बिकल्प ए अल्टरनेटिभले आइतबार विराटनगरको बिग होटलमा ” विराटनगर लिडर्स सर्कल मिट ” सम्पन्न गरेको छ ।सार्वजनिक नीति तथा आर्थिक वृद्धिका विषयहरुमा सरोकारवालाहरूबीच विचार विमर्श गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्णयकर्ताहरू, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी , स्थानिय तथा प्रादेशिक नेताहरु , सरकारी अधिकारीहरू र नागरिक समाजका सदस्यहरूले वर्तमान समस्याहरूको समाधान खोज्न छलफल गर्नुका साथै सुझाव समेत पेस गरेका थिए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित भएको उक्त कार्यक्रममा बिकल्प एण्ड अल्टरनेटिभका अध्यक्ष डा भेषप्रसाद धमलाले अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए । आन्तरिक कानुन तथा मामिला मन्त्री शमशेर राई विशेष अतिथिको रुपममा उपस्थिति थिए भने कोशी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता रुपेश कोइराला, विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला, कोशी प्रदेशका मुख्य सचिव केदारनाथ शर्मा लगायत कोशी प्रदेशका पर्यटक व्यवसायी , उद्यमी , कानुन व्यवसायीहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरुको पनि उपस्थिति कार्यक्रममा रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक सम्भावना सुधार गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा उपस्थित व्यक्तित्व तथा विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
बिकल्प ए अल्टरनेटिभकी अनुसन्धानकर्ता सृष्टिका न्यौपानेको छोटो स्वागत मन्तव्यबाट कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो । छलफल शुरु गर्न अघि विकल्पले छलफलको एजेन्डामा तयार पारेको छलफलको सन्दर्भको विषयमा थप प्रकाश पार्न दुईवटा छोटो भिडियो कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेको थियो । पहिलो भिडियोले केन्द्रीय सरकारबाट आवश्यक अख्तियारहरू प्रत्यायोजित गरेर व्यवसाय-मैत्री वातावरणलाई बढावा दिन प्रदेशीय सरकारहरूलाई थप स्वायत्तता दिनुको महत्त्वलाई जोड दिएको थियो भने अर्को कमेन्टरी भिडियोले व्यवसाय गर्न सहजताका पाँचवटा तत्वहरु समेटेको थियो, जसमा विकल्पले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
भिडियो देखाइएपछि छलफलका लागि उपस्थितहरुलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि समय दिइएको थियो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले सीप विकासका लागि छुट्याइएको रकमको व्यवस्थापनको विषयमा आलोचना गरेका थिए। विभिन्न सिप विकासको नाउमा आउने बजेटलाई सहि ठाउमा परिणममुखी बन्ने हिसाबले सदुपयोग नभएकोमा उनले शंका व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै उनले उद्योगले भोगिरहेको लोडसेडिङ (विद्युत कटौती) जस्ता चुनौतिहरुको विषयमा प्रकाश पार्दै कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि पर्यटन र कृषि लाई जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । साथै साना उद्योगका उत्पादन प्रर्दशनीका लागि विराटनगरमा सम्मेलन र प्रदर्शनी हलको व्यवस्था गर्न पनि सुरानाले माग गरेका थिए ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले बिहार राज्यबाट आउने भारतीय नागरिकका लागि विराटनगर महत्वपूर्ण प्रवेशद्वारको रुपमा रहेकोमा ती पर्यटकहरुलाई यहाँ आकर्षित गर्ने किसिमको योजना तथा कामहरु गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले विराटनगर मेडिकल हबको रुपमा विकसित भइरहेकोमा यस विषयमा जोड दिनपर्ने बताएका थिए । उनले विराटनगरमा मदिरा पर्यटनको सम्भावना पनि रहेको बताएका थिए। उनले गुनासो सम्बोधन गर्न र व्यवसाय विकासका पहलहरूमा सहकार्य गर्न व्यवसायीहरुसंग रचनात्मक संवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए।
उद्योग चेम्बर मोरङका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशिष्ट उत्पादन पहिचान र मूल्य शृङ्खला विश्लेषण गरी स्थानीय उत्पादन क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले व्यापार सञ्चालकहरूले सामना गर्नुपर्ने बोझको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सुव्यवस्थित निरीक्षण प्रक्रियाहरूको लागि आह्वान गरेका थिए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका आठौं तहका अधिकृत शम्भुप्रसाद शाहले सबै उद्योगमा लागु हुने एकै खालको नीतिको बारेमा आलोचना गरेका थिए । उनले विभिन्न आकारका उद्योगहरूको आवश्यकता र क्षमताहरू पहिचान गरी सोहि अनुरुपका नीतिहरु बनाउनपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले साना तथा ठूला उद्योगबीचको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए।
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष चेतन निरौलाले साना तथा लघु उद्योगका लागि सरकारी सहयोग कार्यक्रम र अनुदानको सकारात्मक प्रभावबारे जानकारी दिएका थिए । उनले स्थानीय उद्योग र पर्यटनबीचको रणनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर दुवै क्षेत्रबाट अधिकतम आर्थिक लाभ लिन सकिने पनि बताएका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले युवाहरुको सीप विकासमा लगानीको महत्वलाई प्रकाश पार्दै आर्थिक प्रतिस्पर्धामा बाधा पु¥याउने अत्याधिक आयात शुल्कमा पुनर्विचार गर्न नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशकी उपाध्यक्ष गिरिजा सारडाले प्रदेशभित्रको यातायात सुविधाको स्तरोन्नतिमा पूर्वाधार विकास र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । महिला उद्यमी समितिकी सदस्य सुनिता छाराहांगले महिला उद्यमीले भोग्नुपरेको चुनौतिप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै साना उद्यमका लागि उपयुक्त औद्योगिक घर स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थीइन ।
करोबार दैनिकका कोशी प्रदेश प्रमुख मिन कुमार नबोदितले
कृषि उत्पादक र बजार भण्डारण सुविधाबीचको सम्बन्ध बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।अधिवक्ता दीपक खतिवडाले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री कानून र नीतिहरू बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । उनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नियमिक सुधार र नीतिगत रुपमा प्रोत्साहनको बाटो खोलिनुपर्ने बताए । महिला उद्यमी श्रुति शर्माले आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा कर शुल्क घटाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उदय परियोजनाका विष्णु काफ्लेले कम्पनि दर्ता, सञ्चालन र आवश्यक परेको खण्डमा बन्द गर्नु पर्ने प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र सरल बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव लेखराज दाहालले प्रादेशिक “औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०८०” लागू भएको जानकारी दिँदै व्यापार सञ्चालनलाई सहज बनाउन सरकार इच्छुक रहेको सङ्केत गरेका थिए । साथै उनले साना तथा घरेलु उद्योग विभागबाट डिजिटल रुपमा साना तथा लघु उद्योगको नियमन प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले तीन तहका सरकारको ‘कार्यात्मक प्रतिवेदन’लाई अन्तिम रूप दिनेबारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गरेका थिए। उनले यस प्रतिवेदनले विभिन्न तहमा सुशासनमा थप स्पष्टता र दक्षता प्रदान गर्ने बताए । उनले दर्ता , सञ्चालन र निकास प्रक्रियामा सरलीकरण र लागत प्रभावकारीता मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका निर्देशक सरोज कोइरालाले विराटनगरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी तथा सम्मेलन गर्न प्रदर्शनी हल लगायत आयोजनाका प्राथमिकताका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोशी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता डा. रुपेश कोइरालाले कार्ययोग्य अन्तरदृष्टि उत्पादन गर्न सरोकारवाला संवादको भूमिकालाई प्रष्ट पारेका थिए । उनले प्रदेशमा आवश्यक अधिकारी नभएको अवस्थामा पनि वार्ताबाट जानकारी लिन र उपयुक्त कारबाही गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन सकिने बताएका थिए । साथै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनको भनाइमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले व्यवसाय सञ्चालकलाई फाइदा हुने कानुन र व्यापार नीति बनाउन र सुरक्षा दिन आफुहरु तत्पर रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी प्रदेशको व्यापारिक वातावरण सुधारका लागि विभिन्न सक्रिय पहल भइरहेको बताए । दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन र व्यवसायका लागि सेवा प्रवाह बढाउने ठोस कदमका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र र उद्योगमैत्री कक्ष स्थापना हुने जानकारी दिएका थिए । उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुदान विनियोजनको अनुगमन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताबारे पनि बताएका थिए ।