काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले आकस्मिक,शुन्य र विशेष समयमा फरक–फरक विषयमा विचार राख्ने गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका हरेक बैठकमा सांसदहरुले सडक,खानेपानी,आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक र सरकारले गरेका कामका विषयमा प्रश्न गर्ने,समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दा र आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याको विषयमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सांसदहरुले संसद बैठकमा विभिन्न विषयमा राखेका मागहरुको सरकारले सम्बोधन नगरेको सांसदहरुले नै बताइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु भएकाले शिक्षा क्षेत्रका विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । उनीहरुले संसद बैठकको शुन्य र विशेष समयमा बोल्दै निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्ने मागदेखि देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन । सांसद राणाले नेपालको सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन । उनले विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी भर्नाको संख्या कम हुँदै जानु राम्रो लक्षण नभएको बताइन । सांसद राणाले शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नमिलेको पनि बताएकी थिइन् । शिक्षामा सुधारको लागि आधारभुत तथा माध्यामिक तहको निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्ने र पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने उनले बताइन । राणाले नतिजामा आधारित गरेर शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएकी थिइन् । सांसद राणाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन र सञ्चालनमा धेरै राजनीतिकरण भएको भन्दै समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको शिक्षा अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।
त्यस्तै,सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन । उनले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी तीन वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सोअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको भन्दै माझीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । सांसद माझीले शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरुले सहज रुपमा नपाएको गुनासो गरिन ।उनले महंगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाउने र कयौँ मानिसहरू गरिवीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेको दाबी गरेकी थिइन् । निजी विद्यालयहरूमा प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताइन । वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ किताव फेर्ने कामको अन्त्य गरी न्युनतम तीन वर्षमा किताव फेर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । नेपालमा पहिलो पटक दूरदराजका विद्यालयहरुमा शैक्षिकसत्र अघि नै पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएकोमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिएकी थिइन् ।
त्यस्तै, सांसद अनिशा नेपालीले बालविकास शिक्षक संगठनले राख्दै आएका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरिन । उनले विद्यार्थीहरुको पहिलो विद्यालय घर र दोस्रो विद्यालय भएको भन्दै बालविकासमा पढाउने शिक्षकहरु आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहँदा त्यसको असर बालबालिकालाई पर्ने बताएकी थिइन् । उनले तल्लो तहमा विद्यार्थीहरुले जस्तो शिक्षा पायो त्यस्को प्रभाव माथिल्लो कक्षाहरुमा जाँदा पनि रहने भन्दै बालबालिकाहरुले घर प्राथमिक तहमा पाइरहेको शिक्षाले विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्धारण हुने बताइन । नेपाल बालविकास शिक्षक संगठनले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने र शिक्षामन्त्रीले सम्झौता मात्रै गर्ने तर माग सम्बोधन नहुने अवस्थाले राम्रो संकेत नदेखाएको नेपालीले बताइन।
त्यस्तै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सरकारले देशको उच्च शिक्षामा सुधार गर्नेगरी अहिलेसम्म काम नभएको बताए। उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरुप्रति नेपाली विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विस्तारै विश्वविद्यालयहरु खालि हुँदै गइरहेको बताउदै उनले नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर र संख्यामा समेत कमी हुँदै आएको उल्लेख गरेका थिए । उनले २०७५ सालमा जम्मा ७० हजार विद्यार्थीहरुको स्नातक पास गरेकोमा २०७७/७८ मा आउँदा घटेर ३० हजार विद्यार्थी मात्रै पास भएको बताए । उच्च शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा देशको बुद्धि, पैसा ,भविष्य र सम्भावना समेत विदेशमा गइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले जबरजस्ती गर्दैमा युवा पंक्ति विदेश जानबाट नरोकिने उनले बताए । नेपाली विद्यार्थीहरुको विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा आकर्षण किन बढ्दै गएको छ ? त्यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यक रहेको गौतमको भनाइ थियो ।