निशान्त ढुङ्गाना / विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक- २०८२’ मा आफ्नो मातृभाषा नसमेटिएको भन्दै केही समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक प्रदेश सभामा अगाडि बढाएको बेला अन्य मातृभाषीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले प्रस्तुत गर्नु विधयेक सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा रहेको बेला बान्तवा, चाम्लिङ र थारू मातृभाषीहरूले विधयेक अपुरो रहेकोले अन्य भाषा थप गरेर विधयेक अघि बढाउन माग गरेका छन्।
बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थारु कल्याणकारीणी सभा मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर तथा विभिन्न २८ वटा संघ संस्थाहरूले थारू भाषालाई विधेयकमा नसमेटे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। थारु कल्याणकारीणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदिप भगत थारूले कोशी प्रदेशका ४ ४० प्रतिशत नागरिकले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा नसमेट्नु प्रदेश सरकारको बदनियत रहेको भन्दा थारू भाषाको उपेक्षा स्वीकार नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले थारू भाषालाई समावेश गरेर विधयेकमा संसोधन नगरे चरणबद्धरुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी समेत प्रदेश सरकारलाई दिनु भयो।
त्यस्तै, प्रदेश सभाको ३३ औँ बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य राजन किराँतीले विधयेकमा बान्तवा र चाम्लिङ भाषालाई समेट्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। प्रदेश सभामा विधयेक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै किराँतीले प्रदेश सरकारका मान्छेहरूले किराँत शब्द सुन्नै नचाहेको आरोप लगाउँदै विधयेकमा संसोधन गरेर भाषा थप नगरे अर्को विद्रोह हुने चेतावनी समेत दिनु भएको थियो। उहाँले राई समुदायमा २६ वटा भाषा प्रचलनमा रहेको भन्दै बहुसंख्यकले बान्तवा र चाम्लिङ बोल्ने भन्दै विधयेकमा समेट्नु पर्ने बताउनु भएको थियो।
मन्त्री पाँचकर्ण राईले प्रदेश सभामा विधयेक प्रस्तुत गर्दै भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेशको सरकारी कामकाजमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई समेटेको बताउनु भएको थियो। विधयेकमा सरकारले कार्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्ती पारेर लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रदेश सभामा दर्ता गराउनु भएको गैरसरकारी विधयेकमा समेत लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त गैरसरकारी विधयेकको विपक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मतदान गर्दा विधयेक प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएको थियो।