सविन साइमन घिमिरे
स्थानिय सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट तयार गर्दछ, जसले स्थानिय तहको आर्थिक गतिविधि, विकासका योजना, नीति, तथा कार्यक्रम र खर्चको निम्ति स्पष्ट मार्गदर्शन दिन्छ। नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, र राजस्व र व्यय व्यवस्थापन नियमावली २०७५ मा आधारित यो प्रक्रिया, माघ महिनाबाट सुरु भएर असारको अन्त्यसम्म चल्छ।
माघदेखि चैतसम्म बजेट पूर्व तयारीको अवधि हो। यो चरणमा बजेट तयारीका निम्ति आधार तयार गरिन्छ। यसमा आवश्यक स्रोत पहिचान, योजना संकलन, नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण आदि जस्ता काम गरिन्छ। माघ – फागुन सम्म आवश्यकता पहिचान गरिन्छ । यो समयमा सामुदायिक आवश्यकता पहिचानको निम्ति वडास्तरीय छलफल, सर्वेक्षण, र सुझाव संकलन गर्नुको साथै स्थानिय सरोकारवालाहरु जस्तै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना तथा मझौला व्यवसायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि आवस्यक छलफल गरिन्छ।
त्यसपछि उपलब्ध स्रोत र समस्याहरुको पहिचान गरि बजेटको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको विश्लेषण गरिन्छ। फागुन र चैतमा नीतिगत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्य गरिन्छ। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना आदि जस्ता क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण यसै अवधिमा गरिन्छ। यसै अवधिमा प्राप्त माग र सम्भावित स्रोतबीच सन्तुलन मिलाएर योजना छनोट गरिन्छ। त्यसपछि महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी/जनजाति आदिको लागि लक्षित गरि योजना बनाइन्छ।
वैशाख र जेठ, बजेट तयारीको समय भएकोले यो चरणमा स्रोतको पहिचान, आय–व्ययको पूर्वानुमान, र कार्यक्रम छनोटको काम गरिन्छ। वैशाखमा गरिने स्रोतको अनुमान अन्तरगत स्थानिय तहले कर, शुल्क, सेवा शुल्क, जरिवाना, सम्पत्ति भाडा आदि जस्ता आन्तरिक स्रोतबाट आउने आयको पूर्वानुमान गर्छ। केन्द्र/प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, अनुदान ऋण, दातृ सहयोग आदिको अनुमान पनि यसै समयमा गरिन्छ। यस अवधिमा विगतको राजस्व विवरण र आगामी वर्षको सम्भाव्य राजस्वको हिसाबकिताब तयार गरिन्छ।
योजना कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुसार खर्चको पूर्वानुमान: स्रोतका आधारमा कार्यक्रमको प्राथमिकता र खर्चको सूची तयार गरिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना आदिमा छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिन्छ।यस अवधिमै दीर्घकालीन विकास योजना र तत्कालको आवश्यकता अनुरुप प्राथमिकतामा पर्ने नागरिकको आवश्यकतासँग मेल खाने, लघु तथा दीर्घकालीन योजनाहरू छनोट गरिन्छ।जेठ र असारमा बजेटको मस्यौदा तयार गरिन्छ। यस चरणमा प्रारम्भिक बजेट तयार पारिन्छ र आम जनताबाट सुझाव संकलन गरी अन्तिम रुप दिइन्छ।
जेठ दोस्रो हप्ता देखि असार पहिलो हप्तासम्म प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने समयावधि हो। यो समयमा प्रारम्भिक बजेटको रुपरेखा तयार पारिन्छ। जस अन्तरगत सम्भावित स्रोत र खर्चको विवरणसहित बजेटको प्रारम्भिक रुप तयार गरिन्छ। यसै समय हरेक कार्यक्रमको लागतको अनुमान गरिन्छ। असारको पहिलो हप्ता देखि असारको दोस्रो हप्तासम्म सार्वजनिक सुनुवाईको अवधि भएकोले यस अवधिमा प्रारम्भिक बजेटमा आम नागरिक, सरोकारवाला, तथा लाभान्वित वर्गबाट सुझाव लिइन्छ। त्यसपछि प्राप्त सुझावका आधारमा बजेटमा परिमार्जन गरिन्छ।
असार बजेट स्वीकृत गर्ने समय हो। यो चरणमा बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइन्छ, बजेट नगर सभामा पेश गरि स्वीकृत गरिन्छ। असार १० गतेसम्म बजेट पेश गर्ने समय भएकोले यस समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वडास्तरीय सुझावलाई समेटेर बजेटलाई सभामा पेश गर्छन्, जसमा राजस्वको वृद्धि र खर्च प्राथमिकताको नीति स्पष्ट गरिन्छ। असार १५ गतेसम्म बजेट अनुमोदन गर्ने समयावधि हो। यो समयमा स्थानीय तथा नगर सभामा बजेटमाथि छलफल हुन्छ। त्यसपछि सुझावहरू समेटेर बजेट पारित गरिन्छ। यस समयमा केन्द्र र प्रदेशबाट आउने अनुदानलाई पनि बजेटमा समेटिन्छ।
बजेट स्वीकृत भएपछि श्रावणदेखि योजना लागूगरिन्छ। प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन तथा ऐन कानुन अनुरुप विभिन्न निकायहरूले योजना कार्यान्वयन गर्छन्। योजना कार्यन्वयनको क्रममा खर्चको अवस्था अनुगमन र अनियमिततालाइ नियन्त्रण गरिन्छ।आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रत्येक वडाले आफ्नो खर्चको प्रतिवेदन बुझाउँछ। त्यसलाई लेखापरीक्षकबाट समीक्षा गरिन्छ। असारदेखि साउन भित्रैबजेटको मूल्यांकन र प्रतिवेदन तयार हुन्छ। त्यसपश्चात वडास्तरीय मूल्यांकन बैठक आयोजना हुन्छ, रखर्च, आम्दानीतथाबाँकी रहेको बजेटको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। विगतको अनुभवको आधारमा आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सुधार ल्याउने प्रयासगरिन्छ।