केहि समय अघि सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको चार उद्योगलाई पुन: संचालन गर्ने तयारी गरेको भन्ने समाचार आएको थियो। बिराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, र बुटवल धागो उद्योग, जुन उद्योगहरु हिजोको दिनमा घाटा खाएर बन्द भएका थिए ति उद्योगहरु पुन: संचालनमा ल्याउने छलफल हुदैछ । संचालन गर्न लागेको मध्ये केही उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलमा नेपाली सेनालाई प्रत्यक्ष रुपमा संचालन गर्न दिने निर्णय भएको छ भने, केहीलाई सरकारले नै संचालन गर्ने छलफल भईरहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलले संसारभरि राम्रै नतिजा ल्याएको देखिन्छ, तर केही उद्योगलाई सरकारले संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन कुरामा जनताको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
२०८० साल माघ १६ गते माइ रिपब्लिकामा प्रकाशित भएको लेख अनुसार बिराटनगर जुट मिल ५ अर्ब भन्दा बढी ऋणमा डुबेको छ भने, बुटवल यार्न फ्याक्ट्री लिमिटेडले १ अर्ब ९६ करोड रुपैया घाटा बेहोरेको छ । करिब २० करोडको लागतमा स्थापना भएको हेटौडा कपडा उद्योग बिस २०५७ साल देखि बन्द छ भने, गोरखकाली रबर उद्योग बिस २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा बन्द अवस्थामा छ । यी माथि उल्लेखित उद्योगहरु हिजोको दिनमा घाटा खाएर बन्द भएका हुन् भने सरकारले चलाएका केहि उद्योगहरु बाहेक अरुले खासै नाफा दिन सकेका छैनन् । सरकारी उद्योगहरु प्राय घाटामा गएको सुनिन्छ, सरकारले संचालन गरेका उद्योगहरु आखिर किन घाटामा जाने गर्दछन् त भन्ने कुरालाई केलाउन जरुरि छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानको बिचारमा पैसा खर्च गर्ने चार तरिका हुन्छ ।
पहिलो तरिका भनेको आफ्नो पैसा आफू माथि खर्च गर्ने: यस अवस्थामा हामि निर्णय लिने कुरामा कमै मात्र गल्ती गर्दछौं र बस्तु तथा सेवाबाट आफूले पैसा तिरे बराबरको उपयोगिता खोज्छौ । किनकि यसबेला सामान आफ्नो लागि खरिद गरिने हुदा पैसा कमाउने, खर्च गर्ने र लाभ पाउने व्यक्ति बिच सम्बन्ध दरिलो, प्रत्यक्ष र तत्काल हुन्छ ।
दोस्रो आफ्नो पैसा अरू माथि खर्च गर्ने: उदाहरणको लागि अरुले बिहे, बर्तबन्द र जन्मदिन आदिमा बोलाउदा आफुले उपहार दिएको अवस्थालाई निलायौ । यस अवस्थामा हामीलाइ हाम्रो पैसा कम खर्च होस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर अरूलाई त्यो सामानको उपयोगिता के-कति छ भन्ने कुरासँग हामीलाई त्यति सरोकार हुदैन । त्यसकारण अरूले चाहेको जस्तै वा उसलाई आवश्यक परेको बस्तु तथा सामान नै किनेर दिन्छौ भन्ने हुँदैन ।
तेस्रो, अरूको पैसा आफू माथि खर्च गर्ने । मानौ कसैले हामीलाई खाना खान होटलमा निम्तो दियो रे । यो अवस्थामा हामीमा सही बस्तु तथा सेवा पाउने चाहना भए पनि अरूको के-कति खर्च भयो भन्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार हुँदैन । अर्थात्, यस अवस्थामा हामीमा मितव्ययी हुने कुनै प्रेरणा हुँदैन ।
चौथो अरूको पैसा अरू कसैमाथि खर्च गर्ने । उक्त अवस्थामा कमाउने, खर्च गर्ने र लाभ पाउने व्यक्ति बिच कुनै सम्बन्ध हुँदैन । जस कारण फजुल खर्च हुने र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेर जान्छ । सरकार वा उनीहरूका मानिसहरूले खर्च गर्ने भनेको यहि चौथो तरिका हो ।
एउटा भनाइ छ, “सार्वजनिक सम्पति सबैको हो, तर कसैको पनि हैन” । अर्थात् मानिसहरुलाई जति आफ्नो सम्पति जगेर्ना गर्ने चाहना र तत्परता हुन्छ, त्यतिनै चाहना र तत्परता अर्काको सम्पति जगेर्ना गर्नको निम्ति हुदैन । सरकारी स्वामित्वमा भएका उद्योग धन्दाहरू नागरिकहरुले तिरेको करको रकमबाट नै संचालन भएपनि त्यसमा अधिकांस मानिसहरुको प्रत्यक्ष लाभ र हानिको बिषय नजोडिएको हुदा यी संस्थाहरुले नाफा कमाउन कि घाटा खाउन मानिसहरुलाई त्यति सरोकार हुदैन । बरु ति संस्थामा भएका मानिसहरु कसरी त्यो सरकारी संस्थाबाट आफु र आफ्ना नजिकका स्वार्थ समूहहरुको बढीभन्दा बढी हित सुरक्षित गर्ने भन्ने तरखरमा संघठित हुन्छन । यसो हुनुको पछाडी सिमित मात्रामा भएका स्वार्थ समूहले पाउने लाभ धेरै हुन्छ भने, अधिकांस करदाताले ब्याक्तिगत रुपमा गुमाउने रकम थोरै र अप्रतक्ष हुन्छ, जुनकुराको पछि लाग्नको निम्ति उनीहरुलाई समय र उत्प्रेरणा हुदैन ।
Public Choice सिद्धान्तका प्रतिपादक मद्धेका एक नोबेल पुरस्कार विजेता James Buchanan को बिचारमा, जसरी मानिसहरूले बजारमा आफ्नो क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गर्दछन्, सार्वजनिक हितको निम्ति कार्य गर्नेहरू पनि त्यसरी नै निर्णय लिने गर्छन् । किनकि अन्य मानिसहरू सरह सार्वजनिक हितको निम्ति कार्यरत व्यक्तिहरू पनि स्व-उत्प्रेरणाद्वारा प्रेरित हुन्छन् । मानिस स्वभावले आफ्नो खुसी र चाहनालाई पुरा गर्न चाहने प्राणी भएकोले पहिला उ अरूको हित भन्दा पनि आफ्नो हितलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।
हाम्रा नेता र सार्वजनिक निकायका मानिसहरू भगवानको अवतार पक्कै हैनन् । उनीहरुको पनि आम मानिस सरह स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन्छन्, जसलाई पूरा गर्न हर-हमेसा तल्लीन रहन्छन् । जसकारण सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरुमा स्व-उत्प्रेरणा र व्यवस्थापनको कमि, नातावाद, कृपावाद र भ्रस्टाचार आदि जस्ता नकारात्मक बिषय हरुले प्रश्रय पाई नागरिकहरुले तिरेको करद्वारा संचालित संस्थाहरु धरासायी हुन पुग्छन्, जुन हेल्चक्राई ब्यक्तिले लगानी गरेको नीजि उद्योगहरुमा सायदै पाइन्छ ।
नेपोलियन बोनापार्ट भन्छन, “Men are Moved by two levers only: fear and self-interest. अर्थात् ”मानिसहरुलाई डर अथवा स्व-उत्प्रेरणाले प्रेरित गर्दछ । नीजि उद्यम र ब्यापार संचालन गर्ने मानिसलाई ब्यापार घाटामा जाने र लगानी डुब्ने डर तथा नाफाको उत्प्रेरणाले ब्यापार राम्ररी संचालन गर्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्दछ भने सरकारी स्वामित्वको उद्योगहरुमा राज्यको लगानी हुने भएको हुदा ब्याक्तिगत लगानी डुब्ने डर, र नाफाको उत्प्रेरणा भन्ने कुरा रहँदैन, जसकारण जुन व्यवस्थापन, प्रभावकारिता र लगनशीलता नीजि लगानी गर्नेहरुमा पाइन्छ, त्यो सरकारी स्वामित्वको उद्योग, कल-कारखाना संचालन गर्ने मानिसहरुमा पाउन मुस्किल हुन्छ ।
के उत्पादन गर्ने, कति उत्पादन गर्ने, कहाँ उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कतिमा किन्ने, कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा, ब्यापार गर्ने मानिसलाई बजारको माग र आपूर्तिको अवस्था र प्रतिस्पर्धाको बाताबरण ले निर्देशित गर्दछ । तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु नागरिकहरुले तिरेको करद्वारा संचालित हुने भएकोले ब्यापार घाटामा नै गएपनि यी सबै कुराहरुमा ध्यान पुर्याइरहन आवस्यक पर्दैन, फलस्वरूप यी उद्योगहरु नोक्सानमा जाने सम्भावना रहन्छ ।
नीजि ब्यापारमा ब्यक्ति वा कम्पनिले घाटा खाएको खण्डमा थप घाटाबाट बच्ने बिभिन्न प्रयासहरु गर्छन, तर राज्यद्वारा संचालित उद्योग, कल-कारखानाहरू घाटामा गएपनि त्यसमा करदाताले तिरेको पैसा खन्याउन भने रोकिन्न । नीजि उद्योगको ध्येय बस्तु तथा सेवा मार्फत मानिसहरुको जीवनमा उपयोगिता सृजना गरि नाफा कमाउनु हुन्छ भने राज्यको ध्येय रोजगारी सृजनामा सिमित हुन्छ । बाताबरण दिएको अवस्थामा ति कुरा राज्यले भन्दा व्यक्ति तथा नीजि संस्थाहरुले प्रभाबकारी तरिकाले गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको कुरा हो ।
Business of the state is not to do the business अर्थात राज्यको काम ब्यापार गर्ने नभएर नागरिकहरुलाई सहज रुपले उद्यम तथा पेशा व्यावसाय गरि खान सक्ने बाताबरण सृजना गर्ने हो । राज्यले त्यहि काम गर्नु पर्दछ जुन काम ब्यक्ति वा नीजि संस्था एक्लैले गर्न सक्दैन । जुन काम ब्यक्ति वा नीजि संस्थाहरुले गर्न सक्छन, त्यो काम राज्यले गरि रहन जरुरी छैन । किनकि सरकारले भन्दा व्यक्तिले राम्ररी उद्योग धन्दा संचालन गर्न सक्छन भन्ने कुरा माथि धेरै पटक दोहोरिसकेको छ । सरकारले उद्योग धन्दामा नागरिकहरुले तिरेको कर खर्चनु साटो विधिको शासन कायम गर्ने, जिउ-धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, र स्वतन्त्र रुपले पेशा-व्यावसाय गरि खान सक्ने सहज बाताबरण तयार गरि धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्र्याइ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ ध्यान दिदा उचित हुनेछ ।