हालै प्रकाशित आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपाल १७६ देशहरु मध्ये १३० औं स्थानमा रहेको छ । हेरिटेज फाउन्डेसनले सन् १९९५ देखि हरेक बर्ष विश्वभरको १७६ देशमा आर्थिक स्वतन्त्रता विकासको विश्लेषण १२ ओटा विशेष मापदण्डको आधारमा गर्दै आइरहेको छ।
१२ ओटा मापदण्ड मध्ये ‘लगानीको स्वतन्त्रता’ खण्डमा नेपालले १०० अंकमा १० अंक मात्र प्राप्त गरेको थियो, जुन क्युबाले प्राप्त गरेको अंक बराबर हो। ‘लगानीको स्वतन्त्रता’ खण्डमा नेपालको स्थान १७६ देश मध्य १७१ औं रहेको छ भने नेपालले प्राप्त गरेको भन्दा थोरै अंक प्राप्त गर्ने ५ वटा देशमा ३ समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था अंगालेका उत्तर कोरिया, इरित्रिया, भेनेजुएला, इस्लामिक निरङ्कुश राष्ट्र इरान र जिम्बाबे रहेका छन्। भारत ‘लगानी स्वतन्त्रता‘ खण्डमा १०० अंकमा ४० अंक प्राप्त गरेर १२६ औं स्थानमा रहेको छ भने चीन २० अंक प्राप्त गरि १५१ औं स्थानमा रहेको छ।
‘नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रमा लिने गरेको हस्तक्षेपको नीतिको कारण देशको आर्थिक स्वतन्त्रता र विकासको परिस्थिति कमजोर बनिरहेको छ भने भ्रष्टचार, अपारदर्शिता र व्यापार-व्यवसाय सुरु गर्नु पूर्वको झन्झटिलो प्रक्रियाले नेपालमा अत्यावश्यक निजी लगानी र उत्पादनको गतिलाई रोकिरहेको छ। राजनीतिक प्रभावले अकर्मण्य बनाएको न्याय प्रणालीले व्यक्तिको सम्पति माथिको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न असफल देखिएको छ। व्यापार-व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक प्रकिया लाई व्यवस्थित गर्न केहि हदसम्म पहल भए तापनि अतिरिक्त समय र बढी खर्च लाग्ने हुदा नियामक निकायको दक्षतामा समेत प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालको श्रम कानून अझै पनि नियन्त्रित छ। नेपालको शिक्षित पुस्तामा बढ्दो नैराश्यता कारण प्रतिभा पलायनको समस्या समेत देखिन थालेको छ भन्दै सूचकाङ्कले नेपालको आर्थिक अवस्थाको बिषयमा टिप्पणी समेत गरेको छ।
सूचकाङ्कले अध्ययनको क्रममा १७६ देश मध्ये सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड, आयरल्यान्ड र ताइवानलाई मात्रै पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्र देशको समूहमा राखेको छ भने थप २२ देशहरुलाई ‘अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता’ भएको सूचीमा राखेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले १०० अंकमा ७०.१ प्राप्त गरेकोले आफुलाई अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता भएको देशको सूचीमा राख्न सफल भएको छ, यद्यपि ०.२ अंक मात्र गुमाएको भए अमेरिका सूचीबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्थ्यो ।
सूचकाङ्कमा युरोपका १५ भन्दा धेरै देशहरु आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा अमेरिका भन्दा माथि रहेका छन् भने युरोपका १५ देश अमेरिका भन्दा माथि रहनुले अमेरिका विश्वको ‘शुद्ध पुँजीवादी’ देश र युरोपका स्क्यान्डिनेभियन देशहरुमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ रहेको एकपक्षीय बुझाइलाई खारेज गरेको छ । अहिले नर्वे, स्विडेन र डेनमार्क लगायतका स्क्यान्डिनेभियन देशहरु विश्वको शिर्ष १० पुँजीवादी देशहरुको समूहमा छन्। सन् १९९५ यता अमेरिकाले ७ अंक गुमाइसकेको छ भने स्विडेन ले थप १६ अंक प्राप्त गरेर ९ औं स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। अझ डेनमार्क ७ औं स्थानमा पुगिसकेको छ।
गत बर्षको अध्ययनको तुलना गर्दा, विशेषत सन् १९९५ देखि भियतनामले सबैलाई चकित बनाएको छ। भियतनाम १७६ देश मध्य ५९ औं स्थानमा भए पनि सूचीमा ठुलो फड्को मारेको देख्न सकिन्छ। गत बर्ष मात्र ७२ औं स्थानमा रहेको भियतनाम यस बर्ष १३ स्थान माथि आइपुगेको छ। मेरो नयाँ पुस्तक ‘ हाउ नेशन एस्केप पोभरटि’ मा भियतनामको सफलताको कारण बुझाउने जमर्को गरेको छु । भियतनामले सन् १९८० मा बजार अर्थतन्त्रको सुधारमा थालेको पहलले ८० प्रतिशत सम्म चरम गरिबीमा रहेको जनताको संख्यालाई ५ प्रतिशतमा झार्न ठुलो भूमिका रहेको छ। भियतनामले ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ , ‘सरकारी खर्च’, ‘करको बोझ’, ‘व्यपार स्वतन्त्रता’ जस्ता खण्डमा धेरै अंक प्राप्त गरेको बिषयलाई सुधारले ल्याएको सकारात्मक प्रभावको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ भने ‘सरकारी इमान्दारिता‘ र ‘न्यायिक अकर्मण्यता‘ जस्ता खण्डमा भने सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
आर्थिक स्वतन्त्रता र जीवनस्तर बीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको कुरा हेरिटेज फाउन्डेशनले १७६ देशहरूमा गरेको विश्लेषणद्वारा पुष्टि हुन्छ । ‘आर्थिक नियन्त्रण’ गरिएको वा ‘आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको’ देशहरुको १५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखा तल बाचेको देखिन्छ, जबकि आर्थिक रुपले स्वतन्त्र देशहरुमा यो तथ्यांक २ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिएको छ। धेरै आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशका नागरिकहरुको प्रति व्यक्ति आय १ लाख ३ हजार ८ सय ६९ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ भने आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशहरुको प्रति व्यक्ति आय ६१ हजार ५२ अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ l जबकि “आर्थिक स्वतन्त्रता नभएका” र “आर्थिक क्रियाकलाप दमन गरिएका” देशहरुको प्रति व्यक्ति आय ११ हजार अमेरिकी डलर भन्दा कम रहेको देखिन्छ।
यस बर्षको सूचकाङ्कमा पनि उत्तर कोरिया, क्युबा र भेनेजुएला न्युन आर्थिक स्वतन्त्रता रहेको देशको सूचीमा रहेका छन्।
आर्थिक स्वतन्त्रता र वातावरणीय मापदण्डहरू बीच स्पष्ट सम्बन्ध छ । आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकाङ्कको वातावरणीय सूचकाङ्कसंग तुलना गर्दा पुँजीवादी मुलुकहरुमा वातावरणको अवस्था राम्रो देखिन्छ।
