मानव सभ्यताको विकासको क्रममा शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका रही आएको छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन । आजको समाज र विश्व यहाँसम्म आइपुग्नमा शिक्षाको उल्लेखनीय भूमिका छ । यसै कुरालाइ मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको तिनै तहले शिक्षामा आवश्यक लगानी गर्दै आएको अवस्था छ भने नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपाल सरकारले शिक्षामा लामो समय देखि यतिको लगानी गर्दै आएपनि धेरै नेपालीहरु अझ शिक्षाबाट बन्चित रहेको अवस्था ६९ प्रतिशत नेपालीहरु मात्र साक्षर भएको तथ्यांकले दर्साउदछ ।
नेपाली समाजमा शिक्षा र स्वास्थ राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ भन्ने बहस बारम्बार आउने बिषय हो । राज्यले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेपनि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण शिक्षाको जिम्मेवारी धान्न सकेको अवस्था छैन । फलस्वरूप २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात नेपाली समाजमा धेरै निजि विद्यालयहरु संचालनमा आइ शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरी राज्यको अभिभारालाई धेरै हदसम्म धान्दै आएका छन् ।
शिक्षा व्यक्तिको सर्वाङ्ग विकास र भविष्यसंग जोडिएको बिषय भएकाले मानिसहरु आफ्ना छोरा छोरिको भबिष्य प्रति विशेष चिन्तित र सजग रहन्छन । नेपालमा सामुदायिक बिद्यालयहरुले सोचे अनुसारको गुणस्तर शिक्षा र नतिजा प्रदान गर्न नसकेकै कारण धेरै मानिसहरु निजि बिद्यालयको सेवा तर्फ आकर्षित हुन बाध्य भएका छन् ।
निजि विद्यालयहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि निजि सेवा प्रदायकहरुलाई हेर्ने सामाजिक दृस्टीकोण भने त्यति सकारात्मक पाइदैन । आज निजि सेवा प्रदायकहरुलाई शिक्षा माफियाको ट्याग लाग्नु सामान्य भएको छ । सायद यो बहस शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कारणले वा केहि निजि शैक्षिक संस्थाहरुको बदमासीको कारणले पनि उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।
राम्रो नराम्रो जसले जे भनेपनि निजि क्षेत्रले नेपालको शिक्षामा पुर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न भने मिल्दैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बजारमा थोरै भएपनि योग्य जनशाक्ति उत्पादन गरि निजि शिक्षा क्षेत्रले नेपाललाई ठुलो गुण लगाएको छ । यस कुरालाई २०७९ चैत्रमा प्रकाशित भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश प्ररिक्षाको नतिजामा १०८ जना मद्धे १०१ जना निजि क्षेत्रबाट उत्तीर्ण भएको कुराले स्पष्ट गर्दछ । यदि निजि क्षेत्रको योगदान नभएको भए नेपालको योग्य जनशक्तिको स्तर अझ स्खलित हुने थियो ।
शिक्षामा राज्यको ठुलो लगानी हुन्छ र भईरहेको पनि छ । नेपाल सरकारले यो भन्दापनि गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ, जुनकुराको निम्ति नेपाल सरकार हालको अवस्थामा असमर्थ देखिन्छ । शिक्षामा लगानी गर्नको निम्ति राज्यसंग पर्याप्त श्रोत हुन आवस्यक छ, जुनकुराको आधार नागरिकहरुले तिरेको करको रकम नै हो ।
स्क्यानिभेन्डियन जस्ता विकसित देशहरुले नागरिकहरुलाई कमाउने आधार दिए पश्चात उनीहरुबाट अधिक कर संकलन गरेर शिक्षामा लगानी गरी निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएका हुन् । तर नेपाली नागरिकहरुको आर्थिक हैसियत कमजोर भएको कारण नेपाल सरकार नागरिकहरुबाट धेरै कर उठाउन असमर्थ छ, फलस्वरूप हामीले शिक्षामा सोचे अनुरुपको लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौ ।
यस परिस्थितिमा निजि क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाइ कदर गर्नुको साटो नेपाली समाजले भने उल्टै खैरो खनिरहेको छ । राज्यले निजि क्षेत्रको योगदानलाइ उचित मुल्यांकन नगरेर सौतिनी छोराछोरीको व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो निजि सेवा प्रदायकहरुको छ । शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न राज्यले निजि विद्यालयहरुलाई गुठिकरण गरी निजि विद्यालयहरुलाई नाफामुखी हुनबाट रोक्नु पर्दछ, अथवा निजि विद्यालयहरुलाई बन्द गर्नु पर्दछ भन्ने समेतका सामाजिक बहस तथा नीतिगत छलफल हुने गरेको पाइन्छ ।
निजि विद्यालयहरु लगानीको जोखिम उठाएर सेवा दिई नाफा कमाउने उद्धेश्यद्वारा प्रेरित भई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षित भएका हुन्छन्, जसमा उनीहरुलाइ नाफा घाटाको सम्भावना बराबर हुन्छ । सबै निजि बिद्यालयले फाइदा कमाउछन भन्ने पनि हुदैन । कति निजि बिद्यालय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएर बन्द समेत भएका धेरै उदाहरण हामी माझ प्रष्ट छन् । गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न नसक्ने हो भने निजि बिद्यालयलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र टिक्न सम्भब छैन । त्यसकारण पनि निजि बिद्यालयहरु आफुले दिने सेवा र नतिजा प्रति चिन्तित हुनुको साथै बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरु प्रति बढी जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छन । अभिभावकहरुले आफ्नो सन्ततिको भविष्यमाथि लगानी गरेको कारण निजि विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आवश्यक सरोकार र चासो राख्दछन ।
जबकि सामुदायिक विद्यालयहरुको हकमा स्थिति फरक हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरु नागरिकहरुले तिरेको करको रकमद्वारा संचालित हुन्छन् । यी विद्यालयहरुले राम्रो सेवा र नतिजा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा पनि राज्य तथा दात्रि निकायहरुबाट सहयोग तथा अनुदान प्राप्त गरि रहन्छन् (नेपालको हकमा यस्तै देखिन्छ) । फलस्वरूप सामुदायिक विद्यालयहरु आफुले दिने सेवाको गुणस्तर र नतिजा प्रति त्यति चिन्तित नहुनुको साथै विद्यार्थीको भबिष्य र अभिभावकहरु प्रति जिम्मेवार र जवाफदेहि भएको महसुस हुदैन ।
प्रतिस्पर्धा, नाफाको उत्प्रेरणा, स्रोतको उपलब्धता र विद्यार्थी र अभिभावक प्रति जवाफदेहि हुनुपर्ने बाध्यातको कारण निजि विद्यालयहरुले राम्रो गर्न सकेको महसुस हुन्छ भने माथि उल्लेखित कुराहरुको अभाबको कारण नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरुले व्यवस्थापन तथा राम्रो नतिजा प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन ।
अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन गराउने उद्धेश्य लिएर बिद्यार्थी तथा अभिभावकहरुबाट बार्षिक सहयोग रकम संकलन गरि कक्षा संचालन थालेका सामुदायिक विद्यालयहरुले भने धान्न नसक्ने गरि विद्यार्थीहरु आकर्षित गरिरहेको अवस्था छ । उदाहरणको लागि विराटनगरको पोखरिया, आदर्श, सत्य नारायण तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने स्रोत अपर्याप्त भएको कारण बिगतमा यी सामुदायिक बिध्यालयहरुले राम्रो व्यवस्थापन र उचित नतिजा दिन सकेका थिएनन् भने आज विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुबाट सहयोग रकम संकलन गरेर स्रोत संकलन गर्न सकेको कारण यी उल्लेखित सामुदायिक विद्यालयहरुले राम्रो नतिजा र व्यवस्थापन प्रदान गर्न सकेको अवस्था छ । जसले यी विद्यालयहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक र विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु प्रति जवाफदेही पनि बनाएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्प्रेरणा, स्रोतको उपलब्धता तथा कुसल व्यवस्थापन आदि जस्ता बिषयहरु विद्यालयको स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय सिक्षाको निम्ति कति आवश्यक छ भन्ने कुरालाइ स्पष्ट गर्दछ ।
निजि विद्यालयहरुको दर्ता प्रक्रियामा गरिएको कडाइ, कक्षा थप्नको निम्ति लिनुपर्ने स्वीकृति र दस्तुर, सरकारी विद्यालयबाट पढेकाले मात्र राज्यद्वारा प्रदान गरिने अवसरहरुमा सहभागी हुन पाउने नीति, निजि विद्यालयहरुले पालना गर्नुपर्ने भौतिक संरचना सम्बन्धि मापदण्ड, संस्थागत विद्यालयहरुले १० प्रतिशत सिमान्तकृत, गरिब तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य रुपले छात्रवृति उपलब्ध गराउनु पर्ने नियम, महानगरपालिकाबाट स्वीकृत भए अनुसार मात्र विद्यालयहरुले शुल्क लिन पाउने, नयाँ निजि विद्यालय खोल्न चाहनेले अन्य छिमेकि विद्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने आदि जस्ता राज्यको नीतिले निजि विद्यालयहरुलाई सहजीकरण भन्दा पनि बढी नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
यस प्रकारका नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा केहि गर्छु भनेर उत्साह लिएर आउने सानो पुंजी भएको नवप्रबर्तकलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था निम्त्याउनुको साथै न्युन शुल्कमा सिक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहनेहरुलाई बाधा–अवरोध सिर्जना गर्दछ । जुनकुराले मानिसहरुको छनौटको अवसरलाइ समेत खोसिदिन्छ । यसको अलावा अख्तियारी पाएका सम्बन्धित निकायका मानिसहरुलाई थप बार्गेनिङ्ग गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको साथै पहिले देखि स्थापित निजि विद्यालयहरुलाई एकाधिकार कायम गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्नेछ ।
राज्यले निजि विद्यालयहरुलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अंगालेर सामुदायिक विद्यालयहरुको उत्थान सम्भव छैन । नेपाली परिवेशमा सामुदायिक र निजि विद्यालय दुवैको आवश्यकता उत्तिकै छ । दुबैले आ–आफ्नो ठाउबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्रको उत्थान र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन । कसैलाई काखा र कसैलाइ पाखा गरेर नेपाली शिक्षा क्षेत्रले उचाइ हासिल गर्न सक्दैन । कसैमाथि करकाप, जबरजस्ती र बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना नगरी आफ्नो सेवा दिन चाहेको अवस्थामा निजि बिद्यालयहरुले आफ्नो सेवा प्रादान गर्न पाउनु पर्दछ ।
राज्यले निजि विद्यालय निम्त्याउन सक्ने बेथितिलाइ कम गर्नको निम्ति प्रभावकारी नियमन गरी सहज रुपले विद्यालय सुरु गर्न, संचालन गर्न तथा परेको खण्डमा बन्द समेत गर्ने सहज वातावरण तयार गरी नागरिकहरुलाई छनौटको अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयहरुको स्थितिमा सुधार ल्याउनको निम्ति जनताले तिरेको करको रकमलाइ सही तवरले लगानी गर्नुको साथै प्रभाकारी व्यवस्थापन र परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गरी बिद्यार्थी, अभिभावक तथा करदाता प्रति जवाफदेहि हुन आवश्यक छ ।
समाजमा रहेका बेथितिहरु हटाउन नागरिकहरुको ठुलो भूमिका रहन्छ । त्यसैकारण नेपाली समाजले निजि विद्यालयहरुले पुर्याएको योगदान प्रति सकारात्मकता अपनाउनुको साथै निजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा रहेका बेथिति प्रति खबरदारी गरि शिक्षा सुधारको निम्ति पहल गर्न आवश्यक छ ।