काठमाडौँ – सरकारले एसीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही ६ लाख रुपैयाँ र अन्य टिम अफिसियललाई जनही ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय पनि गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दीइन ।
सरकारले वैशाख २४ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २४ गते बोलाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शर्माले वैशाख २४ गते संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिईन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिदैँ मन्त्री शर्माले भनिन – ‘क्रिकेटले धेरै विकास गरिरहेको छ । यसलाई मध्येनजर गरेर एसीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही ६ लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनही ३ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय पनि आजको हाम्रो बैठकले गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अर्को प्रश्ताव छ, कोशिटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गर्दा बिस्थापितहरुको सम्बन्धमा थप छानविन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनःगठन गरी ३ महिना म्याद थप गर्ने भन्ने विषय पनि यो निर्णय भएको छ । र अर्को महत्वपूर्ण निर्णय आगामी २४ गतेको लागि संसद बैठक आह्वानका निम्ति राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ । सँगसँगै विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापनको जुन विषय छ । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन भइरहेका तर त्यो हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था नभएका विषयपनि भएको हुनाले हाम्रो विज्ञापन ऐन अन्तर्गतको नियमावली बनाउनको निम्ति प्रक्रिया मिलाएर यसलाई अगाडी बढाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले कोशिटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गर्दा बिस्थापितहरुको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनःगठन गरी ३ महिना म्याद थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।