बुढीगंगा निवासी निखिल चौधरी माझी ३७ वर्षीय सिटि रिक्सा चालक हुन्। उनी आफ्ना २ छोरा र श्रीमतीसँग बस्छन्। उनकी श्रीमती कारखानामा काम गर्छिन्। निखिल पनि कारखानामा काम गर्थे, तर ८ वर्ष काम गरेको कारखाना बन्द भएपछि उनि बेरोजगार भए पश्चात अरू कुनै विकल्प नदेखेर ३ वर्षअघि निखिलले ऋण काडेर सिटि रिक्सा किनेर आफ्नो परिवारको जीविका चलाइरहेका थिए।
फाल्गुन १४ गते बिहान २ बजेतिर आफ्नो रिक्सामा भजन मण्डलीको सवारीलाई लिएर उनि गन्तव्यमा पुर्याउन हिडेका थिए। अँध्यारो रात थियो, बाटोमा मानिस तथा सवारी साधनहरूको उपस्थिति सायदै देखिन्थ्यो। रिक्सामा सवार यात्रुले पिसाब फेर्नको निम्ति आग्रह गरे पश्चात केही समयको लागि निखिलले आफ्नो साधन सडकको छेउमा रोकेका थिए।
यात्रुहरुले पिसाब गरुञ्जेल आफ्नो सवारी साधनमा पर्खि रहेको बेला एउटा मोटरसाइकल विपरीत दिशाबाट हुइकिएर उनीतिर आयो र उनको रिक्सामा ठोकिन पुग्यो। गति तिब्र भएकोले ति सवारी चालकको मृत्यु हुन पुग्छ भने निखिलको टाउकोमा चोट लागेर बेहोस हुन्छन l उनको एउटा खुट्टा पनि भाँचिन्छ र एकजना यात्रुलाई पनि घाइते हुन्छन, साथै उनको रिक्सामा नराम्ररी क्षति पुग्न जान्छ l झन्डै २-३ हप्ता निखिल बुढीगंगा स्थित विराट शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराए पछि उनलाई अनुसन्धानको निम्ति जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरंगमा थुनामा लगिन्छ।
मृतकका परिवारले रिक्सा चालकको गल्ती रहेको भनि दोषारोपण गर्दछन्, जबकि निखिलका अनुसार उनको सवारी साधन सहि दिशा तर्फ रहेको र ठक्कर दिने मानिस गलत दिशाबाट आएर ठक्कर दिएकोले आफ्नो कुनै गल्ति नरहेको बताउँछन । तर गल्ति जसको भएपनि ब्यक्तिको ज्यान गइसकेको कारण त्यसको परिणाम निखिलले भोग्नु पर्यो ।
अदालतले निखिललाई २०८२ साल बैशाख ३ गते उनलाई डेढ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । उनले त्यो धरौटीको रकम त्यहि दिन बुझाए, उनका परिवार, साथीभाइ र निखिललाई धरौटी बुझाए पछि छुट्ने निश्चित थिए । तर निखिलको भनाइ अनुसार प्रहरीले उनलाई अदालतमा बलजफ्ती एउटा पुर्जामा सहीछाप गर्न लगाएको कारण वैशाख ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंगमा बयानको लागि उपस्थित गरायो ।
मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुद्दा फाटका कर्मचारीहरु संग निखिलको मुद्दा बारे बुझ्ने प्रयास गरे । जानकारीमा मैले के पाए भने, गल्ति के कसको हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाई सजाय तोक्ने वा छाड्ने काम अदालतको रहेछ, पीडक पक्षले पिडित पक्षलाई मृत्यु भएको हकमा क्रिया खर्च र क्षतिपुर्ति बापत दिनु पर्ने ५ लाख रुपैया तथा थप अन्य उपचार खर्च पीडकले पिडित पक्षलाई बुझाउनु पर्ने रकम बुझाएको छ कि छैन भन्ने कुराको छानबिन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने नियम तोकिएको रहेछ। यदि क्षतिपूर्तिको रकम बुझाउन नसकेको हकमा अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निखिललाई फेरी कारागार पठाउन सक्थ्यो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निखिललाई २ लाख पचास हजार मात्र बुझाउनुको निम्ति आदेश दियो ।
निखिल सामान्य परिवारका मानिस, उनको परिवारको लागि अदालतले तोकेको डेढ लाख धरौटी रकम र क्षतिपुर्ति बापत बुझाउनु पर्ने २ लाख पचास हजार रुपैया बुझाउन सहज थिएन । तैपनि साथीभाइ, इष्टमित्र आदिसँग सहयोग मागेर निखिलको परिवारले क्षतिपूर्तिको रकम बुझाइ निखिललाई घर लगे । उनले अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको रकम समयमा बुझाउन नसकेको भए जेल जाने कुरा निश्चित थियो ।
यदि निखिल संग सिटि रिक्साको लाइसेन्स भएको भए उनले क्षतिपूर्तिको रकम उनि आफैले तिर्नु साटो इन्सुरेन्स कम्पनीले व्यहोर्ने थियो र निखिल ऋण मुक्त रहने थिए । तर लाइसेन्सको अभावमा इन्सुरेन्स क्लेम गर्न मिल्दैन । निखिल जस्ता हजारौ सिटि रिक्सा चालकहरुले यो समस्या झेल्नु परेको छ । अधिकांश सिटि रिक्सा चालकहरु संग सवारी साधन गुडाउने लाइसेन्स छैन, किनकि उनीहरु साक्षर छैनन् ।
नियम अनुसार लाइसेन्स लिनको निम्ति लिखित र ट्रायल परिक्षा दुवै अनिवार्य पास गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्राय सिटि रिक्सा चालकहरु साक्षर नभएको कारण ट्रायल पास गरेपनि लिखित परिक्षा परिक्षा पास गर्न असमर्थ छन्, जसकारण उनीहरु लाइसेन्स लिन बाट बन्चित हुने अवस्था छ । लाइसेन्स नभएको अवस्थामा ट्राफिकले हप्कीदप्की मात्र गर्ने हैन, दुर्घटना भएको अवस्थामा सवारी चालक तल पर्नुको साथै पिडित पक्षलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम दिन नसकेर जेल जानु पर्ने अवस्था आउछ ।
मेरो बुझाइमा निखिल निर्दोष मानिस हुन् जसले यो बिचमा धेरै समस्या झेल्नु पर्यो । खुट्टा भाँचिएर उनि अस्पताल भर्ना भए, जसको गरि साधन दुर्घटनामा नराम्ररी बिग्रिएर थन्किएको छ, जो झन्डै एक महिना थानामा बस्नु पर्यो, जसले अदालतको १ एक लाख ५० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंगले तोकेको २ लाख ५० हजार गरि ४ लाख बुझाएर आज घरमा बैसाखीको सहारामा हिडिरहेका छन्, उनीसँग आफ्नो बिग्रिएको सिटि रिक्सा बनाउने समेत पैसा छैन, श्रीमतीले काम गरेर घर धानेकी छिन ।
यदि निखिल जस्ता हजारौको संख्यामा रहेका सिटि रिक्सा चालकहरु तथा तिनीहरुको परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जनको निम्ति पहल गर्ने हो, र लाखौंको संख्यामा छोटो दुरीका यात्रुहरुको सहज र सुलभ यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने राज्यले व्यवहारिक पक्ष हेरेर सिटि रिक्सा चालकहरुको निम्ति लिखित परिक्षाको प्राबधान हटाइ मौखिक तथा ट्रायल परिक्षाको व्यवस्था गरेको खण्डमा उचित हुने देखिन्छ । यसले नपढे लेखेका सिटि रिक्सा चालकहरुलाई लाइसेन्स लिन सहजता प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
साथै नेपालको कानुनले गल्ति जसको भएपनि ज्यान गुमाउने मानिसलाई पिडित पक्षको रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । कहिले काहीँ पिडित पक्ष भनि व्याख्या गरिएको मानिसको पनि गल्ति हुन सक्छ । गल्ति नै नभएपनि पिडित पक्षको परिवारलाई पीडक पक्ष भनिएका मानिसले ५ लाख रुपैया क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने राज्यको नियममा परिवर्तन गरि गल्ति प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र क्षतिपुर्ति तिर्नु लाउने व्यवस्था गर्न पनि आवस्यक देखिन्छ । अन्यथा निखिल जस्ता धेरै सिटि रिक्सा चालकहरुले निखिलले भोग्नु परेको नियति भोग्नु पर्ने अवस्था नेपालमा रहिरहने छ ।