काठमाडौँ — मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको हो ।
कोशी प्रदेशमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बुहमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो । आदेशमा नेपालको संविधानको १६८ (२) मा ‘ प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ लेखिए बमोजिम अर्को सरकार गठन हुने भनिएको छ।
तर यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ले ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनी बताएको छ ।