कर अर्थात करकाप

भनिन्छ संसारमा दुइवटा कुरा निश्चित छ, एउटा कर र अर्को मृत्यु, मानिस संसारको जुनसुकै स्थानमा रहेपनि यी दुइ कुराबाट बच्न असम्भव छ l

शाब्दिक अर्थमा कर शब्दले करकाप अथवा जबरजस्ती भन्ने अर्थ जनाउदछ, चाहेर वा नचाहेर तपाइँ हामीले कर तिर्नै पर्दछ l कर नतिरेको वा तिर्न अटेर गरेको खण्डमा राज्यका मानिसहरुको हाम्रो घर-दैलोमा हतियार सहितको उपस्थितिले यसकुराको पुस्टि गर्दछ l

कसै-कसैले करलाई बैधानिक लुट (कानुन बनाएर गरिने) अथवा एक प्रकारले कानुन बनाएर गरिने चोरी हो भन्ने समेत गरेको पाइन्छ l तर मेरो बिचारमा राज्य संचालनको महत्वपूर्ण स्रोत भनेको नै त्यो देशको नागरिकहरुबाट उठाइने कर हो l धेरै वा थोरै जति भएपनि कर नउठाईकन कुनैपनि राज्य संचालन गर्न सम्भब छैन l यसै कारण पनि नागरिकहरु राज्यमा सर्वोपरी हुन्छन् l

कर राज्यले आफ्ना नागरिकहरुको सुरक्षा र उनीहरुको दैनिक जीवन सहज बनाउन आवस्यक पूर्वाधारको ब्यावस्था गर्नको निम्ति उठाइन्छ र यसैको निम्ति नै नागरिकहरुले राज्यलाइ कर बुझाएका हुन्छन् l जसमा बाटो-घाटो, पुल-पुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, शान्ति-सुरक्षा (आन्तरिक तथा बाहिय), वितिय व्यवस्था, प्रसासन लागायत अन्य धेरै सार्वजनिक महत्वका बिषय आदि पर्दछन् l

जुन देशका सरकार र राज्य सेवकहरु देश र करदाता (नागरिक) हरुप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छन्, ति देश र समाजका नागरिकहरुको दैनिक जीवन सहज भइ सम्पन्नता तर्फ उन्मुख भएका देखिन्छन् l युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हंगकंग, कोरिया आदि देशलाइ उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ l

अर्कोतर्फ जुन देशको सरकार र तिनका मातहातका मानिसहरु नागरिकहरुबाट उठाएको कर र करदाताप्रति जवाफदेही हुदैनन्, त्यो देशका मानिसहरुको दैनिक जीवन असहज र नारकीय हुन पुग्दछ l उदाहरणको निम्ति नेपाल लगायत अन्य हामि जस्ता धेरै गरिब देशहरुको अवस्थालाइ नियाल्दा पुग्छ l

आज हामी नेपाली नागरिकहरु कर तिरे बापत दैनिक जीवनमा सोहि अनुसारको सेवा प्राप्त गरेको सायदै अनुभब गर्दछौ l हामीले दिनहु जसो हरेक क्षेत्रमा पाएको दुक्ख र सास्तीले यसकुरालाइ पुस्टि गर्ने भएकोले मैले यहाँ धेरै ब्याख्या गर्न चाहिन l अब प्रश्न उठ्दछ, यदि हामीले राज्यलाइ कर तिरे बापत सोहि अनुसारको सेवा प्राप्त गर्दैनौ भने किन र के को लागि सरकारलाइ कर तिरिरहने ?

मेरो बिचारमा नागरिकहरुले आफ्नो गास काटेर तिरेको कर यदि नागरिक हितका निम्ति सहि तरिकाले सदुपयोग गरिन्छ भने हामि कर तिर्न बाध्य छौ, अन्यथा यो कुरा कदापि नैतिक हुन् सक्दैन l

त्यसैकारण सरकार र सरकारका मातहतमा रहेका मानिसहरुद्वारा मैले तिरेको करलाइ नैतिक रुपले जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी भइ हामि नागरिकहरुको हितलाइ प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न नितान्त आवस्यक छ, अन्यथा हामि नागरिकहरुले यहाहरुलाई किन कर तिरेर पालिरहने भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्दछ l

आज नेपाल सरकार उत्पादन, रोजगारी र व्यावसायिक बाताबरण सिर्जना गरेर समृद्ध हुने भन्दापनि नागरिकहरुबाट धेरै भन्दा धेरै कर वसुली गरेर देश संचालन गर्ने नीति लिएको अनुभूति हुन्छ, जुनकुरालाइ विभिन्न विधामा हालै बढाइएको करको बृधिले स्पस्ट गर्दछ l यसकुराको चौतर्फी आलोचना र बिरोधका स्वरहरु सुनिनु स्वाभाभिक पनि हो l

निसन्देहपनि बिस्वमा थुप्रै यस्ता देश छन् जसले नागरिकहरुबाट अत्याधिक कर उठाई नागरिकहरुलाइ अधिकतम सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् l उदाहरणको निम्ति स्क्यानिभेन्डीयन (डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड, स्विडेन) आदि देशहरुलाई लिन सकिन्छ l

यी देशका नागरिकहरु कर तिर्न हिच्किचाएको देखिदैन (लगानीकर्ता बाहेक), अथवा भनौ उनीहरु कर तिर्न इच्छुक छन्, किनकी यी देशका नागरिकहरु आफुले बढी कर तिरेपनी राज्यबाट सो बराबरको सुबिधा (वा अझ बढी) पाउने कुरामा बिस्वस्त छन् l

यी स्क्यानिभेन्डीयन देशहरु यसकारण बढी कर उठाउन र उठेको करलाई बिभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत बाड्न सफल छन् किनकि उनीहरुले सम्पति सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने आर्थिक स्वतन्त्रताको बाताबरण (उधम, ब्यापार र व्यावसाय संचालन गर्ने) लाइ सहज बनाएका छन् l

डुइंग बिजनेस रिपोर्टको अंक तालिका अनुसार, स्क्यानिभेन्डीयन देशहरु ब्यापार-व्यावसाय गरि खानको निम्ति अमेरिका भन्दा पनि उचित गन्तब्य हो भन्ने कुरा दर्साउदछ l अर्थात् यी देशहरुमा नागरिकहरुलाइ गरि खान र कमाउन सहज बाताबरण छ भन्ने कुरा देखाउदछ l

जानकारहरु अनुसार आज यी देशहरु नागरिकहरुबाट यसकारण बढी कर उठाउन र सामाजिक सुरक्षा बाड्न सफल छन् किनकी यी देशहरुले यस किसिमका नीति अल्वालंबन गर्नु अघि नै समृद्धिको फड्को मारिसकेका थिए l साथै बेलाबेला समृद्धि सिर्जनाको बाटोमा कुनै बाधा अवरोध नआओस् भन्ने कुराको हेक्का राखी आवस्यकता अनुरुप आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु परिमार्जित गर्न पनि पछि परेको देखिदैनन् l

तर यसो भन्दैमा यी देशका सबै नागरिकहरु आफ्नो देशले अंगालेको नीति देखि संतुस्ट छन् भन्ने होइन l भर्खरै मात्र म डेनमार्कबाट कतार फर्कने क्रममा जहाजमा मेरो सिट नजिकै रहेका एकजना भियतनामी मुलका स्विडिस नागरीकसंग चिनजान र बार्तालाप भयो l उनि आफ्नो परिवारसंग ३३ बर्ष अघि स्विडेन बसाइसराइ गरेका रहेछन् l हाल उनि डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे र भियतनाममा सौन्दर्य सृंगार व्यावसाय संचालन गर्दै आएका छन् l

व्यापारको सिलसिलामा उनि हरेक महिना युरोप र भियतनाम ओहोर-दोहोर गर्ने गरेको जानकारी मैले उनीबाट पाए l उनि भन्दै थिए, “कामदारहरुको निम्ति स्विडेन, डेनमार्क ठिक छ, तर म जस्तो ब्यापार र लगानी गर्नेहरुको निम्ति त्यति उचित देख्दिन, त्यसैले म युरोप भन्दा भियतनाममा ठुलो लगानी गर्दैछु l”

उनको यसकिसिमको टिप्पणी सुनेर म चकित भए र सोधे, “किन अनि कसरि?” उनको तर्क थियो, “युरोपमा मैले १० लाख कमाए भने बिभिन्न विधाका कर स्वरूप सरकारलाई ७ लाख बुझाउनु पर्छ, मेरो हातमा ३ लाख मात्र बाकि रहन्छ, तर भियतनाममा म थोरै प्रतिसत कर बुझाएर धेरै प्रतिसत नाफा राख्न पाउछु” l बस्न र सेवा सुबिधाको निम्ति युरोप ठिक भएपनि ब्यापारको निम्ति भियतनाम उचित देख्छु म, किनकि मैले काम गर्ने तिनवटै देशको जनसंख्या भन्दा भियतनामको जनसंख्या झन्डै ५ गुणा ज्यादा छ र अहिले भियतनामिहरु आर्थिक प्रगति गर्दैछन् र उनीहरु खर्च गर्न सक्छम हुदैछन् l

यो उदाहरणले यसकुरालाइ स्पस्ट गर्दछ कि अत्याधिक करले बचत, पुन:लगानी, उत्पादन, रोजगारी र मेहेनत गर्ने प्रेरणा आदिलाइ निरुत्साहित गरि उत्पादनसिल दिमाग र पुजी दुवै पलायन गराउने अवस्था निम्त्याउने प्रबल सम्भावना राख्दछ l

उधमी तथा ब्यापारीहरु आफ्नो पुजी त्यहि लिएर जान्छन् जहाँ त्यसको प्रतिफल ज्यादा हुने सम्भावना रहन्छ l तर राज्यको अत्याधिक कर तथा अन्य नीतिले नीतिले व्यावसायिक बाताबरणलाइ निरुत्साहित गरि नागरिकहरुलाई गरिबीमा बस्न बाध्य बनाउन सक्छ l

हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिकलाई गरिब बनाएर आजसम्म कुनैपनि देश धनि भएको छैन l देश त्यतिबेला धनि हुन्छ जतिबेला त्यो देशका मानिसहरुले सहज रुपले गरि खान सक्ने बाताबरण प्राप्त गर्दछन् र धेरै भन्दा धेरैले आयआर्जन गरि कर तिर्ने हैसियत राख्दछन् l

आज नेपालको मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक गरिबी हो l तर गरिब समाजका नागरिकहरुको धेरै कर तिर्नसक्ने हैसियत राख्दैनन् l यो देशमा केहि सिमित व्यक्ति र संघ-संस्थाहरु बाहेक अधिकांस नागरिकहरुको धेरै कर तिर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् l आज नेपाल सरकारको उदेस्य, पहिला देशमा व्यावसायिक बाताबरण तयार गरि नागरिकहरुको जीवनस्तर माथि उठाउने हुनुपर्दछ, न कि उनीहरुमाथि करको भार मात्र थोपर्ने l

आज नेपाल सरकारको नीति सहज रुपले गरि खाने सक्ने व्यावसायिक बाताबरण तयार गरि देश र नागरिकहरुलाई समृद्ध बनाउने र सम्पति सिर्जना गर्ने भन्दापनि अत्यधिक कर बसुली गरि बिभिन्न सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पति बाड्नमा तल्लिन रहेको उसका नीति तथा कार्यक्रमले प्रस्ट्याउदछ l तर सम्पति बाढ्नपनि पहिला सम्पति सिर्जना गर्न आवस्यक पर्दछ भन्ने कुरालाई बिस्नु हुदैन l

त्यसैले हामि नागरिक चाहन्छौ, नेपाल सरकारले बर्सेनि करको दर बढाउने भन्दापनि, करको दायरा बढाइ लगानी, उत्पादन, रोजगारीको ब्यावासाहिक  बाताबरण तयार गर्ने तर्फ ध्यान दिई आफुले घन्काएको समृद्धिको नारालाइ साकार बनाउन पहल गरोस् l