राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सांसद देवकाटाले आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा २१ खर्व ऋण तिर्न बाँकि रहनु मुलुक ऋणको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क समेत गरे । कूल जिडिबीको ४२ प्रतिशत मुलुकमा ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै त्यो राम्रो संकेत नभएको उनको भनाई थियो । सांसद देवकाटाले सरकारले ‘ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो’ गरेर बजेट विनियोजन गरेको समेत बताए ।
उनले भने ‘सबैभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयमा हो । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रहेछ । यो शीर्षकमा अघिल्लो पटक १३४ अर्वको बजेट रहेको थियो । अहिले चाँही २७५ अर्व । यसमा बैदेशिक ऋण मात्रै जोडने हो भने पनि यो फिगर अझ धेरै माथि जान्छ । अव यसले चाँही के संकेत ग¥यो त सम्माननीय सभामुख महोदय ? यसले के संकेत ग¥यो भने हामी विस्तारै ऋणको जालोमा, ऋणको पासोमा पस्दैछौं भन्ने त्यसले संकेत गरिदियो । त्यो बजेटको डाटाले पनि त्यही भन्छ । अव यो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हामीले तिर्नुपर्ने ऋण चाँही २१ खर्व छ । हाम्रो ऋण चाँही कूल जिडीवीको ४२ प्रतिशत हुुँदो रहेछ । यो चाँही हामीले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्व छ । तर, ऋण लिएर घिऊ खाएजस्तो अवस्था छ ।’
सांसद देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।