सिटि रिक्सा नेपालका तराईका सहरहरुमा सन् २०१२-१३ ताका छोटो दुरीका यात्रुहरुलाई सेवा दिनको निम्ति प्रचलनमा आएका हुन् । यस अघि छोटो दुरी आवतजावत गर्ने मानिसहरु पाइडल रिक्सामा भर पर्नु पर्ने अवस्था थियो। शारीरिक श्रम खर्च गरेर रिक्सा गुडाउनु पर्ने बाध्यता भएको कारण उक्त रिक्सा चलाउन चालकहरुको निम्ति सहज थिएन भने सवारी गर्ने मानिसहरुलाई पनि महँगो पर्नुको साथै बढी समय खर्चिनु पर्दथ्यो र।
उक्त रिक्सामा आज भन्दा १०-१२ बर्ष अघि जोगबनी-बिराटनगरको भाडा ८० देखि १०० रुपैया पर्थ्यो भने आज यतिका बर्ष पछि पनि सिटि रिक्साले ३० रुपैयामा बिराटनगर-जोगिनी सवारी सेवा दिइरहेको अवस्था छ । धेरै पाइडल रिक्सा चालकहरु सजिलो भएको कारण सिटि रिक्सा तर्फ आकर्षसित भए भने यसले यात्रुहरुलाई पनि सहज, छिटो र सस्तो सेवा दिने भएको कारण मानिसहरु यसतर्फ आकर्षसित भए, जसकारण पाइडल रिक्सा विस्थापित भएर सिटि रिक्सा स्थापित हुदै गयो ।
नविनतम प्रबिधि र नीतिगत तहमा स्पष्टता नभएको कारण सिटि रिक्सालाई सुरुवाती अवस्थामा स्थानिय तहबाट नै दर्ता गर्ने प्रावधान सम्बन्धित निकाय द्वारा गरियो । बिराटनगर लगायत अन्य स्थानिय निकायहरुले निश्चित सिटि रिक्सालाइ मात्र दर्ता दिने भनि निर्णय गरिएको अवस्था थियो । उदाहरणको लागि तत्कालिन बिराटनगर उपमहानगरपालिकाले ३ सय वटा सिटि रिक्सालाई मात्र दर्ता गर्ने नियम लागु गरेपनि बजारको मागको कारण छोटो समयमा नै तोकिएको कोटा भन्दा धेरै सिटि रिक्साहरु संचालनमा आए । अधिकांस सिटि रिक्सा चालकहरुसंग दर्ता नभएको कारण त्यसबेला सिटि रिक्सा चालकहरुले निकै नै समस्या भोग्नु परेको थियो ।
बर्तमान समयमा सिटि रिक्सा तराईका सहरहरुमा हजारौ मानिसहरुको निम्ति आम्दानीको स्रोत र जीवन गुजाराको साधन बन्नु पुगेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको कमि भएको कारण धेरै नेपालीहरु रोजगारीको अवसर खोज्न बिदेशिनु पर्ने अवस्था रहेको स्थितिलाई सिटि रिक्साले केहि हदसम्म कम गर्न र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नको निम्ति सफल भएको छ । विद्युतबाट संचालन हुने भएकोले बातावरण मैत्री त छँदै छ, यसले पेट्रोलको निर्भरतालाई कम गर्न सहयोग पुर्याएको छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको यसले लाखौ यात्रुहरुलाई सस्तो र सुलभ रुपमा सेवा दिएर उनीहरुको समय र पैसा बचाउन सहयोग पुर्याएको छ । त्यति मात्र नभएर यसले न्युन आय भएका धेरै मानिसहरुलाई स्वरोजगार र मालिक बन्ने अवसर प्रदान गरेको छ, जसले उनीहरुको आत्म सम्मान र स्वाभिमानलाई समेत माथि उठाउन सहयोग पुर्याएको छ ।
तर सिटि रिक्साले मानिसहरुको समस्यालाई सुल्झ्याएको मात्र छैन, यसले सहर र ट्राफिक व्यवस्थापनमा नया समस्या खडा गरेको बिषयलाइ नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । सजिलै कुदाउन सकिने र केहि रकम डिलरलाई बुझाए पछि महिनावारी किस्तामा सिटि रिक्सा खरिद गर्न सकिने भएको कारण धेरै न्युन आय भएका मानिसहरुको रोजगारीको निम्ति यसप्रति आकर्षण बढेको छ । त्यसमा पनि मुख्य सहरको पेरिफेरीका ग्रामीण भेगमा रहेका सिटि रिक्सा चालकहरूले आफ्नो गाउ-ठाउमा पर्याप्त कमाइको अवसर नपाएपछि शहर पस्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ, जसकारण सिटि रिक्साको संख्या मुख्य सहरहरुमा धेरै भएको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो । सिटि रिक्साले निम्त्याएको सहरी व्यवस्थापनको चुनौतीहरुलाइ कसैको रोजगारी र जिबिकोपार्जानमा असर नपर्ने गरि प्रभावकारी नीति द्वारा सम्बोधन गर्न आवस्यक छ ।
सुरुवाती अवस्था देखि नै सिटि रिक्साको दर्ता, लाइसेन्स, इन्सुरेन्स, ट्राफिक व्यवस्थापन आदि धेरै बिषयमा समस्या देखिदै आएको छ । अहिले पनि सिटि रिक्सा कहाँ दर्ता गर्ने भन्ने कुरा अन्योलको बिषय छ । कसैले सिटि रिक्सालाई स्थानिय पालिकामा दर्ता गरेको पाइन्छ भने कसैले यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेको देखिन्छ । कसै-कसैले त दुवै ठाउंमा बार्षिक नबिकरण कर बुझाएको पनि देखिन्छ । दर्ताको बिषयमा रहेको यस किसिमको अन्यौलतालाइ हटाउन आवस्यक छ । त्यति मात्र नभएर सिटि रिक्सा संग जोडिएको लाइसेन्स र इन्सुरेन्स आदि जस्ता बिषयमा रहेको समस्याहरुलाइ समाधान गर्न सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
नियम-कानुनले सिटि रिक्सा चलाउन लाइसेन्स अनिवार्य गरेतापनि व्यवहारिक पक्षलाइ मध्यनजर गरि राज्यले लाइसेन्स नभएका धेरै सिटि रिक्सा चालकहरुलाई दर्ताको आधारमा संचालन गर्न दिएको अवस्था छ । तर कथन कदाचित सवारी दुर्घटना भएर मानिसहरु हताहत भएको खण्डमा सिटि रिक्सा चालकहरु जेल समेत जाने सम्भावना रहन्छ ।
तर प्रस्न सिटि रिक्सा चालकहरु संग किन लाइस्नेस छैन भन्ने हो । नियम अनुसार लाइसेन्स लिनको निम्ति लिखित र ट्रायल परिक्षा अनिवार्य पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर अधिकांस सिटि रिक्सा चालकहरु साक्षर नभएको कारण ट्रायल पास गरेपनि लिखित परिक्षा पास गर्न असमर्थ छन्, जसकारण उनीहरु लाइसेन्स लिन बाट बन्चित हुने अवस्था छ । सिटि रिक्सा चालकहरुको जीविकोपार्जनको व्यवहारिक पक्ष हेरेर राज्यले अहिले लाइसेन्स नखोजेपनि सम्बन्धित निकायले ढिलो चाडो लाइसेन्स खोजेको अवस्थामा धेरै सिटि रिक्सा चालक तथा तिनका परिवारको जीवनयापनमा समस्या आउने निश्चित छ । त्यसैकारण सम्बन्धित निकायले यसबारे ध्यान पुर्याउन आवस्यक देखिन्छ ।
अधिकांस सिटि रिक्सा चालकहरु साक्षर नभएका कारण लाइसेन्स लिने व्यवस्थालाइ अलि सरल बनाइदिन राज्यसंग उनीहरुको अनुरोध छ । ठुलो र जटिल सवारी साधान नभएको कारण सबै सिटि रिक्सा चालकहरुलाई लिखित परिक्षाको व्यवस्था हटाइ ट्रायल परिक्षा मार्फत अनिवार्य लाइसेन्स लिने व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ, जुनकुरा ट्र्याक्टरको हकमा लागु छ । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा लिखित परिक्षाको प्रस्नावालीहरुलाइ सांकेतिक बनाएर हुन्छ अथवा लिखित परिक्षाको ठाउमा मौखिक अन्तर्वार्ता लिएर ट्रायलमा जाने प्राबधान मिलाउन सकिने आधार पनि हुन सक्छ । यसले धेरै भन्दा धेरै सिटि चालकहरुलाइ लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहज बाताबरण तयार गरिदिने छ । जसले दुर्घटना भएको अवस्थामा इन्सुरेन्स मार्फत तेस्रो पक्षको हकहित लाइ सुनिस्चित गर्न सघाउ पुर्याउने छ, साथै सिटि रिक्सा चालकहरुलाइ पनि ठुलो राहत पुग्नेछ । लाइसेन्स नभएको अहिलेको अवस्थामा चाहेर पनि इन्सुरेन्सले दुर्घटनामा परेका मानिसहरुको भर्पाइ गर्न असमर्थ हुन्छन भने, न्युन आय भएका सिटि रिक्सा चालकहरुले रकमको जोहो गर्ने कुरा असम्भव देखिन्छ, जसले अन्तत उनीहरुलाई जेलमा सड्न बाध्य बनाउने अवस्था छ ।
यी यावत बिषयको गम्भीरतालाइ मध्यनजर गरि नीति निर्माता तथा सम्बन्धित निकायले आवस्यक कदम चाली देशै भरिका यात्रुहरुको हितलाइ सम्रक्षण गर्न तथा सिटि रिक्सा चालक र उनीहरुको परिवारको जिबिकोपार्जानको बिषयलाइ सहजीकारण गर्न आवस्यक छ । असल सार्वजनिक नीति त्यहि हो, जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको हितलाइ ध्यानमा राख्दछ । निम्न आय भएका मानिसहरुको रोजगारी र जिविकोपार्जनको सवाललाई नजरअन्दाज गरेको खण्डमा आर्थिक तथा सामाजिक धेरै किसिमको समस्या निम्तिन सक्छ । स्वयं सिटि रिक्सा चालक तथा उनीहरुको हक-हितको निम्ति आवाज उठाउने संघ-संस्थाहरु पनि संघठित भई यो बिषयमा पहल गर्न आवस्यक छ ।