बिगत ३१ वर्ष देखि हेरिटेज फाउन्डेशनले आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांक प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जसलाई “समृद्धि वा पुजिवादको मापन” भनेर पनि चिनिन्छ।
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता अंक ५२.५ रहेको छ, जसले नेपाललाई २०२५ को आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकमा १३१औं आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र देश बनाएको छ। गत वर्ष, नेपाल १३०औं स्थानमा थियो। एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको सन्दर्भमा, नेपाल ३९ देशहरूमध्ये २८औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता अंक विश्व र क्षेत्रीय औसत भन्दा कम छ। २०२५ सूचकांक अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र “धेरै हदसम्म नियन्त्रित” मानिन्छ।
सूचकांकमा भनिएको छ: “सरकारको राज्य-केन्द्रित आर्थिक नीतिले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र विकासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने गरेको छ। भ्रष्टाचार, पारदर्शिताको अभाव, र झन्झटिलो व्यवसाय अनुमोदनको प्रक्रियाले आवश्यक निजी लगानी र उत्पादनको विस्तारलाई अवरोध पुर्याएको अवस्था छ । कमजोर न्यायिक प्रणालीले सम्पत्तिको अधिकारलाई राम्ररी सुरक्षित गर्न सकेको देखिदैन, किनभने यसमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ। व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियामा केही सुधार भए तापनि, बढी समय लाग्ने र खर्चिलो प्रक्रियाले नियामक दक्षतालाई कमजोर बनाउँछ। श्रम कानुनहरू प्रतिबन्धात्मक छन्। विशेष गरी शिक्षित युवा वर्गहरूको प्रतिभा पलायन भएको छ।” पूँजीवाद विरोधीहरूका दाबीहरू विपरीत, १८४ देशहरूमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था सम्बन्धी यो अध्ययनले प्रमाणित गर्छ कि अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता नै पर्यावरणीय विनाशलाई कम गर्न र गरिबी निवारणको लागि एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो, राज्यको बढी नियमन वा विकास सहायता होइन।
यो निष्कर्षलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांक लाई येल विश्वविद्यालयको वातावरणीय प्रदर्शन सूचकांक जस्ता अन्य आर्थिक सूचकांकहरूसँग तुलना गर्दा पुष्टि हुन्छ l आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांकमा “स्वतन्त्र र धेरै हदसम्म स्वतन्त्र” श्रेणीमा पर्ने देशहरूको वातावरणीय प्रदर्शन सूचकांक अंक ६१.१ रहेको छ, जुन “दमन गरिएका” श्रेणीका देशहरूको अंक ४०.६ भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ। विशेष गरी, गरिबी मुख्य रूपमा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभएका देशहरूमा समस्या हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक (जसमा १०४ विकासशील देशहरू समावेश छन्) र आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचकांक को तुलनाले देखाउँछ कि अधिक स्वतन्त्र वा मध्यम स्वतन्त्र वर्गमा पर्ने विकासशील देशहरूको गरिबी दर मात्र १.८ प्रतिशत छ। यसको विपरीत, “धेरै हदसम्म अस्वतन्त्र” वा “दमन गरिएका” देशहरूको गरिबी दर १५.७ प्रतिशत छ, जुन लगभग नौ गुणा बढी हो।
एक वर्षको अन्तरालमा सूचकांकमा अर्जेन्टिना जति धेरै स्थान हासिल गरेको देश विरलै भएको छ। १८४ मध्ये १२४ औं स्थानमा रहेको अर्जेन्टिना अझै पनि “धेरै हदसम्म आर्थिक स्वतन्त्रता नभएका” देशहरूको समूहमा छ। यद्यपि, गत वर्षको सूचकांकमा अर्जेन्टिना केवल १४५ औं स्थानमा थियो, जसको अर्थ यो वर्ष-दर-वर्ष १९ स्थान माथि उक्लिन सफल भएको छ । मलाई शंका छ कि यदि सूचकांक को तथ्यांक सङ्कलन जुन २०२४ मा समाप्त नभएको भए यो सुधार अझ राम्रो हुने थियो। अर्जेन्टिनाको तीव्र वृद्धिको श्रेय जेभियर माइलीको आर्थिक सुधारहरूलाई दिन सकिन्छ, जसले सुरुमा अस्थायी गरिबी निम्त्याएपनी त्यसपछिका दिनमा गरिवीमा उल्लेखनीय कमी आएको छ।
अर्जेन्टिनाको सूचकांकमा भएको उछालले आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तरमा अघिल्लो वर्षको सबैभन्दा ठूलो छलाङ लिने भियतनामलाई पनि उछिनेको छ, जो २०२३ को तुलनामा २०२४ को सूचकांकमा १३ स्थान माथि उक्लिएको थियो। १९९५ पछिको दीर्घकालीन तुलनालाई हेर्दा, भियतनामले २३.५ अंक बढाएको छ, जुन विश्वको तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य कुनै पनि देशभन्दा बढी हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोही अवधिमा ६ अंकभन्दा बढी गुमाएको छ)। भियतनामले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप २.४ अंक हासिल गर्न सफल भए पनि, सापेक्षिक हिसाबले यो १८४ देशहरूमध्ये केवल ६१ औं स्थानमा रहेको छ। भियतनामले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका ३९ देशहरूमध्ये ११ औं स्थान हासिल गरेको छ। भियतनामले प्राप्त गरेको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तर विश्व र क्षेत्रीय औसतभन्दा उच्च छ।सन् २०२५ को सूचकांक अनुसार, भियतनामको अर्थतन्त्रलाई “मध्यम स्वतन्त्र” मानिन्छ। “विश्वव्यापी व्यापार र लगानी प्रणालीमा क्रमिक रुपमा समाहित भएर पुँजीकरण गर्दै, भियतनामको अर्थतन्त्र बजार मुखी बन्दै गइरहेको छ। यद्यपि, राज्य-स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूको आंशिक निजीकरण, व्यापार व्यवस्थाको उदारीकरण र निजी सम्पत्ति माथिको अधिकारको बढ्दो मान्यता बावजुद, संस्थागत कमजोरीहरूले अझै पनि दिगो विकासलाई निरुत्साहित गर्दछ।”
भियतनामले फेरि एक पटक आर्थिक स्वतन्त्रता र गरिबी बीचको सम्बन्धलाई चित्रण गरेको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार १९९० को दशकको सुरुवातमा भियतनामीहरु जनसंख्याको लगभग ८० प्रतिशत मानिसहरु गरिवीमा बाँचिरहेका थिए, जबकि आज त्यो संख्या ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। भियतनामले हालै घोषणा गरेको राज्य संयन्त्रको कट्टरपन्थी सुव्यवस्थितीकरणले अर्को वर्षको सूचकांकमा यसको स्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर हेर्न रोचक हुनेछ। समग्रमा सूचकांक लाई हेर्दा, माथिल्लो र तल्लो समूहहरूमा थोरै परिवर्तन भएको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै, सबैभन्दा आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र देशहरू सिंगापुर, स्वीट्जरल्याण्ड, आयरल्यान्ड, ताइवान र लक्जमबर्ग रहेका छन्, जबकि भेनेजुएला, क्युबा र उत्तर कोरियाले फेरि सूचीको पछाडि परेका छन्। सूचकांक को संयोजनमा, शरणार्थीहरूको बसाइँसराइ ढाँचाहरूको विश्लेषण गर्नु पनि रोचक छ: धेरैजसो भागका लागि, शरणार्थीहरू कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशहरूबाट बढी आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशहरूमा जान रुचाउछन। UNHCR को तथ्याङ्क अनुसार, हालका वर्षहरूमा ८० लाख मानिस हरू समाजवादी भेनेजुएला बाट भागेका छन्। युद्धको चपेटामा परेका देशहरूबाट मात्र मानिसहरूको ठूलो संख्या पलायन भएको छ। र भेनेजुएलामा बसेका ९० प्रतिशत मानिसहरू गरिवीमा बाँचिरहेका छन्।
अर्को वर्षको सूचकांक हेर्न रोचक हुनेछ। यस वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका २६ औं स्थानमा अवस्थित छ। यसको अर्थ आर्थिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा अमेरिकालाई १६ युरोपेली देशहरूले उछिनेका छन्। तर यसलाई युरोपेली देशहरूको समर्थनको रूपमा हेर्नु हुँदैन, जहाँ आर्थिक स्वतन्त्रता पनि बढ्दो रूपमा खतरामा छ। संयुक्त राज्य अमेरिका तल्लो स्तरमा पर्नु मुख्य कारण यसको अत्यधिक उच्च राष्ट्रिय ऋणको कारणले हो, जुन सूचकांक लेखकहरूले देशहरूलाई श्रेणी करण गर्न प्रयोग गर्ने १२ मापदण्डहरू मध्ये एक हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय ऋणको प्रवृत्तिलाई नउल्ट्याई,आफ्नो स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गर्न संघर्ष गर्नेछ।
राइनर जिटेलम्यान How Nations Escape Poverty https://nations-escape-poverty.com/ र The Origins of Poverty and Wealth https://origins-poverty-wealth.com/ पुस्तकहरूका लेखक हुन्।