राजनीतिक स्वतन्त्रताको बहस धेरै भयो नेपालमा, अब पालो आर्थिक स्वतन्त्रताको। (भिडियो सहित)

राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन, तर त्यो भन्दापनि महत्वपूर्ण आर्थिक पाटो हुन्छ भन्ने कुरा सबै नागरिकले बुझ्न जरुरि छ l

राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रताको बहस धेरै भयो नेपालमा, त्यसैले अब पालो आर्थिक स्वतन्त्रताको हो l

राजनीतिले हाम्रो जीवनलाइ प्रतक्ष वा अप्रतक्ष प्रभाव पार्दछ भने आर्थिक पक्षले हामो जीवनलाइ प्रतक्ष र तत्काल प्रभाब पार्दछ l

हामीले के खाजा खाने, कस्तो लुगा, जुत्ता-चप्पल, घडी लगाउने, के पढ्ने, कहाँ घुम्न जाने आदि कुराहरु तपाइँ हाम्रो गोजीमा कति पैसा छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ l

अर्थतन्त्रको बिषय यति महत्वपूर्ण छ कि आर्थिक स्वतन्त्रता बिनाको राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएको समाजले, भएको राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि गुमाउने सम्भावना राख्दछ भने, राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएपनि आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिस्चित गरिएको समाजले ढिलो चाडो राजनीतिक स्वतन्त्रताको निम्ति पहल गर्ने सम्भावना राख्दछ l

आर्थिक स्वतन्त्रता बिनाको राजनीतिक स्वतत्रताले गरिबी, अभाव, दासत्व र परनिर्भरता निम्त्याउ सक्ने भएकोले आर्थिक स्वतन्त्रताको बहस तथा पैरवी आवस्यक छ नेपालमा l

गरिब यो देशको मुख्य समस्या हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला l आज संसार २०२० मा हुँदा हामी नेपाली २०७७ मा बाची रहेका छौ l

क्यालेन्डरमा ५७ वर्ष अगाडी भए पनि आर्थिक विकासको दृष्टिकोण सदियौँ पछि परेका छौ l

अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मुलुक संसारका अति गरिब मुलुकहरूको गन्तीमा पर्न जानु दुखदायी कुरा हो l

झन्डै २१ % नेपाली जनता अझै पनि गरिबीको रेखा मुनी अर्थात् दैनिक २ डलर भन्दा कम आयमा बाचिरहेका छन् भने, स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको कमीको कारण लाखौँ युवाहरू ५० डिग्रीको गर्मीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् l

जसमद्धे हरेक दिन ३-४ वटा लास बाकसमा स्विकार्न हामि बाध्य छौ l आर्थिक स्वतन्त्रताको अभावमा उतपादन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको कारण यो अवस्था निम्तिएको हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला l

संसारमा जति पनि देशले आर्थिक विकास गरेका छन्, ती देशहरूले उद्यम र व्यापार फस्टाउने वातावरण सिर्जना गरेर मात्र सम्भव तुल्याएका छन् । जसको निम्ति आर्थिक स्वतन्त्रताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

तर नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप गरि खाने बाताबरण भने सहज छैन भन्ने कुरा विश्व बैंकको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तथा फ्रेजर इन्स्टिच्युटको इकोनमिक फ्रिडम इन्डेक्सका तथ्यहरूले उजागर गर्दछन् ।

नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा ९४ औ स्थानमा पर्दछ, जसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरी खान त्यति सहज छैन भन्ने कुरा स्पस्ट छ l

जबकी न्युजिल्यान्ड, हंगकंग र सिंगापुर क्रमसः पहिलो, दोश्रो र तेस्रो तथा छिमेकि मुलुक भारत ६३ र चिन ३१ औ स्थानमा पर्नुले ति देशहरुले नेपालको तुलनामा धेरै नै सहज आर्थिक नीति अंगाली ब्यापार-व्यवसाय मैत्री बातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ l

व्यापार सुरु गर्ने कुरामा १९० देश मद्धे नेपाल १३५ औ स्थानमा छ भन्ने कुरा डूइंग बिजनेस रिपोर्टको १० वटा सूचकांक मद्धेको पहिलो सूचकांकले व्यक्त गर्दछ l

त्यसैगरी निर्माण स्वीकृति लिन र विद्युत् आपूर्तिको निम्ति क्रमसः १५७ र १३३ औ स्थानमा पर्नुले स्थितिको गम्भीरतालाइ दर्शाउदछ l

अझ राज्यलाई कर तिर्ने कुरामा १४६, सम्झौता कार्वान्वयनमा १५३, सम्पत्ति दर्ता गर्न ८४, बैंकिङ पहुँचमा ९०, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र दिवालियापन समाधानको निम्ति क्रमसः ७६ स्थानमा परेको तथ्यांकले,  नेपालमा व्यापार सुरु गर्न, सञ्चालन गर्न, र आवस्यक परेको खण्डमा बन्द समेत गर्न धेरै किसिमका नीतिगत कठिनाइ तथा प्रसाशनिक झन्झटहरु विद्यमान रहेको कुरा स्पस्ट गर्दछ l

किन हामि हाम्रा छिमेकि मुलुकहरु भन्दा पछि पर्यौ त?

संसारको झन्डै ३५ % जनसंख्याको भार बोकेको भारत र चिनले ३०-४० वर्षको अन्तरालमा १०० करोड भन्दा बढी मानिसलाई गरिबीबाट माथि निकाल्न सफल भए, तर हामि यति सानो देश भएर पनि गरिबी र परनिर्भरतामा बाच्न बाध्य छौ l

राजनीतिक भासणमा नेपाललाइ सिंगापुर र कोरिया बनाउने कुरा धेरै सुनियो, तर यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौ l

उधारीको गफ धेरै भयो, अब नेपालीलाइ नगदीमा समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने आर्थिक नीति तथा कानुन चाहियो l

राजनीतिक स्वतन्त्रताको साथ-साथै आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिस्चितता गर्नु पर्ने  आज नेपालको आवस्यकता हो l जसको लागि हामि सबैले अवाज उठाउन जरुरि छ l