घरेलु तथा साना उद्योगको बिकाशको निम्ति स्थानीय तहको भूमिका l

बिराटनगर महानगरपालिका नेपालको एक प्रमुख शहर हुनुको साथै पुर्व क्षेत्रको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक इतिहास बोकेको केन्द्र पनि हो l कुनै बेला नेपालको आर्थिक केन्द्रको मानिने बिराटनगरमा नेपालको पहिलो ठुलो उद्योगको रुपमा बिराटनगर जुट मिलको स्थापना सन् १९३६ मा भएको थियो, जुन अहिले बन्द अवस्थामा छ l बैदेशिक ब्यापारको लागि कुनैबेला प्रमुख नाका रही आएको बिराटनगर हाल विरगन्ज र भैरहवा पछि तेस्रो भन्सार नाकाको रुपमा खुम्चन पुगेको छ भने सन् २०१४ पछि ४० वटा उद्योगहरु बन्द भैसकेको तथ्यांकले बिराटनगरले बिगत केहि वर्ष यता अन्य ठुला सहरहरुको तुलनामा आफ्नो व्यापारिक र व्यावसायिक साख गुमाउदै आएको अवस्था दार्षाउद छ l

ब्यापार, व्यावसाय र उधमले नै समृद्ध समाजको आधार तयार गर्ने कुरामा दुइमत छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको स्वदेश तथा बाहिरको अनुभवले उजागर गर्दछ l आजसम्म जति पनि देश र समाज समृद्ध भएका छन् त्यी सबै ब्यापार र व्यावसायको निम्ति उचित वातावरण र आर्थिक नीति अवलम्बन गरि अघि बढेको देखिन्छ भने नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन l त्यहि कुरा हाम्रा सहरी बिकासको सवालमा पनि लागु हुन्छ l

कुनै पनि सहरलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा बिस्तार गर्दा त्यहाको बजार र व्यवसायिक वातावरणलाइ ध्यानमा राख्नु पर्ने हुन्छ l एक दसक यता इटहरी, धरान र बिर्तामोड जस्ता सहरहरुको तुलनामा एतिहासिक महत्व बोकेको बिराटनगरको बजार र व्यवसाय त्यति फस्टाउन सकेन l २०७४ सम्म आउँदा कतिपय ब्यापार व्यावसायहरु अन्य ठाउ तिर सरेर गए l

तर २०७४ यता नेपालमा संघियता लागु भए पश्च्यात बिराटनगर महानगरपालिका घोषणा भयो, र स्थानीय सरकारको चुनाव पछि प्रादेशिक राजधानी घोषणा भएयता बिराटनगरको बजार पुन उदाउने स्थितिमा छ l यसको श्रेय धेरैहदसम्म संघियाता पश्च्यात बिराटनगरले पाएको महानगरपालिका र राजधानीको संरचनालाइ जान्छ, जसले सरकारी खर्चलाइ चलायमान बनाएको छ भने निजि लगानीलाइ आशाबादी बनाएको छ l तर अब आर्थिक केन्द्रको  रुपमा आफुलाई स्थापित गर्नको निम्ति, यहाको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कतिको उध्यम, ब्यापार-व्यावसाय फस्टाउँने नीति अंगाली नागरिकहरुको हौशला बढाउँन सफल हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउछ जसको निम्ति विकल्पले यस बिषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरि केहि तथ्य अगाडी ल्याउने प्रयास गरेको छ l

 वडा-वडामा सिंह दरबार

नया संबिधान लागु भएपछि भएको स्थानीय चुनावले स्थानीय तहलाई १९ बर्ष पछि पुनरुत्थान गरेको छ l नेपालको संबिधान २०७२ ले स्थानीय तह भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाइ तोकेको छ, जसको सबैभन्दा तल्लो संरचनाको रुपमा वडा रहेको छ l

राजस्व संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, सडक, कृषि, सिँचाई, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, न्याय सम्पादन, नगर प्रहरी तथा गाउँ प्रहरीको व्यवस्था आदि गरि जम्मा २१ वटा काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहलाई संविधानले तोकेको छ l

यसै अन्तर्गत बिराटनगर महानगरपालिका लगायत १९ वडाले पनि आफ्नो नीति बनाउने र करको दायरा निर्धारण गर्न पाउने आधिकारीक संस्था बनेका छन् l यसले अब नागरिकको कर तिर्ने, धनि पुर्जा बनाउने, व्यवसाय दर्ता आदि इत्यादि जस्ता धेरै काम वडाकै सिफारिस र पहलमामा हुने व्यवस्था छ, यहासम्म कि, बिराटनगरको घरेलु तथा साना व्यवसायहरु दर्ता पनि वडा प्रमुख कै भूमिका रहन्छ, जसले गर्दापनि स्थानीय तहको महत्व झन् चुलिएको छ l यसर्थमा हेर्दा अब स्थानीय तहमा आर्थिक विकासको पाटो कस्तो रहने छ भन्ने कुराको निक्योल  स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्ने देखिन्छ l  त्यसैले पनि ब्यापार-व्यावसाय मैत्री नीति तथा कार्यक्रम नअंगालेसम्म वा त्यस किसिमको वातावरण सिर्जना नगरेसम्म त्यस क्षेत्रको आर्थिक बिकाशको परिकल्पना सम्भब छैन l

के छ त वडा कार्यालयको हालको अवस्था?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम अहिलेको वडा कार्यालयबाट कुनै पनि व्यापार-व्यवसायले सजिलै दर्ता र कर सम्बन्धित सबै कामको सुविधा पाउनु पर्ने देखिन्छ l तर २०७६ सम्मको अवस्था हेर्दा बिराटनगरका प्रमुख  व्यावसायिक र व्यापारिक वडाहरुमा पर्ने वडा (३,७,८,९,१०,११ र १२ नं वडाहरु) अहिले सम्म पनि तोकिए बमोजिम कर्मचारीहरुको दरबन्दी हुन सकेको छैन l ११ कर्मचारीहरु दरबन्दी हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म धेरैजसो वडाहरुमा केवल आधा संख्यामा मात्र कर्मचारीहरुको दरबन्दी भएको अवस्था छ, जसकारण समयमा काम गर्न कठिनाइ हुने देखि लिएर अन्य साना तिना प्रशाशनिक काम गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ l

स्थानीय सरकार सम्बन्धित कतिपय नीति तथा कानूनहरु अझै पूर्ण रुपले नबनेकाले पनि कतिपय प्रक्रियाहरु अझै पनि संघिय सरकारकै मातहतमा रहेको छ l ट्रेड मार्क लिने र आयात-निर्यात गर्ने व्यवसाय दर्ता गर्ने अझै पनि काठमाडौँ स्थित कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउन र लामो समय कुर्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ l संघियता लागु भए पश्चात पनि बिराटनगर जस्ता पुराना व्यापारिक केन्द्रहरुले स-साना कामको निम्ति केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यताले संघियताको मर्म बिपरित रहेको दर्साउद छ l

बिराटनगर महानगरपालिकाले हरेक वर्ष नगरसभामा वडा अध्यक्षहरुसंग छलफल गरि नीति तथा कार्यक्रम सर्वाजनिक गर्ने गर्दछ l वडा कार्यालयहरुलाई कर निर्धारण प्रक्रियामा नगरपालिकाले शामिल गरे पनि अहिलेसम्म वडाहरुले व्यावहारिक रुपमा कर बर्गिकरण गर्न सकेको अवस्था छैन l व्यावसायिक र आवासीय दुवै क्षेत्रहरुमा समान कर लाद्ने काम हिजोको दिनमा पनि हुने गर्थ्यो भने स्थानीय सरकार गठन भएको तिन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो अवस्थामा केहि परिवर्तन आएको देखिदैन l कर धेरै भयो भन्ने जनजनगुनासो आएपछि दबाबमा परेका  वडा अध्यक्षहरुले कर सन्तुलित बनाउन पहल गरेपनि महानगरपालिका कर घटाउन तत्परता देखाएको अवस्था छैन l त्यसैले पनि कतिपय वडामा व्यवसायीहरु चर्को मारमा परेका छन् l

प्रशाशनिक तहमा वडा कार्यालयले नगरवासीहरु प्रति उत्तरदायी भइ नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न तर्फ तत्परता देखाएपनि, ब्यापार-व्यावसाय फस्टाउने बाताबरण तयार गर्न भने त्यहि सहहृदयता देखाउन सकेका छैनन् l वडाहरुको योजनामा उधम तथा ब्यापार-व्यवसायलाइ प्रोत्सान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुको अभाव देखिन्छ जसले  नगर र नगरवासीलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउदछ l

आर्थिक हबको इतिहास बोकेको सहर, बिराटनगरले यदि मझौला तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नअंगाल्ने हो भने बिस्तारै आफ्नो आर्थिक हैसियत गुमाउने सम्भावना रहन्छ l काठमाडौँ स्थित थिंक ट्यांक, समृद्धि फाउनडेशनले बिराटनगरको व्यवसायको बिकाश सम्बन्धि गरेको अनुसन्धान अनुसार बिराटनगरमा उद्योग बिकासको ठुलो बाधकहरु मद्धे यहाको जग्गाको मूल्यबृधि र अधिक कर हो भनेर उल्लेख गरेको छ l जस कारण नया उद्योग तथा ब्यापार व्यावसाय सस्तो जग्गा भएका ठाउमा गएर व्यवसाय गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ l सबै किसिमका मापदण्ड पुरा गरे पश्चात पनि राज्य तर्फबाट सहयोग नपाएको खण्डमा त्यसले व्यवसायीहरुको मनोबलमा नकारात्मक असर निम्त्याउने निश्चित छ l त्यस्तै सरकारी नियमन, विद्युत आपूर्तिको समस्या र पर्यटन तथा होटल व्यवसाय प्रति नकारात्मक नीतिहरु पनि अन्य बाधकको रुपमा देखा परेका छन् l

कोरोनाले निम्त्याएको थप चुनौती

कोरोना महामारी नियन्त्रणको निम्ति गरिएको लकडाउनले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो प्रभाव पार्नुको साथै नेपालका गरिबी रेखा मुनि रहेका २१ प्रतिशत जनता लगायत अन्यलाई पनि थप प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित देखिन्छ l

लकडाउनले गर्दा हाम्रा उद्योग-व्यापार, पर्यटन आदि सम्पूर्ण रुपले ठप्प छन् l रेमिटेन्समा भर पर्ने नेपाली अर्थतन्त्र महामारीले गर्दा अझै खुम्चने छ l वैदेशिक रोजगारमा गएका लाखौ नेपाली युवाहरू मध्ये धेरैले रोजगार गुमाई नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ l यस अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जनाको बाताबरण सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन, जसको निम्ति घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाइ प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाल्नु नै अहिलेको लागि राज्यको लागि उपयुक्त विकल्प देखिन्छ l

यसको निम्ति उद्यम तथा व्यापार-व्यावसाय गर्दा आइपर्ने नीतिगत बाधा तथा अड्चनलाई हटाइ, स्वदेशमै बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र धेरैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गरि स्वनिर्भर हुने नीति अंगाल्न आवस्यक छ l

अन्त्यमा

बिराटनगरले आफ्नो आर्थिक गौरबको पुनरुत्थान गर्नको निम्ति घरेलु तथा मझौला व्यवसाय मैत्री नीति-नियम बनाउन अत्यन्त आवस्यक देखिन्छ l स्थानीय तहले यसमा अग्रणी भूमिका खेल्नु पर्ने छ, किनभने नागरिकले  ब्यापार व्यवसाय र उधम संचालन गर्न अन्तत ठोकिने ठाउ स्थानीय तह नै हो l वडामा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दीको अभाव भइ हुने अनावस्यक ढिला-सुस्ती, दर्ता प्रक्रिया र कर प्रणालीलाइ सहज र व्यावहारिक बनाउने, बिधुत आपूर्ति आदि जस्ता समस्यालाइ सहज बनाइ स्थानीय तहलाई व्यवसायी मैत्री बनाउनु आज बिराटनगरको  आवस्कता हो l कोविड-१९ महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट निस्कन पनि साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्शाहन गर्ने नीति अंगाली रोजगारी सिर्जना गर्ने बाताबरण बनाउन अत्यन्त आवस्यक देखिन्छ l