नागरिकहरुको हितको निम्ति बनाइने नीति नै सार्वजनिक नीति हो l हरेक सार्वजनिक नीति ( पब्लिक पोलिसी) को नागरिकमाथि कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव रहन्छ l सो प्रभाव राम्रो नि हुनसक्छ, नराम्रो पनि l राम्रो सार्वजनिक नीतिले राम्रो नतिजा दिन्छ भने नराम्रो नीतिले नागरिकलाई सास्ती दिन्छ l असल सार्वजनिक नीति त्यहि हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको हित गर्दछ भने खराब नीति त्यहि हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको अहित गर्दछ l
सार्वजनिक नीतिका देखिने र नदेखिने दुइवटा पाटो हुन्छन l यस विषयलाई बुझ्नको निम्ति अहिलेको चर्चाको बिषयमा रहेको इटहरी उप महानगरपालिकाको विद्यालय पोशाकको बिषयलाई लिएर हेर्न सकिन्छ l
हालै इटहरी उप-महानगरपालिका भित्र सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरुले एकै प्रकारको पोशाक लगाउनु पर्ने नियम लागु गरिएको छ l विद्यार्थीको पोशाकमा विविधता देखिएको भन्दै इटहरी उप-महानगरपालिका नगर शिक्षा समितिले एकरुपता र वर्गीय समानता ल्याउन यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा देखिने पाटो हो भने १ सय ७० वटा विद्यालयका ६३ हजार ५ सय २६ जना विद्यार्थीले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नया पोशाक खरिद गर्दा अभिभावकहरुले व्यहोर्नु पर्ने करोडौंको खर्च नदेखिने पाटो हो l त्यसमा पनि नीतिगत तवरमा हुने आर्थिक चलखेलका कुराहरु छुटै वहसका विषय हुन् l
सार्वजनिक छनोटको सिद्धान्तले मान्दछ कि मानिसहरू मुख्यत स्व-उत्प्रेरणा र स्वार्थ बाट निर्देशित हुन्छन् l हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा राज्य सेवकहरू भगवानका अवतार होइनन। उनीहरू पनि मानिस हुन् र उनीहरुको पनि स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन्छ जसलाई पुरा गर्न उ सधै तल्लिन रहन्छ l त्यसैकारण यदि कसैले तपाईको फाइदाको लागि यो नीति ल्याएका हौ भनेर भन्छन भने त्यस भनाई वा नीतिलाई तुरुन्त समर्थन गर्नु भन्दा पनि आफ्नो गोजी बेस्सरी समातेर बस्दा उचित हुन्छ l
भनाइको तात्पर्य, सबै नीति निर्माताहरू खराब स्वार्थद्वारा प्रेरित हुन्छन र सबै नीति तथा कानुन खराब हुन्छ भन्ने होइन l कहिलेकाही नीति निर्माताहरूले राम्रै सोचले मानिसहरुको भलाइ गर्नको निम्ति नीति ल्याए पनि त्यसले आशा गरे अनुरुप नतिजा नदिन सक्छ l किनकि अर्थशास्त्रमा मा Unintended Consequences ( अनइण्टेण्डेड कन्सिक्वेन्सेस ) भन्ने शब्द छ l जसको अर्थ नीति निर्माण गर्ने मानिसहरुले राम्रो नियतले कुनै-कुनै नीति लागु गर्न खोजेपनि, त्यो नीतिले मानिसहरुलाई भलाइ गर्नुको साटो उल्टो असर पुर्याउदछ l
उदाहरणको लागि अंग्रेजले भारतमा शासन गरेको बेला दिल्लीमा गोमन सापको बिगबिगी भयो l धेरै मानिसहरु हताहत भएपछि सरकारले साप मारेर ल्याउने लाइ पुरस्कारको व्यवस्था गर्यो l मानिसहरु भेटेको साप सरकारलाई बुझाएर पुरस्कार लिन थाले l धेरै मानिसहरुले यसमा फाइदा देखि साप नै पाल्न थाले र रकम बुझ्न थाले l यो कुरा सरकारले थाहा पाएर पुरस्कार रासी हटाउने निर्णय गरिदियो l अब मानिसहरुलाई साप पाल्न कुनै उत्प्रेरणा नभएकोले सबैले साप छोडी दिए l स्थिति पहिलाको भन्दा पनि भयावह भएर गयो l
त्यसैकारण पनि नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई लागु गर्नेहरुले कुनैपनि सार्वजनिक नीति बनाउदा धेरै विचार पुर्याएर बनाउनु पर्दछ l अन्यथा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ l नगर शिक्षा समिति इटहरीले विद्यालय, विद्यार्थी र अविभावकसंग सम्बन्धित नीति लागु गर्दा सो नीतिले निम्त्याउन सक्ने अप्रत्यासित नतिजाहरु लाइ राम्ररी केलाउन जरुरी छ l
नगर शिक्षा समिति इटहरीले नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले एकै किसिमको पोशाक लगाउनु पर्ने, र सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षक आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक स्कुलमा नै पढाउनु पर्ने बाध्यात्माककारी नियम लागु गर्ने निर्णय कति कानुन संवत छ भन्ने बिषय महत्वपुर्ण छ किनकि यहा विद्यालय तथा अभिभावकहरुको छनौटको अधिकारको प्रश्न तेर्सिएको छ l
समानता ल्याउने नाममा सनकी शासकहरुले संसारमा ठुला-ठुला दुर्घटनाहरु निम्त्याएको इतिहास हाम्रो सामु छ । समानता शब्द सुन्दा आनन्द आउँछ तर संसारमा कुनै पनि मानिस अर्को मानिस जस्तो हुदैन l फरक मानिसको फरक सोच, विचार र चाहना हुन्छ l नीजि विद्यालयहरुले आफ्नो स्कुलमा कस्तो पहिरन लागु गर्ने, अभिभावकहरुले आफ्नो छोराछोरीलाई कहाँ पढाउने भन्ने कुरा उनीहरुको नितान्त व्यक्तिगत छनौट र अधिकारको बिषय हो l नीति निर्माण गर्ने मानिसलाई व्यक्तिको यी अधिकार माथि कति सम्म हस्तक्षेप गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा कानुन र अदालतले व्याख्या गर्ला l
नागरिकहरुको हित र अधिकार रक्षाको निम्ति सरकार, संविधान र कानुनहरुको निर्माण गरिएको भन्ने मान्यता छ l प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबै नागरिकहरु प्रत्यक्ष शासन गर्ने ठाउंमा पुग्न सम्भव नभएको हुँदा आफ्नो हक हित र अधिकारको रक्षाको निम्ति जनप्रतिनिधिहरुलाई नीति तथा कानुन बनाउन पठाएको हुनाले सरकारको प्रमुख दायित्व नागरिकहरुको जिउ-धन र अधिकारको रक्षा गर्नु हुन आउछ l त्यसैकारण नीति-नियम बनाउने ब्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहले लहड र इच्छाको भरमा नागरिकहरुको छनौट र व्यक्तिगत अधिकार खोस्ने नियम कानुन लाद्नु हुदैन l निसन्देह पनि सरकारसंग बल र हिंसा प्रयोग एकाधिकार हुन्छ तर त्यो बल र हिंसा व्यक्तिको छनौटको अधिकार कुण्ठित गर्न भन्दापनि नागरिकहरुको हित र अधिकारको रक्षा र स्वतन्त्रतालाई बढावा दिनको निम्ति प्रयोग हुनु पर्दछ l
विद्यालयहरुले टाईलाई हटाएर भादगाउँले टोपी अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय राष्ट्रवादको भावनाले ओतप्रोत देखिएता पनि यो एकप्रकारको लोकप्रियता वादी सोच हो भन्ने मेरो बुझाइ छ l नेतृत्वले राजनीतिक हावा कता बगिरहेको छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका हुन्छन l उनीहरु त्यहि कुरा गर्दछन्, जसले उनीहरुको लोकप्रियतालाई बढावा दिन्छ l यदि कुनै काम गर्दा उनीहरुको पक्षमा समर्थन बढ्छ र त्यसले उनीहरुको भोट बढाउने आधार तयार गरिदिन्छ भने खराब नीति नै भएपनि नेतृत्वले भिडलाई रिझाउन त्यस किसिमको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न हरसम्भव प्रयास गर्दछन् l
त्यसमा पनि कर्ण प्रियता र लोकप्रियतावादको लहर चलेको अहिलेको अवस्थामा यस प्रकारको नीति तथा कार्यक्रमले राम्रै समर्थन पाउने आस राख्न सकिन्छ l तर प्रश्न फेरपनि नगर शिक्षा समिति इटहरीले विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकहरु माथि थोपरेको नीति कत्तिको नैतिक र व्यक्तिको क्षमता बढाउने किसिमको छ भन्ने हो l
निसन्देह पनि सरकारी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा बेथितिहरू छन् l दुवै किसिमका विद्यालयहरुमा रहेका बेथितिहरुलाइ हटाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवस्यक छ l तर टाईको ठाउंमा भादगाउँले टोपी लगाएर, सबै स्कुलका विद्यार्थीले उस्तै पोशाक लगाएर, सरकारी कर्मचारीले छोराछोरी सरकारी स्कुलमै पढाएर, व्यक्ति तथा संस्थाको छनौटको अधिकार खोसेर समाजमा बढ्दै गएको असमानता हट्छ र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित तथा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो छैन l
फेरी पनि भन्छु, असल सार्वजनिक नीति त्यहि हो जसले धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको हित र अधिकारको रक्षा गर्दछ l खराब नीति त्यहि हो जसले केहि सिमित मानिसहरुको स्वार्थलाई संरक्षण गर्दछ र धेरै मानिसहरुको अहित गर्दछ l लोकप्रियता हासिल गर्नको निम्ति लहडको भरमा जबरजस्ती नीति-नियम लाद्नु हुदैन l नागरिकहरुले पनि अन्धाधुन्द मुद्दामा समर्थन र बिरोध जनाउनु भन्दापनि मुद्दाको गम्भीरतालाई केलाएर समर्थन वा बिरोध गर्नु पर्दछ l