विराटनगर। सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न यस्ता सुविधा खारेज गरेको जनाएको छ।सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, र आर्थिक पुनरुत्थान जस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरिएको हो।
मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको छ।