुन बस्तु तथा सेवाको उपलब्धता बजारमा के छ भनेर मानिसहरूलाई सूचना दिन्छ l

बजारमा उपभोक्ता तथा बिक्रेताहरू आफ्नो हितको निम्ति स्वेच्छाले लेनदेनको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् l जुन लेनदेन प्रक्रियाले दुबैलाई फाइदा पुर्याउदछ l प्रतिस्पर्धाको बजारमा बस्तुको मूल्य बजारमा मानिसहरू बिच भएको लेनदेनको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ l अझ भन्दा बस्तुको मूल्य बजारमा धेरै भन्दा धेरै उपभोक्ता र उत्पादकहरूले रोजेको प्राथमिकताले निर्धारण गर्दछ l कुनै बाहिरी तत्त्वले प्रभाव नपारेसम्म, बजारमा हामी मद्ये प्रत्येकले उपभोक्ताको रूपमा निर्णय लिँदा आपूर्ति र मूल्य निर्धारणको लागि वातावरण बनाइ रहेका हुन्छौ l

यस कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य जसलाई जति मन लाग्यो त्यति तोक्छु, वा यति मा मात्र किन्छु भनेर हुँदैन l यदि टुथपेस्ट बजारमा २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ, तर तपाईँ म पचासमा मात्र बेच्छु भनेर जिद्दी कसेर हुँदैन, यसो गर्दा सामान त बिक्री हुँदैन नै आफूसँग भएको एउटा ग्राहक पनि उम्किन्छ l यदि बजारमा छनौटको अवसर छ भने मानिसहरू त्यही जान्छन्, जसले २० रुपैयाँमा टुथपेस्ट बेचिरहेको छ l त्यसै गरी ग्राहकले पनि टुथपेस्ट १० रुपैयाँमा मात्र किन्छु भनेर अड्डी कसेर हुँदैन, उसले त्यो दाममा बजारमा कहीँ टुथपेस्ट नपाउन सक्छ र उ दाँत मोल्न बाट वञ्चित हुन पनि सक्छ l

बजारमा खरिद कर्ता र बिक्री कर्ता आ-आफ्नै मूल्य हुन्छ, बिक्रेताले भरसक बढी भन्दा बढी मूल्यमा सामान बेच्ने प्रयास गर्दछन् भने खरिद कर्ताले कम भन्दा कम मूल्यमा सामान खरिद गर्ने प्रयास गर्दछन् l यी दुई बिच भएको मोल-मलाइले दुवै जना सहमत हुने एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ, जसले लेनदेनलाई सम्भव बनाउँछ l

ठाउँ, समय, परिस्थिति र उपयोगिताले पनि बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा फरक पार्न सक्छ l यदि हामी साधारण होटेलमा चिया खान्छौ भने १५-२० रुपैयाँ पर्न सक्छ भने ५ तारे होटेलमा चिया खायो भने त्यसको दाम २-३ सय रुपैयाँ पर्न सक्छ l किनकि ठुलो होटेलले दिने सेवा र सानो होटेलले दिने सेवामा धेरै अन्तर हुन्छ, जस कारण मूल्यमा धेरै फरक पर्न सक्छ l

त्यसै गरी, कुनै कारणवश हामी बन्द वा जाम मा फसेको बेला साधरणतया २० रुपैयाँ पर्ने पानीको बोतललाई ५०-६० रुपैयाँ तिरेर खानु पर्ने हुन सक्छ l सरासर हेर्दा यो त अन्याय भएको भान हुन्छ, तर यहाँ फेरी त्यही माग र आपूर्ति को विषयले नै फरक पारेको हुन्छ  l

एउटा बैङ्कको गेट पाले र त्यहाँको CEO को तलब उस्तै हुँदैन l CEO को तलब गेट पालेको भन्दा धेरै हुन सक्छ, किनकि CEO को कार्य क्षमताले बैङ्कको निम्ति धेरै उपयोगिता सिर्जना गर्न सक्दछ, जति गेट पालेको कामले नगर्न सक्ला l साथै CEO को ज्ञान, सिप र क्षमताको तुलनामा गेट पालेको क्षमता भएका मानिसहरू समाजमा सजिलै उपलब्ध हुन्छन्, जसले गर्दा गेट पालेको काम महत्त्वपूर्ण भए पनि बैङ्कको CEO जति आर्जन गर्न सक्दैनन् l समाजमा जुन कुरा सजिलै र धेरै पाइन्छ त्यसको मूल्य कम हुन्छ भने, जनकुराको मात्रा कम हुन्छ र भेट्न मुस्किल हुन्छ त्यसको मूल्य बढी हुन्छ l त्यसै कारण बालुवा सस्तो हुन्छ भने सुन महँगो हुन्छ l यस अवस्थामा माग, आपूर्ति र उपयोगिताको सिद्धान्तले नै मार्गदर्शन गर्दछ l

यदि रेगिस्तानमा हामी प्यासले तड्पी रहेका छौ र कसैले एक बोतल पानी बेच्न ल्याउँछ भने हामी त्यस बेला बिक्रेताको दाम तिर्न बाध्य हुन्छौ l यदि हामीलाई अन्तर्वार्ता दिन समयमा पुग्नु पर्नेछ, तर बाटोमा हाम्रो जुत्ता फाट्यो भने, त्यस बेला जुत्ता सिलाउनेसँग हामी मोल-मलाई गर्न तयार हुन्नौ l यस बेला बस्तु तथा सेवाको मूल्य भन्दा पनि हाम्रो उपयोगिताले हामीलाई निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ l

बजारमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नको निम्ति कुनै एउटा तत्त्वको मात्र भूमिका रहँदैन l यसको निम्ति  माग, आपूर्ति, उपयोगिता, उपभोक्ताको प्राथमिकता, ठाउँ, समय, परिस्थिति, बाह्य हस्तक्षेप आदि जस्ता धेरै तत्त्वले भूमिका खेल्दछन् l बस्तु, सेवा तथा उत्पादनको भाउ सरकारले भन्दा बजारले प्रभावकारी तरिकाले निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा दुइमत छैन l त्यसैले मूल्य निर्धारण बजार लाई छोड्ने कि सरकार लाई भन्ने कुरा धेरै बहसको विषय हैन l

त्यसैले सरकारले बस्तु, सेवा तथा सेवाको न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य तोक्ने, कुनै बस्तु तथा सेवामा अत्यादिक कर लादेर त्यसको मूल्य बढाउने, अनुदान दिएर बस्तुको मूल्य घटाउने, कुनै विशेष व्यक्ति तथा संस्थालाई विशेष एकाधिकार दिएर उसैलाई मात्र कमाउने मौका दिने आदि जस्ता कार्य गरी बस्तु तथा सेवाको बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गरी बजारलाई विकृत बनाउनु हुँदैन l

यसो भन्दैमा सरकारको बजारमा भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा हैन l बजारमा सरकारको भूमिका एउटा खेल खेलाउने निष्पक्ष रेफरीको जस्तो हुनु पर्दछ l मूल्यलाई लिएर बजारमा चलखेल हुन सक्छ l केही व्यापारीहरू ब्याक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति आपसी साठगाँठ मार्फत आपूर्तिलाई नियन्त्रण गरी आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्न र बजारमा  कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिराउन बाध्य बनाउन सक्छन् l यस अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ l सरकारले उद्यमी तथा व्यापारीहरू बिच हुने कुनै पनि किसिमको साठगाँठ, जसले एकाधिकार निम्त्याई उपभोक्ताहरूलाई छनौटको अवसर बाट वञ्चित गराउँदछ र उनीहरूलाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँदछ भने त्यस किसिमको क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ l साथै मूल्यलाई विकृत गर्न खोज्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाहीको भागीदार बनाइ बजारमा निम्तिन सक्ने बेथितिलाई नियमन गरी सहज र स्वैच्छिक लेनदेनको वातावरण तयार गर्ने भूमिका राज्यको हुनु पर्दछ l