काठमाडौँ | अधिवक्ता सबिन पोखरेलले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको माफी मिनाहा भएको व्यहोराको विज्ञप्तीमा आपत्ति जनाउदै पोखरेले २०७९ फागुन ८ मा रिट दायर गरेका हुन् । स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाको माफी मिनाहा भएको व्यहोरा राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट प्रवधानको दुरुपयोग र न्याय व्यवस्थालाई ठाडै चुनौती दिने खालको स्वेच्छाचारी गैरकानूनी सिफारिस र निर्णय भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सार्वजनिक न्याय प्रदान गर्न माग निवेदनमा गरिएको छ ।
पोखरेलले रिटमा संविधानको धारा २७६ भनेको राष्ट्रपति एक्लैले न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्ने अन्तिम न्यायिक अधिकार भएको कारण यो अधिकारको प्रयोग राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस, उक्साहट वा दबाब प्रभावमा गर्ने नभई स्वतन्त्र रुपमा बस्तुनिष्ठ आधार हेरी न्यायीक मनको प्रयोग गरी गरीने अधिकार हो भनेर उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तिम भई बसेको फैसला पछि प्राप्त कुनै तथ्य प्रमाणले न्याय तुहेको पुष्टि भए वा कुनै मुद्दा राजनैतिक र सामाजिक कारण युक्त भई राजनैतिक र सामाजिक सन्तुलन तथा सामान्जस्यका लागि त्यस्तो मुद्दाले लागेको सजाय माफि गर्न आवस्यक छ भन्ने वस्तुनिष्ठ रुपमा देखिएमा र दोषी / अभियुक्तले सजाय माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन पेश गरे राष्ट्रपतिबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी यो धारा बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी माफि, मुलतवी वा सजाय घटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
रिटको बुदा न ४ मा लेखिएको छ , ” यो धारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा राष्ट्रपति ज्युबाट उक्त मुद्दा वा निर्णयसँग सम्बन्धित पिडित छन् भने पिडितको समेत सहमति लिई, जनमत बुझ्ने लोकतान्त्रीक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रक्रिया पुरा गरी पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी निर्णय गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । मिति २०७९।११।०५ को निर्णयमा त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अबलम्बन गरेको उल्लेख गर्न विपक्षीले सकेको छैन । त्यसमा पनि तथ्य प्रमाण र वस्तुस्थितिको आधारमा राष्ट्रपतिले न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरिनुपर्ने न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा विपक्षी नेपाल सरकारको मिति २०७९ | ११।०४ को सिफारिस बमोजिम निर्णय गरेको उल्लेख गरिनु झन् घोर आपत्तिजनक र न्यायको मर्म विपरीत छ । ”
रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०७९/११/०५ को गैरकानूनी निर्णय / विज्ञप्ती लागु नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय पाउँ भनि पोखरेलले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
