लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा रहेका बिध्यमान समस्या प्रति मोरंग जिल्ला अध्यक्ष श्री नरेन्द्र हुमागाई ज्युसंगको अन्तर्वार्ता l

१. लकडाऊनको समयलाई कसरी ब्यतित गर्दै हुनुहुन्छ?

म घरेलु महासंघमा अध्यक्षको नाताले कार्यरत छु l यसको साथसाथै  मेरो राजनीति प्रति पनि आस्था छ  l म मेरो  विचारधारा प्रति झुकाव भएको विधाका पुराना किताब संग्रह गरि दोहोराएर पढ़ने जमर्कोमा अधिकांस समय ब्यतित गर्दैछु  l

२ . लघु  तथा साना घरेलु उद्योगलाइ सन्क्षिप्तमा कसरी व्याख्या गर्नु हुन्छ?

घरेलु महासंघ अन्तर्गत तिन प्रकारका उद्योगलाई दर्ता गरिन्छ l पहिलो लघु उद्योग, जो निम्न पुजी देखि पचास लाख सम्मको पुँजी लगाएर गर्न सकिन्छ, जसको दर्ता रु १ सयमा हुन्छ भने यसको कर र पान नम्बर लिनु पर्दैन, ३ वर्षको म्याद पछि सो घरेलु अन्तर्गत पर्दछ l दोस्रो, जसमा ५ करोड सम्मको लगानी गर्न सकिन्छ र दुई वर्षको लागि एकै चोटी दर्ता गरि आयकरमा पनि दर्ता गर्नु पर्दछ l  तेस्रो, ५० करोड सम्मको पुँजी लगानी गरि साना उद्योग भनेर दर्ता गर्न सकिन्छ l यी तिनै खालका उद्योग घरेलु कार्यलयमा दर्ता हुन्छन्, र यदि उत्पादनमुलक उद्योगहरु भएमा लघु  तथा साना घरेलु उद्योग महासंघको सदस्य हुन सक्छन् l

३. लघु तथा घरेलु संस्थामा यहाँले कस्तो कस्तो समस्याहरु देख्नुभएको छ ?

राज्यले घरेलु उद्योगलाई धेरै महत्व दिए जस्तो गरेता पनि व्यवहारमा भने  खासै वास्ता गरेको देखिदैन l अधिकाशं बिकसित मुलुकको तवरबाट हेर्ने हो भने उनिहरुले यस्ता साना व्यवसायलाई , उधोगहरुलाई फस्टाउने वातावरण दिन्छन् र महत्व पनि दिन्छन् l किनभने यस्ता घरेलु उद्योगहरुको संख्या अत्याधिक हुने गर्दछ l  ठुलो उद्योगहरुको तुलनामा, यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा निकै टेवा पुर्याएको हुन्छ l ठुला उद्योगहरुमा धेरै संख्यामा मजदुर हुने त हुन् l तसर्थ हाम्रो राज्यमा पनि यसको बिकासको निम्ति केहि ठोस कदम चालिनु पर्ने हो तर अझै ओझेलमा देखिन्छन् l

४ . घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता प्रक्रियामा कस्ता समस्या देख्नुहुन्छ ? 

सर्वप्रथम सर्जमिन, सधियारको समस्या छ l उद्योग खोल्नका निम्ति सधियारको स्वीकृति लिन पर्ने हुन्छ जुन प्रक्रिया सहज  छैन l जसकारण हामीले आवासीय क्षेत्रमा उद्योग खोल्न सल्लाह दिन्नौ l

उद्योगको प्रकृति अनुसार, प्रदूषण नगर्ने  उद्योगलाई बिना झन्झट अनुमति दिने र प्रदूषण हुने उद्योगको सहि अबलोकन गरि अनुमति दिने कुरालाइ हामि जोड दिन्छौ l उद्योग खोल्न स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि प्रक्रिया  झन्झटिलो छ  l

यसको साथै प्रशासनिक कार्य झन्झटिलो रहेको छ, माथिल्लो स्तरको कर्मचारीले प्रक्रिया पुर्याएर जान भनेपनि अन्य कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरिदिने भएको कारण पैसाको चलखेल हुने समभावना रहन्छ l प्रक्रिया थाहा नपाएका नया  उद्योग संचालन गर्न चाहनेहरुलाई व्यवस्था झन्झटिलो छ l

५ . प्रसासनिक र सदियारको बिषयमा अरुपनि केहि समस्याहरु छन् ?

उद्योग कार्यालयको नियम छ हेल्पडेस्क(सहयोगी) राख्नु पर्ने, हामीले सहयोगका निम्ति एउटा सहयोगी कर्मचारी राख्नुहोस् जसले परामर्शदाता , प्रलेखन सहायकको रुपमा मदत गर्नेछ भन्दा उहाँहरुले विभिन्न बहानाले अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ,जुन हेर्दा उहाँहरुको केहि स्वार्थ परिपुर्तिमा  अफ्ठ्यारो सिर्जना गर्ने भएकोले हो कि जस्तो भान हुन्छl यसो हुदा सेवाग्राही र कर्मचारी दुबैलाई सहज हुने थियो जुन अहिले समस्या भइराखेको छ l

६ . घरेलु तथा साना उद्योगको लागि करको अवस्था कस्तो छ l यसलाई तिर्ने प्रक्रिया कति सजिलो छ?

साना उद्योग भन्नाले तेस्रो स्तरको  अलि ठुला नै भए जसमा कर्मचारीहरु हुन्छ जहाँ कर्मचारीले आफ्नो आफ्नो विभागको सबै व्यवस्था मिलाएका हुन्छ तर घरेलु तथा लघु उद्योगमा मालिक , लेखापाल, इन्जिनियर आफुनै हुने हुदा वा एक मान्छेले विभिन्न  भूमिका निर्वाह गर्नेहुदा , उसलाई अलिक अफ्ठ्यारो र झन्झटिलो हुने गर्दछ किनभने अड्डाको नीति नियम सबैलाई उस्तै  छ र महिना फार्टवारी  पुर्याउनु पर्दछl तर यो चाहि राज्यले गरिदिने हो भने घरेलु तथा लघु उद्योग संचालन गर्न सजिलो हुनेथियो भन्ने कुरा हामी बेला बेला कार्यलयमा गरि रहेका हुन्छौl

७ . तपाईको विचारमा कर तिर्न कस्तो किसिमको झन्झटहरु छन्?

 उद्योगमा उत्पादन भएका कुरामा प्रत्येक महिना फर्टवारी बुझाउनु पर्छ तर वर्षमा १०-१५ लाखको कारोवार गर्ने उद्यमीहरुले विभिन्न प्रशासनिक कामको लागिमात्र भएपनि कर्मचारी राख्ने बाध्यता पर्न जान्छ जसले उनीहरुलाई बच्न गार्‍हो हुन्छl यदी यहि प्रक्रिया ३ महिना ,६ महिना वा १ वर्षे गरिदिएको भए यस्ता लघु उद्योगको लागि बरदान नै हुन सकथियोl नया कारोवार दर्ता  नगरी चलाएकाहरु लाई पनि दर्ता गर्न हौसला मिल्नेथियो l

८. भेहिकल ट्रैकींग सिस्टम के हो र  यसले साना व्यपार तथा व्यवसाय गर्ने मानिसहरुलाई  कतिको सजिलो वा गार्हो बनाईरहेको छ?

यो अफ्ठ्यारो कुरा हो l यो लागु भएता पनि यसको प्रचार प्रसार नभएकाले अधिकांस साना साना उद्योगीहरुले यसको  फाईदा र बेफाइदा बुझेका छैनन् lबुझेकाले पनि  साना स्तर, लोकल र जिल्ला स्तरको लागि उनीहरुको पुँजी नै कम हुन्छ, त्यसले गर्दा उनिहरुले अवश्यकता महसुस पनि गरेको छैनन् l यो मझौला र ठुला उद्योगका लागि भने आवस्यक पर्दछl

९. बिजुली बत्ति व्यापार व्यवसाय गर्न अत्ति आवश्यक चिज हो l तपाइको बिचारमा बिजुली लिन एउटा व्यवसायीलाई कत्तिको सहज ,गार्हो वा कठिन परस्थिति देख्नु हुन्छ?

यसको अनुभव त दर्ता गर्न गएका संग सुन्नुपर्छl  सबै भन्दा पहिलो समस्या नै  मिटर छैन भनिदिन्छन् l त्यसपछि दिन सकेसम्म ढिलो गर्छन l त्यसको अवास्यकता प्रबल भएकोले अर्को बाटो अपनाउछन, यसरी गर्दा  अलि छिटो हुने सल्लाह दिन्छन्l जुन भ्रष्टचारको एउटा उल्लेखित नमुनाको रुपमा देख्न सकिन्छ l ठुला उद्योगीहरुले  तै पनि पैसा तिरेर लेलान, साना उद्योगीहरुलाई यो पनि समस्या हुन जान्छl

१०. एउटा समस्या त्यो देख्नु भयो ,अरु कुनै समस्या देख्नु भएको छ कि छैन यस सम्बन्धि?

घरेलु उद्योगमा दर्ता भएका साना तथा  मझौला उद्योगहरुलागि थ्री फेजको आवश्यकता पर्छ l जुन पहिले नै उनीहरुले लिसकेका हुन्छन् l किनभने यदी भोलिको दिनमा उनीहरुलाई लिनुपर्‍यो भने झन्झटिलो हुन्छ , पछि  ट्रान्सफरमरले लोड लिदैन l त्यस कारण  थ्री फेज दिन सक्दैन भनेर आर्थिक अफ्ठ्यारो पारदिएर , आर्थिक प्राप्ति गर्न सकिनछ भनि  झन्झट सिर्जना गर्ने प्रचलन  अहिले पनि कायम नै छ बिधुत कार्यलयमा l

११. सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन कुराहरु आई रहेको छ l नेपाल सरकारले यदि कोहि व्यापार/व्यवसाय गर्छन भने सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्नु पर्छ भनेका छl साना व्यवसायीको हकमा यो लागु हुन्छ कि हुदैन? यो कत्तिको सजिलो वा गार्हो छ व्यापार/व्यवसायी गर्नहरुको लागि?

जुन उद्योगमा अलि धेरै मजदुर हुन्छन तिनिहरुकोलागी  अनिवार्य लगाउनु पर्ने हो  l तर जुन व्यवसायी आफै मालिक आफै मजदुरको भूमिका निर्वाह गर्दछ वा २-३ वटा हेल्पर राखेर काम गर्दछ त्यस्तालाई भने यो कोशले अफ्ठ्यारो पर्दछ l कति मजदुर वा कामदार हुनेलाई कति भनेर छुट्याएको भए, लमसमले गर्दा बेहोर्न बाध्य झन्झटबाट  यस्तो  व्यवसायीहरु बच्ने थिए l

१२ . तपाईको बिचारमा राज्यले के गर्देको खण्डमा यी समस्याहरु सहज हुन्थिये होला?

यो कुराहरुको बारेमा म तपाइलाई विस्तृत रुपमा भन्दिछु l मैले समग्र साना तथा धरेलु उद्यमीहरुका समस्या भनेर मैले नोट गरेर लिएर आको छु l

दोहोरो दर्ता प्रणाली स्थानीय निकाय र उद्योग कार्यलयमा छन् l पहिलो सुरु दर्ता गर्ने बेला घरेलु उद्योग कार्यलयमा दर्ता गर्यो l त्यसपछि फेरी स्थानीय निकायमा दर्ता गर्न गयो l अनि स्थानीय निकायको कर जुन चाहि हुन्छ त्यो घरेलु कार्यलयको भन्दा धेरै राखेको हुन्छ l झन् अहिले यो संघीय राज्य प्रणाली भै सकेपछि हजार रुपियाँमा घरेलु कार्यलयमा  दर्ता भैरखेको काम अहिले गाउँमा त दस दस हजार रुपियाँ लिएको पाएका छौ दर्ता गर्नलाई मात्र l उसले सालमा दुई लाख तिन लाखको पनि कारोबार गर्दैन भने दर्ता गर्ने बेला उसले कहाँबाट लिएर आउँन सक्छ l कति ठाउँमा हाम्रो पालिका स्थरमा पनि हाम्रो संगठनहरु छ l उनीहरुले भनिसकेपछि हामी त्यो पालिकामा  गयेऔ l तपाईले कस्तो न्याय गर्नु भाएको तपाईहरुले आफ्नो छेत्रमा उद्योग नै स्थापना नगरुन वा नचलाउ भन्ने मनसय छ भने हामीलाई भन्नु केहि छैन भनेपछि कसैले ५० % कसैले २५% घटाए दर्त दर घटाए l त्यही पनि कार्यलय भन्दा पनि बढीमा पैसा लिएर स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नु पर्ने एउटा गम्भीर  समस्य हो  l

अर्को समस्या के छ भन्दा उद्योगीहरुले कर मात्र तिर्नु पर्ने हो l उद्योगीहरुका लागि उनीहरुबाट केहि सहयोग छैन l उनीहरुलाई बिजुलीको व्यबस्था गर्नाको लागि बाटोको व्यवस्था गर्नाको लागि कुनै पनि स्थानीय निकायले पहल गरेका छैन l अबको समयमा यदि घरेलु उद्योगहरुलाई स्थानीय निकायको संरक्षणमा वा निरन्तर अवलोकनमा रख्ने हो भने  त्यो उद्योगहरु एकै ठाउँमा कुनै जग्गा लिएर त्यहि गराउनु पर्छ l हैन भने घरेलु उद्योग भन्ने कुरा, आफ्नै घर घरमा साना उद्योग हुनसक्छ l अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा साना तथा धरेलु उद्योग चल्ने स्थितिमा छैन l मान्छे अब व्यापार नै चलाउ उद्योग नचलाउ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसके l उनीहरुको सम्पूर्ण पुँजी जग्गा स्थापना गर्नुमा लाग्छ l स्थापना गर्नुमा सबै पुँजी लागेपछि चालु पुँजी प्राप्त गर्न सक्दैन l त्यस्तो विडम्बना छ l

१३. तिन तहको सरकार आई सके पछि हिजोको दिन भन्दा आजको दिनमा घरेलु  तथा लघु उद्योगमा कस्तो परिवर्तन आयो? के सहज भयो के कठिनाई आयो?

सहजताका निम्ति नीति बहस भएता पनि कार्यशैली झन् जटिल हुन गएको छ भने पैसाको भार थपिएको छ l हुन त त्यो सानो व्यवसायीले किन २-३ वटा कार्यलय धाउनु हैन, स्थानीय निकायमा दर्ता गरिदिए भैहाल्यो अनि रेकर्डको निमित्त जे गरोस, तर साना उद्यमीहरुलाई अफ्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो l

१४. यो चार किल्ला को समस्यालाई कसरी समधान गर्न सकिएला ? सधियारको कुरामा स्वकृति लिएर आउनु पर्ने छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?

सबैले स्वीकृति लिन जरुरी नहुनु पर्ने हो l यदी कुनै उद्योगले  वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्याउछ, दुषित बनाउछ, धुलो धुवा निकाल्छ , फोहर पानि निकासा गर्छ भने यस्तो उद्योगले सधियारको स्वीकृति लिनु पर्छ वा येस्तो उधोगहरुलाइ उद्योग ग्राममा संचालन गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न पर्छ।राज्यले स्थानिय निकायहरुलाई उद्योगलाई बर्गीकरण गरेर आवासीय क्षेत्रमा खोल्न मिल्ने नमिल्ने  आधारमा औधोगिक ग्रामको उपयोग गर्ने हो भने उद्योग बिकासमा टेवा पुग्थियो l

१५. तपाईले तिनवटा कुरा गर्नु भयो  पहिलो  उद्योग ग्राम को व्यवस्था, अर्को सधियारको समस्या लाई निराकार गर्ने ,दर्ताको कुरामा एउटै ठाउँमा मात्र दर्ता गर्ने वातावरण तैयार गर्नु पर्यो, झन्झटटिलो प्रकिया हुनु भएन भन्ने कुरा गर्नु भयोl यसमा तपाईलाई सरकारले कसरि पहल गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?

कारोवारका निमित्त राज्यले नीति बनाएको हुन्छl तर सरल वित्तीय सुबिधा नहुनाले साना तथा  घरेलु उद्योगहरुलाई सुरवात र बिस्तारमा कठिनाइ परेको हुन्छl बैंकले पनि साना साना उधोगहरुलाई भन्दा ठुला उद्योगहरुलाई आफ्नो  ग्राहक बनाउन चाहन्छन अनि ग्राहेता दिन्छन l राष्ट्रिय बैंकको निगरानीमा अरु वित्तीय बैंकहरु चलेको हुन्छन तसर्थ साना उद्योगहरुलाई पनि सहज ऋणको व्यवस्थापनमा कडी बनिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ l

१६. यस्मा जोड्नु पर्ने खालको कुरा केहि देख्नु हुन्छ तपाई , निराकरण गर्ने खालको कुराहरुमा?

ठुलो उद्योग र घरेलु उद्योगलाई भन्सार दर एउटा नै छ l जसमा उद्योगको प्रकृति अनुसार भिन्नता हुनु पर्ने हो l साना उद्योगीहरुले पैठारी गर्दा GST को समस्या भोग्नु परेको र  एक्जिम कोड लिनुपरेको छl हामी कच्चापदार्थ प्राय इन्डिया या चिनबाट ल्याउछौ जुन प्राय ठुलो परिमाणमा आउने गर्दछ। तर  २५०००-५०००० हजारको मात्र ल्याउन पनि एक्षिम् कोड अनिवार्य छ जसको लागि ३ लाख धरौटी राख्नु पर्दछl तर जसको लगिने नै  ३ लाख  भन्दा कम छ तिनीहरुले कसरी गर्ने l हामीले एउटा  वित्तीय संस्थासंग पहल गरेर तेस्को १०% मात्र धरौटीमा बैंक ग्यारेन्टी बस्ने प्राबधान मिलाएर थियौ तर फेरी अहिले बैंकले २५% यानी ७५ हजार धितोमामात्र जमानतमा बसी दिने सर्त राखेको  छ l पहिलेको कुरा गर्दा नेसनल ट्रेडिङ्ग भन्ने संस्थाले बाहिर बाट थोकमा कच्चा सामग्रीहरु ल्याउने र  यहाको साना उद्यमीहरुलाई वितरण गर्ने गरेको थियो तर अहिले यो सुबिधा छैन र एक्षिम् कोड लिन बाध्य भएका छन् सबैले, यस्ता समस्या विद्यमान रहेको छl तसर्थ  नेसनल ट्रेडिङ्गलाई ब्युत्याउनु हो भने यो समस्यालाई निराकरण गर्न सकिन्छ जस्तो लग्छ मलाईl

१७ . मलाई थाहा भए अनुसार केहि समय अघिसम्म स्थानिय सरकार आउँनु भन्दा पहिले कर न्युनतम थियो तर त्यो अहिले अधिकतम बढेको कुराहरु आईरहेको छ l के यसले सबै क्षेत्रलाई असर परेको छ ?

सबैलाई छ l घर घडेरी देखि लिएर, खेतीपाती गर्ने देखि लिएर उद्योग धन्दा गर्ने सबैलाई करको भार बढेको छl उनिहरुले थेग्न नसक्ने गरिl यस्तो स्थिति सिर्जना गरेर ,राज्यले नै चोरी गरेर खाऊ भनेर सिकाई रहेको होकि भन्ने भान हुन्छl

१८. अहिले कोरोनाको संक्रमणले गर्दा विश्वलाई नै आजित बनाएको अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रो व्यापार/व्यवसाय पूर्ण रुपले संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, साथै धेरै विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाईहरु रोजगारी गुमाएर फर्केर आउनु पर्ने स्थिति छ l यस्तो बेला रोजगारी सिर्जना गर्न घरेलु तथा साना उद्योग हाम्रो लागि अवसर पनि हुन सक्छ l तपाईको बिचारमा यति बेला राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेको समयको समस्या फर्केर आउनेहरुको  व्यवस्थापन गर्ने मात्र नभएर, अहिले ठप्प भएर व्यवसायहरु  पनि हुन् l यहाको औधोगिक  परिदृश्य हेर्दा प्रायजसो प्रशिक्षित कामदार भारत वाट आएका थिए जो यो महामारीको स्थितिले गर्दा आफ्नै घर फर्किए र अहिले पुनः फर्केर आउने वातावरण नभएको हुदा अस्ति लकडाउन हटाउदा पनि कति पय उद्यमहरु  संचालन गर्न नसकेको अवस्था थियो l

अब विदेशवाट फर्किनु भएको युवामा यहाँ उद्योगहरुमा चाहिने सिप हुदैन वा नहुन सक्छ l यहाँ प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा CTEVT छ तर तेस्ले उद्योगमा आवश्यक पर्ने सिप प्रदान गर्न नसकेको हो कि या पुनः विदेशमै गएर काम गर्न योग्य बनाएको हो कि lयदी उद्योगीहरु संग समन्वय गरेर आवश्यक प्रशिक्षण दिनु हो भने हामीले भारतवाट आएका कामदारको ठाउँमा देशकै जनशक्तिले आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो होला l

कमाई पनि दक्षता अनुसारको दिने हो तर राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला कम्तिमा १३ हजार दिनै पर्छl तेसो हुदा प्रशिक्षित र सिप भएले नै प्राथमिकता पाउने गर्दछनl

१९.  तपाईले जुन राज्यको न्यूनतम मजदूरी ज्याला भन्नु भयो l यसले कत्तिको गार्‍हो वा सजिलो बनाऊछ उद्यमी या व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई ?

 यस्मा फरक फरक विचार पाएका छौ l कसैले न्यूनतम ज्यालादारी नै बढि भयो भन्नु हुन्छ भने कसैले महिलाहरु पुरुषको तुलनामा कम क्षमता भएको ठानेर एकैनासको ज्यालादारीमा असन्तुष्टी पनि व्यक्त गरेका छन् l आफ्नो दक्षताको अधारमा काम र कामको  अधारमा ज्याला तोकिने होl तसर्थ कसैलाई न्युनतम ज्यालादारी राम्रो भएको पाइएको छ भने कसैलाई अफ्ठ्यारो पनि परेको छ देखिन्छ  l

भीडीयोको लागी तल को लिंक मा जानुहोस् l