सविन घिमिरे /विराटनगर – कुनैपनि बढ्दै गएको शहरको निम्ति शहरी विकास र व्यवस्थापनमा धेरै किसिमका चुनौतीहरु तेर्सिएर रहेका हुन्छन् l विराटनगर महानगरपालिका यसको अपवाद हुन सक्दैन l विराटनगरको भौतिक विकासको सवालमा विगत केहि बर्ष यता ” मझौला शहरको एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना (STIUEIP ) ” र ” क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना ( RUDP )” परियोजनाले निकै नै महत्व राख्दछ l
परियोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर भारत कुमार न्यौपानेको भनाइ अनुसार ६ अर्ब भन्दा बढीको यी दुइ परियोजनाले विराटनगरको ८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुको साथै ३७ किलोमिटर ठुलो नाला, साढे ७७ किलोमिटर सडक छेउको नाला, झन्डै ६२ किलोमिटर ढल प्रणाली जडान, ४७०० वटा हाउस कनेक्शन च्याम्बर बनाउनुको साथै ३६ देखि ४० किलोमिटर जति सडक पेटी निर्माण गरि सकेको अवस्था छ l जसकारण बिगतको तुलनामा हाल बिराटनगरको मुहार फेरिएको अनुभव गर्न सकिन्छ l
यस परियोजना संचालन हुदा विराटनगरका मुख्य बाटाहरुमा पर्ने धेरै घर तथा दिवालहरु भत्किएका थिए l धेरैको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि विराटनगरले साथ दिएको कारण परियोजनाले धेरैहदसम्म सफलता पाएको छ फलस्वरूप कालोपत्रे सडक र व्यवस्थित नाला, सडकपेटी आज हामी विराटनगरवासीहरु उपभोग गर्दै आएका छौ l तरपनि विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा ढल परियोजनाको कार्वान्वयन, गुणस्तर र दिगोपनको बिषयमा टिका-टिपणी नउठेको भने होइन l
यसै अन्तर्गत हालै बिराटनगर नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको ढलको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन/अनुसन्धान गरी विकल्पले सेवाग्राही तथा सम्बन्धित निकायका मानिसहरुसंग बहस तथा छलफललाई अघि बढाएको छ l
विभिन्न सेवाग्राहीहरुले यस परियोजनाको बारेमा फरक धारणा राखेको पाइन्छ। धेरैजसोको विचारमा विराटनगर महानगरपालिकाले सेवा प्रदान नगरी कर मात्र लिरहेको गुनासो रहेको छ l महानगरपालिकाले ढलको कर नतिरे अन्य कुनैपनि सेवा दिन अस्विकार गरेको कारण उक्त कर नागरिकहरुलाई स्वेच्छिक भन्दापनि बाध्यात्मक रहेको सेवाग्राहीहरुले गुनासो गरेका छन्। महानगरपालिकाले ढलको सेवा प्रदान गर्ने बित्तिकै जबरजस्ती त्यो सेवा लिनैपर्ने बाध्यात्मक नियमले मानिसहरुसंग कुनै विकल्प र छनौटको अवसर नभएको सेवाग्राहीहरुको बुझाइ छ l
विराटनगरमा घर धनीहरुले आफ्नो घर बनाउदा ढल व्यवस्थापनको निम्ति निक्कै खर्च गरि हज बनाएको अवस्था छ l आफ्नो ढलको व्यवस्थापन आफै गर्दै आएका विराटनगरवासीहरुले हाल आएर आफ्नो घरको ढल नगरपालिकाको ढल परियोजनामा जोड्दा बार्षिक करको भार बढ्ने कुरा प्रति चिन्तित छन् l साथै घरको ढल महानगरपालिकाको सडकमा रहेको ढलको च्याम्बर सम्म आफ्नै खर्चले जोड्नु पर्ने परिस्थितिले नागरिकहरुमा थप आर्थिक भार थपिने कुरा निश्चित छ। यस्ता विभिन्न कारणहरुले गर्दा परियोजनामा आबद्द हुन सेवाग्राहीहरू हिच्किचाइ रहेका छन् l
यसमाथि नया बनेका घरहरुलाइ पनि महानगरपालिकाले घरमा सेफ्टी ट्यांकी (हज) अनिवार्य गरिरहेको देखिन्छ। घरमा सेफ्टी ट्यांकी (हज) नभए घर नक्सा पास नहुने नियम महानगरको विद्यमान छ l “यदि महानगरको ढल परियोजनामा अनिवार्य नागरिकहरु जोडिनु पर्ने नै हो भने किन त्यतिका खर्च गरेर घरमा सेफ्टी ट्यांकी (हज) बनाइ रहनु पर्ने ? ” भन्ने प्रश्न सेवाग्राहीको रहेको छ l केहि सेवाग्राहीहरुले यो परियोजना दिगो र भरपर्दो नहूने बताएका छन् l
ढल परियोजना अन्तर्गत सडक बन्ने क्रममा बाटोको उचाइभन्दा घरको ढल तल पर्नाले घरको ढल नगरपालिकाको ढलसम्म पुर्याउन कठिन हुने र ढलमा ढुंगा-माटो जमेर ढल व्यवस्थापनमा समस्या आउने आशंका पनि सेवाग्राहीहरुको रहेको छ l साथै ठाउँ-ठाउँमा ढल लिकेज भएर फोहोर बाटोमा आउने र त्यसले भबिष्यमा नागरिकहरुको स्वास्थमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने डरको कारण पनि मानिसहरु ढल परियोजनामा जोडिन हिच्किचाएको देखिन्छ l जसकारण मानिसहरुको महानगरपालिकाले संचालन गरेको ढल परियोजना प्रति पुर्ण रुपमा विश्वस्त छैनन् l
धेरै व्यक्ति तथा संघ-सस्थाहरुले यस परियोजनाको बिषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाइ ध्यानाकर्षण गर्नुको साथै आफ्ना गुनासाहरु पनि राखेका थिए l लामो बहस र छलफल पश्चात विराटनगर महानगरपालिकाले अन्ततः घरबाट निस्कने ढलको करमा ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर्नुको साथै हालै थप २५ प्रतिशत रकम पनि मिनाहा गरेको छ l यतिका धेरै छुट प्राप्त गरेपनि नागरिकहरु ढल सेवामा जोडिन तयार नहूनु आस्चर्यको बिशय बनेको छ । यसको कारण बूझ्न महानगरपालिकाले सेवाग्राही तथा सरोकारवाला निकायहरुसंग थप आवश्यक परामर्श गर्न आवश्यक छ ।
अध्ययन,अनुसन्धान तथा सेवाग्राहीहरुको यस विषयमा गुनासो तथा विचार बुझे पश्चात विकल्प एन अल्टरनेटिभले एक “सार्वजनिक निजि संवाद ” आयोजना गरेको थियो। नीतिनिर्माता, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी र नागरिक समाजका सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला लगायत विभिन्न वार्डका वडा अध्यक्ष, आयोजना प्रबन्धक, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ, विभिन्न संघ संस्थाका सदस्य गरी २६ जना सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । जसमा विकल्प एन अल्टरनेटिभकी अनुसन्धानकर्ता सृष्टिका न्यौपानेले ढल निकास प्रणालीको सन्दर्भमा गरिएको अध्ययन र समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
STIUEIP र RUDP आयोजनाका प्रबन्धक भरत न्यौपानेको भनाइ अनसार विराटनगरका सडकहरु जलमग्न हुने समस्या र फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण वातावरणीय क्षय र स्वास्थ्यमा असर परेको कुरा महसूस गरी सरकारले विराटनगरवासिहरुको मागका आधारमा यो परियोजना अगाडि बढाइएको कुरा जानकारी गराउनु भयो । ढल निकासको शुल्कको विषयमा विवाद भएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर ५० प्रतिशत महसुल कटौती गरिनुका साथै महानगरले घरपरिवारलाई ढल निकास च्याम्बरमा जडान गर्न प्रोत्साहित गर्न ३ हजार रुपैया जडान शुल्क पनि मिनाहा गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
पूरै ढल निकास प्रणाली भूमिगत भइसकेकाले प्राविधिक त्रुटि नहुने ग्यारेन्टी दिन नसके पनि प्राविधिक गडबडी भएमा मर्मतका लागि कर्मचारी भर्ना गरिएको उहाको भनाइ थियो । महानगरले संकलन गरेको शुल्कको सहि सदुपयोग हुने कुरामा आफु बिस्वस्त रहेको कुरा उहाले बताउनु भयो । घरको च्याम्बरलाई ढल निकासको च्याम्बरसम्म जोड्न नसक्नेका लागि वर्षमा दुई पटक विना शुल्क ढल सफा गर्ने सुविधा रहेको पनि न्यौपानेले जानकारी उहाले दिनुभयो । उहाले आव २०७७/७८ मा करबाट हुने अनुमानित आम्दानी रु २ करोड २५ लाख ९५ हजार रहे पनि १ करोड १२ लाख ९४ हजार मात्र उठेको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।
युवा उद्यमी अभिनायक मल्लले कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुअघि आवश्यकताको विश्लेषण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । हाल नागरिकलाई विशाल परियोजनाको सट्टा आधारभूत पूर्वाधार आवश्यक रहेको उहाको भनाई थियो । यो आयोजनाले काम पूरा नगरी र सेवा प्रवाह पनि नगरी सेवाग्राहीबाट महसुल उठाउन थालेको पनि उहाको आरोप रहेको थियो । बिगतका दिनमा सरकारले संचालन गरेका आयोजना सफल हुन नसकेको कारण विराटनगरका नागरिकमा यो आयोजना सफल हुने कुरामा अविश्वास पैदा भएको उहाले बताउनुभयो ।
विराटनगर १० का वडाध्यक्ष अर्जुन गिरीले ढल निकासको परियोजनाले विराटनगरमा सडक र ढल निकासको राम्रो व्यवस्थान हुन पुगेको बताउनुभयो । यो आयोजनाको उल्लेखनीय लाभ भएपनि सडक स्तरोन्नतिले सडकको उचाइ बढेपनि धेरै घरधुरी सडकको सतहमुनि परेको गुनासो पनि उहाले व्यक्त गर्नु भयो ।
सार्वजनिक मञ्चका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले यो आयोजना अहिले निकै अगाडी बढी सकेको र यसमा अरबौ खर्च भइसकेकाले विरोध गर्नु उचित नभएको तर सरकारले आम जनतालाई परियोजनाले राम्ररी काम गर्दछ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
संचारकर्मी सुमन सुस्केराले ढल निकास प्रणालीमा अघिल्लो सरोकारवालाको सम्वादमा गरिएको छलफल र त्यसबाट निकालिएको निष्कर्षलाई जानकारी गराउनु भयो भने विराटनगर ५ की वडा प्रतिनिधि अन्जु दाहालले सानो क्षेत्रफलमा बनेका घरका लागि ढल निकासको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । च्याम्बर मार्फत ढलको व्यवस्थापन गराउनाले प्रदूषित पिउने पानीको कारण हुने सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई कम गर्न सकिने उहाको भनाइ थियो । अभियन्ता सञ्जीव चापागाईले जनताको परियोजना प्रतिको अविश्वासका कारण यस आयोजनालाई सही दिशामा लैजान सरकार असफल भएको बताउनुभयो ।
अभियन्ता निर्मल तामाङले यो आयोजना विराटनगर जस्ता उदयमान शहरका लागि निकै महँगो आयोजना भएको र यसले अधिकांश निम्न मध्यमवर्गीय परिवारका जनतालाई करको भार थप्नुको साथै आयोजनाको दिगोपनमा शंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाले महानगरपालिकाले यस विषयमा वडा अध्यक्ष र अन्य सरोकारवालालाई सम्मिलित गरी ढल निकासको समस्यालाई समाधान गर्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
नेकपा एमालेका सागर थापाले ढल परियोजनाले विराटनगरलाई सुन्दर बनाउन धेरै सहयोग गरेको र सबैले यस आयोजनाको प्रशंसा गर्नुको साथै यस आयोजनाको संरक्षण गर्ने सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उहाको भनाई थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले जनताको गुनासो समाधानका लागि सरोकारवालासँग थप छलफल कार्यक्रम गर्न महानगर तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाले यस विषयमा थप छलफल गरी टुंगो लगाउन सरोकारवालालाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।
STIUEIP र RUDP परियोजनाको बारेमा धेरै सहमति, वादविवाद तथा गुनासोहरु रहेपनि यो परियोजना धेरै अघि बढिसकेको अवस्था छ। ६ अर्बभन्दा बढि लागत रहेको यी परियोजनामा अनुदानको साथ-साथै जनताको करको पनि लगानी रहेको छ । अब यो परियोजनाको बिरोध गर्नु भनेको राज्यको अरबौ लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुनेछ । नागरिकहरुको सहयोग र सहभागिता बिना कुनैपनि परियोजना सफल बनाउन नसकिने सत्यतालाई मनन गर्दै सम्बन्धित निकायले सेवाग्राहीहरुको गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्दै त्यसको समाधानका उपायहरु खोज्नु पर्दछ।
यस परियोजनाको सेवा सुचारु अगावै उठाइएको करप्रति सेवाग्राहीको असनुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । यस कुरामा महानगरले ध्यान पुर्याई सेवा सुचारु भएपछि मात्र नागरिकबाट कर उठाउन तर्फ सोच्न सके आम नागरिकमा उत्पन्न उने अविश्वासलाई चिर्न सकिन्छ । करको दरमा ७५ प्रतिशत छुट गरे पनि सेवाग्राहीहरू किन यस परियोजनातर्फ आकर्षित छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर सेवाप्रदायकले खोज्नु पर्दछ। कुनै पनि परियोजना बाध्यात्मक भन्दापनि स्वेच्छिक हुनु पर्दछ अनि मात्र परियोजनाले सफलता पाउछ । त्यसैले यस परियोजनालाई स्वेच्छिक बनाउनको लागि सर्वप्रथम सेवाग्राहीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसको निम्ति गुणस्तरिय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरी नागरिकहरुको विश्वाश जित्न आवश्यक छ ।
ढल परियोजनाको बिषयमा सेवाग्राहीहरुसंग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने र आम नागरिकहरुलाई यस बिषयमा सचेतना जगाई भ्रम र अन्योलतालाई निराकरण गर्न पनि उत्तिक्कै जरुरि छ l हाल गरिएको सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानबाट आफ्नो घरको ढलदेखि महानगरको ढलसम्म आफ्नै खर्चले जोड्नु पर्ने भएपछी सेवाग्राहीहरू सेवा लिनबाट पन्छिएका छन्। धेरै खर्च गरेर घरमा पहिला नै हज निर्माण गरिसकेको कारण यो ढल सेवा जडान गर्दा पुन: आर्थिक भार थपिने भएकोले सेवाग्राहीहरुमा सेवा लिनको निम्ति आकर्षण नभएको देखिन्छ ।
आर्थिक हैसियत राम्रो भएका थोरैलाइ सेवा जडान गर्नको निम्ति समस्या नभएपनि निम्न आर्थिक स्थिति भएका नागरिकहरुलाई यसले सेवा लिनको निम्ति निरुत्साहित गर्न सक्छ l यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस परियोजनाले थोरै सुल्कमा घरबाट सडकको च्याम्बर सम्म पाइप जडान गर्ने बाताबरण मिलाउन सकेको खण्डमा धेरै भन्दा धेरै सेवाग्राहीहरुलाई ढल परियोजनामा जोडिनको निम्ति उत्प्रेरणा सिर्जना गर्न सक्छ l महानगर आफैले सो कुरा जडान गर्नको निम्ति पहल गरिदिएको खण्डमा सेवाग्राहीहरु सेवा लिन प्रेरित हुन सक्नेछन, जसले महानगरपालिकालाई धेरै भन्दा धेरै स्रोत संकलन गर्ने आधार सिर्जना गर्न सक्दछ l