मोहनाले दिएको दु:ख

· मोहना नदीको बहाव र भौगोलिक संरचनाको अध्ययन गर्न विज्ञको सुझाव,

· सुदुरपश्चिम प्रदेश राजधानीको संरचना पनि जोखिममा पर्न सक्ने आँकलन

· बैज्ञानिक आधारमा मात्रै विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड

चुरे मुहान भएर बग्ने नदी, ताल तलैया धेरै भएको सुदुरपश्चिमको कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका जिल्लामा नै सबै भन्दा बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । गाउँपालिकाको धेरै स्थान ओगटेको विशेष गरेर मोहना र घुरा नदीका कारण पनि यो गाउँपालिका प्रभावित भएको हो । कैलारी गाउँपालिकाको प्रमुख नदीका रुपमा करिब १५ किलोमिटर लम्बाई ओगटेको मोहना नदी १० किलोमिटरमा धुराहा, गुरही नदी तथा लिक्मा, कटैनी, सुर्मी र मुर्कुला नदी २० किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएका छन् । सातिना छोडेर गाउँपालिकाले सूचीमा नै राखेका तालहरु ३० वटा छन् ।

कैलाली जिल्लाको सबै भन्दा बढी जनसंख्या रहेको यस गाउँपालिकाको कुल २ सय ३३ बर्ग किलोमिटर क्षेत्र मध्ये झण्डै ४३ किलोमिटर क्षेत्र नदीनालाले ओगटेका छन् । ३० बर्ग किलोमिटर क्षेत्र तालतलैयाले ओगटेका छन् । नदीनाला र तालतलैयाको संख्या र तीनले ओगटेको क्षेत्रफलबाट पनि सजिलै भन्न सकिने अवस्था छ कि यो गाउँपालिका बाढी र डुबानबाट निकै प्रभावित क्षेत्र हो । गाउँपालिकाकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि विनियोजित रकम ६२ करोड ७५ लाख १५ हजार रुपैयाँ मध्येबाट बन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

संघ र प्रदेशको बाहेक पछिल्लो ३ आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाकाले विपद व्यवस्थापनमा मात्रै डेढ करोड बढी खर्च गरेको छ । बन वातावरण संरक्षण, नदी नियन्त्रण, जैविक तथा भौतिक तटबन्ध लगायतमा २०७८÷०७९ र २०७७ ÷०७८ मा ४ करोड बढी खर्च भएको छ । तर उपलब्धि शुन्य जस्तै छ । प्रत्येक बर्ष मोहना, धुराहा, गुरही लगायत नदीमा आएको बाढीबाट ठूलो क्षति हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न गैह्सरकारी संस्थाको सहयोगमा पुर्वसुचना प्रणालीको व्यवस्था गरेकाले मानवीय क्षति रोकिएको छ । तर बाढीले नदी तटिय क्षेत्रका घरै बगाउने भएकाले भौतिक सम्पत्तिको क्षति ठूलो हुने गरेको छ । मोहना नदीले बर्षेपिच्छे धार परिर्वतन गर्ने भएकाले कृषियोग्य जमिन कटान र संभावित बाढीको पुर्वआकलन गर्न नसक्दा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । मोहनपुर वडा नम्बर ३ का स्थानीय सितल प्रसाद डगौरा उत्तरबाट आएको घुरा नदी र दक्षिणबाट आएको मोहना नदी एकैस्थानमा मिसिँदा बर्षादको समयमा मोहनपुर वस्तीसम्म डुबाने बताउँछन् । उनी भन्छन् “मान्छे ओहोर दोहोर गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ । झोलुङ्ग पुल नभएर । बालबच्चाको पढाई पनि ३ महिना स्थगित हुन्छ । एकपटक बाढीका कारण डुंगा नचल्ने अवस्था हुँदा सुत्केरीको यही ज्यान गुमेको थियो । ठोकर्ना भएर विजुलीको पनि समस्या छ । ”

मोहना नदीले कैलारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मोहनपुरमा सबै भन्दा बढी क्षति पुराउने गरेको छ । मोहनपुर भारतसंग सिमा जोडिएको छ । बर्षादमा नदीमा बाढी आउँदा नेपालसंगको सम्पर्क नै विच्छेद हुन्छ र त्यहाँका स्थानीय भारतीय जंगलमा आश्रय लिन पुग्छन् । उच्च जोखिम रहेको जानकारी पाएर पनि गाउँपालिकाले कमैया लगायत सुकुम्बासीलाई मोहना नदीको तटिय क्षेत्रमा नै बसोबासको व्यवस्था गर्दै आएको छ । बैकल्पिक स्थान नभएकाले त्यसो गर्न परेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी बताउछन ।

उनले भने ‘वास्तवमा यो कैलारी गाउँपालिका यो जिल्लामै सबैभन्दा बाढिपीडित एरिया हो । अहिले पनि १६ घर परिवार टेन्टमा जंगलमा हामीले बसालेको अवस्था छ । गत वर्ष मात्रै यो गाउँपालिकामा एउटा झोलुंगे पुल समेत बगाएर लगेको छ । यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को शिवरत्नपुरमा १६ घर परिवारसहितको वस्ती नै बगाएको थियो । अहिले हामीले उहाँहरुलाई जंगलमा बसोबासको व्यवस्था गरेका छौं । खासगरी यो कैलारी गाउँपालिकाको मोहनपुर, शिवरत्नपुर, हौसलपुर, अनि त्यसपछि वडा नम्बर ५ को बैसपुर लगायतका ठाउँमा बाढि प्रभावित क्षेत्र हो । अहिले पनि वडा नम्बर ८ को बाढीले गर्दा एउटा झोलंगे पुल पनि खतराको अवस्थामा छ । यो कैलारी गाउँपालिकामा मोहना, घोरहा, कटैनी, सुर्मीलगायत नदीहरु भएको कारणले गर्दा एकदमै अवस्था चाँही नाजुक छ । र, यो कैलारी गाउँपालिका वास्तवमा बाढीले गर्दा ३÷४ वटा गाउँ, मोहनापारी हाम्रो बोर्डरमा बस्ती छ । त्यसमा वर्षाको बेलामा एकदमै समस्या हुन्छ । किनभने त्यहाँ हाम्रो पुल पनि छैन त्यो नदीमा । उता फेरी भारतको सीमाना परेको कारणले गर्दा उहाँहरुलाई एकदमै समस्या हुन्छ । मोहनपुरमा एक जना पूर्व सूचना दिनका लागि राखिएको छ । यो नदीमा छेउछाउनमा जति पनि बस्तीहरु छन्, त्यो ठाउँमा सूचना जारी गर्नका लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । हामीले नदीको छेउछाउमा पनि बस्ती बसालेको अवस्था छ । हामीलाई थाहा छ–यो ठाउँ डुबान एरिया हो । तर हामी मुक्त कमैया लगायत सुकुम्बासीलाई बस्ती बसाल्दाखेरी पनि त्यही नदीको छेउमा हामी बसाल्छौं । त्यो बस्तीलाई अन्तै सार्नुपर्छ भनेर मैले जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिमा पनि कुरा राखेका थिँए । यो गाउँपालिकाको ५÷६ वटा बस्ती एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हो । खाली राहत मात्रै दिने अवस्था मात्रै भएको छ । गत वर्ष पनि यो एरिया पूरै डुबानमा थियो । र, यो भन्दा अगाडि पनि हाम्रो यो गाउँपालिका लगभग पूरा डुबानको अवस्थामा थियो ।’

प्रत्येक बर्ष आएको बाढीका कारण गरिबी बढाएको भनेर गाउँपालिकाकाले मालपोत शुल्कमा ५० प्रतिशत मिनाहा दिएको छ । अध्यक्ष चौधरी चुरे मुहान भएका धेरै नदी र तीनको बहावको प्रकृति पनि परिर्वतन भईराख्ने भएकाले पुरै क्षेत्रमा नै तटबन्ध गर्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । तटबन्धमा खर्च बढी लाग्ने भएकाले जोखिमयुक्त वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव आफ्नो रहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय असार साउनमा नभई असोज कात्तिकमा बाढी आउने गरेकाले काटिसकेको धान पनि भित्राउन नपाउने र घर भित्रको अन्न पनि डुबानका कारण क्षति पुगेपछि जोखिम प्रभावितहरुको आर्थिक अवस्था हरेक बर्ष शुन्यमा पुग्ने गर्दछ । बर्षभरीका लागि जोहो गर्ने धानखेती नै प्रभावित भएपछि पेट पाल्नै समस्या हुने गरेको छ । अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुमा एकदमै गरिवी छ । आर्थिक अवस्था नाजुक नै छ । अहिले पनि १६ घरपरिवारको एकधुर पनि जमिन छैन । अव स्थानीय सरकारको सीमित स्रोत, साधन हुन्छ । मोहना जस्ता ठूल्ठूला नदीका कारण बजेटको कमीले तटबन्ध निर्माणको काम सकेका छैनौं । पूरै एरियानै तटबन्धको व्यवस्था गर्नूपर्ने हुन्छ । बाढी खास गरी असार, साउन र भदौंमा आउनु पर्ने हो । तर, असोज, कात्तिकमा पनि आएको देखिन्छ । खैं के भएर हो, साउन जतिबेला पानी पर्नु पर्ने हो, त्यो बेला पानी नपरेको अवस्था छ । अव प्रत्येक वर्ष असोज, कार्तिकमा आउँछ बाढि । त्यो पनि धान काटिसकेको अवस्थामा घरमा भित्र्याउने बेलामा बाढि आएको अवस्थाले गर्दा झन नोक्सान भईराखेको छ । बाढि प्रभावित बस्तीलाई अर्को ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो ४ वटा बस्ती एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । त्यसलाई अन्तै व्यवस्थापन गर्दाखेरी हुने हो । कित त मोहना, घुरा जस्ता ठूलो नदी नियन्त्रण गर्न त एकदमै गाह्रो छ । बजेट नै धेरै चाहिन्छ । त्यसकारण बस्ती नै सुरक्षित ठाउँमा सार्न नै राम्रो हुन्छ ।’

मोहना लगायत चुरे मुहान भएर बग्ने नदीहरुले बर्षेनी ठूलो क्षति पुराउँदै आईरहेका बेला विज्ञहरुले चुरे मुहान भएर बग्ने नदीहरुले पुराउने क्षति न्युनीकरणका लागि नदी बहावको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण गरि विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विशेष गरेर मोहना नदीले हरेक बर्ष धार परिर्वतन गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको भन्दै सम्बन्धीत विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा मात्रै योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् । विपद् विज्ञ डाक्टर गंगालाल तुलाधरले मोहना नदी नियन्त्रणका लागि लगाइएको तटबन्ध लगायतका कामहरु विज्ञान अनुसार हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनी भन्छन ‘विज्ञान अनुसार काम हुन नसकेको भन्छु म । एकीकृत प्रक्रियाको सोचबाट जानुपर्ने देखिन्छ । सिभिल इन्जिनियरिङका विज्ञहरु,विपद् व्यवस्थापनका विज्ञहरु र भुगर्वविद्हरु पनि संलग्न भएर काम गर्ने कुराको अभाव भएको देखिन्छ । विज्ञानमा आधारित विपद् जोखिम संवेदनशील पक्षलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्न सकिएन भने विकासको गति एकातिर जाने र विपद्को गति अर्कोतिर हुने र सम्पुर्ण रुपमा विकासका सबै संरचनाहरु ध्वस्त हुने वा हामी कहीँ पनि नपुग्ने हुन्छ । चुरेलाई उद्गम स्थल बनाएर बगेका कयौ नदीहरु छन् । ती नदीहरुको दुईवटा समस्या एकैचोटी हामीले देखेका छौ । एकातिर चुरे दोहन भएको छ । साथसाथै ओझेलमा परेको कुरा त्यसबाट बग्ने नदीहरुले बगाएर ल्याउने ग्रेगानहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उर्वरा जमिनहरु मरुभूमिकरण भएर गईरहेको स्थिति छ । चुरे भएर बग्ने नदीहरुले तराई मधेसमा यो समस्या श्रृजना गराईरहेका छन् । मोहनाको मात्रै समस्या हो कि जस्तो लाग्छ तर सयौ यस्ता नदीहरुले समस्या निम्त्याएको यही नै हो । मोहना जलाधार क्षेत्रमा भारी बर्षा भएको र बर्षा कम भएको बेलाको पानीको मापन गरेर स्थायी तटबन्ध वा दिगो समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने हो । तर त्यहाँ सरकारका साधन र स्रोतहरु धेरै नै खर्च भएको छ फेरि पनि परिणाम सकारात्मक आउन सकेको छैन । हरेक विज्ञहरु एक स्थानमा आएर । विज्ञानले दिएको प्रमाणमा आधारित भएर रणनीति र योजना बनाउने काम गर्नुपर्छ । विपद्का बहुरुपी परिघटनाहरु व्यहोर्नुपरिरहेको छ । सबै प्रकारका विज्ञहरु संलग्न भएर विज्ञानमा आधारित भएर दिर्घकालिन समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । ’

जलवायुविज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतिले चुरे क्षेत्रको कमजोर संरचना बन विनास, जलवायु परिर्वतनको असर तथा चुरेबाट बग्ने नदीको संरचना विश्लेषण गरेर मात्रै योजना बनाउँदा समस्याको दीर्घकालिन समाधान निकाल्न सकिने बताए । उनले भने ‘मोहना नदी चुरेबाट बग्ने नदी भएको हुनाले यसले लिने धारको प्रकृति हेर्दा चुरेको संरचना हेर्नुपर्ने हुन्छ । चुरेबाट बग्ने नदीहरु नागवेली जसरी बग्छन् । नदीको धार परिर्वतन हुनुमा जलाधार कति ठूलो छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । मोहना नदीको जलाधार ठूलो छ । धेरै जसो नदी सिस्टमहरु मोहनामा गएर मिसिन्छन् । गोदाबरी, मछेली लगायत साना नदीहरु पनि मोहना नदीमा नै गएर मिसिन्छन् ।बर्षायाममा खहरेखोलाहरु बढी खतरनाक हुन्छन् । ती खहरेखोलाहरु एकैठाउँमा मिसिँदा त्यसले ढुंगा बालुवाहरु बढी ल्याउने भएकाले नदी तटिय क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरुलाई प्रेसर हुन्छन् र त्यहाँका संरचनाहरु पनि भत्काईदिन्छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा नदी बहावको प्रकृति सुहाउँदो संरचनाको विकास नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । नदीको धार परिर्वतनका कारण कृषिजन्य भूभागमा क्षति पुग्ने र बस्तीहरुलाई टापुको रुपमा निर्माण गरिदिने हुन्छ । मोहना नदीको बहावको संरचना विश्लेषण गर्दा गोदाबरीको नदी किनारमा बन्न लागेको प्रदेशको राजधानीको संरचना पनि जोखिममा पर्ने संभावना देखाएको छ ।’

गाउँपालिकाले हौसलपुर र मोहनपुर जोड्ने मोहना नदीमा झोलुगे पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारसंग माग गरेको छ । स्थानीयले पनि पुल निर्माण गरिदै छ भन्ने सुन्न थालेको धेरै भईसक्यो तर पुल निर्माणको काम थालनि समेत भएको छैन । उनीहरु हिउँदको समयमा काठको साँघु बनाएर मोहना नदी तर्ने गर्छन् । नदीमा पानीको बहाव बढेपछि जलमग्न हुन्छ अनि उनीहरुको नेपालसँगको सम्पर्क विच्छेद हुन्छ । मोहनपुरबासी भारतीय सिमा क्षेत्रको जंगलमा गएर ज्यान जोगाउन बाध्य हुन्छन् । भारतको उत्तरप्रदेश सँग सिमा जोडिएको हौसलपुर र मोहनपुरलाई मोहना नदीले अलग बनाएको छ । मोहना नदीको कटानका कारण मोहनपुर एउटा भिन्नै टापुको रुपमा रहेको छ ।

मनसुनको समयमा चुरे क्षेत्र मुहान रहेका नदीहरुमा बाढी आउँदा कैलालीमा प्रत्येक बर्ष ठूलो नोक्सानी पुग्दै आएको छ । गाउँपालिकाको धेरै क्षेत्रफल ओगटेको मोहना नदीले त झन बर्षेनी धार परिर्वतन गर्दा सबै भन्दा बढी प्रभावित नदीको तटिय क्षेत्रमा रहेको बस्ती र कृषियोग्य भुभाग हुने गरेका छन् । खहरे खोला मिसिएर बग्ने मोहना नदीले ढुंगा, ग्रेग्यान र बालुवा ल्याएर थुपार्ने भएकाले बर्षेनी कृषियोग्य जमिन मासिदै गएको छ । त्यसैले नदीको बहाब र प्रकृतिगत संरचनाको अध्ययन गरेर तत्काल बैज्ञानिक आधारमा नदी नियन्त्रणको पहल नगर्ने हो बाढी डुबानका कारण घरबार विहिन हुनेको संख्या बढ्दै जानेछ । यसले अन्ततः गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई कागजमा मात्रै सिमित राख्ने छ ।