सविन साइमन घिमिरे
संघियता लागु भएसंगै नेपालमा ७ प्रदेशले विभिन्न निकाय मार्फत कामहरु गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालय प्रदेशको वित्तीय प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, तथा बजेट निर्माणको प्रमुख निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयको नाम सबै प्रदेशमा भने एउटै छैन । कोशी ,बागमति, गन्डकी, लुम्बिनि र कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ। यसले प्रदेशस्तरीय वित्तीय नीति, योजना, र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्छ। प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रिया पुसदेखि असारसम्म चल्ने एक वर्षे चक्र हो। यो चक्र संघीय सरकारको नीतिसँग समन्वय गर्दै प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ। प्रमुख चरणहरूमा कार्यक्रम प्रस्ताव संकलन, मस्यौदा बजेट निर्माण, बजेट पेस, छलफल, पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने छन्। हरेक महिनामा गरिने कामको निश्चित समयसीमा छ, र यो प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुन आवश्यक छ ताकि प्रदेशको विकास र सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नआओस्।
प्रदेश सरकारले बजेट तयार गर्दा निश्चित समयसीमाभित्र विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ। नेपालमा हरेक आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि असार ३० गतेसम्म चल्ने भएकाले, बजेट तयारी प्रक्रिया प्रायः पुस/माघदेखि असारसम्म चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्छ।
पुस १ देखि माघ मसान्तसम्म पूर्वतयारी चरण (Budget Planning Phase) हुन्छ। यो चरणमा बजेटको प्रारम्भिक तयारी सुरु हुन्छ। संघीय सरकारबाट प्राथमिकता, नीति तथा मार्गदर्शन प्राप्त भए पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना आन्तरिक तयारीहरू गर्न सुरु यसै अवधिमा गर्छ।
यस अवधिमा नीति तथा मार्गदर्शन संकलन अन्तर्गत संघीय सरकारले दिने नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा अध्ययन गरिन्छ। अघिल्लो वर्षको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था, खर्चको प्रगति, समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरिन्छ।
राजस्वको प्रारम्भिक पूर्वानुमान अन्तर्गत कर र गैर-कर राजस्वको प्रक्षेपण पनि यहि अवधिमा गरिन्छ।स्थानीय तहबाट प्राप्त आवश्यकताहरू र योजनाहरूलाई समेटेर प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू प्रदेशस्तरमा समायोजन गरिन्छ।व्यवसायी, उद्योगी, नागरिक समाज, र विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी उनीहरूको सुझाव संकलन गरिन्छ।यस चरणमा बजेट निर्माणमा लैंगिक समानता, वातावरणीय दिगोपन, र सामाजिक समावेशिताजस्ता पक्षहरूलाई पनि विचार गरिन्छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन आदि प्रमुख क्षेत्रको प्राथमिकता पहिचान गरि प्राथमिकता निर्धारण पनि पुर्व तयारीको चरणमा पर्छ। पुर्व तयारीको चरणमा प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहलाई आगामी वर्षका लागि विकास योजना र बजेट आवश्यकतासहितको प्रस्ताव पठाउन सूचित गरिन्छ। दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू र तत्काल आवश्यक कार्यक्रमहरूको सन्तुलन कायम गरिन्छ।
फागुन र चैत बजेट तर्जुमा चरणको अवधि हो। यो चरणमा आन्तरिक स्रोत र संघीय अनुदानको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा मस्यौदा बजेट तयार गर्न थालिन्छ। विभागीय बजेट प्रस्तावको संकलन अन्तर्गत सबै मन्त्रालय र विभागबाट माग गरिएको बजेट प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइन्छ। यस अवधिमै स्रोतको उपलब्धता (राजस्व र संघीय अनुदान) र प्रस्ताव गरिएको खर्चको आवश्यकता मिलाउन सुरु गरिन्छ।
यस समय नागरिक, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरिन्छ। कतिपय प्रदेशले त सुझाव संकलनका लागि खुला सूचना प्रकाशित पनि गर्छन्। त्यसपछी चालू आर्थिक वर्षका अधुरा परियोजना, खर्च असमर्थन र योजना कार्यान्वयनको स्थिति विश्लेषण गरिन्छ।
वैशाख महिना बजेट तर्जुमाको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समय हो। यस समयमा अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र सरोकारवालाको आवश्यकताका आधारमा बजेटको मस्यौदा तयार गर्छ जसलाई बजेटको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने भनिन्छ।
खर्चको प्राथमिकता निर्धारण अन्तर्गत यस अवधिमा सीमित स्रोतलाई ध्यानमा राखेर कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। यसै समयमा मन्त्री परिषद् (मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा) अन्तिम छलफल गरी बजेटको खाका तयार गरिन्छ र त्यसपछि बजेट योजना समितिको बैठक बसी प्रदेशको योजना आयोगले बजेट मस्यौदामाथि थप छलफल गर्छ।
आर्थिक समितिले प्रदेश सरकारको आर्थिक मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका प्रस्तावहरूको समीक्षा गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्छ जसमा प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ। अन्ततः: राजस्वको स्रोत र खर्चबीच सन्तुलन मिलाएर बजेट मस्यौदा तयार गरिन्छ।आर्थिक मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट मस्यौदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ।मन्त्रिपरिषद्ले समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत गर्छ।
जेठ महिना प्रदेश सरकारका लागि सबैभन्दा व्यस्त समय हो। बजेटलाई अन्तिम रूप दिने र मुख्यमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्ने कार्य यही महिनामा हुन्छ। बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयले छलफलपछि बजेटको अन्तिम रूप दिन्छ। राजस्वको स्रोत, संघीय अनुदान र खर्चको यथार्थ विवरण निश्चित गरि आय-व्ययको ठेगान गरिन्छ। यसै अवधिमा बजेट पेस गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
यस चरणममै अर्थ मन्त्रीले गर्ने बजेट भाषणको मस्यौदा तयार गरिन्छ।
असार महिना बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रमुख समय हो। जेठ १५ देखि असार १ गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि हो। नेपालका सबै प्रदेशहरूले प्रायः जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्छन्। त्यस समय अर्थ मन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न भाषण दिन्छन्। बजेट भाषणमा कार्यक्रमको सूची, स्रोतको विवरण, प्राथमिक क्षेत्र र खर्चको योजना प्रस्तुत गरिन्छ।
असार १ देखि १५ गतेसम्म प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटका विभिन्न विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल गर्छन्। यसमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् र आवश्यक परेमा बजेटमा संशोधन गर्न सकिन्छ। छलफलपछि विनियोजन ऐनको मस्यौदा तयार गरिन्छ।
असार १६ गतेदेखि ३० गतेसम्ममा विनियोजन ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुन्छ। यो ऐन प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ। यो ऐनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गर्छ। विनियोजन ऐन पारित भएपछि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्छ। स्रावण १ गतेसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्छ। यसपछि बजेट प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयन गर्छन्। यो क्रममा प्रगति रिपोर्ट, अनुगमन, र समीक्षा पनि गरिन्छ।
यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिन्छ।