जतिसुकै राम्रो उदेश्यको निम्ति गरिएको बिरोध तथा आन्दोलन भएपनि यदि त्यसले मानिसको ब्याक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पतिमाथिको अधिकारमा हानि पुर्याउदछ भने त्यो कदापि शान्तिपूर्ण र न्यायोचित हुन सक्दैन l
अन्य बन्द-हड्ताल जस्तै २०७७ साल २२ गते नेकपा (माधब नेपाल, प्रचण्ड समूहले ) गरेको बन्दको कार्यक्रम सफल भएको दाबि बन्दकर्ताहरुले गरेका छन् l
यो बन्द-हड्ताल शान्तिपूर्ण र सबै नेपाली जनताले साथ् दिएको जानकारी बन्द आयोजना गर्नेहरु बताउदछन् l हालाकी यो कति सम्म शान्ति पूर्ण रहयो र कति जनताले स्वेच्छाले साथ दिए भन्ने कुरा नेपाली जनता माझ छर्लंगै छ l
लाठि, भाटा, टायर आगजनी गरि आवत-जावतलाइ निषेध र उद्योग, ब्यापार-व्यावसाय, स्कुल-कलेज आदि ठप्प पारि शान्ति पूर्ण आन्दोलन भन्नु हास्यास्पदको बिषय हो l
यसले बन्दकर्ताहरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रतिको बुझाइमा अस्पस्टता रहेको देखिन्छ l जबर्जस्ति आफ्नो विचार अरु माथि लाद्न खोज्नुनै हिंसा र अपराध हो l त्यसमा पनि नागरिकहरुको व्ययक्तिक स्वतन्त्रता र गरि खान पाउने अधिकार खोसेर गरेको आन्दोलन कसरि शान्तिपूर्ण भन्न मिल्छ र ?
प्रजातन्त्रमा बिरोध गर्न र आफ्नो भनाइ राख्न पाइन्छ, यहाँ सम्म कि बन्दको आह्वान गर्न पनि पाइन्छ, तर अरुले आफ्नो विचार तथा कार्यक्रममा साथ र समर्थन नदिएको अवस्थामा उनिहरुमाथि जोर जबर्जस्ती गर्न भने पाइदैन l
कसैको विचार वा आन्दोलनलाइ समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा स्वेच्छाको बिषय हो l यदि कसैले व्यक्तिको यस अधिकारलाइ सम्मान गर्दैन र जोर जबर्जस्ती आफ्नो विचार तथा निर्णय लाद्न खोज्दछ भने त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार माथि आक्रमण हो l
जिबन, स्वतन्त्रता र सम्पति माथिको अधिकार l मानिसका यी तिनवटा नैसर्गिक अधिकार खोस्ने अधिकार कोहि संग पनि छैन l किनकि जिबन मानिसले प्रकृतिबाट प्राप्त गर्दछ, स्वतन्त्रता मानिसको जीवन संगै जोडिएको हुन्छ भने व्यक्तिको सम्पतिमाथिको अधिकार उसको मेहनतद्वारा आर्जित गरिने कुरा हो l
मानिसले आफ्ना यी अधिकार तब सम्म निर्वाद रुपले प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ, जबसम्म उसले अरुको अधिकार माथि दखल पुर्याउदैन l
मानिसको आधारभूत अधिकार नै उसको बाच्न पाउने अधिकार हो l बाच्नको लागि मानिसले श्रम गर्न आवस्यक हुन्छ l यदि मानिसले मेहेनत गरि कमाएको सम्पति अरुले तोडफोड वा आगजनी गरिदिन्छ भने त्यो अराजकता र अन्यायको बिसय हुन जान्छ l
अपराधिहरुबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाको निम्ति राज्य तथा उसका निकाय, प्रहरी, प्रशासन, तथा न्यायालयको स्थापना गरिएको हो l व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्नको निम्ति नै राज्यका यी संरचनामा लाग्ने खर्च धान्न राज्यलाई कर बुझाउने सहमति गरेको हो l
त्यसैकारण, नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा सम्पति माथिको अधिकार रक्षा गर्न र अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कारवाहीको दयारामा ल्याउनको निम्ति राज्य जबाफदेही बन्न आवस्यक छ । साथै देश र जनताको हितको निम्ति कार्य गर्ने प्रण लिएका राजनीतिक पार्टी, तिनका नेतृत्व र कार्यकर्तापनि नागरिकहरुप्रति उत्तरदायी हुन पनि त्यतिकै जरुरि छ l
यस किसिमका बेथिति र गलत क्रियाकलाप बिरुद्ध नागरिकहरुको खबरदारी झनै आवस्यक छ, किनकी समाज दुइ चार जना नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुको कारणले मात्र बिग्रदैन, समाज त्यति बेला बिग्रन्छ जतिबेला राम्रो ब्याक्तिहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी पुरा गर्दैनन् l