नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब तरलता भएपनि बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् ।
शनिवार बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको आर्थिक परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय गरी बैंकको ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले स्थानीय तहमा गएको रकम ऋणपत्रलाई सिडि रेसियोमा गनणना गर्न पाउने समय अवधि अप नभए बैंकमा रहेको २ खर्बको तरलता ५० अर्बमा झर्नसक्ने दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहको ऋणपत्र बैंकको सिडि रेसियोमा गनणना गर्न असार मसान्तबाट गर्न नपाउने भन्ने डरले बैकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको ढकालले बताए । उनले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि राष्ट्र बैंकको सिडि रेसियो कायम गर्ने समय थप गर्ने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात ३ देखि ४ प्रतिशत पुगेको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले सरकारले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि तत्काल पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग माग पनि ढकालले गरेका छन्।
त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले मुलुकभित्र भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सदुपयोग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैंकहरुले एक सय जना व्यक्तिहरुमा मात्रै ऋण प्रवाह गर्न जोखिम रहेको भन्दै सरकारले ऋण प्रवाहको विषयमा सोच्नुपर्ने मल्लले बताए । मुलुकमा भएका ९० प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्यमी रहेको भन्दै साना तथा मझौला उद्योगलाई सरकारले प्रवद्र्धन गर्नसके मुलुक आत्मनिर्भर बन्नसक्ने मल्लको भनाई थियो ।
त्यस्तै,नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रले भोगेको समस्याको कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निस्कृय कर्जामा उच्च वृद्धि,उच्च ब्याजदर,नयाँ लगानीको योजना स्थागित,घरजग्गा र शेयर बजारको कारोबार ठप्प,राजश्व संकलनमा कमी,साना र मझौला उद्योगमा समस्याको कारण बजार मागमा संकुचन ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले बजारको मागमा आएको गिरावटले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल गिरावट आएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकमा बढ्दै गएको खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या आउनसक्ने बताउनु भयो । अग्रवालले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले पालना गरे अर्थतन्त्र सुधार हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नभई प्रोत्साहन दिने खालको हुनुपर्ने बताउनु भयो ।