काठमाडौँ – सरकारले अवैधानिक रुपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरुलाई एक पटकको लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित सम्मानपूर्ण श्रम र आप्रवासी महिला श्रमीकको अधिकार विषयक २ दिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले यस्तो बताएका छन् । उनले अवैधानिक बाटो हुँदै नेपाली नागरिकहरु विभिन्न मुलुकमा पुगेको र एक पटकका लागि भने सरकारले वैधता दिनेगरी आफ्ना काम कारबाही अघि बढाएको बताए । उनले वैदेशिक रोजागारीमा जाँदा पनि अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमीकहरु बढी शोषणमा परेको बताए । उनले अवैध रुपमा विदेश गएका नेपाली नागरिकहरुलाई एक पटकका लागि वैधता दिन सरकारले अभियानकै रुपमा काम थालेको बताए ।
उनले भने , ‘महिलाहरुको गन्तव्यमुलुकको चोरी बन्द भएको छ, तर महिलाहरु विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्, अनि शोषण भएको छ । बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु सबैभन्दा ठूलो शोषण भनेको जब फरमल नभइ इन्फरमल तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, सबैभन्दा पहिलो असुरक्षा त्यहाँबाट नै शुरु हुन्छ । नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट जुन मुलुकमा श्रम स्वीकृति छ, त्यहाँका निकायसँग कुरा गरेर अवैधानिक रुपमा गएकाहरुको लागि एक पटकको लागि लिगलाइज गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ, त्यो क्याम्पेनकै रुपमा लाग्छौँ । अहिले श्रम स्वीकृति नभएर कति विद्यार्थी, भिजिट भिसामा छिर्ने र काम गर्ने गरिरहका छन्, त्यसको लागि केही लिगल कुराहरु छन्, कुनैपनि भिसामा गएका नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् भने तिनलाई पनि श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा हामी छौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै ओरेक नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले महिलाहरुको श्रमको मूल्य पाउनेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित, ह्वाट डु यु मिन बाइ योगदानमा आधारित ? योगदान भनेको काम गरेको भयो । घरेलु श्रमीकलाई कुन चाहीँ इम्प्लोयरले पैसा हाल्दिन्छ । वा मेरो आमा कसैको आमाहरुले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर हुर्काउनु भयो, अब उसलाई वृद्ध भत्तामा मात्रै बाँच्न मन छैन, त्यो बाहेकको श्रममा बाच्न मन छ । शोषण सेक्युरिटि स्किम चाहियो । प्रपर सोसल सेक्युरिटी स्किम चाहियो ।’
कार्यक्रममा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र बनेर आएका महिलाहरुको व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गइ अलपत्र परेका महिलाहरुको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज खुला नाकाबाट दिनदहाडै महिलाहरु बेचिइरहेका छन्, पारी गएपछि गर्भवती बनाएर वारी ल्याइएको छ, अब न बाबु, न राज्य न समाजले स्वीकारेको छ, उनीहरुको हालत हामीले देखिरहेको छौँ । राज्यको भुमिकामा सातै प्रदेशमा महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीबाट अलपत्र आएभने राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
सदस्य खतिवडाले अहिले पनि खुला नाकाबाट महिलाहरु बेचिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।