संघियताको मूल मर्म विकेन्द्रीकरण हो भन्ने सर्वव्यापी मान्यता छ । तर नेपालमा संघको केन्द्रिकृत मानसिकताले प्रदेश सरकारले पाउनु पर्ने अधिकार नपाएको कारण पंगु बनेको अवस्था छ भने प्रदेशहरु धेरै हदसम्म केन्द्रकै नीति तथा कानुनमा भर पर्नु परेको छ । पूर्ण रुपले अधिकारहरु बिनियोजन नभएको तथा राजनीतिक अस्थिरताको कारण प्रादेशिक कानुनहरु बन्न सकेका छैनन । केन्द्रिय राजनीतिक गठबन्धनले प्रदेशको राजनीतिक झन् अस्थिरता तर्फ धकेलिदिएको छ l दलिय भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्रीहरूको संख्या थप्ने जस्ता गलत प्रवृति मौलाएर गयो भने, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिदियो । प्रदेश सांसदहरु राजनीतिक निकास दिन भन्दा पनि पद र कुर्सिकै लोभमा तल्लिन रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप नेपाली जनताहरुमा संघियता प्रति वितृष्णा जागेर आयो, जसले आज प्रदेशहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठ्न थालेको छ ।
संघियाता नेपाली जनताको निम्ति खर्चिलो, बोझिलो र काम नलाग्ने भयो भनेर विराटनगरमा केहि दिन अघि प्रदेश सरकार र संघियता खारेजीको माग सहित युवा तथा नागरिक समूहहरुद्वारा र्याली निकालियो । त्यहि दिन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेर कोशी प्रदेशको सरकार ढलेको अवस्था थियो भने अब पनि सरकारले स्थायित्व पाउन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकार मद्यावधि चुनावमा जाने निश्चित छ । हालको राजनीतिक अस्थिरताको बिषयले मात्र होइन, संघिय तथा प्रदेश सरकारले नागरिकहरुको अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कारण आम नेपालीहरु संघियता र गणतन्त्र प्रति बितृष्णा जागेको अवस्था छ । तर समस्या संघियता हो कि अरु नै कारणले संघियतालाइ बदनाम गरायो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरि छ ।
संघियता काम नगर्ने भने होइन, संसारका धेरै यस्ता देशहरु छन् जहा संघियता र गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राम्ररी काम गरि रहेको छ । उदाहरणको रुपमा स्विजरल्याण्ड र अमेरिकालाइ लिन सकिन्छ, जहा संघियता र गणतन्त्रले राम्रो काम गरेको अवस्था छ । स्विजरल्याण्ड नेपाल भन्दा ३.५ गुणा सानो र अमेरिका नेपाल भन्दा ६७ गुणा ठुलो छ । यी दुवै देशहरु संसारकै सबै भन्दा समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकहरु मध्येमा पर्दछन । उसो भए नेपालमा संघियता र गणतन्त्र किन काम गर्न सकेन ? किन प्रदेश सरकार र गणतन्त्र चाहिदैन भन्ने बहस सिर्जना भयो ? किन डेढ देशक अघि फ्याइएको राजतन्त्र ब्युताउने बहस चलिरहेको छ ? व्यवस्था जुनसुकै भएपनि फरक पर्दैन, काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुले उजागर गर्दछ ।
डेनमार्क, स्पेन, नर्वे, बेलायत, बेल्जियम, स्विडेन आदि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र छ। त्यहाँ प्रजातन्त्रले राम्रै काम गरेको । यी देशहरु नै संसारका समृद्द देश मध्ये एक हुन् । कम्युनिजमले सम्पति नष्ट गर्दछ भन्ने धेरैको सोचाइलाई चीन र भियतनामले गलत सिद्द गरिदिएको छ । ४० बर्ष अघि जर्जर आर्थिक अवस्था भएको चीन आज अमेरिका पछिको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बनेको छ भने झन्डै २० बर्ष अमेरिकासंग युद्द गरेर आर्थिक अवस्था जर्जर भएको भियतनामले पनि राम्रैसंग आर्थिक प्रगति गर्दैछ l यी दुवै देशमा कम्युनिजम छ भने कुनै बेला यी दुवै देश आर्थिक विकासको सवालमा निकै पछि परेका थिए । आज यी देशले आर्थिक स्वतन्त्रतालाइ बढावा दिदै सम्रिद्दी तर्फ लम्किरहेका छन् । अटोक्रेसी भएको सिंगापुरलाई लि क्वान युले संसारको सबैभन्दा समृद्द देश मध्ये एक बनाए भने मरभुमीमा स्थित स्वतन्त्रता इन्डेक्समा निकै पछि रहेको युएइ, कतार, साउदी अरब आदि देशहरुले आर्थिक विकासमा निकै फड्को मारी सकेका छन् ।
विकास गर्नका लागि राजतन्त्र नै हुनु पर्दछ, संघियता र गणतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने होइन । विकास जुनसुकै व्यवस्थाले पनि काम गर्न सक्दछ, तर व्यवस्थाले काम गर्ने आधार बलियो हुनु पर्दछ । राज्य संचालन गर्ने संरचनाहरु कमजोर र अस्तव्यस्त भएका मुलुकहरुमा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि फरक पर्ने देंखिदैन । जुन देशमा कानुनि शासन नभएर व्यक्तिको लहड र तजबिजमा शासन चल्छ, न्यायाधिस कुनै राजनीतिक पार्टीको नेताले नियुक्ति गर्दछ, प्रहरी आइजिपि पनि तिनै पार्टी र नेताको इसारामा छानिन्छ, राजनीतिक स्थिरता हुदैन, सरकार परिवर्तन हुदा कार्माचारीहरुको सरुवा-बढुवाको खेला हुन्छ, न्यायमा पहुच र शक्ति हुनेहरुको हाली-मुहाली हुन्छ, त्यो देशमा कसरि व्यवस्थाले काम गर्दछ ? यस्तो कमजोर राज्य संरचना भएको मुलुकमा जुनसुकै शासन व्यवस्था भएपनि राज्य असफलता तर्फ धकेलिन्छ ।
यदि हामी हाम्रो शासन व्यवस्थाले काम गरोस भन्ने कामना गर्दछौ भने राज्य संचालन गर्ने संरचनाहरु बलियो बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा राजतन्त्र नै आएपनि त्यहि नै बेथिति रहने छ, जुन अहिले छ वा हिजोको दिनमा थियो । व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएर हुदैन, प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ चाहे त्यो व्यक्तिको होस् वा संस्थाहरुको । राजतन्त्र हिजोको दिनमा नभएको होइन, २४० बर्ष सम्म नेपालमा राजा र उनका परिवारले नै शासन गरे । राजाले जनताका अधिकार खोसे, प्रजाको हितमा काम गरेनन भनेर नै बिक्रम संवत २०६५ मा राजतन्त्र यो देशबाट फ्याकिएको हो । यदि राजतन्त्रले सहि भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए नेपाली जनताले बिष्णुको अवतार मान्दै आएको राजा र राजपरिवार आज किनारा लागेर बस्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
तर मानिस परिवर्तन रुचाउने प्राणि ह। उसलाई सधै एउटा कुराले उब आउछ, जसकारण उसलाई सधै केहि नयाँ चाहिन्छ । गणतन्त्र पनि अब पुरानो भयो, त्यसमा पनि वर्तमान गणतन्त्रवादीहरुको विकास, समृद्धि तथा जनता प्रतिको उदासिनता देख्दा नागरिकहरुमा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक हो । यिनीहरु भन्दा राजा नै ठिक भन्ने वहश सृजना गर्ने अवसर अहिलेको राज्यसत्ता संचालन गर्ने गणतन्त्रवादी र उनीहरुको नालायिकीपनलाई नै श्रेय जान्छ ।
मेरो बुझाईमा नारा, भाषण र जुलुसले मात्र कुनै पनि देश बन्दै। देश त्यतिबेला बन्दछ, जतिबेला त्यो देशका नागरिकहरुले राम्रो काम गर्ने जिम्मेवारी उठाउदछन । भोट दिएर मात्र नागरिकहरुको जिम्मेवारी सकिदैन, बेथिति रहेको खण्डमा आफ्नो जनप्रतिनिधि तथा राज्यसेवकहरुलाई खबरदारी गर्ने कर्तब्य पनि नागरिकहरुको हो । यदि समस्या छ भने त्यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो, बाहिरका मानिसहरुको होइन । तर हामि नेपाली सकारात्मक पहल गर्नुको साटो बिरोध र आलोचनामा धेरै समय खर्चन्छौ । जतिनै खराब भएपनि तिनै नेता तथा पार्टीहरुको जी-हजुरी, चाकरीमा लाग्दछौ । अथवा जेसुकै होस् मेरो सरोकारको बिषय होइन भनेर समास्यालाई नजरअन्दाज गरी बस्दछौ । नयाँ कोहि पपुलिस्ट बजारमा आएर कुर्लिन पाएको छैन, भावनामा बगेर लहलहैमा उसको पछाडी दगुर्छौ। यस्तो प्रवृतिले कसरि सुध्रिन्छ हाम्रो समाज र यहाँको शासन व्यवस्था ? भनिन्छ, यदि हामी समस्या समाधानको पाटो होइनौ भने हामी नै समस्या हौ । हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको व्यवस्था भन्दापनि शाशन गर्ने प्रवृत्ति र राज्य संचालन गर्न मद्दत पुर्याउने संरचनाहरुलाई बलियो बनाउनको निम्ति पहल गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मनन गरी सबै नागरिकहरुले सहि कुरा को समर्थन र गलत कुराको विरोध गरी समाजलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।