बजारको विकासमा राज्यको भूमिका (भिडियो सहित)

अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका कस्तो रहने भन्ने कुरा लामो समय देखि बहसको विषय बन्दै आए पनि सरकारको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन l कुनै देश धनी हुने वा गरिब रहिरहने भन्ने कुरालाई राज्यले कस्तो आर्थिक नीति अँगाले छ भन्ने कुराले फरक पार्दछ l तर राज्यले अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गर्ने वा बजारको विकासको निम्ति सहयोगीको भूमिका खेल्ने भन्ने कुराले कुनै पनि देश र समाजको अर्थतन्त्र समृद्ध हुने वा नहुने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ l

बजार अर्थतन्त्रमा राज्यले त्यही काम गर्नु पर्दछ,  जुन काम नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम हुँदैनन् l उदाहरणको लागि बाटो, बिजुली, पुल, शान्ति, सुरक्षा, न्याय सम्पादन आदि लगायत अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न व्यक्तिहरूलाई सहज हुँदैन वा सो कार्यमा संलग्न हुने उत्प्रेरणा उनीहरूमा नहुन सक्छ l राज्यले यी यावत सेवाहरू प्रदान गरी बजारको विकास तथा नागरिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

जुन काम नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम हुन्छन्, सरकारले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेपको नीति त्यागी  समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ, जसरी निष्पक्ष खेल खेलाउन रेफरीको अहम् भूमिका हुन्छ l

मानिसहरू कसैको करकाप र जबरजस्तीले भन्दा पनि स्वेच्छा र स्व-उत्प्रेरणाले आर्थिक क्रियाकलाप तथा लेनदेनमा सहभागी हुने गर्दछन् l अरूको जिउ-धनमा नोक्सानी नपुर्‍याए सम्म, कसैको पनि करकाप र हस्तक्षेप बिना सहज रूपले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरी खान पाउनु प्रत्येक नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार हो l

आर्थिक स्वतन्त्रताको नीति अङ्गालेको समाजमा नागरिकहरूको यस अधिकार लाई पूर्ण रूपले सुनिश्चित गर्ने, तथा व्यक्तिको श्रम र सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी मानिसहरूमा व्यापार व्यवसाय गरी खान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यले प्रभावकारी तवरले निर्वाह गरेको हुन्छ l

राज्यको नीति तथा कानुनले होस् वा अन्य कुनै व्यक्ति तथा सङ्गठनले, पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरी खान चाहने व्यक्तिलाई, उत्पादन गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न, छनौट गर्न, लगानी गर्न, स्वैच्छिक लेन-देन गर्न, मूल्य निर्धारण गर्न, खरिद-बिक्री तथा आयात निर्यात आदि जस्ता कार्य गर्न तब सम्म रोकटोक हुनु हुँदैन, जब सम्म ती उद्यमीहरूको क्रियाकलापले अरूको अधिकार माथि दखल पुर्याउदैन l यसको निम्ति राज्यले प्रशासनिक झन्झटहरू हटाइ सहज रूपले व्यापार सुरु गर्ने, सञ्चालन गर्ने र आवश्यक परेको खण्डमा बन्द गर्न सहयोग पुर्‍याउने किसिमको नीति-नियम तथा कानुनी आधार तयार गर्न आवश्यक छ l

विकसित देशहरूको विकासको आधार आर्थिक स्वतन्त्रता भए पनि त्यसलाई टेवा पुर्‍याउने  अन्ततः विधिको शासनले नै हो l जसले सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्दछ र गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरी नागरिकहरूको जिउ-धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ l जिउ-धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरिएको समाजमा अराजकताले प्रशय पाउँदछ । यस किसिमको समाजमा बाह्य लगानी भित्रिनुको साटो उल्टै त्यस देशबाट मानिस तथा पुँजी दुवै पलायन हुने सम्भावना बढेर जान्छ l आर्थिक विकासको निम्ति विधिको शासन अपरिहार्य छ l त्यस कारण द्रुत, सहज र निष्पक्ष न्याय प्रणालीको सुनिश्चितता राज्यको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ l

उद्यमशीलता र बजारको विकास त्यही ठाउँमा सम्भव छ जहाँ सम्पत्ति माथिको अधिकार लाइ सुनिश्चित गरिएको हुन्छ l मानिस स्वभावैले सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्ने प्राणी भएकोले व्यक्तिले आफ्नो दिमाग, हातखुट्टा र श्रमको उपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको खण्डमा, त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन पुग्छ l कानुनी राज्यमा व्यक्तिको सहमति बिना उसको सम्पत्ति खोस्ने वा बलजफ्ती गर्ने अधिकार अरू कसैलाई हुँदैन l व्यापार-व्यवसाय वस्तु तथा सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने क्रियाकलाप भएको हुँदा, अरूको चाहना र आवश्यकता अनुरूपका सेवा प्रदान गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्न, त्यो आर्जन गरेको सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुरूप लगानी र उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ l अन्यथा मानिसहरूलाई लगानी र व्यापार गरी उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै किसिमको प्रोत्साहन वा उत्प्रेरणा रहँदैन l जसले अन्ततः समाजकै अहित हुन पुग्दछ l यस कारण राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति माथिको अधिकार लाइ सुनिश्चित गरी लगानी र उत्पादनको वातावरणलाई बढावा दिन जरुरी छ l

राज्यले अधिक कर नीति लादेको खण्डमा उत्पादनशील मानिसहरूलाई काम गर्न निरुत्साहित गरी मानिस तथा पुजी दुवै पलायन हुने सम्भावनालाई बढाई दिन्छ l जसले अन्ततः लगानीलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन र रोजगारीलाई समेत प्रभाव पार्दछ l  साथै बस्तु तथा सेवामा अत्यधिक कर लादेको खण्डमा त्यो करको भार उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्ने भएकोले सर्वसाधारणको बचत लाइ समेत खोसिदिन्छ, जुन कुरा कसैको हितमा छैन l यस कारण राज्यले सकेसम्म करको दर लाइ न्यूनतम राखी लगानी, उत्पादन रोजगारी र राजस्वलाई बढाउन सहयोग गर्नुको साथै आम नागरिकहरूको हितलाई संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ l

आर्थिक गतिविधिको पाटो जटिल हुँदै गर्दा करार वा सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ l व्यापार विश्वासको आधारमा चल्ने हुँदा लेनदेनको क्रममा कुनै एउटा पक्षले आफ्नो सम्झौता पुरा नगरेको खण्डमा त्यसले अर्को पक्षलाई ठुलो नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ l व्यावसायिक लेनदेनमा यस किसिमको छल, कपट र धोकाको वातावरणलाई निरुत्साहित गर्नको निम्ति कानुनी ढाँचा मार्फत करार कार्यान्वयन गराउन सरकारको भूमिका आवश्यक हुन जान्छ, जसले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पिडकलाई सजायको भागीदार बनाइ बजारमा विश्वासको वातावरण तयार गर्न मद्दत पुर्याउदछ l

त्यसै गरी उद्यम र व्यापार व्यवसायको वातावरण फस्टाउनको निम्ति श्रम नीति तथा कानुन पनि लचिलो र व्यवसाय मैत्री हुन जरुरी छ l अन्यथा यसले रोजगारदाता र कामदार दुबैलाई हानि पुर्‍याउने निश्चित छ, जसले अन्ततः लगानी, बजार र उपभोक्तालाई प्रभावित गर्नेछ l त्यसै कारण उद्यम-व्यावसायमा बाधा अड्चन सिर्जना गर्ने किसिमका अव्यवहारिक श्रम नीतिलाई हटाइ, राज्यले व्यवसाय मैत्री श्रम नीति अवलम्बन गरी बजारको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन जरुरी छ l

अर्थतन्त्रको विकासको निम्ति राजनीतिक स्थायित्व र शान्तिपूर्ण वातावरण अत्यावश्यक पाटो हो l स्थायित्व नभएको ठाउँमा शान्ति सुव्यवस्थाको अभाव हुनुको साथै नीति तथा कानुनहरू स्थिर नभएको कारण लगानीकर्ताहरूले भरोसा गर्ने वातावरण हुँदैन, जस कारण मानिसहरू त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्न इच्छुक हुने छैनन् l यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुको साथै, गरी खाने मानिसहरूलाई हतोत्साहित र पलायन हुन बाध्य बनाउँदछ l त्यसैले उद्यमशीलता र बजारको विकासको निम्ति राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ l

बजारमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण, माग, आपूर्ति, उपयोगिता, उपभोक्ताको प्राथमिकताले र स्वैच्छिक लेनदेनको प्रक्रियाले गर्ने भएकोले, सरकारले बस्तु तथा सेवाको न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य तोक्ने, कुनै बस्तु तथा सेवामा अत्यधिक कर लादेर त्यसको मूल्य बढाउने, अनुदान दिएर बस्तुको मूल्य घटाउने आदि जस्ता कार्य गरी बजार मूल्यलाई हस्तक्षेप र विकृत नगरी, मूल्य निर्धारण बजार लाई छोडिदिँदा उचित हुने देखिन्छ l

प्रतिस्पर्धाले आम उपभोक्ताहरूको हित लाइ बढावा दिन्छ, साथै  यसले उपभोक्ताहरूलाई  धेरै भन्दा धेरै छनौटको अवसर प्रदान गरी सस्तो मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ l तर एकाधिकारले उपभोक्ताहरूको यो अधिकार खोसी केही सीमित व्यापारीहरूको हित लाई मात्र बढावा दिने भएकोले बजारमा यदि कसैले एकाधिकार कायम गरी उपभोक्ताको बचत र छनौटको अवसर खोस्ने प्रयास गर्दछ भने, सरकारले यस किसिमको गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गरी सबैले प्रतिस्पर्धा गरी सेवा दिन पाउने  वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन आउँछ l साथै सरकार आफैले पनि एउटा पक्षको अहित गरी अर्को पक्ष (निश्चित व्यापारी वा व्यापारिक सङ्गठन) लाई विशेष अधिकार दिएर एकाधिकार कायम गर्ने र  कमाउन दिने किसिमको नीति तथा कानुन अवलम्बन गर्नु हुँदैन l

बजारको विकासको निम्ति, बाटो, पुल, बिधुत, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदिको महत्त्व धेरै नै हुन्छ l भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कुनै पनि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई उत्पादन गर्न र त्यो उत्पादनलाई बजार वा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सहज हुँदैन l यस किसिमका पूर्वाधार निर्माणको निम्ति धेरै नै रकम खर्च हुने भएकोले उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने सामर्थ्य र उत्प्रेरणा हुँदैन l त्यसैले राज्यले बजारको विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गरी सहजीकरण गरिदिन सक्दछ l

नेपालमा उद्यम र व्यापार लाई हेर्ने सामाजिक तथा शासकीय दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक छैन l धेरैलाई व्यापार-व्यवसाय सेवा दिएर भन्दा पनि अरूको सम्पत्ति लुटेर पैसा कमाउने माध्यम हो भन्ने लाग्छ l तर यथार्थमा यो कुरा चासो होइन l केही गलत मनसाय भएका मानिसहरूले बजारमा ठगेर व्यापार गरे पनि अन्ततः व्यापार व्यवसाय भनेको बस्तु तथा सेवा मार्फत उपभोक्ताहरूको इच्छा, चाहना र आवश्यकता पुरा गरी नाफा आर्जन गर्ने कुरा हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ l राज्यले बजारमा उपभोक्तालाई ठग्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई यस किसिमको कार्य लाइ निरुत्साहित गर्न सक्दछ l

उद्यमशीलताको महत्त्वलाई प्रवर्धन गर्न राज्यले पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, इन्कुवेशन सेल स्थापना गर्ने, स्टार्ट-अप तथा व्यापार-व्यवसायलाइ  प्रोत्साहनको नीति र कानुन अवलम्बन गर्ने, सेवा दिएर नाफा आर्जन गर्नु गलत होइन भन्ने कुरालाई प्रवर्धन गरी व्यापार र उद्यम्सिलता प्रति समाजमा रहेको नकारात्मकता हटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ l

अन्त्यमा, लगानी गर्ने, जोखिम लिने, उत्पादन गर्ने, लेनदेन तथा व्यापार गर्ने, वस्तु, सेवा तथा श्रमको मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता काम व्यक्ति तथा बजारले प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्ने हुनाले, यी आदि   विषयमा समय र स्रोत खर्च नगरेर राज्यले बजारमा निम्तिन सक्ने बेथिति र वाधा-अड्चनलाई नियमन र निरुत्साहित गरी सहज तथा स्वैच्छिक लेनदेनको वातावरण तयार गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, जिउ-धनको सुरक्षा गर्ने, द्रुत र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने, करार कार्यान्वयन गराउने, करको दर लाई सीमित गर्ने, व्यवसाय मैत्री श्रम नीति लागु गर्ने, भौतिक संरचनाको विकास गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने आदि जस्ता कार्य गरी बजारको विकासमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ l