सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने ठाउमा छैन, नहुनुपर्ने ठाउमा जहात्यही छ

हामीलाई सरकार चाहिन्छ र ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, किनकि हामी सरकार बिनाको राज्यको परिकल्पना गर्न सक्दैनौ, जहाँ राज्य हुन्छ त्यहाँ सरकार हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै रूपमा किन नहोस् l

सामन्य भाषामा भन्दा सरकार एउटा मानिसहरूको समूह वा व्यवस्था हो जसलाई नागरिकहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएका हुन्छन् (अलोकतान्त्रिक राज्यमा यो सम्भव हुँदैन) l जसले नीति-नियम र कानुन बनाइ, त्यसलाई लागु गर्न पहल गर्नुका साथै नागरिकहरूको जीउधनको रक्षा गरी उनीहरूको जीवन लाइ सहज बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् l कुनै पनि देश समृद्ध हुने वा गरिब रहिरहने भन्ने कुरा त्यो देशको सरकारले अङ्गालेको नीति-नियमले निर्धारण गर्दछ l यसै कारण पनि सरकारको औचित्य बढेर जान्छ भनेर भन्दा फरक नपर्ला l

सैदान्तिक रूपले सरकारको भूमिकालाई जसरी व्याख्या गरिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यो मान्यता सही साबित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बहसको विषय हो l कत्तिको खरो उत्रिएको छ नेपाल सरकार आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा ? यसबारे बहस हुन जरुरी छ l आज आम जनमानसहरू समक्ष नेपाल सरकारको छवि र उसको कामको मूल्याङ्कन बारे सर्वेक्षण गर्ने हो भने नतिजा निराशाजनक देखिने स्थिति छ l सर्वसाधारण नेपाली नागरिक उनीहरूको सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका देखि सन्तुष्ट देखिँदैनन् l मेरो बिचारमा नेपाल सरकार नागरिकहरूको निम्ति जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ छैन, जहाँ नहुनु पर्ने हो ती सबै ठाउँमा उपस्थित छ l

सरकारको मुख्य भूमिका विधिको सासान स्थापित गर्ने, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा (आन्तरिक तथा बहिया) को प्रत्याभूति गराई सहजै स्वदेशमै गरी खान सक्ने वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्ने, सार्वजनिक हितका कामहरू जस्तै: बाटो, पुल, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, सुरक्षा आदि जस्ता सेवाहरू प्रभावकारी तवरले प्रदान गर्नु हो l तर नेपाल सरकारले प्रदान गरेका यी सेवाहरूको अवस्था भने नेपालमा त्यति सन्तोषजनक छैन l

आज नेपालमा विधिको शासन भन्दा ब्याक्तिको शासन हाबी भएको प्रतीत हुन्छ l पहुँच र सामर्थ्य भएका व्यक्तिहरूले जस्तो सुकै ठुलो अपराध गरे पनि पहुँचको आडमा उन्मुक्ति पाउने,  प्रधानन्यायाधीश, राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, ठुल्ठुला सार्वजनिक पदहरूमा योग्यताको आधारमा भन्दा पनि, को व्यक्ति शक्ति केन्द्रको नजिकको   मानिस हो, वा कसले आफ्नो वा संस्थागत स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति सहयोगी हुनसक्छ भनेर नियुक्ति गर्ने प्रबिर्ती मौलाएको छ, जसले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलाई प्रशय दिई विधिको शासनको खिल्ली उदाइरहेको छ l

पैसा र तागतको भरमा विभिन्न अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू चुनावमा भाग लिने, जित्ने, शासन गर्ने र करदाताहरूले तिरेको रकम लाइ दुरुपयोग गरी आफू र आफ्ना मानिसहरूको स्वार्थलाई बढावा दिने जस्ता विषय समाजमा सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ l

नागरिकहरूको जिउधनको सुरक्षाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन l सङ्गठित रूपले चन्दा माग्ने, धम्क्याउने, बन्द, हडताल, तोडफोड, बम आतङ्क आदि जस्ता क्रियाकलाप गरी अरूको व्यक्तिगत तथा गरी खाने अधिकार खोस्नेहरूलाई राज्यले कारबाहीको दायरामा सायदै ल्याएको देखिन्छ l यसकुराले पहुँच र शक्ति जे गर्दा पनि हुन्छ, कानुन भनेको कमजोर लाइ दबाउनको निम्ति मात्र हो भन्ने नजिर सर्वसाधारणमाझ बस्दै गएको छ l एउटा सर्वसाधारण मानिसले कानुन उसको लागि पनि हो र न्याय सबैको लागि बराबर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा ३३ केजी सुन काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, फुजेल काण्ड, बालकृष्ण ढुङ्गेल प्रकरण आदि जस्ता घटनाले चित्रित गर्दछ l

राज्यले स्वदेशमै गरी खान सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न असफल भएको कारण हरेक दिन हजार भन्दा बढीको सङ्ख्यामा जीविकोपार्जनको निम्ति बिदेसिनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ l जस्मद्धे हरेक दिन २-४ वटा लास हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुझ्नुपर्ने अवस्थामा छौ l यसको पछाडि नीति-निर्माण तहमा रहेका सरकारका मानिसहरूको आर्थिक रूपान्तरणको निम्ति अकर्मण्यता, इच्छाशक्ति, चरित्र र दूरदर्शिताको अभाव रहेको भनेर भन्दा फरक नपर्ला l

संसारको झन्डै ३० % जनसङ्ख्या बोकेको छिमेकी देश चिन र भारतले छोटो समयमा नै गरेको आर्थिक प्रगतिबाट हाम्रा शासकहरूले सिकेनन् वा सिक्न चाहेनन् l हामीलाई जहिलेपनि गरिब र परनिर्भर बनाएर हामीमाथि शासन गर्न तल्लीन रहे किनकि दुखी र गरिबहरूलाई आश्वासन बाँड्न र आफ्नो अधीनमा राख्न यिनीहरूलाई सजिलो भयो l

संसारमा जति पनि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध भएका छन् उनीहरूले व्यापार र उधमशिलतालाइ प्रोत्साहन गर्ने वातावरण तयार गरी सफलता हासिल गरेका छन्, तर हामीले भने साधारण एउटा उद्योग दर्ता गर्न र कर तिर्न सक्ने समेत राम्रो व्यवस्था गर्न सकेनौ, जस कारण हामी नेपालीहरू आर्थिक विकासमा पछि पर्दै गयौ, जुनकुराको पुष्टि Doing Business Report मा हामी १०५ बाट ११० औ स्थानमा चिप्लिएको र भारत र चिन १०० र ७८ औ स्थानबाट क्रमशः ७७ र ४६ औ स्थानमा उक्लिएको स्थितिले प्रमाणित गर्दछ l

नागरिकहरूले गर्न सक्ने कामको निम्ति सरकारले नागरिकहरूलाई नै गर्ने सहज वातावरण मिलाइदिनु पर्ने हो किनकि निजीले भन्दा सरकारले त्यही काम गर्दा लागत मूल्य अत्यधिक बढेर जाने सम्भावना रहन्छ l सरकारले त्यही काम गर्नु पर्दछ, जुन काम नागरिकहरू आफै गर्न सक्षम हुँदैनन् l

बाटो, घाटो, नाला, खाने पानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, शान्ति सुरक्षा आदि जस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयको निम्ति राज्यले प्रभावकारी र चुस्त सेवा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा नागरिकहरूको जीवन सहज हुने कुरामा दुइमत छैन l तर नेपालको परिपेक्षमा हेर्दा सरकारले पुर्‍याउनु पर्ने सार्वजनिक हित र सेवाका कार्यको स्थिति भने दयनीय छ जसले नागरिकहरूको जीवनमा एकप्रकारको नैराश्यता छाएको छ l

त्यतिका धेरै कारदाताहरुले तिरेको करको रकम खर्च गरेर सरकारी स्कुलले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर र नतिजा, सरकारी अस्पतालहरूले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा, बर्षौसम्म  नागरिकहरूले लोडसेडिङको कारण झेल्नु परेको समस्या, खानेपानीको आसमा १७ वर्ष देखि मेलम्चीको पर्खाइमा अझै बिताइरहेका विषयहरूले माथिको आरोपलाई मलजल गर्दछ l  

सर्वसाधारणहरूले सरकारी निकायहरूबाट पाउने सेवा-सुविधा पहुँच र शक्तिको प्रयोग नगरी वा अतिरिक्त बक्सिस् नटक्रयाइ पाउनु पर्ने हो तर यो कुरामा आम नेपाली नागरिकहरू त्यति भाग्यमानी छैनन् l नेपाली समाजले घुस लाइ एक प्रकारको दस्तुरको रूपमा स्विकारिसकेको अवस्था छ l

विशेषतः: दुई किसिमको भ्रष्टाचार समाजमा मौलाएको देखिन्छ l एउटा दैनिक रूपमा नागरिकहरूले सरकारी कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवामा नागरिकहरूले अतिरिक्त रकम बुझाउनु पर्ने वा नबुझाउँदा भोग्नुपरेको सास्ती र अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार जसमा पहुँचमा भएका सरकारी मानिस (राजनीति पार्टी र कर्मचारी) र ठुला ठुला उद्योग तथा व्यापारीहरूको मिलेमतो र साठगाठमा हुने गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार, जसले कार्टेलिङ्ग र एकाधिकार निम्त्याएर नागरिहरुलाइ छनौटको अवसरबाट वञ्चित गराई अतिरिक्त मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँदछ र धेरैलाई आघात पुर्‍याई केही सीमित मानिसहरूको मात्र भरण पोषण गर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ l

भर्खरै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडीको ६ अर्बको घोटाला काण्ड, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर गोपालबहादुर खड्काद्वारा इन्धन भण्डारण डिपोहरू बनाउनका लागि जग्गा खरिद गर्ने क्रममा अनुमानित १ अर्ब ६७ करोडको रुपियाँ अपचलन, अजेयराज सुमार्गीको अरबौको सम्पत्ति सुद्दिकरण प्रकरण आदि साठगाठ र नीतिगत भ्रष्टाचारका केही ज्वलन्त उदाहरण हुन् l

यी माथि उल्लिखित बेथितिहरूलाई निराकरण गरी नागरिकहरूलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो l तर आज नेपाल सरकारको उपस्थिति जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ नभएर, जहाँ नहुनु पर्ने हो ती सबै ठाउँमा देखिन्छ l सरकारको क्रियाकलापले नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रता माथि प्रहार गर्ने काम एकपछि अर्को निरन्तर रूपमा देखा परेको छ, जुन कामको लागि नागरिहरुले उनीहरूलाई स्वीकृति दिएका छैनन् र त्यसमा उनीहरूको टाउको दुखाइ को विषय नहुनु पर्ने हो l मात्र केही समय अघि पबजी, टुटल, प्रोनोग्राफी, पशुपति प्रसादको लुट्न सके लुट कान्छा भन्ने गाना माथि लगाइएको प्रतिबन्ध, निजि स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्ने बहस, बाजेको सेकुवा बन्द प्रकरण र माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाउने आदि जस्ता निर्णय यसका स्पष्ट उदाहरण हुन् l

यति मात्र नभएर स्वदेशी उत्पादन लाइ प्रोत्साहन गर्ने नाममा आयात लाइ निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै फेसबुक र मिडियामाथि पनि अङ्कुश लगाउने हल्लाले पनि यसकुरालाई प्रमाणित गर्दछ l सरकारलाई नागरिकहरूले उनीहरूको जीउधनको सुरक्षा गर्न तथा न्याय र कानुनी शासनको स्थापना गर्नको निम्ति आफ्नो अधिकार सुम्पिएका हुन् तर नेपाल सरकार आफ्नो मुख्य दायित्वलाई भुली अरू सबै काम तर्फ अग्रसर भइरहेको छ l सरकारले त्यति बेला मात्र अरूको अधिकारलाई दमन वा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ जति बेला कुनै व्यक्ति वा समूहको क्रियाकलापले समाजका अन्य व्यक्तिको अधिकारमाथि दखल पुर्याउदछ, अन्यथा व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग निर्बाध रूपले गर्न पाउनु पर्दछ जबसम्म उसको क्रियाकलापले अरूलाई असर पुर्याउदैन l

आज नेपाल सरकार कोसँग को सुतिरहेको रहेको छ भनेर होटेलको कोठा-कोठा चियाउँदै हिँड्न भ्याएको छ, जुन नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो l आफ्ना नागरिकहरूलाई पारिबाट सस्तोमा २ केजी चिनी ल्याउन रोक लगाई महँगो सामान खरिद गर्न बाध्य बनाउन व्यस्त छ l वर्ष दिनसम्म मोटरसाइकलको लाइसेन्स नखुलाएर नागरिकहरूबाट लाइसेन्स नभएको बहानामा पैसा थुत्न र अनावश्यक सास्ती दिन लाइ सङ्कोच नमानिरहेको अवस्था छ, जुन लाइसेन्स नागरिकहरूको निम्ति आधारभूत आवश्यकताको विषय भैसकेको छ l स्वदेशमै स्वरोजगार बनेर गरी खान्छु भन्ने गरिब सिटी रिक्सा चालकहरूलाई दर्ता रोकेर हर्जाना वसुली गर्नमा मस्त छ l फुटपाथका रोजीरोटी कमाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई सताउनमा आफ्नो बहादुरी देखिरहेको छ l यी सबै प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, यस्ता अनावश्यक काम अरू धेरै हुन सक्छन् जनकुरामा सरकारले आफूलाई व्यस्त बनाइरहेको छ l

पुनः दोर्ह्याउँन चाहन्छु, सरकारको मुख्य भूमिका विधिको सासान स्थापित गर्ने, नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, नागरिकहरूलाई सहज रूपले गरी खान सक्ने वातावरण तयार गरिदिने, सार्वजनिक हितका कामहरू जस्तै: बाटो, पुल, बिजुली, खाने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, सुरक्षा आदि जस्ता सेवाहरू प्रभावकारी तवरले प्रदान गरिदिने आदि हो l न कि नागरिकहरूको ब्याक्तिगत तथा आर्थिक स्वतन्त्रता माथि प्रहार गरी उनीहरूको जीवनलाई कठिन बनाउनु l सरकारले त्यही काम गर्न तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, जुन काम गर्न नागरिकहरू आफू सामर्थ्य हुँदैनन् l सरकारको उपस्थिति जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ नभएर, जहाँ नहुनु पर्ने हो त्यहाँ भएको खण्डमा नागरिकहरूले अनायासै दुक्ख पाउने स्थिति निम्तिनुको साथै उनीहरूले तिरेको करको रकमको सही सदुपयोग नहुने सम्भावना बढेर जान्छ l