किन सहज छैन सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स लिन?

आज मोटरसाइकल हरेक नेपालीको निम्ति नितान्त आवश्यकताको साधन भैसकेको अवस्था छ l काममा जान, छोरा-छोरी स्कुल पुर्‍याउन, मानिस तथा सामान ढुवानी गरी  जीविकोपार्जन गर्न, दैनिक किनमेल गर्न आदि सबै कुराको निम्ति मोटरसाइकल लाइ छिटो र छरितो साधनको रूपमा सर्वसाधारणले प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ l मोटरसाइकल नेपाली नागरिकहरूको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवाल हो भने  लाइसेन्स मोटरसाइकल सँगै प्रत्यक्ष जोडिएर आउने महत्त्वपूर्ण विषय हो l जुन कुरा साधन गुडाउन अनिवार्य छ l

मोटरसाइकलको लाइसेन्सको उपयोगिता आजको दिनमा यहाँसम्म बढेर गएको छ कि यसको अभावमा जागिर नपाउने वा गुमाउनु पर्ने अवस्था समेत हुन सक्दछ l लाइसेन्स एक प्रकारले इन्सुरेन्स पोसेली जस्तै भएको छ, जसले साधन गुडाउने मानिसलाई भई परि आउने अप्ठ्याराबाट बचाउन सक्दछ l अधिकांश नेपाली नागरिकहरूको निम्ति मोटरसाइकल समय र पैसा बचत गर्ने साधनको रूपमा स्थापित छ l

मोटरसाइकल लाइसेन्समा रहेका समस्याहरु 

नेपालमा मोटरसाइकल सहजै खरिद गर्न पाए पनि  लाइसेन्स पाउन भने त्यति सहज छैन l बर्ष दिनमा एक पटक मात्र लाइसेन्स खोलिने प्रवृत्तिले नागरिकहरू यसबाट वञ्चित भई अनावश्यक दुक्ख र सास्ती भोग्नु पर्ने अवस्था छ, भने हाल अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्थाले त्यसलाई केहि हदसम्म सरल बनाए जस्तो देखिए पनि त्यसमा धेरै झन्झट र समस्याहरू ज्यु का त्युँ रहेको छ l

अनलाइन पोर्टल प्रभावकारी नभएर हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको देखिन्छ l फर्म भर्नको निम्ति एका बिहानै पूर्व तयारी गरेर बस्नु पर्ने, बेला न कुबेला फर्म खोलिने, लामो समय लगाएर आफ्नो विवरण हाली सके पछि “page not found” भन्ने जस्ता समस्या सर्भरले दर्साउने, कोटा फुल भनिदिने, सर्भर व्यस्त देखाउने वा नखुल्ने, वा बारम्बार “information not verified” भनिदिने जस्ता कुराले अनलाइन फारम आम नागरिकको हित लाइ ध्यान दिएर भन्दा पनि एजेन्टको हित लाइ ध्यान राखेर फर्म खोलेको देखिन्छ l

धेरै हदसम्म यो कुरा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हुने गरेको बुझाइ आम मानिसहरूको छ l सर्वसाधारणले आफैले फर्म भर्न सक्ने अवस्था नभएपछि आजित भएर  बिचौलियालाई ५०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो धेरैको छ l पैसा बुझाएर फर्म भरे पनि appointment, जाँच र ट्रायलको लागि ८ महिना देखि वर्ष दिन कुर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ l परिस्थिति यस्तो छ कि मानिसहरू पटक-पटक फर्म भर्ने, जाँच तथा trail दिने कामबाट आजित भएर लाइसेन्सको लागि आवेदन नै दिन छोडेको अवस्था पनि देखिन्छ l

अनलाइन आवेदनको व्यवस्था गरे जस्तै ट्रायल पनि प्रक्रिया पुरा गर्नको निम्ति मात्र गरे जस्तो देखिन्छ l १०-१२ वर्ष देखि राम्ररी मोटरसाइकल गुडाउँदै आएका मानिसहरूलाई पनि ट्रायल पास गर्न सहज छैन l ट्रायलमा स-साना विषयलाई लिएर फेल गर्ने गरेको देखिन्छ l के कारणले फेल भएको हो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जानकारी पाउने अवस्था समेत नरहेको सम्बन्धित मानिसहरू बताउँदछन् l

एकै दिन धेरै जनाको ट्रायल लिने व्यवस्थाले लामो समय देखि ट्रायल दिने अवसर कुरेर बसेकाहरू राति देखि नै दिनभर घाम पानी नभनी भेडा-बाख्रा जस्तो लाइन लागेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ l त्यस समयमा हावाहुरी आए पनि, घाम लागे पनि, असिना-पानी परे पनि मानिसहरू लाइन छोडेर भाग्न सक्ने अवस्था हुँदैन l यति समस्या झेलेर मानिसहरूले राम्रो ट्रायल दिएको अवस्थामा पनि फेल गरिदिँदा दुक्ख लाग्नु स्वाभाविक हो l

लिखित जाँचमा खासै धेरै समस्या नरहे पनि पढेर टिक लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले पढ्न नजान्ने तर ट्राफिकको चिन्हलाई बुझेर पास गर्न सक्ने मानिसहरूलाई भने लिखित पास गर्न समस्या हुने देखिन्छ l आफ्नै क्षमताको भरमा लिखित तथा ट्रायल पास गर्न नसक्ने/वा नचाहने व्यक्तिहरूले लाइसेन्स निकाल्नको निम्ति एजेन्ट मार्फत २०-२५ हजारमा सेटिंग गरेमा मिल मतोमा रहेका कर्मचारीहरू स्वयंले नै सिकाएर लिखित जाँच पास गराउन सहयोग गरिदिने हल्ला बजारमा पर्याप्त छ l

सेटिंग गरेका ती व्यक्तिहरूले लिखित र ट्रायलमा राम्रो नगरे पनि, उनीहरूले उपस्थितिले मात्र पनि नाम निस्किने अवस्था छ l दैनिक सयौँ जनाले दिने गरेको ट्रायलमा, आफ्नै क्षमताको भरमा नाम निकाल्नेहरू भने एकदमै न्यून हुने गर्दछन् l वाकी धेरैले अतिरिक्त रकम खुवाएर लाइसेन्स निकाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ l

लाइसेन्स प्राप्त गरे पश्चात् पनि स्मार्ट लाइसेन्स वर्ष दिनसम्म पनि नपाएको गुनासो धेरैको छ l यस अवस्थामा  यातायात कार्यालयले दिएको स्लिपलाई लेमिनेसन गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरूको छ l कुनै कारण बस स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नेहरूको स्मार्ट कार्ड बिग्रिएको वा हराएको खण्डमा अर्को लाइसेन्स निकाल्न लामो अवधि कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ l साथै लाइसेन्स नवीकरणमा पनि त्यति नै समस्या देखिन्छ, बिचौलियालाई पैसा नखुवाई रिन्यु गर्नसम्म पनि सहज छैन, ५ वर्षसम्म लाइसेन्स रिन्यु नभएको अवस्थामा अनुमति पत्र नै खारेज हुने प्रावधानले थप जटिलता निम्त्याएको अवस्था देखिन्छ l

लाइसेन्स नभएको अवस्थामा कति बेला कहाँ ट्राफिकले चिट काट्छ थाहा नहुने हुँदा  गोजीमा पैसाको जोहो गरेर नै निस्कनु पर्ने बाध्यता धेरैको छ l मानिस बेइमान हुन चाहँदैन, तर परिस्थितिले मानिसलाई बेइमान हुन बाध्य बनाउँदछ l पक्राउ परेमा इमानदारिता देखाएर जरिवाना तिर्नु पर्‍यो, या त त झुटो विवरण पेस गरी बेइमान हुन तयार हुनुपर्‍यो l कहिले इमर्जेन्सी छ, कहिले को बिरामी छ, कहिले मरी-मराउ पर्‍यो आदि जस्ता झुटा कुरा गरेर उम्किनु पर्ने बाध्यता धेरैले भोगेको अवस्था छ l कहिले काहीँ जतिसुकै इमर्जेन्सी भए पनि, चेकिङ परेको बेला पैसा नहुदा सबै काम छोडेर त्यहि बस्नु पर्ने वा ट्राफिक प्रहरी सामु आफ्नो आत्म सम्मान गिराएर गिँडाउनु पर्ने अवस्था हुन जान्छ l

अधिकांश नेपालीले यतिका महँगा साधन सोखले भन्दा पनि आवश्यकताको कारण नै खरिद गरेका हुन्छन् l भारतमा लगभग १००,००० रुपैयाँ पाइने १२५ सि सिको डिस्कभर मोटरसाइकल नेपाली बजारमा झन्डै १,९०,००० नेपाली रुपैयाँ पर्दछ l  यति धेरै महँगोमा सवारी साधन खरिद गरे पनि लाइसेन्स सहजै लिने पाउने व्यवस्था नभएको कारण अधिकांश मानिसहरू लाइसेन्सबाट वञ्चित भएका छन् वा बिना लाइसेन्स साधन गुडाउन बाध्य छन् l यतिका धेरै रकम हालेर खरिद गरेको साधन घरमा थन्क्याएर राख्ने कुरा पनि तर्क सङ्गत हुँदैन l साधन बाटोमा निकाल्यो लाइसेन्स चेक गर्न १५०० को जरिवाना रसिद लिएर ट्राफिक पुलिस बसिरहेका हुन्छन्, जहाँ आर्थिक  आर्थिक चलखेल धेरै हुने गरेको सुनिन्छ l

 यदि नागरिकहरूको निम्ति लाइसेन्स सहज रूपले पाउने व्यवस्था गरिँदैन वा विभिन्न बहानामा बाधा अड्चन सिर्जना गरी लाइसेन्स पाउनबाट नागरिकहरूलाई रोकिन्छ भने बाटोमा लाइसेन्स नभएको बहानामा नागरीहरूलाई जरिवाना तिराउनु कतिको जायज छ ? राज्यको निकायको काम कर उठाउने मात्र नभएर नागरिकहरूको दैनिक जन-जीवनलाई सहज बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु हो l यसैको लागि नै नागरिकहरूले कर तिर्न मन्जुरी गरेका हुन् l

लाइसेन्स नभएको अवस्थामा मानिसहरू जोखिम मोलेर हिँड्नु पर्ने भएकोले टाढाको यात्रा गर्न गाडी, साइकल, सिटी सफारी आदिको सहर लिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ, जसले मानीहरूको अतिरिक्त समय र पैसा लाग्नुको साथै अनावश्यक सास्ती भोग्नु पर्ने हुन्छ l यति मात्र नभएर लाइसेन्स नहुँदा गल्ती नै नभए पनि अरू कसैले आफूलाई आएर ठक्कर दिएको खण्डमा आफ्नै गल्ती कसुर ठहर भई फसिने सम्भावना बढेर जान्छ l राज्यका निकायको अकर्मण्यताको कारण गल्ती नै नभएका कयौँ मानिसहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् l

बुझी नसक्नु कुरा यो छ कि मोटरसाइकल खरिद गर्न सहज व्यवस्था भए पनि  लाइसेन्स लिन भने गाह्रो छ l किन सहज छैन सर्वसाधारणलाई लाइसेन्स लिन? के मोटरसाइकल गुडाउन नआएर नै मानीहरूले लाइसेन्स नपाएका हुन् कि सुनियोजित ढङ्गले नै स्वार्थ समूहहरूको हित संरक्षण गर्नको निम्ति लाइसेन्स लिनबाट सर्वसाधारण लाइ  वञ्चित गराइएको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो l

त्यसो त बेला-बेला लाइसेन्समा हुने आर्थिक चलखेलको बारेमा मिडियामा न आएको भने पक्कै होइन l २०-२५००० रकम बुझाए सहज लाइसेन्स दिलाइदिने वा पाउन सकिने कथन बजारमा नौलो होइन l मात्र केही सीमित स्वार्थ समूहहरूको फाइदाको निम्ति र आर्थिक चलखेलकै कारण सर्वसाधारण लाइ लाइसेन्स दिन झन्झटिलो व्यवस्था सिर्जना गरिएको हो भने यो  वैधानिक लुट र नेपाली नागरिक माथि ठुलो अन्याय हो l

समस्या समाधानको उपाय

मोटरसाइकल लाइसेन्स सबै नागरिकहरूको साझा र जटिल समस्याको रूपमा देखा परेको कारण, सम्बन्धित निकायले मोटरसाइकल लाइसेन्समा रहेका समस्याहरूलाई निराकरण गर्न तर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ l सवारी साधन बिक्री वितरणमा सहजता भए पनि अनुमति पत्र दिने कुरामा किन कठिनाइ भएको भन्ने कुराको अध्ययन-अनुसन्धान आवश्यक छ l देश सङ्घीयतामा गइसकेकोले अञ्चलमा एउटा मात्र लाइसेन्स सेवा केन्द्र राखिनु अव्यवहारिक भएकोले लाइसेन्स लाइ सहजताको साथ सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन जिल्ला-जिल्लाबाट वितरण गर्दा उचित हुने देखिन्छ l

अनलाइन सर्भरमा निकै समस्या देखिएकोले सहज र भरपर्दो सर्भरको व्यवस्था गरी लाइसेन्सको निम्ति फर्म भर्नेहरूलाई बिचौलियाको सहायता बिना पनि आफ्नो समय अनुकूल फर्म भर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ l ठाउँ-ठाउँमा सेवा केन्द्रको स्थापना र सधैँ फर्म भर्न र ट्रायल दिन पाइने व्यवस्था हुने हो भने मानिसहरूले आफ्नो समय अनुसार लाइसेन्स बनाउन सक्नेछन्, जसले अनावश्यक भिडभाडलाई कम गर्न पनि मद्दत पुराउनेछ l

ट्रायल प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक झन्झटहरूलाई सरल बनाउन आवश्यक देखिन्छ, स-साना गल्ती देखाई नियोजित रूपमा नागरिकहरूलाई फेल गर्ने परिपाटिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ l

लाइसेन्स दिने व्यवस्था छिटो छरितो हुनु पर्दछ, अनलाइन फर्म भर्ने, ट्रायल दिने, जाँच दिने, त्यसो नतिजा आउने सबै प्रक्रिया महिना दिन भन्दा कम समयमा हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ l साथै  समयमा लाइसेन्स कार्ड आउने, अनलाइन रिन्यु गर्न सकिने, यदि कोही ट्रायल फेल भएको छ, वा कसैको लाइसेन्सको समयावधि सकिएर रिन्यु गर्नु पर्ने अवस्था छ भने सहजताको साथ फेरी ट्रायल दिने र रिन्यु गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ l

अन्त्यमा, लाइसेन्स मानिषहरुको जीविकोपार्जन, आयआर्जन, दैनिक आवश्यकता, हिड्डुलको अधिकार, आत्म स्वाभिमान आदि जस्ता बिषयसंग जोडिएको विषय भएकोले राज्यद्वारा यसबारे सोच्न र समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्न नितान्त आवश्यक छ l साथै यो आम नागरिकहरूको सरोकारको विषय भएकोले नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारण सबै मिली आवाज उठाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधानको निम्ति झकझक्याउन आवश्यक छ l

बसन्त अधिकारी