काठमाडौँ – सांसदहरुले परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतिको समाधान गर्न नसकिने बताएका छन् । शनिवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले परम्परागत बजेट नभइ कार्यान्वयनमा आउनसक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेका हुन् । उनीहरुले देशमा विचौलिया संस्थागत भएको र यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ भन्दै प्रश्न गरे ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रुपमा काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले न्युनतम मापदण्ड पनि नपुगेकाहरुलाई ल्याएर केही मानिसहरु बसेर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बारे अर्थमन्त्री महतसँग जवाफ माग गरे । उनले स्थानीय तहलाई सम्मानीकरण कटौती गरिएकोमा अहिले स्थानीय तहहरु विचल्ली भएको भन्दै त्यसको बारेमा सरकारले के सोच बनाएको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनले भने , ‘विद्यार्थीहरु विदेश पठाएर उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट गर्व गर्ने ठाउँमा हामी छौँ की छैनौँ, हामीले देशलाई कहाँ पु¥याउँदैछौँ ? राजश्व परिचालन ५० वर्ष, ५२ वर्षको इतिहासकै नराम्रो छ । यसलाई सुधार्न कसरी जाने भन्ने आधार सरकारले दिन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई सम्मानीकरण कटौती गरियो, लगाएको ठेक्का अलपत्र छन्, उनीहरु विचलित छन्, यसमा के सोच छ, अहिले विभिन्न छापाहरुमा हामीले देख्ने गरेका छौँ, विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी ढंगले न्युनतम मापदण्ड पनि नपुगेकाहरु ल्याएर ओभरनाइट केही मानिसहरु बसेर वितरण गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ यस विषयमा के हो ?’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा विचौलिया संस्थागत भएको बताए । उनले अहिले आएर पनि बाटो र पानीको लोभ मात्रै देखाउने गरिएको बताउनु भयो । उनले हाइवेको भौतिक पूवार्धाधर झनै नराम्रो बनिरहेको र यस बारेमा सरकारले कस्तो योजना बनाइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने , ‘देशमा विचौलिया संस्थागत भएको छ । यो ३० वर्षमा गणतन्त्र लोकतन्त्र स्थापित भयो भएन थाहा छैन, तर विचौलिया संस्थागत भएको छ । आज पनि हामी बाटो र पानी कहिले आउँछ भनेर बसेका छौँ । अहिले भएका भौतिक हाइवेको अवस्था पहिला भन्दा खस्किएको छ । यो एक पुस्ता नै बाटो र पानी मागेर सकिन लागेको छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन इन्जिनियरिङ आजबाट शुरु गर्नुपर्छ । एउटा मात्रै चिज सुधार भयो भने त्यो बेस लाइन बनोस् ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले राजश्व चुहावट भएको ठाउँमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन । उनले राजश्वमा विचौलियाको खेल रोक्न डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने बताएकी थिइन् । परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रको समस्या समाधान नहुने सांसद महतोको भनाई थियो ।
उन्ले भनिन , ‘चुहावट भएको ठाउँमा नीति, ऐन, कानूनमा गम्भीर हुनुपर्छ । बेथिति भएको अवस्थामा हामीले अवस्था बदल्नेगरी काम गर्न जरुरी छ । सबै चिन्तित भएर जानुपर्छ । १६ मा ४ आना पनि राजश्व सरकारसमक्ष आइपुग्दैन, त्यहाँ विचौलियाको खेल छ, त्यसैले डिजिटल गर्नुपर्छ । श्रोत हिजोकै परम्परागत बजेट अनुसार ल्याएर यो समस्या समाधान हुँदैन ।’
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । उन्ले उत्पादन बढाउन सक्ने उपायको बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
उन्ले भने , ‘खर्बौंको उपभोग्य वस्तु हामी आयात गर्छौं, हरेक वर्ष बजेटमा यो खालको यहाँ उत्पादन हुन सिंचाई पुगिरहेको छ, खेतीयोग्य ठाउँ छ, तर हामीले उत्पादन बढाउने हिसावले अघि बढेको पाएनौँ, पोलिसी नै निर्माण गरेर जाने हो की । उत्पादनलाई फोकस गर्नेगरी पोलिसीमा कमी भए कसरी हटाउने कसरी थप्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ ।’
सांसद थापाले आवश्यक नीति निर्माण गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।