किन जनताको निम्ति काम गर्न तत्परता देखाउदैनन् हाम्रा जनप्रतिनिधि र राज्यका सेवकहरु ?

- वसन्त अधिकारी

62

व्यक्तिले राज्यको उत्पति आफ्नो सुरक्षा, ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पतिको अधिकारको रक्षाको निम्ति गरेको सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरुको मान्यता छ l यसर्थ, व्यक्तिको सो अधिकार रक्षा गर्नुको साथै नागरिकहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नको निम्ति राज्यका सेवकहरुको व्यवस्था गरिएको हो l यसैकारण सार्वजनिक सेवा (जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी) मा खटिएका राज्यसेवकहरुबाट आम नागरिकहरुले त्यसै किसिमको ब्यावहारको उनीहरुबाट अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन l राज्यका सेवकहरुले पनि राज्य र नागरिकहरुको हितको निम्ति कार्यरत रहन्छु भनेर सपथ खाएका हुन्छन् l फलस्वरूप उनीहरु देश र जनताको निम्ति निस्वार्थ रुपले कार्य गर्ने समूह हुन्, उनीहरुले जे पनि गर्दछन् नागरिकहरुकै हितको निम्ति गर्दछन् भन्ने मान्यताको बिकाश भइआएको छ l

हुनुपर्ने पनि यहि नै हो, तर यथार्थमा हुदैन l Public Choice सिद्धान्तका प्रतिपादक मद्धेका एक नोबल  पुरस्कार बिजेता James Buchanan को बिचारमा, जसरि मानिसहरुले बजारमा आफ्नो क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो हित र चाहनालाइ ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गर्दछन्, सार्वजनिक हितको निम्ति कार्य गर्नेहरु पनि त्यसरीनै निर्णय लिने गर्दछन्, किनकि अन्य मानिसहरु सरह सार्वजनिक (सरकारी निकाय) हितको निम्ति कार्यरत ब्यक्तिहरुपनि स्व-इच्छाद्वारा प्रेरित भएका हुन्छन् l

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने मानिस स्वभावैले आफ्नो खुसि र  चाहनालाई पुरा गर्न चाहने प्राणि भएकोले पहिला उ अरुको हित भन्दापनि आफ्नो हितलाइ सुरक्षित गर्न चाहन्छ l हाम्रा नेता र सार्वजनिक निकायका मानिसहरु पनि अरु मानिस सरह मानिस नै हुन्, उनीहरु कुनै भगवान वा भगवानका अवतार पक्कै होइनन्, उनीहरुको पनि आम मानिसहरु सरह स्वार्थ, चाहना र आवस्यकता हुन्छन् जसलाई पूरा गर्न हर हमेसा तल्लिन रहन्छन् l त्यसैले सार्वजनिक हितको निम्ति कार्य गर्ने व्यक्तिहरुपनि अरुको हितलाइ बढावा दिनु भन्दापनि पहिला आफु र आफ्ना मानिसहरुको हित सुरक्षित गर्नको निम्ति तल्लिन हुन्छन्, जसकारण हामी नागरिकहरुले हाम्रा राज्य सेवकहरुबाट आसा गरे अनुरुप नतिजा नपाउने सम्भावना बढेर जान्छ l

उदाहरणको निम्ति सिमेन्टको मुद्दालाइ लिएर हेरौ l भारतको बजार नेपालको भन्दा ठुलो भएको कारण उनीहरुले कुनैपनि सामाग्रीको उत्पादनको मात्रा बढी हुन्छ, जसले उनीहरुको लागत खर्च कम र बिक्रीको मात्रा बढी हुन्छ l नेपालमा धेरैले कंक्रिटको घर बनाउने हुनाले नेपालमा केहि ब्यावसायीले सिमेन्टमा राम्रो ब्यापार हुने देखेर उत्पादनलाइ सुरु गर्न सक्ने सम्बावाना बढ्न सक्छ l तर नेपालको बजार सानो भएको कारण कम उत्पादन र बढी लागत लाग्ने भएकोले गर्दा सिमेन्ट उत्पादन गर्नेहरु भारतीय सिमेन्टसंग मुल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, किनकि नेपालको सिमेन्टको तुलनामा भारतीय सिमेन्टको मुल्य सस्तो पर्न जान्छ l यस अवस्थामा नेपाली सिमेन्टको उत्पादन भन्दा भारतीय सिमेन्ट खरिद गर्न ग्राहकहरु बढी आकर्सित हुने सम्भावना बढी रहन्छ l फलस्वरूप मुल्य सित प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति भारतीय सिमेन्टलाइ निरुसाहित गर्ने र स्वदेशी सिमेन्टलाइ प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताब लिएर स्वदेशि ब्यापारीहरु नीति-निर्माण गर्ने मानिसहरु समक्ष पुग्ने उत्प्रेरणा बढेर जान्छ l त्यसबेला हाम्रा नीति-निर्माण गर्नेहरु समक्ष दुइवटा बर्ग देखापर्दछन्, एउटा आम नागरिक जो आफ्नै दैनिक समस्याहरुसंग जुझ्नुपर्ने छ, जसलाई यी कुरातर्फ ध्यान पुर्याउन समय हुदैन, साथै उनीहरुलाई यस सम्बन्धि निर्णयले तत्काल समस्या पर्ने स्थितिपनि देखापर्दैन l  अर्कोतर्फ सिमेन्ट ब्यापारी जो थोरैको संख्यामा भएपनि यस निर्णयले प्रतक्ष लाभ पुर्याउने सम्भावना ज्यादा छ र जसले नीति-निर्माण गर्नेहरुको स्वार्थलाइ बढावा दिन सक्छन् l नीति-निर्माणमा बसेकाहरुलाइ आम नागरिक हितको निम्ति सोच्नु भन्दापनि, एउटा सानो स्वार्थ समुहहरुको कुरा सुन्ने उत्प्रेरणा बढी रहन्छ, किनकी यस अवस्थामा सिमेन्ट ब्यापारीहरुको सानो समूह र नीति-निर्माताहरुको साठगाठले दुबैलाई प्रतक्ष फाइदा हुने स्थिति देखिन्छ l अन्तत आयात कर बढाएर होस् वा प्रतिबन्ध गरेर, भारतीय सिमेन्टलाइ नेपालमा निरुत्साहित गरेर होस्, स्वदेशी उत्पादनलाइ प्रोत्साहन गर्ने आडमा आम नेपाली जनतालाई बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाइदिन्छ l यस निर्णयले नागरिकलाई हरेक बोरा सिमेन्ट खरिद गर्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाइदिन्छ  सिमेन्ट ब्यापारीले हरेक बोरामा बढी मूल्य असुल्ने मौका पाउदछन् भने नीति-निर्माणमा बसेका मानिसहरुले ब्यापारीबाट आर्थिक लाभ लिई स्वदेशी उत्पादनलाइ बढावा दिई आत्मनिर्भर बनाएको भनेर जस लिन सक्नेछन् l

अर्का नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री मिल्टन   फ्रिडम्यlनको बिचारमा पैसा  खर्च  गर्ने  चार  तरिका  हुन्छ l  पहिलो आफ्नो पैसा आफु माथि खर्च गर्ने, दोस्रो आफ्नो पैसा अरुमाथि खर्च गर्ने, तेस्रो अरुको पैसा अरुमाथि खर्च गर्ने र चौथो अरुको पैसा अरुमाथि खर्च गर्ने l जब  हामी  आफ्नो  पैसा  आफु  माथि  खर्च  गर्छौ,  तब  हामी  कमै  मात्र  गल्ति  गर्छौ l  किनकि  त्यसबेला  पैसा  कमाउने , खर्च  गर्ने  र    लाभ   पाउने  ब्यक्ति  बीच  सम्बन्ध  दरिलो, प्रतक्क्ष्य   र  तत्काल  हुन्छ l  जब  हामी  आफ्नो  पैसा  अरुको  लागि  केहि  किन्न  को  लागि  खर्च  गर्छौ, हामी  लाई  हाम्रो  पैसाको  सहि  मूल्य  पाउने  प्रेरणा  त  हुन्छ  नै , साथै  हामी  अरुले   चाहेको  जस्तै  वा  उसलाई  आवस्यक  परेको  चीज  किन्छु  भन्ने  छैन l   जब  हामी  अरु  कसैको  पैसा  आफ्नो  लागि  केहि  किन्नको  लागि  प्रयोग  गर्छौ , तब  हामी  सहि  बस्तु  पाउने  प्रेरणा  हुन्छ  तर  मितव्ययी   हुने  कुनै प्रेरणा हुदैन l  अन्त्यमा  जब  हामी  अन्य  व्यक्तिको  पैसा  अरु  कोहि  व्यक्ति माथि खर्च  गर्छौ भने उक्त  अवस्थामा  कमाउने, खर्च  गर्ने  र  लाभ  पाउने  व्यक्ति  बीच  कुनै  सम्बन्ध  हुदैन,  जसकारण  फजुल  खर्च  हुने  र  श्रोतको  सबैभन्दा धेरै  हिनामिना हुने सम्भावना बढेर जान्छ l सरकार वा उनीहरुका मानिसहरुले खर्च गर्ने भनेको चौथो तरिका हो l

सरकार वा उसका मानिसहरुसंग त्यसै पैसा आउदैन, सरकारले या त जनताबाट करको रुपमा पैसा उठाउछ (जुन उसको खर्च गर्ने सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हुन्छ) या अन्यकुनै ब्याक्ति, संस्था, दात्री निकाय वा देशसित ऋण लिएर आफ्नो खर्च धान्छ l जसकारण जनताको हितमा खटिएका सेवक तथा नीति-निर्माताहरुलाई राज्यको सम्पति कत्ति प्रभावकारी तवरले जनताको हितमा खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराको विषयप्रति त्यति चासो नहुन सक्छ l अझ उनीहरु राज्यको ढुकुटीद्वारा बढीभन्दा बढी कसरि आफु र आफ्ना मातहतका मानिहरुको हित गरेर भबिस्यमा झन् बढी लाभ प्राप्त सकिन्छ भन्ने कुरातर्फ तल्लिन रहने सम्भावना बढेर जान्छ l

एउटा नेताले अर्को चुनाबलाइ ध्यानमा राखेको हुन्छ, त्यसैले उ जनताको निम्ति भन्दा आफ्नो कार्यकर्ताको हितलाइ बढावा दिने सोच राख्दछ l किनकि कार्यकार्ताले भोलिको दिनमा झन्डा बोक्ने देखि लिएर चुनाब जिताउनसम्म उसलाई सहयोग गर्न सक्छ, जुन काम गर्न एउटा सर्वसाधारणले निम्ति त्यति तत्परता देखाउदैन l यसैगरि एउटा सरकारी कर्मचारीको ध्यान अब आउने बजेटमा उसको तलब कति बढ्छ, कति धेरै बजेट परिचालन गर्न पाइन्छ र सरुवा-बढुवाको स्थिति के रहन्छ भन्ने तर्फ रहन्छ l  उनीहरुलाई नागरिकहरुको हितलाइ बढावा दिने कार्य गर्नुभन्दा आफ्ना नजिकका स्वार्थ समूहको हितहुने काम गर्नको निम्ति तत्परता देखाउदा फाइदा हुन्छ, किनकि यसबाट उनीहरुलाई तत्काल र प्रतक्क्ष फाइदा छ, जुनकुरा जनताको निम्ति कार्य गर्दा प्राप्त नहुन सक्छ l

पुन एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु, हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा राज्यका सेवकहरु पनि अरु मानिस सरह मानबिय स्वभाबद्वारा प्रेरित हुन्छन् l उनीहरु भगवानका अवतार पक्कै होइनन्, उनीहरुको पनि आम मानिसहरु सरह स्वार्थ, चाहना र आवस्यकता हुन्छन्, जसलाई पूरा गर्न हर-हमेसा तल्लिन रहन्छन् l तर यसो भन्दैमा उनीहरुले देश र नागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य बिर्सन मिल्दैन l राज्यका सेवकहरु नागरिकहरुको हित गर्ने प्रण लिएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन्, जसको निम्ति नागरिकहरुले उनीहरुलाई कर तिरेर पालेका हुन्छन् l नागरिकहरुले तिरेको करको कारण राज्यका सेवकहरुको रोजीरोटी चल्ने हुनाले उनीहरु नागरिकहरुप्रति पूर्ण रुपले जिम्मेवार र जवाफदेही हुन जरुरि हुन्छ l तर यदि उनीहरु आफ्नो कर्तब्यबाट बिमुख भइ आफ्नो र आफ्ना मानिसहरुको हित सम्रक्षण गर्न तर्फमात्र लिप्त हुनगएको खण्डमा प्रचलित कानुनले उनीहरुलाई सजायको घेरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ l यदि न्याय सम्पादन गर्ने निकाय नै भ्रस्ट भएको खण्डमा सुशासन स्थापित गर्नको निम्ति निस्पक्ष नागरिक तथा नागरिक समाजको आहम भूमिका रहन जान्छ l चुनाबमा गलत मानिसहरुलाई पाखा लगाई सहि जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गर्ने, राज्यका सेवकहरुले गरेका गलत क्रियाकलाप बिरुद्ध निरन्तर लेख्ने, बोल्ने, अक्थियारवालाहरुलाई प्रश्न गर्ने आदि जस्ता कार्य गरि सर्वसाधारणलाइ मुद्दामा सचेत गर्ने र उनीहरुलाई शसक्तिकरण गर्न मद्दत गर्ने पहलले जनताका सेवकलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै सुशासनलाइ स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ l

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.