विराटनगर \ सविन घिमिरे । विराटनगर महानगरपालिकाले १ महिना अगाडिदेखि लागु गरेको पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धि विरोध तथा गुनासोमाथि आज महानगरपालिकाको बैठक कक्षमा छलफल भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला , उप प्रमुख शिल्पा निराला कार्की , जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक यज्ञराज शर्मा, नगर प्रहरी प्रमुख राजन पौडेल, विराट व्यापार संघ तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नो पार्किङ्ग क्षेत्रका स्थानिय व्यवसायीहरु , उपभोक्ता फोरमका प्रतिनिधि , सामाजिक अभियान्ता , पत्रकार तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको छलफलमा बिराट व्यापार संघले नगर प्रमुख नागेश कोइरालाई ६३७ जनाको नाम र हस्ताक्षर सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । विराट व्यापार संघका प्रतिनिधिले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
केहि वर्ष अगाडि कोरोना महामारीले थला पारेका व्यापारीलाई वर्तमान अवस्थामा बैंकको ब्याजले च्यापी रहेको अवस्थामा महानगरले पसल अगाडिको सडकमा पार्किङ्ग गर्न नदिएपछि व्यापार घटेको कारण व्यापारीहरु झनै मार्कामा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । विराटनगर महानगरले सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल तथा वैकल्पिक उपायको खोजि र अध्ययन नै नगरी सनी मन्दिर रोड , बाटा रोड , महाबिर रोड लगायतलाई पार्किंग निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी कार्यन्वयनमा ल्याएकोमा यस क्षेत्रको व्यवसायीहरुको व्यवसाय र त्यसबाट सृजित रोजगार समेत धारासायी हुने संकेत देखा पर्न थालिसकेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस परिस्थितिले गर्दा भरखरै आत्महत्या गरेका व्यापारीहरुको जस्तो अवस्था सृजना हुन सक्ने हुनाले महानगरले यस विषयमा गम्भीर ध्यान पुर्याउनको लागि ज्ञापन पत्र मार्फत अनुरोध गरिएको थियो । त्यस्तै विराटनगरका व्यस्त सडकहरु कोशी अस्पताल चोक, संसद भवन रहेको क्षेत्र , जलजला चोक उत्तर लगायतका सडकमा चाइ हालसम्म पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर पनि संघले महानगरलाई ज्ञापनपत्रमार्फत प्रश्न गरेको छ। विकल्प स्वरुप विराट व्यापार संघले ५ वटा विकल्प महानगरलाई दिएको छ ;
१. हाल पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रमा विगतमा लागु भएको टु वे एण्ड वान साइड पार्किङ्गलाई परिवर्तन गरी वान साडिड पार्किंग एण्ड वान वे गर्ने।
२. चारै रोडमा दुइचाक्के सवारी साधन मात्र पार्किङ्ग गर्ने र वान वे गर्ने।
३. सबै सडकमा वान वे र वान साइड पार्किङ्ग गर्ने जसका कारण सवारी एकै ठाउमा पार्किङ्ग हुदैन।
४. सबै सरोकारवाला सहितको पार्किङ्ग व्यस्थापन कार्यदल बनाउने जसको प्रतिवेदन सबैलाई मान्य हुनुपर्ने । प्रतिवेदन नआउन्जेल पुर्वत रुपमा सन्चाल हुनदिने ।
५. विशेष गरी सडक जाम ३ तथा ४ चक्के सवारीले हुनेहुनाले उक्त सवारी साधनहरुलाई महानगरले तोकेको स्थानमा मात्र पकिंग गर्न पाउने व्यास्था गर्ने ।
अन्य उपस्थित विभिन्न व्यापारीहरुले पनि आफ्नो पसल अगाडि पार्किङ्ग गर्न नदिएपछि ग्राहकहरु आउन छाडेको कारण व्यवसाय छाड्नु पर्ने स्थिति सृजना भएको गुनासो गरेका थिए ।
व्यापारीहरुको गुनासो , सल्लाह तथा प्रस्तावहरुलाई प्रष्ट्याउदै नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरले वृहत छलफल , अध्ययन र अनुसन्धान गरी विकल्प निकालेर नै पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी लागु गरेको बताएका थिए । पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रका विकल्पका लागि छोटो दूरीमै पार्किङ्ग स्थल रहेकोमा पार्किङ्गको कारण व्यापार घटेको भन्नु निराधार रहेको कोइरालाले बताएका थिए । विराटनगरको लागि यो अभ्यास नौलो भएको कारण बानि बसाल्न केहि समय लाग्ने भएपनि दिर्घकालिन रुपमा यसले महानगरलाई व्यवस्थित पार्ने कोइरालाको भनाइ थियो । अव्यवस्थित पार्किङ्गको कारण दमकल , एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक सवारीलाई पनि आवतजावतमा कठिन देखिएको कारण नागरिकको सुरक्षामा पनि यस कार्यले सहयोग पुर्याउने कोइरालाले बताए ।
उप प्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पनि महानगरले लागु गरेको पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्रको लागि विकल्प स्वरुप पार्किङ्ग स्थलहरु निर्धारण गरेको करण विकल्प विनाको योजना भन्नु गलत रहेको बताएकी थिइन् । त्यस्तै पार्किंग निषेधित क्षेत्रका सडकहरु हाल खुल्ला भएको कारण सर्वसाधरणहरुलाई पनि सहज र सुरक्षा थपिएको धारणा कार्कीले राखेकी थिइन् ।
विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक वसन्त अधिकारीले कुनै पनि नीति लागु गरिंदा गरीखाने मानिसहरुलाई असर नपुग्ने हिसाबले ध्यान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने उपभोक्ता मंचका उत्तम ढुङ्गेलले हाल महानगरले लागु गरेको पार्किङ्ग निषेधित क्षेत्र ठिक भएको बताएका थिए ।
धारणा तथा सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले महानगर यस अभियानबाट पछि नहट्ने जनाएपछि व्यवसायीहरुले महानगरलाई आफ्नो पसलको चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका थिए ।
लामो समयको छलफल पश्चात मेयर कोइरालाले आफुहरुलाई ३ महिनाको समय दिन व्यापारीहरुलाई अनुरोध गरेका थिए । ३ महिनाभित्र सडक व्यवस्थापन गर्ने लक्षमा महानगर रहेको कारण थप छलफल, अध्ययन र अनुसन्धान गरी बैज्ञानिक र दीर्घकालीन उपाय महानगरले खोजि गरी पुन: बैठक बोलाउने कोइरालाले बताएपछि बैठक समापन भएको थियो ।