आजसम्म जति पनि देश र समाजले आर्थिक विकास गरेका छन्, ती देशहरुले उद्यम र व्यापार फस्टाउने नीति अंगालेर मात्र सम्भव तुल्याएका छन् भने नेपाल यसको अपवाद हुन् सक्दैन । तर उद्यम र व्यापार फस्टाउनको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रता अर्थात सहज रुपले उद्यम र व्यापार गरी खाने नीतिगत वातावरण अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुले उजागर गर्दछन ।
जुन देशले आफ्ना नागरिकहरुको निम्ति सहज रुपले ब्यापार-व्यावसाय गरिखाने सहज नीतिगत वातावरण बनाएका छन्, ती देश तथा त्यहाँका नागरिकहरुले आर्थिक प्रगति गरेको देखिन्छ भने जुन-जुन देशहरुले आर्थिक क्रियाकलाप गरी खान असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने नीति अपनाए अर्थात आर्थिक स्वतन्त्रताको घाटी निमोठी दिए, ती देशहरु गरिबीको चपेटामा परेको अवस्था देखिन्छ ।
स्रोत साधान सम्पन्न अर्जेन्टिना र भेनेजुएला जस्ता कुनै बेलाका समृद्ध देश आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा आर्थिक विकासमा पछि परेका छन् भने कुनैबेला आर्थिक रुपमा गरिब सिंगापुर र कोरिया जस्ता देश आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरि सम्रिद्द भएको उदाहरण हामी अगाडी नै छन् ।
सन् १९७८ पश्चात आर्थिक क्रियाकलाप गरी खाने वातावरण सहज बनाई चिनले ८० करोड भन्दा बढी नागरिकहरुलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकाल्न सफल भयो भने १९९० पछि भारत सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले आज झन्डै ३० करोड नागरिकहरुलाई गरिबीको दलदलबाट निकाल्न सफल भएको छ ।
आर्थिक विकासको आधार तयार गरी यी दुवै देश छोटो समयमा आज शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदय भएका छन् भने बंगलादेश र भियतनाम जस्ता आर्थिक विकासमा पछि परेका देशले पनि यसै कुरालाई अनुसरण गर्दै आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई सुद्रिढ बनाउन तर्फ अग्रसर छन् ।
सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड र आयरल्याण्ड २०२३ को आर्थिक स्वतन्त्रताको सुचकमा क्रमश: पहिलो, दोश्रो र तेश्रो स्थानमा पर्नुले आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धि बीच घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।जबकि आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा जिम्बाबे, सुडान, भेनिजुएला, क्युबा र उत्तर कोरिया आदि जस्ता देशहरु आर्थिक विकासमा पछि पर्नुले आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्वलाई दर्साउदछ ।
यता शिक्षा, स्वास्थ तथा अन्य जन कल्याणकारी कार्यमा पर्याप्त लगानी गर्न सफल डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे र जर्मनी जस्ता देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुको हितको निम्ति त्यसै लगानी गर्न सफल भएका हैनन्। यी देशहरुले पहिला आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र सम्पति सृजना गर्न सफल भएका हुन्। जसले यी देशका सरकारलाई आफ्नो नागरिकहरुको हितको रक्षा गर्न सक्षम बनायो ।
नेपालको हकमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था चित्तबुझ्दो देखिदैँन । हेरिटेज फाउन्डेसनको आर्थिक स्वतन्त्रता सुचक २०२३ अनुसार नेपाल १८४ देशहरु मध्ये १४२ औं स्थानमा पर्नुले नेपालमा व्यापार शुरु गर्न, संचालन गर्न र परेको खण्डमा बन्द समेत गर्न सहज छैन भन्ने कुरा दर्साउँछ ।
केहि वर्ष अघिसम्म प्रकाशित हुने गरेको विश्व बैंकको इज अफ डुइङ बिजुनेस २०१९ ले नेपालमा उद्योग तथा व्यापार दर्ता गर्न, निर्माण कार्यको स्वीकृति लिन, बिजुली जडान गर्न, सम्पति रजिस्टर गर्न, ऋण लिन, बैदेशिक लगानीकर्ताको सुरक्षा, कर तिर्न, बैदेशिक व्यापार (आयात निर्यात) गर्न, करार कार्यान्वनयन गर्न, टाट पल्टिएको अवस्थामा उद्योग, व्यापार तथा व्यावसाय बन्द गर्न सहज अवस्था नरहेको दर्साएको छ । यी उल्लेखित बिषयहरुमा रहेका समस्याहरुलाई जबसम्म समाधान गर्न सकिदैन तबसम्म आर्थिक विकासको परिकल्पना नेपालीहरुको लागि गफ र भाषणमा मात्र सिमित हुने देखिन्छ ।
नेपालले संघियतालाई आत्मसात गरी लागु गरिसकेको कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुरुप आफ्नै नीति-नियम ऐन तथा कानुनहरु बनाउन सक्ने प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारबाट पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त गरिनसकेको र प्रदेश सरकारले ऐन कानुनहरु बनाई नसकेको कारण माथि उठान गरिएका बिषयहरु मध्ये धेरै विषयहरुको सवालमा प्रदेश सरकारले संघिय सरकारको नीति नियमलाई अनुशरण गर्दै आएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितालाई घटाइदिनुको साथै संघिय सरकारमाथि आश्रित बनाइदिएको अवस्था छ भने ऐन कानुनहरुको अभावमा प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपले जनहितको कार्य गर्न सकेको छैन ।
यो परिस्थितिमा परिवर्तन नआएसम्म प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सहज रुपले व्यापार व्यवसाय गरी खान सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।अन्ततः संघियताको मूल मर्म नै विकेन्द्रीकरण र अधिकारको बाँडफाँड भएकोले हालको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकारले संघिय सरकारबाट अधिकार प्राप्त गरी आफ्नै नीति-नियम र कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ जसले यस प्रदेशमा लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरि आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्रान्तिको इतिहास बोकेको प्रदेश कोशी प्रदेशले विकासको धेरै सम्भावना बोकेको छ भन्ने कुरामा विमति नहोला तर सम्भावना भएर मात्र हुदैन त्यसलाई साकार बनाउने इच्छा शक्ति र नीतिगत वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
समृद्धि र गरिबी दुवै हासिल गर्न सकिने कुरा भएकाले समृद्धि हासिल गर्ने कि गरिबी भन्ने कुरा हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक नीति अपनाउँछौ त्यस कुराले निर्धारण गर्दछ । कुनैपनि देश र समाजको गरिबी निवारण र आर्थिक विकासमा उद्यम र व्यापारले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने उद्यमशील समाज निर्माण गर्नको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रता अपहरिहार्य देखिन्छ । यसकुराको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै कोशी प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले नागरिकहरुको आर्थिकस्तर माथि उकास्नको निम्ति सहज रुपले उद्यम तथा व्यापार शुरु गर्न, संचालन गर्न र आवश्यक परेको खण्डमा बन्द समेत गर्ने सकिने नीतिगत बाताबरण तयार गरी समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाउन पहल गर्न आवश्यक छ ।