वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिकन सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन् । मंगलवार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकायको प्रभवकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेको बताएका थिए ।
सदस्यसचिव काप्रीले भने , ‘संस्था खोलेर मात्रै विद्यार्थी अट्दैन । अहिले विद्यार्थीको हेड काउण्ट गर्नुहोला । अहिले विद्यार्थीहरु सीमापारी धेरै गएका छन् । खुला सीमाना छ, अनेक कारणले कहाँ ग¥यो, कसरी ग¥यो ? त्यो अर्को पाटो हो । हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडीको लाई त एनओसी दिँदैनौ भनेका छौं । एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी विद्यार्थी पढ्न गयो ? हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन ? हामीले कस्तो धारणा बनाइरहेका छौँ भने देश भन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि त एनओसी बनाएर वा लिएर जानुपर्छ नि । कति विद्यार्थी गयो ? हामीले ट्रयाकीङ ग¥या छौं ? कुनकुन बोर्डरबाट कति विद्यार्थी गए ? कुनकुन मुलुकमा पढ्न गए ? एनओसी लिएको विदेशी मुद्राको सटही यहाँ देखिन्छ, खुला सीमानामा गएको देखिँदैन । कहिले काहीँ ओहोरदोहोर हुनसक्छ । पहिले आउँथे अहिले गए भन्दा । क्वालिटी पनि मेजर फ्याक्टर भयो । भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुले भनेर कसले सर्भे गरेको छ ? विदेशी विश्वविद्यालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई मलाई अनुगमन गर्न पठाइदिए भनेको कुरा बाहिर आयो । राज्यको कानून छ नि । विदेशी मामिला छ भने नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर कतिपय विषय बाहिर पठाउने अवस्था छ । नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएको छन् भने शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशीक अनुमति पत्र(एनओसी) नलिइकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामीले भोलि मान्यता दिनेछैनौं भनेर संस्थाहरुले सूचना निकाल्नु पर्दैन ? जसले पढाउँछ जसले नियमन गर्ने संस्था हो, त्यहाँबाट काम हुनुप¥यो नि । अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा कलेज स्थापना भएको बताए । अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए । उनले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए ।
अधिकारीले भने , ‘हाम्रो बोर्डरमा प्रशस्त मात्रामा शिक्षालयहरु खुले । भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय ग¥यो । ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा खुलेका छन् । सिटिइभिटीको करिकुलम जस्ताको त्यस्तै डाउनलोड गरेर पढाइएको छ । इभन त्यहाँ नेपाल परिचय र नेपाली विषय पनि पढाएको छ । संगम युनिभर्सिटी लगायतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थीहरु हामी कहाँ पढ्छन् । तिमी भिजिट गर्न आउ, पछि फेरि रजिष्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेको छ । एजेन्टहरुले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छन् । हाम्रा हजारौं हजार विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका छन् । २० वर्षदेखि चलेर बसेको कलेजमा धुलो उडेर बसेको छ । हामी क्वालिटीका लागि ४० जना नर्सिङ पढाउँथ्यौं । उनीहरुले अहिले एक सय जना भन्दा बढी पढाउँछन् । नेपालका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर समेत नर्सिङ पढाइरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले स्तरोन्नतिको मापदण्डमा आशयपत्र भन्ने व्यवस्था नै नरहेको बताए । उनले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई राज्यले पेल्न खोजेको बताएका थिए । उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको बताए । सापकोटाले आयोगले भ्रमको खेती सृजना गरेको भन्दै संस्था सञ्चालकहरुको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
उनले भने , ‘राज्यले निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसले गर्दा उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन आउँछ । असन्तुलनले देशको शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई नै संकटमा पु¥याउँछ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले चलाएको आन्दोलन यो निजी शिक्षालयको आन्दोलन मात्रै होइन । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ (क) मा आशयपत्र प्रदान नगरिने भनिएको छ । विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासका लागि मेडीकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा एक सय शैय्याको अस्पताल नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने भन्ने व्यवस्था छ । आशयपत्र भन्ने बित्तिकै पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई होइन । आशयपत्र भनेको नयाँ अब शिक्षण संस्था शुरु गर्न चाहनेहरुका लागि दफा हो यो । यो दफा २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई लागू गरिनुु नै अन्यायपूर्ण हो ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा र क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा टकराव हुँदा नर्सिङ शिक्षामा समस्या सिर्जना भएको छ ।