कसैले भनेका छन् Government is a necessary evil, अर्थात चाहेर वा नचाहेर पनि सरकार आवस्यक छ भन्ने कुरालाइ नकार्न सकिन्न l हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रतक्ष वा अप्रतक्ष रुपले सरकार कही न कहिँ जोडिएको हुन्छ l तर सरकार के हो? किन आवस्यक छ ? कसरी उत्पति भयो ? व्यक्ति प्रति सरकारको दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवस्यक छ l
सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका जन्मदाता मद्धेका एक जन लकको भनाइ अनुसार, आदिम समाजमा मानिसहरु प्राकृतिक अवस्थामा, प्राकृतिक कानुनको दायित्वलाई पालन गरि बाचेका थिए, जहाँ कुनै राज्य वा सरकार अवस्थित थिएन l तर त्यस अवस्थामा व्यक्तिको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको प्राकृतिक अधिकारलाई उपभोग र रक्षा गर्न सहज थिएन l
व्यक्तिगत सम्पतिको प्रादुर्भाव संगै विवाद र द्वन्द निम्तिने सम्भावना बढ्दै गयो, तर उसबेला प्राकृतिक कानुनलाइ लागु गराउने अधिकार सम्पन्न कुनै सरकार र कानुन थिएन l
एक व्यक्तिले प्राकृतिक कानुनको दायित्वलाई पालन गरेपनि आफूभन्दा बलियो अर्को व्यक्तिले जति बेला पनि आफ्नो जिउ-धन र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र आक्रमण गर्ने सम्भावना जहिले पनि रही रहन्थ्यो l
जुन परिस्थितिबाट बाहिर ननिस्कि धर थिएन l विवाद समाधान गर्न र नियम पालना गराउनको लागि निस्पक्ष व्यक्ति तथा संस्थाको महसुस हुन गयो l
व्यक्तिले धेरै भन्दा धेरै स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न र आफ्नो जिउ-धन तथा स्वतन्त्रताको रक्षाको निम्ति व्यक्तिले आफ्ना केहि अधिकार सुम्पिने गरि एक-आपसको सहमतिमा सामाजिक सम्झौता गरे l र आफुलाई राजनीतिक समुदायको हिस्सा बनाउने निर्णय गरे जुन राजनीतिक समुदायले बहुमतको आधारमा निर्णय गरि सरकारको स्थापना गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो l
फलस्वरूप राज्य, कानुन तथा सुरक्षा निकायको जन्म हुन पुग्यो र राज्यलाई नागरिकहरूको जिउ-धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व दिइयो l
यदि कसैले त्यस सामाजिक सम्झौतालाई उलंघन गरि अरूको अधिकारमा दखल पुर्याएको खण्डमा राज्यले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न हेतु पीडितलाई न्याय र पिडकलाई सजाय दिन पाउने अधिकार व्यक्तिले राज्यलाई दियो र राज्यले बल र हिंसा प्रयोग गर्ने एकाधिकार प्राप्त गर्यो l
अपराधिहरुबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाको निम्ति प्रहरी प्रशासन, बाहिरि सत्रुको आक्रमणबाट नागरिकहरुलाई जोगाउन सेना, र विवाद समाधान तथा न्याय प्रदान गर्नको निम्ति मानिस तथा संस्थाहरूको आवश्यकता राज्यलाई पर्न गयो l
व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्नको लागि राज्यका यी संरचनामा लाग्ने खर्च धान्न राज्यलाई कर बुझाउने सहमति गरे l
राज्यले नागरिकहरुबाट आफ्नो अधिकारको श्रोत प्राप्त गर्ने भएकोले, राज्य शासक नभएर जनताको सेवक हो र राज्य आफैमा साध्य नभई नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने साधन हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ l
राज्य सञ्चालनका मुख्य श्रोत र अधिकार अन्ततः नागरिकहरुबाट आउने भएको कारण नागरिकहरू प्रति जबाफदेही बन्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ ।
यसैको निम्ति नागरिकहरूले आफ्नो मत, अभिमत र कर बुझाएका हुन्छन् l
राज्यले नागरिकहरुको हित संरक्षण गरेको अवस्थासम्म सरकारलाइ समर्थन गर्ने, तर नागरिकहरूको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको रक्षा गर्न असफल भएको खण्डमा सरकारको विरोध र अहिंसात्मक बिद्रोह गरी आफ्नो हितको रक्षाको निम्ति सरकारलाई फ्याकी, अर्को सरकारको स्थापना गर्ने अधिकार व्यक्ति संग निहित हुन्छ l
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, व्यक्तिले सहमतिको आधारमा, आफ्नो जीउधन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, तथा शान्ति र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यलाई दिएको छ, जुनकुराको सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भित्र पर्दछ l
सरकार जनताको अधिकार रक्षा र सुशाशन कायम गर्न उत्तरदायी भएको खण्डमा असिमित विकासका सम्भावनाहरु खुल्नुको साथै जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरा निश्चित रहेको प्रमाण हामि अगाडी प्रशस्त छन् l
तर सरकार जनताको अधिकार रक्षा प्रति असफल भएको खण्डमा नागरिकहरुले गरिबी र कस्टकर जीवन भोग्न बाध्य हुनुको साथै, सरकारले जनताको विश्वास गुमाउने, र समाजमा अराजकता अनि गलत प्रबिर्तीले स्थान पाउने कुरालाई बर्तमान नेपालको परिस्थितिले प्रस्ट गर्दछ l
भीडियोको लागि तलको लिंकमा जानुहोस् l